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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News यह भी संयोग ही है कि आप जैसी मंशा रखें, वैसा ही प्रतीक-चिह्न आवंटित हो जाए। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद कर चुके जन सुराज पार्टी (जन सुराज पार्टी) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का सर्वाधिक फोकस शिक्षा और रोजगार पर है।

इसी वादे के साथ बिहार में उपचुनाव वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों (तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज) में जसुपा के प्रत्याशी उतरे हैं। अब निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें चुनाव-चिह्न के रूप में स्कूल बैग (Jan Suraaj Party Symbol) आवंटित किया गया है। जसुपा के चारों प्रत्याशी अब इसी चुनाव-चिह्न पर वोट मांगेंगे।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों से बिहार की पदयात्रा कर रहे पीके ने इस वर्ष दो अक्टूबर को जन सुराज को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किए जाने की सार्वजनिक घोषणा की थी।

शिक्षा और रोजगार पर फोकस

उसी अवसर पर उन्होंने घोषणा की थी कि उनका संकल्प बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित करने का है। इसके लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक कार्य की आवश्यकता है, जिसके लिए जसुपा प्रतिबद्ध है।

दुर्गावती व रामगढ़ के कई स्थानों पर जन सुराज की की सभा

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव (Ramgarh By-Election 2024) को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जन संवाद के माध्यम से जनता को उनके अधिकारों और वोट की ताकत के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को प्रशांत किशोर ने दुर्गावती रामगढ़ व नुआंव प्रखंड का दौरा किया।

प्रशांत किशोर ने आधा दर्जन जनसभाओं को संबोधित कर सरकार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने यज्ञशाला मैदान (कल्याणपुर) दुर्गावती, एस.एन. सिंह इंग्लिश स्कूल (रामगढ़), बड्ढा मैदान अकोल्ही, नुआंव, रामगढ़ के मध्य विद्यालय मैदान सदुल्लहपुर, डरवन और सिसौड़ा गांव की सभा में लोगों के साथ संवाद किया।

जमीन सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार

शाम को जी.बी. होटल देवकली मोहनियां में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन के सर्वे (Bihar Jamin Survey) के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया गया। जनता से रिश्वत वसूली गई। यदि जनता अपने वोट के अधिकार से इसे नहीं रोकेगी तो यह सर्वे दोबारा शुरू हो सकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा अब देश-विदेश के पर्यटक करीब से देख-जान सकेंगे। पर्यटन विभाग ने छठ टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें नहाय खाय से लेकर पारण तक की परंपरा और संस्कृति से लोग रूबरू हो सकेंगे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि छठ की महिमा को देश-विदेश के सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए छठ को पर्यटन उत्सव का रूप दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग पहली बार विशेष टूर पैकेज बनाकर देश-विदेश के पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम महापर्व को लेकर दो तरह के टूर पैकेज लेकर आया है। पहला पैकेज तीन दिन- दो रात जबकि दूसरा पैकेज चार दिन-तीन रात का है। इस टूर पैकेज में पटना में पर्यटकों वातानुकूलित वाहन से दर्शनीय स्थलों का दर्शन भी कराया जाएगा।

उनको होटल में आवासन, खाना, चाय-काफी की सुविधा, यात्रा के दौरान टूर गाइड सेवा, छठ पूजा के दौरान पूजा करने वाले परिवारों से मिलना, यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सभी स्मारक टिकट, क्रूज/नाव की सवारी, टूर प्रबंधन के साथ 24 घंटे मोबाइल संपर्क आदि सुविधाएं दी जाएगी। बिहार राज्य पर्यटन निगम की वेबसाइट पर टूर पैकेज की पूरी जानकारी और विवरणी उपलब्ध है।

पूजा वाले घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे पर्यटक:

छठ पैकेज में पहले दिन पटना आगमन पर उनका अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नहाय खाय के पर गाइड के साथ पूजा वाले घर में ले जाया जाएगा जहां प्रसाद के रूप में सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। उस दिन रिवर क्रूज के माध्यम से शाम को गंगा घाट भ्रमण और पटना रिवर फ्रंट की यात्रा कराई जाएगी। दूसरे दिन खरना पर गाइड के द्वारा पवित्र गंगा नदी में स्नान के लिए ले जाया जाएगा।

स्नान के बाद पटना शहर का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें बिहार संग्रहालय, गोल घर, सभ्यता द्वार, गांधी प्रतिमा, बुद्ध स्मृति पार्क, खादी माल जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद फिर पूजा वाले घर में खरना का प्रसाद दिया जाएगा।

छठ का बाजार देखेंगे, चखेंगे बिहार का स्वाद:

तीसरे दिन पर्यटकों को पर्यटन विभाग के गाइड स्थानीय बाजार का भ्रमण कराएंगे जहां छठ पूजा में उपयोग में आने वाले सामान (फल, सब्जी, पूजा का सामान) की खरीदारी होती है। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थल पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा और प्रकाश पुंज का भ्रमण कराया जाएगा। शाम को क्रूज के माध्यम से संध्या अर्घ्य का दर्शन कराया जाएगा।

पूजा के उपरांत पारण के दिन अहले सुबह क्रूज के माध्यम से पर्यटकों को गंगा घाट ले जाया जाएगा जहां लाखों श्रद्धालु लोग/भक्त सूर्य देव के उगने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वहां पूजन परंपरा देखने के बाद स्थानीय बाजार का भ्रमण और बिहार के व्यंजन खाजा और अनरसा का स्वाद चखाकर पर्यटकों को विदाई दी जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानेदय में भारी वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 34 हजार की जगह 60 हजार रुपये मिलेंगे। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागूू हो गई है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कनीय अभियंताओं को दीपावली एवं छठ का उपहार है।

