Dainik Jagran

जागरण टीम, पटना/मुजफफपुर। बाढ़ से बिहार में कई जगहों पर हाहाकार मचा है। वहीं, मौसम विभाग ने नए पूर्वानुमानों से फिर बिहार वासियों की टेंशन बढ़ सकती है। 

राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। कई इलाकों में सुबह-शाम आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दो दिनों बाद अधिसंख्य भागों में छिटपुट वर्षा के आसार है। 

बगहा में भी दो दिन तक बारिश का अनुमान

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा व भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत बताया गया है कि 21 से 25 सितंबर के बीच अगले दो-तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।

कम वर्षा से धान की उपज प्रभावित होने की आशंका

इस बार मानसून के दौरान औसत से कम बारिश हुई है। इस कारण खरीफ फसल में धान की उपज प्रभावित होने की आशंका बढ़ने लगी है। जानकारों का कहना है कि खरीफ की फसल के बेहतर उत्पादन हेतु वर्षा आवश्यक है।

बगहा अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ की मुख्य फसल धान ही मान कर लोग खेती करते हैं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बगहा दो प्रखंड में करीब 11 हजार एकड़ में धान की खेती हुई है। इस बार अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण धान की उपज बेहतर होने की संभावना कम है।

किसानों के साथ कृषि कर्मी भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद कम है।

कृषि समन्वयक राजकुमार जायसवाल व संजय कुमार ने बताया कि औसत प्रति एकड़ 30 क्विंटल धान उपज का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन खेत में फसलों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि उपज प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, विभिन्न कृषि कर्मियों द्वारा किसानों को प्रेरित करते हुए वैकल्पिक सिंचाई के माध्यम से फसल बचाने का उपाय किया गया है। जिसका परिणाम है कि अभी भी किसानों के साथ कर्मियों को भी अच्छी उपज की उम्मीद बनी हुई है।

अगर सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बीच बारिश हुई तो किसानों का फसल व उत्पादन बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन बारिश नहीं होने की स्थिति में उपज प्रभावित होना स्वाभाविक है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी के साथ दुबई रवाना हो गए हैं। शुक्रवार की देर रात तेजस्वी दिल्ली से दुबई के लिए प्रस्थान कर गए।

तेजस्वी यादव अब करीब 15 दिन दुबई में ही परिवार के साथ बिताएंगे। पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू करने के बाद तेजस्वी दिल्ली निकल गए थे। 

अपनी दुबई यात्रा के लिए तेजस्वी यादव ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी उनके आग्रह और आवेदन पर विचार करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 18 सितंबर से आठ अक्टूबर तक विदेश में रहने की अनुमति दी थी। लेकिन कोर्ट ने 

तेजस्वी के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी दुबई यात्रा की विस्तार से पूरी जानकारी कोर्ट को देंगे। साथ ही उनके पास दुबई में कौन सा मोबाइल होगा, उसका नंबर भी कोर्ट को बताने का निर्देश दिया गया था।

विदेश यात्रा के लिए तेजस्वी से 25 लख रुपए का भी मुचलका भी भरवाया गया था, इसके बाद वह विदेश जा सके।

बता दें की जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव का नाम होने की वजह से उन्हें विदेश यात्रा के पहले इसकी अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ी थी।

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जागरण टीम, पटना। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा है कि भू-मालिकों को जमीन के कागज और दस्तावेज ढूंढ़ने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

ऐसे में सरकार भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम को तीन महीने के लिए स्थगित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक-दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

मंत्री दिलीप जायसवाल पूर्णिया के निर्दलीय सासंद पप्पू यादव के पिता की मौत के बाद उनके घर सांत्वना देने गए थे, जहां उन्होंने

जब वह बयान दे रहे थे, तो उनके साथ पूर्णिया के निर्दलीय सासंद पप्पू यादव भी मौजूद रहे।

आज परेशानी, लेकिन भविष्य के लिए अच्छा

उन्होंने कहा कि जब जमीन सर्वे शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि उनके सभी कागजात दुरुस्त हैं, लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो सच्चाई सामने आ गई।

उन्होंने कहा कि आज लोगों को दस्तावेज दुरुस्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह उनके बच्चों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आज के दस साल बाद अगर ऐसा होता, तो शहरों में रहने वाले बच्चे अपनी जमीन का कागजात भी नहीं बनवा पाएंगे।

बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम तीन महीने के लिए स्थगित! राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बड़ा बयान। जमीन मालिकों, रैयतों को बड़ी राहत।#Bihar #BiharBhumiSurvey #BiharLandSurvey #NitishKumar #DilipJaiswal #PappuYadav pic.twitter.com/huOgpnFyd7

— Yogesh Sahu (@ysaha951) September 21, 2024 जनता को कष्ट में देखकर हमें भी हुआ कष्ट

राजस्व मंत्री ने कहा कि जनता को कष्ट में देखकर हमें भी कष्ट हुआ। ऐसे में हमने यह तय किया है कि भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कागजात ढूंढने के लिए तीन महीने का समय देंगे। सर्वेक्षण को तीन महीने के लिए टाला जाएगा।