उन्होंने कहा कि कनीय अभियंताओं की ओर से मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही थी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसमें वृद्धि का आदेश दिया।

चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी विभागों के कनीय अभियंताओं का नोडल विभाग जल संसाधन ही है। मानदेय वृद्धि की अधिसूचना भी जल संसाधन विभाग से ही जारी हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति को मानदेय को तार्किक बनाने और वृद्धि की राशि तय करने की जवाबदेही दी गई थी। समिति ने 60 हजार रुपये मासिक मानदेय की अनुशंसा की।

सरकार ने समीक्षा के बाद इसे स्वीकार कर लिया। सरकार के सभी विभागों में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की संख्या करीब दो हजार है। इससे पहले 2019 में इनके मानदेय में वृद्धि की गई थी। राज्य में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की शुरुआत 2009 में हुई। राज्य तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित पहली परीक्षा में नियोजित कनीय अभियंता भी शामिल हुए थे। यह परीक्षा 2019 में हुई थी। इसका परिणाम भी निकला, लेकिन मामला अदालत में चला गया।

कनीय अभियंताओं के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट तक नियमित नियुक्ति की लड़़ाई लड़ी। इसी चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने का आदेश बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दिया है। इस आदेश के आधार पर जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख मुख्यालय मिथिलेश कुमार दिनकर ने शीघ्र परीक्षाफल निकालने का आग्रह आयोग से किया है।

शशिभूषण प्रसाद सिंह अन्य एवं बिहार सरकार एवं अन्य मामले में सुप्रीम के चार अक्टूबर के आदेश का अनुपालन होने पर बड़ी संख्या में संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवा नियुमित हो जाएगी। अभियंता प्रमुख ने पत्र में यह भी लिखा है कि अनुशंसा मिलते ही नियुक्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि विभिन्न विभागों की ओर से पहले ही अधियाचना भेजी जा चुकी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने के कारण सभी कार्य विभागों में कनीय अभियंताओं की घोर कमी है और इससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

भूमि सर्वेक्षण के संविदा कर्मियों का मानदेय 10 हजार तक बढ़ा

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। विभाग की निदेशक जे प्रियदर्शिनी के आदेश से बुधवार को आदेश जारी हो गया है। यह एक अगस्त 2024 से प्रभावी होगा।

आदेश के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को अब 55 के बदले 65 हजार रुपया प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के मानदेय में आठ हजार रुपये की मासिक वृद्धि हुई है।अब उन्हें 40 हजार रुपया मिलेगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 27 से 35, विशेष सर्वेक्षण अमीन का 25 से 30, अमीन एवं सर्वेयर का 18 सेे 25 और संविदा मोहर्रिर का मानदेय 21 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपया कर दिया गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जेईई-मेन जनवरी सत्र के लिए 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। पहले ही दिन 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को पहले दिन आवेदन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

अभ्यर्थियों ने बताया कि उनसे सर्टिफिकेट आइडी एवं इश्यू डेट के साथ-साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी मांगा है। इसके बगैर आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आवेदन से पूर्व सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा, बगैर सर्टिफिकेट इस बार आवेदन संभव नहीं होगा। यह व्यवस्था पहली बार की गई है।

अब तक ऐसी थी व्यवस्था

अबतक अभ्यर्थी सिर्फ अपनी श्रेणी भर देते थे। अभ्यर्थियों ने एनटीए से इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। जाति प्रमाण पत्र बनने में तीन से चार सप्ताह का समय लगता है। एनटीए द्वारा जारी सूचना बुलेटिन के अनुसार जेईई मेन में इस बार समान स्कोर होने पर रैंक की वरीयता देने के नियम में भी बदलाव किया गया है।

दो अभ्यर्थियों का स्कोर समान होगा तो आल इंडिया रैंक में इस बार विषयवार वरीयता दी जाएगी। सर्वप्रथम गणित में प्राप्त अंक, उसके बाद फिजिक्स तथा इसमें भी समान होने पर केमिस्ट्री में प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी।

तीनों विषयों में समान अंक होने पर गणित के कम ऋणात्मक स्कोर, उसके बाद फिजिक्स के कम ऋणात्मक स्कोर तथा उसके बाद केमिस्ट्री के कम ऋणात्मक स्कोर को वरीयता में प्राथमिकता दी जाएगी।

बीएसइबी सुपर-50 के लिए आवेदन आज से, होगी जेईई व नीट की तैयारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसइबी) इंजीनियरिंग (जेइइ मेन) तथा मेडिकल (नीट यूजी) की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग की सुविधा मुहैया करायेगी। इसके लिए बोर्ड ने बीएसइबी सुपर-50 बनाया है। सुपर-50 के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अक्तूबर से शुरू हो जायेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है।

इसमें बीएसइबी, सीबीएसई, आइसीएसई या अन्य बोर्ड के 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स जो 11वीं में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्लस टू विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हों, वे आवेदन कर सकते हैं।

सभी इच्छुक छात्र वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर आवासीय शिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन करने वाले छात्रों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

आवासीय कोचिंग में प्रत्येक माह दो बार ओएमआर टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लास की व्यवस्था होगी। पटना के सरकारी स्कूल में प्लस टू में नामांकन की व्यवस्था की जाएगी। छात्रावास में लड़कियों व लड़कों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी।

आवासीय शिक्षण के लिए कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पूर्व में पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा जेइइ मेन व नीट यूजी का विशेष शिक्षण दिया जायेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने इंजीनियरिंग (जेईई मेन) तथा मेडिकल (नीट यूजी) की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग की सुविधा मुहैया करायेगा। इसके लिए बोर्ड ने बीएसईबी सुपर-50 बनाया है। सुपर-50 के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है।

इसमें बीएसईबी, सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड के 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स जो 11वीं में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्लस टू विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हों, वे आवेदन कर सकते हैं। सभी इच्छुक छात्र वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर आवासीय शिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन करने वाले छात्रों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। आवासीय कोचिंग में प्रत्येक माह दो बार ओएमआर टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लास की व्यवस्था होगी। पटना के सरकारी स्कूल में प्लस टू में नामांकन की व्यवस्था की जाएगी। छात्रावास में लड़कियों व लड़कों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी।

आवासीय शिक्षण के लिए कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पूर्व में पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा जेइइ मेन व नीट यूजी का विशेष शिक्षण दिया जायेगा। 2025 में एडमिशन लेने वाले छात्र 2027 के जेईई मेन व नीट में शामिल होंगे।

राज्य के नौ प्रमंडलीय जिलों में गैर आवासीय कोचिंग की मिलेगी सुविधा

बिहार बोर्ड की ओर से राज्य के नौ प्रमंडलीय जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियां, भागलपुर, गया एवं मुंगेर में भी जेइइ मेन तथा नीट यूजी की तैयारी करायी जीयेगी। यहां पर मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था होगी लेकिन प्रमंडलों में आवासीय सुविधा नहीं होगी। इसमें शामिल होने के लिए 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे। इसके लिए किसी भी बोर्ड से 10वीं किया हो, लेकिन 2025 में 11वीं में बिहार बोर्ड में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

गैर आवासीय कोचिंग में शामिल प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्र अपने घर के पास रहते हुए अपने जिले के शिक्षण संस्थानों में स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में जेइइ व नीट की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के लिए 50 लड़कों व 50 लड़कियों का चयन किया जाएगा। विद्यार्थी आवेदन करते समय अपनी सुविधानुसार नौ जिलों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

इन विद्यालयों में चयन के बाद होगी पढ़ाई

• पटना : राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री नगर पटना
• मुजफ्फरपुर : बीबी कालेजिएट मोतीझील
• छपरा : विश्वेश्वरी सेमिनरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्यूनिसिपल चौक
• दरभंगा : जिला स्कूल लहेरियासराय
• सहरसा : जिला स्कूल समाहरणालय रोड
• पूर्णिया : जिला स्कूल, भट्टा बाजार
• भागलपुर : जगलाल उच्च विद्यालय
• मुंगेर : जिला स्कूल छोटी केलावाड़ी
• गया : हरिदास सेमिनरी प्लस टू स्कूल

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों के श्रमाधीक्षकों को निर्देश दिया है। विभाग की ओर से परीक्षा शुल्क से लेकर पंजीयन शुल्क तक निर्धारित कर दिया गया है। ऐसा छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की शिकायत पर हुआ है।

नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पंजीयन शुल्क के तौर पर कोई राशि नहीं देनी होगी। स्टेट काउंसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) से मान्यता प्राप्त सरकारी आईटीआई में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं को पंजीयन शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे।

एससी-एसटी के लिए यह राशि मात्र 50 रुपये होगी। राज्य में 151 सरकारी आइटीआइ हैं। इसमें 113 सामान्य तो 38 महिला आईटीआई हैं। इनके अलावा 1227 निजी आइटीआइ हैं।

सामान्य श्रेणी के छात्रों को प्रतिमाह 40 रुपये प्रशिक्षण शुल्क

श्रम संसाधन विभाग के आदेश के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क 40 रुपये लिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क 20 रुपये प्रति माह तय किया गया है। यदि कोई सरकारी या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ज्यादा प्रशिक्षण शुल्क लिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ITI में प्रायोगिक र सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क कितना?

स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क प्रति छात्र-छात्रा के लिए 200 रुपये तय किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं से परीक्षा शुल्क भी 200 रुपये लिए जाएंगे।

नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रायोगिक परीक्षा शुल्क के रूप में सभी कोटि के छात्र-छात्राओं से 200 रुपये लिये जाएंगे, लेकिन सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक छात्र 213 रुपये जमा लिए जाएंगे। इस राशि पर जीएसटी अलग से लगेगा। बता दें कि सभी 151 सरकारी आइटीआइ में 32 हजार 772 सीट स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध सत्र 2023-24 में 26 हजार 628 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है।

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राज्य ब्यूरो,पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर संकाय की किसी भी परीक्षा संचालन के बाद 30 दिनों के भीतर उसका परिणाम घोषित करना होगा।इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी कुलसचिवों को हिदायत देते हुए परीक्षा कैलेंडर का ससमय अनुपालन करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है कि परीक्षाफल में देरीहोने पर विद्यार्थियों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इसलिए विभाग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।

शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए कैलेंडर में परीक्षा कराने से लेकर उसका परिणाम घोषित करने तक अवधि तय कर दी है। परीक्षा समय पर हो और रिजल्ट भी समय पर जारी किया जाए, इस पर शिक्षा विभाग भी निगाह रखेगा।

विभाग के कैलेंडर में वर्ष 2025 तक के स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक संकाय की होनेवाली परीक्षाओं का ब्योरा दिया है। इसके मुताबिक स्नातकोत्तर के तीसरा सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक संचालित कराना आवश्यक है। इस निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय अपनी सुविधा से परीक्षा की तारीख तय कर सकता है।