विभागीय अधिकारियों को दी चेतावनी

इस दौरान, दिलीप जायसवाल ने अपने विभागीय अधिकारियों और सीओ को चेतावनी दी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने अधिकारियों और सीओ को पटना बुलाकर सख्त हिदायत दी है कि अपने काम करने के तरीके में सुधार ले आएं नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बख्शेगा नहीं।

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पप्पू यादव के पिता के निधन पर व्यक्त किया शोक

राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने सांसद पप्पू यादव के दिवगंत पिता चंद्रनारायण प्रसाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव से मुलाकात कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं।

डॉ. दिलीप जायसवाल ने अपने शोक संदेश में कहा, सांसद पप्पू यादव के पिताजी के स्वर्गवास की सूचना मुझे दिल्ली में मिली। घटना से मैं अत्यंत दुखी हुआ। इस परिवार के साथ मेरा गहरा जुड़ाव रहा है और मैं खुद को इस परिवार का एक सदस्य मानता हूं।

उन्होंने कहा कि आज हमने एक अभिभावक को खो दिया है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। उन्होंने स्व. चंद्रनारायण प्रसाद की समाज के प्रति निष्ठा और सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा, पिताजी उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग का सम्मान किया और हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर रहे। उनकी सोच और समाज के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। उनका प्रेम और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

मंत्री ने भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और परिवार के इस कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखने की कामना की। हम दोनों भाई मिलकर इस दुख को सहन करेंगे, और पिताजी जहां भी होंगे, वहां से हमें आशीर्वाद देंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें पांच जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ-शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख हैं।

शनिवार को राजधानी के स्वास्थ्य भवन के सभागार कक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य की जनता को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

2024 तक राज्य में 50 प्रतिशत कुशल बर्थ अटेंडेंट होंगे

मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में कुल 69 एफआरयू कार्यरत हैं और जल्द ही 40 नए यूनिट कार्यरत हो जाएंगे। उन्होंने स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण पर फोकस करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक राज्य में 50 प्रतिशत कुशल बर्थ अटेंडेंट हो। इसके लिए स्टाफ की ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा कराई जाए।

इसके साथ ही, जांच पर भी ध्यानकेंद्रित किया जाएगा। पैथेलॉजी जांच की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध गर्भपात क्लिनिक और अवैध अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को चिन्हित कर जल्द से जल्द बंद करने की कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों के दिए निर्देश

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाइड्रोसिल और फाइलेरिया रोगों से संबंधित दिए गए टास्क को पूरा करें। स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित अल्ट्रासाउंड मशीनों से कितनी सोनोग्राफी की जा रही है इसकी पूरी रिपोर्ट ली जाए और अनिवार्य रूप से इसकी मासिक बैठक करें ताकि जरूरतमंदों को इस सुविधा का लाभ मिल पाए।

इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की 

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मातृ-मृत्यु दर, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सतत निगरानी और समर्पण के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव संजय सिंह, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) के एमडी धर्मेंद्र कुमार व राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत समेत राज्य स्वास्थ्य समिति व विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू की राज्य कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित 118 सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी की राज्य इकाई के सभी पदाधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे। दोनों सदनों के जदयू के सांसद और विधान मंडल के सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह, पूर्व सांसद बशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, पूर्व सांसद दशई चौधरी, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, विजय कुमार, संतोष कुशवाहा, दुलाल चंद गोस्वामी, अनिल प्रसाद हेगड़े, कविता सिंह, रामकुमार शर्मा, अश्वमेघ देवी, अशफाक करीम, कैलाश बैठा सदस्य बनाए गए हैं।

राज्य कार्यकारिणी में इन्हें मिली जगह

पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, कृष्णनंदन वर्मा, चंद्रिका राय, शैलेश कुमार, वीरेंद्र कुशवाहा, मंजू वर्मा, श्याम बिहारी प्रसाद, लक्ष्मेश्वर राय, जय कुमार सिंह, रंजू गीता, मंजर आलम, अभिराम शर्मा, विक्रम कुंवर एवं नौशाद आलम को राज्य कार्यकारिणी में जगह दी गई है।

कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए पूर्व विधायक-विधान परिषद सदस्य हैं- सलीम परवेज, मंजीत कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार, लखन ठाकुर, मो. नेमतुल्लाह, खलील अंसारी, सत्यदेव कुशवाहा, डा. प्रमोद कुमार सिंह, राजकुमार राय, मनीष कुमार, चंद्रसेन प्रसाद, वीरेंद्र कुमार सिंह, श्याम बिहारी राम, अशोक कुमार, लक्ष्मीकांत मंडल, सबा जफर, प्रभुनाथ राम, हेमनारायण साह, प्रदीप सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन यादव, जगत नारायण सिंह, पद्मपराग बेणु, महेश्वर यादव, सरफुद्दीन, रजिया खातून, रमेश सिंह कुशवाहा, कृष्णनंदन यादव, मंजू कुमारी, सत्यदेव प्रसाद सिंह, मो. ओवैदुल्लाह, रोजिना नाजिश, रामचंद्र भारती, राजू यादव, राजेश राम, वाल्मीकि सिंह, कमर आलम, दिलीप चौधरी, सूर्यदेव त्यागी एवं रंधीर कुमार सोनी।

इनके अलावा, जदयू के नेता रामचंद्र यादव, अंजली सिन्हा, वीरेंद्र सिंह दांगी, नवीन आर्या, ई. शैलेंद्र मंडल, मालती सिंह, कुशेश्वर तांती, लोकप्रकाश सिंह, ई. शंभू शरण, इस्लाम राही, नंदकिशोर कुशवाहा, अनिल कुमार, मृत्युंजय कुमार सिंह, मालती सिंह, कुशेश्वर दास तांती, शगुफ्ता अजीम, महेंद्र प्रसाद यादव, इस्लाम राही, कमलेश कुमार सिंह, अमर कुमार सिंह, मनोज कुमार, प्रो. देवेंद्र प्रसाद सिंह, मो. जमाल, निखिल मंडल आदि को राज्य कार्यकारिणी में जगह दी गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पटना सहित सभी शहरों में सड़कों की क्षमता के हिसाब से ऑटो और ई-रिक्शा चलेंगे। इसके लिए ऑटो और ई-रिक्शा के लिए निश्चित रूट तय किया जाएगा।

इन सभी रूटों को अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन के लिए अलग कलर कोड (रंग) निर्धारित किया जाएगा ताकि हर रूट पर चलने वाले ऑटो की पहचान हो सके। इसके लिए कलर कोड का स्टीकर या पेंट वाहन पर अंकित किया जाएगा। परिवहन विभाग ने जुलाई में इसका प्रारूप तय किया था, जिसकी अब अधिसूचना जारी कर दी गई है।

परिवहन विभाग के अनुसार, ऑटो और ई-रिक्शा के व्यविस्थत परिचालन के लिए पटना समेत राज्य के सभी प्रमंडलीय और जिला मुख्यालयों में योजना को लागू किया गया है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द ही ऑटो चालकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

लाटरी सिस्टम से होगा निर्णय

आवेदनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो सक्षम प्राधिकार होगी। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के मालिक जो स्वयं चालक होंगे और वैध परमिटधारी होंगे, उन्हें योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी जोन अथवा रूट के लिए निर्धारित रिक्तियों से अधिक संख्या में आवेदन मिलने पर लाटरी से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रूट निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी रूटों पर पर्याप्त वाहन हों ताकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो।

ऑटो पर होगा क्यूआर कोड

शहरी क्षेत्र में ऑटो परिचालन पर नजर रखने के लिए क्यूआर कोड भी विकसित किया जाएगा। इस क्यूआर कोड को ऑटो और ई-रिक्शा पर अंकित किया जाएगा।

इसे स्कैन करने पर ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के चालक से जुड़ी सारी जानकारी सवारियों के साथ ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों को भी मिल जाएगी।

शहरी क्षेत्र में ऑटो और ई-रिक्शा के पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जोन में रूटों की टैगिंग करते हुए संबंधित नगर निकाय के समन्वय से पार्किंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के संबंधित जोन एवं रूट के साथ पुलिस थानों को भी टैग किया जाएगा।

डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी रूट

योजना को लागू करने के लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सड़कों की क्षमता के अनुसार ऑटो व ई-रिक्शा वाहनों की संख्या, जोन, रूट आदि तय करेगी।

प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों में प्रमंडलीय आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष नोडल पदाधिकारी होंगे।

कमेटी में उप विकास आयुक्त, एसपी या ट्रैफिक डीएसपी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक सदस्य होंगे। ऑटो और ई-रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। गुरुवार को पटना में राजद कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। अब इस मामले पर सियासत शुरु हो गई है। राजद ने ट्रैफिक पुलिस पर चालान काटने में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

राजद ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने की सड़क पर खड़ी गाड़ियों का चालान नहीं काटने पर प्रश्न खड़ा किया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पूछा कि आज कानून का राज कहां चला गया है। तीन दिन पहले राजद कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया था।

शक्ति सिंह ने कहा कि गुरुवार को प्रदेश राजद कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत होने के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने आए नेताओं की गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। उससे यातायात बाधित नहीं हो रहा था। फिर भी चालान काटा गया।

शक्ति सिंह यादव ने कहा कि शनिवार को भाजपा कार्यालय के सामने धरना था। नेताओं की गाड़ियां सड़क पर बेतरतीब खड़ी कर दी गई थी। सड़क पर जाम लग गया था, लेकिन किसी गाड़ी का चालान नहीं काटा गया।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित के निर्देश पर गुरुवार को राजद कार्यालय के आसपास सड़क पर खड़े 20 वाहनों का काटा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस को वीरचंद पटेल पथ पर अवैध पार्किंग किए जाने की शिकायतें मिल रही थी।

गुरुवार को भी ट्रैफिक पुलिस को ऐसी ही शिकायत मिली, जिसके बाद ट्रैफिक एसपी अपराजित दल-बल के साथ वीरचंद पटेल पथ पहुंचकर करीब 20 वाहनों का चालान काट दिया।

जिस दिन चालान काटा गया उस दिन राजद कार्यालय में सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसके कारण वीरचंद पटेल पथ पर भारी भीड़ थी और कई वाहन नो पार्किंग जोन में भी खड़े थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बिना परमिट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करने और विभागीय योजनाओं को ससमय पूरा करने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया है। इसमें कोताही बरतने पर अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) सचिव इसे सुनिश्चित करें कि बिना परमिट वाहनों का परिचालन न हो। अगर बिना परमिट की गाड़ी से दुर्घटना होती है तो आरटीए सचिव की जवाबदेही तय की जाएगी।