अगस्त से बढ़ी थी राज्य सरकार की दखलअंदाजी

वहीं इससे पहले अगस्त में बिहार सरकार विश्वविद्यालयों के हर खाते की जांच करने का आदेश दिया था। जो वर्षों से बैंक खातों में बिना किसी उपयोग की राशि जमा पड़ी है। इसमें सर्वाधिक राशि पीएल एकांउट में थी। शिक्षा विभाग के मुताबिक, विश्वविद्यालयों के पीएल एकांउट में दो हजार करोड़ रुपये जमा हैं।

ये हैं बिहार के प्रमुख विश्वविद्यालय

• पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
• बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
• भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
• जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
• कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
• ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
• मगध विश्वविद्यालय, गया
• नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा
• पटना विश्वविद्यालय, पटना
• राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना
• तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
• वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

पटना विश्वविद्यालय का इतिहास

पटना विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, और इसका परिसर शहर के अशोक राजपथ के दोनों ओर गंगा नदी के किनारे फैला हुआ है।

इसके अंतर्गत 13 महाविद्यालय हैं, जिनमें पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, और लॉ कॉलेज पटना शामिल हैं। विश्वविद्यालय का मिशन समाज के कमजोर वर्गों को साक्षरता के स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और वंचित लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: नौवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली के आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद (एआईआई) में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख तक की मुफ्त इलाज सुविधा के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने की शुरुआत की। इसका लाभ बिहार के बुजुर्गों को भी मिलेगा।

एम्स पटना से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 10 बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड की डमी देकर प्रदेश में इसके बनने की विधिवत शुरुआत की।

पटना एम्स में आयुष्मान कार्ड लांचिंग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के विशिष्ट नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करना ऐतिहासिक पहल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 35.91 करोड़ लागत की चार नई सुविधाओं का लोकार्पण किया।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डमी आयुष्मान कार्ड देते हुए (जागरण)

अब एम्स पटना में ड्रोन से दुर्गम क्षेत्रों या आपात स्थिति में जीवनरक्षक दवाएं व वैक्सीन पहुंचाई जा सकेंगी। इसके अलावा किडनी प्रत्यारोपण इकाई, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआइसीयू) व कैंसर विभाग में सक्रिय श्वांस समन्वयक सुविधा के साथ लीनियर एक्सीलेरेटर की सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से प्रदेश को यह उपहार मिला है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

2025 में एम्स पटना को मिलेगी और 27 एकड़ जमीन 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एम्स को 27 एकड़ और जमीन देने की घोषणा की थी। 2025 में सरकार यह जमीन एम्स पटना को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की देन है कि स्वास्थ्य सेवा इतनी उन्नत हुई। बिहार, देश के उन चुनिंदा राज्यों में एक है जहां आयुष के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कैबिनेट ने 850 करोड़ की योजना स्वीकृति की है।

कार्यक्रम में फुलवारीशरीफ विधायक गोपाल रविदास, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीईओ शशांक शेखर सिन्हा, आदित्य प्रकाश, एम्स पटना के डा. सुब्रत सिन्हा, निदेशक डा. गोपाल कृष्ण पाल, शासी निकाय के सदस्य डा. राजीव कुमार सिंह, स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डा. संजीव कुमार के अलावा एम्स पटना के तमाम शिक्षक, छात्र, पदाधिकारी आदि मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति संबंधी अन्य लाभुक योजनाओं की राशि अगले माह मिलेगी। उन्हीं छात्र-छात्राओं को साइकिल-पोशाक समेत अन्य सरकारी योजनाओं की राशि मिलेगी, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

निर्देश के अनुसार सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को साइकिल-पोशाक समेत अन्य सभी सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य हो गया है। इसके मद्देनजर सरकारी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिया गया है।

इसके लिए प्रत्येक अनुमंडल के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही निजी विद्यालयों का ई-संबंधन पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य किया गया है। उस पर उनमें नामांकित छात्र-छात्राओं का ब्योरा भी अपलोड किया जाना है, ताकि दोहरे नामांकन वाले छात्र-छात्रा पकड़े जा सकें।

नियम और शर्तें:

• आधार लिंकिंग: छात्रों का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
• डीबीटी ट्रांसफर: राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• आधार किट: प्रत्येक अनुमंडल के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
• निजी विद्यालयों का निबंधन: ई-संबंधन पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य होगा।
• छात्र-छात्राओं का ब्योरा: निजी विद्यालयों को अपने छात्रों का ब्योरा अपलोड करना होगा।

75 प्रतिशत हाजिरी वाले को ही राशि मिलेगी

बता दें कि 75 प्रतिशत हाजिरी वालों को ही मिलेगी पोशाक की राशि । नौवीं के छात्र-छात्राओं को साइकिल राशि दी जाएगी। पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि कक्षा एक से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी जाएगी। 

योजना के लिए पात्रता

• इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है
•  बिहार का निवासी होना चाहिए
•  सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ना चाहिए
•  मेधासॉफ्ट में नाम दर्ज होना चाहिए 

बच्चों को पोशाक का कितना पैसा मिलता है?

कक्षा- 1 से 2 तक (600₹)

कक्षा- 3 से 5 तक (700₹)

कक्षा- 6 से 8 तक (1000₹)

कक्षा- 9 से 12 तक (1500₹)

बच्चों को छात्रवृत्ति कितना मिलता है?

कक्षा- 1 से 4 तक (400₹)

कक्षा- 5 से 6 तक (1200₹)

कक्षा- 7 से 10 तक (1800₹)

बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए कितना रुपया मिलता है?

कक्षा- 1 से 5 तक (250₹)

कक्षा- 6 से 8 तक (400₹)

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Bihar Bijli: स्मार्ट मीटर नहीं लगने से परेशान हुआ बिजली विभाग, अब निकाला दूसरा उपाय; गांव में हो रही चर्चा

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में दीपावली तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दीपावली पर दक्षिण पूर्व बिहार के पांच जिलों के भागलपुर, बांका, जमुई , मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है।

जबकि, शेष जिलों का मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पुरवा हवा के कारण नमी का प्रभाव बना रहेगा।

48 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान गया जिले में 0.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शेष जिलों का मौसम सामान्य बना रहा।

मंगलवार को औरंगाबाद, गोपालगंज, सासाराम, पुपरी , मधुबनी, पूर्णिया को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 

उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों दीवाली पर साफ रहेगा मौसम

उत्तर बिहार में दीपावली तक आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. ए सत्तार ने कहा कि अगले चार दिनों तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहेगा।

मंगलवार का अधिकतम तापमान 33.1 और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया।

अगले चार दिनों तक पांच से छह किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने किसानों को सुझाव दिया है कि मौसम को देखते हुए धान की फसलों की कटाई कर तैयार करें। वहीं मटर लहसुन रबी प्याज धनिया आदि की बोआई करें।

बिहार का मौसम

• सुबह: तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 67%, हवा की गति 1 किमी/घंटा
• दोपहर: तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 36%, हवा की गति 7 किमी/घंटा
• शाम: तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 33%, हवा की गति 7 किमी/घंटा
• रात: तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 50%, हवा की गति 3 किमी/घंटा

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) को आवास खाली करने के मामले में कोई राहत नहीं दी। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की याचिका पर पर सुनवाई करते हुए आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की पूरी छूट दी है।

साथ ही आवास आवंटन के लिए दिए गए आवेदन पर कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि भवन निर्माण विभाग ने 13 जून को व्हीलर रोड के शहीद पीर अली खां मार्ग स्थित आवास संख्या 1 का आवंटन रद कर दिया है।

2005 में RLJP को मिला था आवास

यह आवास लोक जन शक्ति पार्टी को कार्यालय के लिए 30 मई 2005 को दो साल के लिए आवंटित किया गया था। अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीकरण करना था। आवास के नवीकरण करने के लिए राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी ने भवन निर्माण के सचिव से गुहार लगाई थी, लेकिन उनके आवेदन पर किसी तरह का विचार किए बिना आवंटन को रद कर दिया गया।

याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अर्जी दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आवास आवंटन रद करने के आदेश पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का आदेश

पटना हाई कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना होने के बावजूद औरंगाबाद के जयहिंद तेंदुआ पैक्स के वोटर लिस्ट में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने का आदेश दिया। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ ने संदीप कुमार एवं अन्य की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने संबंधित पक्ष को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के नाम को शामिल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कथन था कि पैक्स प्रबंधन कमेटी द्वारा उसके नाम को शामिल करने की अर्जी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता समेत अन्य 56 लोगों के नाम शामिल करने का आदेश औरंगाबाद के कापरेटिव सोसाइटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया।

नाम शामिल करने हेतु शेयर भी जमा किया गया था, लेकिन नाम शामिल नहीं किया गया था। जबकि चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। आगामी ग्यारह से तेरह नवंबर तक नामांकन की तिथि घोषित की गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi) से धमकी मिलने के बाद भी पप्पू यादव (Pappu Yadav) लगातार अपने काम में व्यस्त हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि जिसे मुझे मारना है मार दे मैं अपना काम करता रहूंगा।

उन्होंने कहा धमकी मिलने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर आइजी तक को सुरक्षा के लिए लिखा। लेकिन अब तक मुझेे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है।

'मैं नीतीश कुमार से मिलना चाहता हूं...'

पप्पू यादव ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते। उन्होंने एक सवाल पर कहा धमकी देने वाले का काम धमकी देना है और मेरा काम लोगों के लिए काम करते रहना है। यह काम मैं हमेशा करता रहूंगा।

'जिसे मुझे मारना है...'

पप्पू ने कहा, संसद से लेकर सड़क तक लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। जिसे मुझे मारना है आकर मार दे मैं रुकने वाला नहीं। देश की जनता और भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे। हाथी चले बाजार और कुत्ता भूंके हजार। उन्होंने कहा जो लोग मुझे सुरक्षा नहीं देना चाहते उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे वर्तमान में भी जो सुरक्षा दी गई है आप चाहे तो उसे भी वापस ले लें।

सतगुरु महर्षि महराज जी के सत्संग समारोह में शामिल हुए सांसद पप्पू यादव

रूपौली प्रखंड के कोशकीपुर गांव में आयोजित दो दिवसीय सतगुरु महर्षि महराज के सत्संग समारोह में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव विशेष रूप से शामिल हुए। इस धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने महर्षि महाराज जी के आशीर्वाद और प्रवचनों का लाभ लिया। सत्संग के दौरान महर्षि महाराज ने मानवता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा और समर्पण ही जीवन का सार है और हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने भी इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सत्संग हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाता है।

उन्होंने कहा कि महर्षि महाराज का मार्गदर्शन हम सभी को सच्चे मानव बनने की प्रेरणा देता है। सांसद यादव ने समाज में सद्भाव और एकता बनाए रखने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। सांसद पप्पू यादव ने इस आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए इसे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