परिवहन सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के डीटीओ के साथ योजनाओं की समीक्षा की। इसमें बस स्टाप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आदि की समीक्षा की गई।

सीएम ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की तिथि बढ़ी 

बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ाई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

बीएच नंबर लेने वालों को देना होगा 14 साल का टैक्स

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनसे समय-सीमा के अंदर शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं। अगर वाहन मालिकों के द्वारा टैक्स नहीं दिया जाता है तो, जुर्माना लगाएं।

नंबर अपडेट कराने को होगा प्रचार-प्रसार

परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि जिन वाहन मालिकों के द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। इसके लिए जिलों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया।

इसके साथ ही डीटीओ कार्यालय में भी नंबर अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के निर्यात पोर्टफोलियों को विस्तार देने को केंद्र में रख अब यहां से घी को कनाडा भेजे जाने की तैयारी चल रही है। यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में भी दस्तक दिए जाने की योजना भी आगे बढ़ी है।

बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन (कांफेड) ने इस मामले पर एग्जिम बैंक के साथ करार को आगे बढ़ाया है। संभव है कि अगले माह दो माह के भीतर कांफेड अपने बड़े ब्रांड सुधा घी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार देगा।

मुख्य सचिव के निर्देश पर आगे बढ़ी है योजना

कनाडा काे पहले चरण में बिहार से एक टैंकर सुधा घी का निर्यात किया जाएगा। यह एक खास किस्म की पैकेजिंग के साथ होगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर इस योजना का काम आगे बढ़ा है।

इस संबंध में कांफेड के आला अधिकारी का कहना है गुणवत्ता के लिहाज से सुधा का घी किसी भी ब्रांड से कमजोर नहीं है।

बिहार को एक फायदा यह है बड़ी संख्या में बाहर के देशों में बिहार व झारखंड के लोग रहते हैं। उन्हें सुधा ब्रांड के बारे में बखूबी पता है। इसलिए हमारे ब्रांड के लिए बड़ा बाजार देश के बाहर उपलब्ध होगा।

अमेरिकी व यूरोपीय बाजारों में भी उतरने की तैयारी

सुधा घी को अमेरिकी व यूरोपीय बाजारों में भी उतारने की योजना पर भी काम चल रहा है। बिहार व झारखंड के साथ -साथ अन्य राज्यों के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका व यूराेप के अलग-अलग देशों में छठ का त्योहार मनाते हैं। छठ के त्योहार के दौरान घी की मांग विशेष रूप से रहती है।

योजना है कि कियोस्क लगाकर ऐसे देशों में सुधा के घी व कुछ अन्य उत्पादों को वहां रह रहे बिहार व झारखंड के लोगों को उपलब्ध कराया जाए।

तीन राज्यों में भेजा जा रहा सुधा का दूध 

वर्तमान में देश के तीन राज्यों में सुधा के दूध को भेजा जा रहा है। सबसे अधिक 10 हजार लीटर दूध प्रतिदिन गौहाटी भेजा जा रहा। इसके अतिरिक्त कोलकाता व दिल्ली भी सुधा का दूध भेजा जा रहा।

हवाईअड्डों पर सुधा का कियोस्क शुरू करने की तैयारी

सुधा के ब्रांड खासकर इसके आईसक्रीम के विपणन को विस्तार देने की योजना के तहत कांफेड यह योजना बना रहा कि देश के सभी हवाई अड्डों पर सुधा का कियोस्क आरंभ किया जाए। इससे देश भर के लोगों को सुधा के उत्पाद से परिचय होगा। अभी यह व्यवस्था कहीं नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सड़क मार्ग से पटना के आसपास के इलाके का दौरा कर गंगा के बढ़े जलस्तर का जायजा लिया। इस क्रम में जेपी गंगा पथ के रास्ते वह दीघा से कंगन घाट तक गए। हाजीपुर में उन्होंने बाढ़ राहत कैंप का भी जायजा लिया।

खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का

उन्हाेंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध करायी जाए। यह दोहराया कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

अलर्ट रहने और त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

पटना के जिलाधिकारी को उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अलर्ट रहें और सारी तैयारी रखें। स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहें। जरूरत के हिसाब से त्वरित कार्रवाई की जाए।

निरीक्षण के क्रम में वह अशोक राजपथ को जेपी गंगा पथ से जोड़ने वाले कृष्णाघाट के निर्माणाधीन पहुंच पथ को भी देखने पहुंचे। उन्होंने तेजी से काम पूरा किए जाने का निर्देश दिया।

राहत शिविरों का लिया जायजा

गांधी सेतु होते हुए मुख्यमंत्री हाजीपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया। राहत शिविर में रह रहे लोगों से बात की और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने वैशाली के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखें। पूरे स्थिति की लगातार मॉनीटरिंग करते रहें।

अधिकारियों को दिए ये अहम निर्देश

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने निरंतर मॉनीटरिंग का निर्देश दिया। वरीय अधिकारियों को कैप करने की बात भी कही।

उन्होंने कहा कि एसओपी के तहत सभी जिलों व संबद्ध विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नाव संचालन, पालिथीन शीट्स, राहत सामग्री, दवा, पशु चारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई व फूड पैकेट्स आदि की पूरी व्यवस्था रखी जाए।