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जागरण संवाददता, पटना। स्मार्ट प्री-पेड मीटर का सर्वर बैठक गया है। इस कारण राजधानी के पांच लाख उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। मीटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। बैलेंस नहीं दिख रहा है। दीपावली के मौके पर बिजली न कट जाए, इसका भय उपभोक्ताओं को सता रहा है। शुक्रवार से सिस्टम में खराबी आई है। सोमवार से सर्वर ही बैठ गया।

पटेल नगर के अजीत कुमार ने बताया कि मेरा मीटर बैलेंस नहीं बता रहा है। दीपावली में बिजली कटने पर परेशानियों का सामाना करना पड़ जाएगा। शिकायत करने पर बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी आ गई है। वशिष्ट नगर के अभय कुमार ने बताया कि मेरे मीटर का बैलेंस 50 रुपये पर आ गया है, तीन दिनों से रिचार्ज करने का प्रयास कर रहा हूं।

एसके नगर के अजय ने बताया कि मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। हमलोग काफी परेशान हैं। रिचार्ज नहीं होने और बिजली खपत सहित कोई सूचना नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ गई है।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है। दीपावली में बकाया पर किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। सर्वर दुरूस्त होने के बाद उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने का मौका दिया जाएगा। सर्वर में आई खराबी से बिजली आपूर्ति पर कोई असर नहीं है। उपभोक्ता सर्वर दुरूस्त होने का इंतजार करें। रिचार्ज करने पर मीटर रिचार्ज हो जा रहा है, सर्वर की तकनीकी खराबियां दूर होने के बाद बैलेंस दिखने लगेगा।

मीटर बाईपास कर बिजली चोरी करने पर 28 लाख जुर्माना

मीटर को बाईपास कर फैक्ट्री चलाना सबलपुर में स्थित मोहम्मद कयूम अंसारी को महंगा पड़ गया। बिजली खपत कम होने की सूची में इनका नाम आया। फतुहा आपूर्ति प्रमंडल के अभियंता रात्रि में फैक्ट्री में छापेमारी किए। रंगे हाथ बिजली चोरी पकड़ी गई। मीटर बाइपास कर बिजली चोरी कर रहे थे। औद्योगिक परिसर में मो. कयूम का 46. 6 किलोवाट भार का एलटीआइएस टू श्रेणी का प्लास्टिक फैक्ट्री था।

बिजली चोरी के आरोप में 27.86 लाख रुपये जुर्माना किया गया तथा नदी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खुसरूपुर के मौसिमपुर गांव में सर्वेश कुमार बिना कनेक्शन के 10 एचपी का मोटर से आटा चक्की चला रहे थे। 7.5 एचपी का भार था। चार लाख रुपए जुर्माना किया गया तथा खुशरुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फतुहा सहायक विद्युत अभियंता और दीदारगंज सहायक विद्युत अभियंता अलग-अलग टीम बनाकर छापेमारी की।

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जागरण संवाददाता, पटना। Diwali 2024 कार्तिक कृष्ण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी में मंगलवार को धनतेरस (Dhanteras 2024) पर सुबह से लेकर देर रात तक बाजार गुलजार रहा। लोगों ने भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा की संग झाडू व सोने-चांदी, पीतल के बर्तनों की खरीदारी की।

आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस पर सनातन धर्मावलंबियों ने त्रिपुष्कर व शश महापुरुष राजयोग में घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-गणेश, कुबेर, सरस्वती, धन्वंतरि की पूजा कर सुख, समृद्धि, आरोग्यता, धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव की कामना की।

अकाल मृत्यु, रोग, शोक, भय से निजात हेतु यम के निमित्त तेल का दीपक घर के बाहर दक्षिण मुख प्रज्वलित किया गया। श्रद्धालुओं ने गोधूलि बेला में पंच देवता को समर्पित घी के पांच दीपक जलाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन झाडू खरीदने से घर से दरिद्रता दूर होने के साथ सुख-समृद्धि का वास होता है।

ज्योतिष आचार्य ने क्या बताया?

ज्योतिष आचार्य पंडित राजनाथ झा ने बताया कि धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित पांच दिनों का दीपोत्सव आरंभ हो गया। भाई दूज तक देवी-देवताओं के निमित्त पांच दिनों तक दीपक जलाए जाएंगे। गुरुवार को कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपोत्सव का प्रमुख दीपावली चित्रा नक्षत्र व प्रीति योग में दीपावली मनेगी।

छोटी दीवाली व नरक चतुर्दशी आज

कार्तिक कृष्ण प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी में आज बुधवार को हस्त नक्षत्र, वैधृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग में नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली व हनुमान जयंती का पर्व मनेगा। चतुर्दशी तिथि दोपहर 01:04 बजे से 31 की शाम 3:11 बजे तक रहेगा। नरक चतुर्दशी के दिन पांच, 11 या 21 दीपक जलाने की परंपरा है।

वायु पुराण के अनुसार, इसी दिन मेष लग्न में प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान का प्राकट्य हुआ था। हनुमान जयंती पर शहर के प्रमुख मंदिरों में विधि विधान के साथ राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना होगी।

हनुमान जयंती पर सवा मन नैवेद्यम का लगेगा भोग

हनुमान जी के दो विग्रहों वाले पटना के महावीर मंदिर में बुधवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। महावीर मंदिर में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व हनुमान जयंती मनाई जाती है। बुधवार को सुबह 10.30 बजे से मुख्य पूजा प्रारंभ होगी। महावीर मन्दिर प्रांगण में स्थित मुख्य ध्वज स्थल पर पूजन कार्यक्रम होगा।