ये अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष पदाधिकारी गोपाल सिंह पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह व वैशाली के डीएम यशपाल मीणा भी मौजूद भी मौजूद थे।

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 जागरण टीम, पटना/ छपरा/बेगूसराय। Bihar News: गंगा एवं सरयू नदी में आई बाढ़ से सारण जिले के बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है। जिले के छह(छपरा सदर, दिघवारा,रिविलगंज,मांझी,गड़खा, सोनपुर) प्रखंडों के 30 पंचायत के लोगों का जीवन पूरी तरह से बेहाल हो गया है। यहां की 79019 आबादी प्रभावित है।

जबकि 12000 लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर पलायन कर गये है। वही गंगा एवं सरयू नदी के जलस्तर अभी स्थिर है। इससे लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। गंगा एवं सरयू नदी के तटीय इलाके के लोगों को भोजन एवं पानी की भी दिक्कत होने लगी है।

जिन लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा है वह ज्यों का त्यों है, उनमें मच्छर व जलीय कीड़े-मकोड़े पनप रहे हैं। इसके बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। वही प्रशासन बाढ़ पीड़ितों में भोजन-पानी, दवा, पशुओं के चारे के लिए भूसा इत्यादि का वितरण करने का दावा कर रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ित प्रशासन द्वारा सहायता नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।

सारण के कुतुबपुर में बाढ़ के पानी में डूबा घर

छपरा शहर के निचले इलाके में कम नहीं हो रही परेशानी 

छपरा शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा है। तीन दिनों से सीढ़ी घाट,नेताजी टोला धर्मशाला, रूपगंज के निचले इलाके, रावल टोला, नई बस्ती,रौजा के लोग बाढ़ के पानी से बेहाल है। निचला इलाका पूरी तरह जलमग्न है। 

शहर के सोनारपट्टी साहेबगंज चौक,मजिस्ट्रेट कालोनी,सलेमपुर रोड,करीम चक,राहत रोड,तिकोनिया,सलेमपुर, कचहरी मोहल्ले में भी जल जमाव कम नहीं हो रहा है।

छपरा में बाढ़ में डूबी दुकान

मनेर से मोकामा तक खतरे के निशान के ऊपर गंगा

पटना में गंगा का जलस्तर स्थिर हो रहा है लेकिन मनेर से मोकामा तक खतरे के निशान से उपर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शनिवार को गंगा का जलस्तर मनेर में खतरे के निशान से 118 सेंटीमीटर उपर रिकार्ड किया गया है। दीघा घाट पर खतरे के निशान से 126 सेंटीमीटर, गांधी घाट पर 161 सेंटीमीटर और हाथीदह में खतरे के निशान से 163 सेंटीमीटर उपर दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बक्सर में गंगा का पानी घटने लगा है। अगले 24 घंटे में पटना में गंगा का जलस्तर घटने की संभावना है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत शिविरों में भोजन, दवा, दूध, पशुओं के लिए चारा और दवा के साथ डाक्टर तैनात किया गया है। राहत शिविरों में सुरक्षा के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है।

बेगूसराय में भी बुरा हाल

गंगा नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि कायम रहने से तटीय गांवों में दहशत व्याप्त है।वही पशु पालक परेशान है।सरकारी तंत्र आम बाढ़ प्रभावितों के लिए लगातार सुविधा उपलब्ध कराने में लगी है।साथ ही स्थानीय विधायक एवं समाज सेवी तटीय क्षेत्र का दौरा कर आम जन मानस की सुविधा के लिए प्रयत्न शील है। सनहा गोदेरगामा बांध के तटीय क्षेत्र एवं रिंग बांध के तटीय क्षेत्र सनहा पश्चिम,सनहा पूर्वी,समस्तीपुर,संदल पुर, फुलमलिक, रघुनाथपुर करारी,रघुनाथपुर बरारी, सबदल पुर के दर्जनों तटीय ग्राम बासियों में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण परेशान है।खास कर लोगों को पशु चारा, दवा,सहित अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जल स्तर में वृद्धि के कारण ज्ञान टोल बहलोरिया,श्रीनगर,सहित कई निचले क्षेत्र के गावों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।

बेगूसराय के बलिया में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल

सारण के छह प्रखंडों में है बाढ़ का पानी 

सारण जिले के रिविलगंज,दिघवारा, मांझी गड़खा, छपरा सदर, सोनपुर प्रखंड के 30 पंचायत की स्थिति में अभी सुधार नहीं हो रहा है। गंगा व सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से अभी ऊपर बह रही है। दिघवारा प्रखंड में बाढ़ के हालत में सुधार नहीं है। बाढ़ में सबसे ज्यादा दिक्कत महिला, बुजुर्गों एवं बच्चों को हो रही है रिविलगंज प्रखंड के दो पंचायत की स्थिति ज्यादा भयावह है।डोरीगंज के तीन पंचायत में जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: राजधानी समेत प्रदेश में दो दिनों बाद वर्षा में तेजी आने की संभावना है। 23 से 27 सितंबर तक पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में बारिश के आसार है। अभी दो दिनों तक मौसम शुष्क बने होने के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके कारण सुबह और शाम में लोगों को मौसम सुहाना लगेगा।