दोपहर 12 बजे अंजना नंदन हनुमान जी की जन्म आरती होगी। इस अवसर पर हनुमान जी को सवा मन नैवेद्यम का विशेष भोग लगेगा। हलवा का भोग भी लगेगा। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर महावीर मन्दिर के ध्वज बदले जाएंगे। महावीर मन्दिर में 22 अक्टूबर से चल रहे 9 दिवसीय नवाह पाठ का समापन भी हनुमान जयंती पर होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली जिला के पंचायत सरकार भवनों में डाकघर की शाखाएं खुलने से आम लोगों को गांव में ही पोस्टल सुविधाएं मिलने लगी हैं। पंचायती राज विभाग अब दूसरे जिलों के पंचायत सरकार भवनों में भी डाकघर की शाखाओं के लिए पहल करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल नेटवर्क का विस्तार होगा।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही उन भवनों में आरटीपीएस केंद्र भी खोले जाएंगे, ताकि जनता को स्थानीय स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार की सुविधा मिल सके। इससे उन्हें प्रखंड मुख्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

45 में से 43 पंचायतों में खुली डाकघर की शाखाएं

वैशाली जिला में कुल 45 पंचायत सरकार भवन हैं। उनमें से 43 में डाकघर की शाखाएं खुल चुकी हैं। हाल ही में भान बोरहा, कन्हौली, पचदमिया ग्राम पंचायत के भवनों में डाकघर की शाखाएं शुरू हुई हैं। वहां स्पीड पोस्ट, डाक रजिस्ट्री सहित अन्य पोस्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पंचायत सरकार भवनों में पोस्टल सुविधाओं के साथ आरटीपीएस केंद्र भी संचालित हो रहे। इससे लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ भी लोगों को स्थानीय स्तर पर ही मिलने लगा है। अब उन्हें प्रखंड मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही।

विभाग का प्रयास होगा कि राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस केंद्रों की स्थापना हो। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन तथा त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अन्य कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ‘बायोमेट्रिक अटेंडेन्स प्रणाली' को भी तेजी से अपनाया जा रहा है।

चार बैच में कुल 160 पंचायत-प्रतिनिधि और अधिकारी सीखने-समझने जाएंगे यशदा

क्षमता-संवर्द्धन के साथ पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण हेतु अगले चार माह के दौरान कुल 160 पंचायत-प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायती राज विभाग पुणे भेजेगा। वहां वे चार दिनों तक यशवंतराव चह्वाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) में रहकर पंचायतों के उन्नयन की बारीकियों से अवगत होंगे। एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के अंतर्गत जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त तथा अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी आदि भ्रमण पर जाएंगे।

भ्रमण के लिए कुल चार बैच का निर्धारण किया है। प्रत्येक बैच में 40 सदस्य होंंगे। इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष मार्च के बीच अलग-अलग स्लाट में उन्हें प्रशिक्षण और एक्सपोजर हेतु भेजा जाएगा। उस दौरान वे सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित नौ विषयों, पंचायत विकास योजनाओंं तथा पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पंचायती शासन प्रणाली हेतु अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिस से भी अवगत होंगे।

उल्लेखनीय है कि यशदा महाराष्ट्र सरकार का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है। वहां सरकारी विभागों के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्यरत संबंधित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एक्सपोजर विजिट भ्रमण के बीच सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक साधनों में से एक है। इससे व्यावहारिक अनुभव बढ़ता है।

पंचायती राज प्रणाली में क्रियान्वित योजनाओं की पहुंच को व्यापक बनाने हेतु जन-प्रतिनिधियों व अधिकारियों का हेतु क्षमता-संवर्द्धन एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य है। पंचायती राज विभाग दो स्तरों (राज्य के भीतर और राज्य के बाहर) पर इसका निरंतर आयोजन निरंतर करते रहता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सक्षमता पास शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Pariksha) पास जिन नियोजित शिक्षकों (Bihar Niyojit Shikshak) की काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन कतिपय कारणों से आधार का सत्यापन नहीं हुआ, उनका फिर से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। हालांकि, उसके पहले गलती में संशोधन के लिए उन्हें अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां चार नवंबर तक आवेदन देना होगा।

इसके साथ ही जिन नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं, उन्हें सही सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है। ऐसे नियोजित शिक्षकों की संख्या 23 हजार 801 है। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया।

शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षकों का एक या एक से अधिक प्रमाणपत्र संदिग्ध पाया गया है, उन्हें सही प्रमाणपत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। इसके लिए नौ नवंबर तक का समय दिया गया है।

13 सितंबर तक हुई थी काउंसलिंग

सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में 13 सितंबर तक हुई थी। उसमें ऐसे शिक्षक, जिनका बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन कतिपय कारणों यथा नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया है, वे चार नवंबर तक नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अपने पदस्थापन जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं।

नहीं की जाएगी ओवरराइटिंग

आवेदन के आधार पर संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संशोधित नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर किया जाएगा और शिक्षक द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा और इस पर किसी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी।

इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद संबंधित शिक्षक का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा की गयी कार्रवाई का सत्यापन साफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा की चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी दल अपने सर्वोत्तम साधनों का उपयोग कर रहे हैं। परिणाम कई राजनीतिक दलों की मान्यताओं के बारे में जनता की राय जाहिर करेगा। परिणाम से राजनीति में परिवारवाद की स्वीकार्यता और जातियों की राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता की परख होगी। अगर परिणाम इन दोनों से अलग होता है तो यह संदेश भी निकलेगा कि छोटे हिस्से में ही सही लोग परिवर्तन के आकांक्षी हैं।