बिहार के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 26 और 27 सितंबर को बिहार के 5 जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं। जिन जिलों में बारिश होनी है, उनमें पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, छपरा और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। किसानों  से भी सावधान रहने की अपील की गई है।

तापमान में आ सकती है गिरावट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तीन दिनों बाद अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।

शुक्रवार को कैसा रहा मौसम

शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों में धूप और बादल का आना-जाना लगा रहा। पटना के अधिकतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 34.9 डिग्री सेल्सियस जबकि 38.7 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित 18 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान 

शहर    अधिकतम       न्यूनतम

पटना       34.9          28.3

गया         34.5          27.0

भागलपुर  35.2          28.3

मुजफ्फरपुर 33.8       28.1

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संवाद सूत्र जागरण, बिहटा। शुक्रवार की देर शाम बिहटा के सिकंदरपुर स्थित एनआईटी पटना में पढ़ रही दूसरे वर्ष की एक छात्रा के द्वारा आत्महत्या कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के सूचना के बाद एनआईटी के स्टूडेंट आक्रोशित हो गए।

हाथ मे कैंडिल लेकर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना के सूचना के बाद मामले को शांत करवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि छात्रा ने आत्महत्या क्यों की इसको लेकर अभी मामला अस्पष्ट नहीं हो पाई है।

पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत छात्रा की पहचान आंध्र प्रदेश के अनंथपुरा निवासी सह एसीईइ के दिव्तीय वर्ष की छात्रा पलव्वी रेड्डी के रूप में की जा रही है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि अपराधियों व बाहुबलियों से राजद को कभी परहेज नहीं रहा है। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष (लालू प्रसाद) ही सजायाफ्ता हो, उसे भला अपराधियों से गुरेज कैसे हो सकता है!

उन्होंने कहा कि लोग नहीं भूले कि लालू किस तरह से तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली व लाठी रैला के जरिए अपने दबंगों, बाहुबलियों व अपराधियों का बेशर्म प्रदर्शन करते और बिहारवासियों में भय पैदा करते थे।

उन्होंने कहा कि अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण का ही नतीजा था कि एक दर्जन से ज्यादा बाहुबली विधायक बनकर राजद सरकार के पक्ष में खड़े रहे। इसलिए अपराध पर बोलने से पहले राजद को एकबार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए।

नवादा कांड के पीछे राजद, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : सम्राट

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नवादा में अनुसूचित जाति के परिवारों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस कांड के पीछे राजद के लोगों की संलिप्तता के सुराग मिल रहे हैं और वही लोग गरीबों को डराने और अपमानित करने में लगे हैं। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इसी के साथ सम्राट ने दरभंगा में अगले महीने एम्स का शिलान्यास करने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार प्रकट किया।

उन्होंने कहा कि पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स मिलना एनडीए की डबल इंजन सरकार का दशहरा गिफ्ट है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव का प्रस्ताव ऐतिहासिक: अरविन्द

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि एक राष्ट्र-एक चुनाव का प्रस्ताव मोदी सरकार का ऐतिहासिक व अभूतपूर्व निर्णय है। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। इससे देश के अरबों-खरबों रुपये बचेंगे।

उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा बार-बार चुनाव में खर्च होता है। वह उनके विकास और तरक्की पर खर्च होगा, इसलिए कुछ लोगों का सीना फट रहा है। घपले-घोटाले की राजनीति करने वाले को डर लग रहा है कि जनता का विकास होगा तो परिवारवाद पर प्रहार होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने नीट यूजी 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में सीबीआइ पटना की विशेष कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दायर की है।

करीब डेढ़ महीने में जांच एजेंसी की यह दूसरी चार्जशीट है। पहली चार्जशीट पहली अगस्त को दायर की गई थी। इस आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने छह लोगों के नाम शामिल किए हैं।

सीबीआइ से मिली जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी ने आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया है। जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 109 (उकसाना), धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 380 (चोरी), धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था और उप-प्राचार्य, जिन्हें एनटीए द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए केंद्र अधीक्षक बनाया गया है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(ए) के तहत ठोस आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआइ को अपनी जांच में पता चला है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डा. अहसानुल हक ने परीक्षा के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर, उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और परीक्षा के लिए सेंटर सुपरिंटेंडेंट मो. इम्तियाज आलम व अन्य आरोपियों के साथ मिल कर प्रश्नपत्र चोरी करने की साजिश रची थी।

जांच एजेंसी ने अब तक इस पेपर चोरी, लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस पेपर लीक के लाभार्थी उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है और आवश्यक कार्रवाई के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ उनका विवरण साझा किया है। शेष गिरफ्तार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है।

दूसरी चार्जशीट में इनके नाम

दूसरी चार्जशीट में बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सनी कुमार, डा. अहसानुल हक (प्रधानाचार्य, ओएसिस स्कूल, हजारीबाग और हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर), मो. इम्तियाज आलम (उप-प्रधानाचार्य, ओएसिस स्कूल और केंद्र अधीक्षक), जमालुद्दीन उर्फ जमाल (हजारीबाग का एक रिपोर्टर) और अमन कुमार सिंह के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले पहली अगस्त को 13 आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने पहला आरोप पत्र दायर किया था।

जागरण संवाददाता, पटना। सीबीएसई ने प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के 20 वें संस्करण की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है।

पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार सीटीईटी दिसंबर सत्र के लिए परीक्षा एक दिसंबर को होनी निर्धारित थी, लेकिन आधिकारिक सूचना के अनुसार, सीटेट दिसंबर परीक्षा अब 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

आधिकारिक सूचना में कहा गया है यदि किसी शहर में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, तो परीक्षा 14 दिसंबर को भी आयोजित की जा सकती है।

परीक्षा के लिए 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट ctet.nic.in. के माध्यम से सीटेट दिसंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जानें परीक्षा से जुड़ी अहम डिटेल

बोर्ड ने जुलाई सत्र के बाद दिसंबर सत्र के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाकर 132 कर दी है, जिसमें 184 शहर थे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 1,000 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 1,200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि, ओबीसी, एससी और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपये का भुगतान करना होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पर खतरे को देखते हुए गृह विभाग ने उन्हें वाइ प्लस सुरक्षा देने की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय से की थी, परंतु महीने भर बाद भी सहनी को यह सुविधा नहीं दी गई है। इसे लापरवाही मानते हुए विकासशील इंसान पार्टी ने विरोध जताया है।

वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि गृह विभाग की अनुशंसा के बाद भी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को सुरक्षा देने में सरकार भेदभाव कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारे नेता की जान पर खतरा है। जिसे देखते हुए गृह विभाग ने उन्हें सुरक्षा देने की अनुशंसा तक की है। उन्होंने कहा इस भेदभाव की क्या वजह है यह पार्टी और सहनी की समझ से परे है।

नवादा की घटना के बाद मुकेश सहनी बोले- बिहार में महा जंगलराज

नवादा में महादलित टोला में दबंगों द्वारा फायरिंग के बाद 80 से ज्यादा घरों में आग लगाने की घटना को विकासशील इंसान पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने महा जंगलराज का नाम दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का यह घटना एक और प्रमाण है।

'इसके लिए जिम्मेदार कौन?'

सहनी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार को बताना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? दलितों, पिछड़ों, गरीबों और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधे हुए हैं। नवादा की घटना पर भी लीपापोती का खेल भी शुरू हो गया है।

सहनी के कहा कि सत्ता के मोह में एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जमा है। वे भी सरकार की पिछलग्गू बन गई हैं। लोजपा (रामविलास) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बड़बोले नेता भी इस मामले को लेकर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार से मांग है कि ऐसा अन्याय करने वाले दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों का समुचित पुनर्वास किया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण व मरम्मत आदि के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों का नियोजन होना है। इस पर विभाग द्वारा कुल 13 करोड़ 25 लाख 73 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

25 हजार रुपये मासिक मानदेय पर तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा फिलहाल एक वर्ष के लिए ली जानी है। अगर उससे पहले रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हो जाती है तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अभियंत्रण में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यताधारी इस पद के पात्र होंगे।

प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार, पीएचईडी में कनीय अभियंता (जेई) के 826 स्थायी पद हैं। उनके विरुद्ध अभी नियमित रूप से 62 जेई सेवारत हैं। इनके अतिरिक्त, 153 जेई की सेवा संविदा पर ली जा रही है। इसके बाद भी जेई के 611 पद रिक्त रह जाते हैं।

नियमित नियुक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय में होने के कारण इन पदों को तत्काल भरा जाना संभव नहीं। ऐसे में तात्कालिक व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा लेने का निर्णय हुआ है, क्योंकि पंचायती राज विभाग से योजनाओं के हस्तांतरण के बाद पीएचडी का काम बढ़ा है।

सेवा शुल्क और जीएसटी भी

निर्धारित मानदेय के हिसाब से 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों के एक वर्ष का मानदेय 10.50 करोड़ रुपये होगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी को सेवा-शुल्क के रूप में 73.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। वित्त विभाग के नियमानुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी को न्यूनतम 3.85 और अधिकतम सात प्रतिशत सेवा शुल्क का भुगतान हो सकता है।

इस प्रकरण में अधिकतम दर पर गणना हुई है। वेतन व सेवा शुल्क पर जीएसटी भी देना होता है। 18 प्रतिशत जीएसटी की दर से वह राशि दो करोड़ दो लाख 23 हजार रुपये होगी। इस तरह तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा पर 13 करोड़

पांच दर्जन कार्यपालक अभियंताओं का होगा नियोजन

नगर विकास एवं आवास विभाग संविदा पर पांच दर्जन कार्यपालक अभियंताओं का नियोजन करेगा। इसको लेकर विभाग ने सेवानिवृत कार्यपालक अभियंताओं से 15 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन मांगा है। इन कार्यपालक अभियंताओं को विभाग के अधीन एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, बुडको, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार और बिहार शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में नियुक्त किया जाएगा।

विभागीय स्तर पर जारी विज्ञापन के मुताबिक संविदा के आधार पर नियोजन पहले दो वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक-एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

जागरण टीम, पटना। बिहार की नदियों में उफान जारी है। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। कई पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन सहित कई छात्रावासों में पानी प्रवेश कर जाने से छात्र-छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है।

भागलपुर को कहलगांव से जोड़ने वाले एनएच 80 पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है। वहीं, मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 42 सेमी ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले क्षेत्रों में गंगा का पानी फैल गया है। कई वार्डों के मोहल्लों में दो से तीन फीट तक पानी बह रहा है।

जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर 38 शरण स्थलों का चयन किया गया है। गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गू व गंडक नदी का पानी सारण, वैशाली, बेगूसराय के नए क्षेत्र में फैला है। सारण में तीन जगहों पर बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत में पानी फैल गया है।

वहीं, बाढ़ के पानी में डूबने से पटना, बक्सर, समस्तीपुर व बेगूसराय में पांच की मौत हो गई। मनेर को छोड़कर पटना के सभी स्थानों पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में दीघा घाट पर 18 जबकि गांधी घाट पर छह सेंटीमीटर पानी बढ़ चुका है। हाथीदह में भी जलस्तर 12 सेंमी बढ़ गया है। पानी में वृद्धि से नए इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं।

दानापुर, मोकामा, बख्तियारपुर, बाढ़, अथमलगोला एवं सदर प्रखंड की करीब एक लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है। जिले के 92 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बैकठपुर गांव में बाढ़ के पानी में स्नान के दौरान 18 वर्षीय प्रकाश झा नामक युवक की मौत हो गई। मोकामा व अथमलगोला प्रखंडों में एनएच 31 पर बाढ़ का पानी बह रहा है।

बक्सर में एक सेंटी मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर घट रहा है। बाढ़ के पानी में डूबने से दो लोगों की मौत हुई है। इनमें एक किशोर और एक वृद्ध शामिल थे। जिले के छह प्रखंडों के दो से तीन दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सारण में 32 पंचायत की तीन लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। जिले के दरियापुर प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के सलेमपुर एवं सुतिहार पंचायत के सुतिहार मठिया गांव में सुखमही एवं मही नदी के तेज बहाव के कारण बांध टूट गया।

वहीं, मांझी प्रखंड क्षेत्र के इमादपुर गांव के समीप शुक्रवार की सुबह दाहा नदी का रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूट जाने से इमादपुर बिंद टोलियां गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सोनपुर के भी कई इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। हरिहर नाथ मंदिर के पास सड़क पर गंगा नदी का पानी तेजी से बह रहा है। मंदिर के नजदीक हरिहर नाथ थाना परिसर में पानी बह रहा है। जहानाबाद जिले में फल्गु नदी खतरे के निशान से एक मीटर नीचे बह रही है। अरवल जिले में सोन नदी का पानी तेजी से घट रहा है।

पुनपुन नदी खतरे के निशान से आठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। भोजपुर जिले में गंगा के उफान पर रहने के कारण दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले के चार प्रखंडों में लगभग पांच लाख की आबादी प्रभावित है। दो दर्जन गांव में जहां आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं सैकड़ो गांव चारों तरफ से जलमग्न हो चुके हैं। वैशाली जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.68 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में गंगा नदी के नजदीक वाले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।

बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुक्रवार को भी जारी रहा। बाढ़ में डूबने से मटिहानी में एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं बाढ़ से जिले के सात प्रखंडों की दो दर्जन से अधिक पंचायतों में दो लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं बाढ़ से शहर के पांच वार्ड प्रभावित है।

खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से एक मीटर 65 सेंटीमीटर व बूढ़ी गंडक एक मीटर 62 सेंटीमीटर ऊपर है। कटिहार में गंगा, कारी कोसी और बरंडी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के लाल निशान से 220 सेमी अधिक है। रसलपुर हाईस्कूल के निकट बंडाल क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त भाग की जीओ बैग डालकर मरम्मत कर दी गई है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगने की चर्चाओं को अफवाह बताया है। साथ ही, दावा किया है कि भूमि सर्वेक्षण तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि अबतक कुल मौजों में से 41333 में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है।

उन्होंने बताया कि निदेशालय की वेबसाइट पर 37,974 मौजों को अपलोड किया गया है। इसे वेबसाइट पर देखा भी जा सकता है।

बैठक में राज्य के उन 43041 गांवों की समीक्षा की गई, जहां भूमि सर्वेक्षण शुरू है। अभी 445 अंचलों में स्वघोषणा का काम चल रहा है। सभी मौजों का प्रपत्र-5 यानी तेरीज लेखन जारी है। आनेवाले समय में इसमें और तेजी आएगी।

25 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया

समीक्षा से पता चला कि अभी तक करीब 25 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया। ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र जमा करने वालों की संख्या करीब 11 लाख है।

गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में स्वघोषणा पत्र की कम संख्या के लिए दोनों जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इस वेबसाइट पर अपलोड करें स्वघोषणा पत्र

सचिव ने कहा कि विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें। उपलब्ध कागजात ही संलग्न करें। अगर जमीन खतियानी है तो वंशावली खुद से बनाएं। कोई परेशानी नहीं होगी।

प्रपत्र-5 की भी की गई समीक्षा

बैठक में प्रपत्र-5 यानी खतियान का सार लिखने की भी समीक्षा की गई। 20526 मौजों में खतियान लिखने का काम शुरू है। 8737 मौजों में यह पूरा भी हो गया है।

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे. प्रियदर्शिनी ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को तकनीकी रूप से दक्ष होने की नसीहत दी।

बंदोबस्त पदाधिकारियों को बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप की मदद से अपने कर्मियों के कार्यों का मूल्यांकन करने की निदेश दिया गया।

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