भाकपा माले और जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) को छोड़ दें तो सभी दलों ने परिवारवाद की राजनीति को प्रश्रय दिया है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे नेता पुत्रों को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने रामगढ़ में अपने पुराने कार्यकर्ता अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है, लेकिन तरारी में उसने पूर्व विधायक सुनील पांडेय के पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है।

तरारी से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव विशुद्ध कार्यकर्ता हैं। राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली है। रामगढ़ के राजद उम्मीदवार अजित सिंह और इसी दल से बेलागंज के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह और बेलागंज की हम उम्मीदवार दीपा मांझी विरासत की राजनीति के प्रतिनिधि हैं।

इसी श्रेणी में बेलागंज की जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी को भी रखा जा सकता है। वह अपने पति बिंदी यादव की राजनीतिक विरासत को बढ़ा रही हैं। हालांकि, बिंदी यादव को कभी विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, जबकि मनोरमा विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। दिलचस्प यह है कि आम चुनाव में राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाला एनडीए उपचुनाव में इसकी चर्चा नहीं कर रहा है।

जातियों की दलीय प्रतिबद्धता

मान लिया गया है कि यादव और मुसलमान राजद के लिए प्रतिबद्ध हैं। दक्षिण बिहार के लोकसभा चुनाव परिणाम ने राजद और खासकर महागठबंधन के खेमें में कुशवाहा और वैश्य वोटरों को भी जोड़ दिया था। संयोग से ये सभी उपचुनाव विधायकों के सांसद बनने के कारण हो रहे हैं। परिणाम यह भी बताएगा कि लोकसभा चुनाव के समय बना जातीय समीकरण अब भी कायम है और यह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन के पक्ष में बना रह सकता है।

लोकसभा चुनाव के दौरान इन चारों विस सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की हार हुई थी। बेलागंज में माय समीकरण की असली परख होगी। राजद के अलावा जदयू और जन सुराज के उम्मीदवार इसी समीकरण के हैं।

जन सुराज की परीक्षा

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का दावा है कि राज्य के लोग एनडीए और महागठबंधन से अलग किसी तीसरे विकल्प की खोज में हैं। अबतक की स्थिति यह है कि सभी सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में हैं। चार में से किसी एक सीट पर भी जन सुराज को सफलता मिलती है तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। उसे 2025 के विधानसभा चुनाव में एक योग्य पार्टी के रूप में प्रवेश करने का अवसर मिल जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। फ्लैट एवं प्लॉट का आवंटन नहीं करने, पैसे नहीं लौटाने को लेकर अग्रणी होम्स की करीब 85 डिसमिल जमीन नीलाम की जाएगी। पूर्ण पारदर्शिता, अधिक से अधिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार की ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म (https //eproc2.bihar.gov.in) पर ई-नीलामी की जाएगी।

इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों को ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सबसे पहले निबंधन कराना होगा। नीलाम पत्र पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया है।

अग्रणी होम्स के डायरेक्टर हैं आलोक कुमार

बताया गया है कि मेसर्स अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके निदेशक आलोक कुमार हैं, की 85.6098 डिसमिल जमीन पटना सिटी थाना क्षेत्र के धवलपुरा मौजा में है। इसकी जमाबंदी अग्रणी होम्स रीयल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है।

5900 रुपये है ई-ऑक्शन का शुल्क

संबंधित जमीन को पहले ही अटैच किया जा चुका है। ई-ऑक्शन का शुल्क 5900 रुपये है। यह नेफ्ट, आरटीजीएस एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वेबसाइट पर स्वीकार किया जाएगा। न्यूनतम बोली की राशि पांच करोड़ 17 लाख 51 हजार 800 (5,17,51,800) रुपये रखी गई है।

सूचना प्रकाशन की तिथि से ही ई-ऑक्शन शुरू कर दिया गया है। ई-नीलामी की प्रक्रिया 16 दिसंबर को 11 से दो बजे तक होगी। ई प्रोक वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सरकारी भवनों के लिए तेजी से खोजें जमीन

थाने, अग्निशामालय, नवसृजित अंचल कार्यालयों के लिए तेजी से उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चि कराएं। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारियों के माध्यम से लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन कराने को कहा।

मसौढ़ी अनुमंडल के लहसुना, पिपरा, केवरा, पटना सदर एवं पटना सिटी अनुमंडल के चित्रगुप्त नगर, बाइपास, साइबर थाना, गांधी घाट थाना, गांधी सेतु, करभैया सहित विभिन्न थानों एवं ओपी के लिए, 11 नवसृजित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालयों, विभिन्न अनुमंडलों में पुलिस लाइन भवनों के निर्माण के लिए जमीन खोजे जाने की स्थिति की जानकारी ली।

एडीएम ने बताया कि 17 अक्टूबर की बैठक के आलोक में मसौढ़ी अनुमंडल के पिपरा एवं लहसुना थाना के भवन निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया है। डीएम ने एसडीओ एवं एसडीपीओ को चिह्नित भूमि पर भवन निर्माण में आ रहे व्यवधान अविलंब दूर करने को कहा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बाढ़ की वजह से हुई फसल क्षति के मद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को 1.52 लाख किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 101 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस वर्ष सितंबर में हुए वर्षापात तथा गंगा, कोसी, गंडक, बागमती व अन्य नदियों के जलस्तर मे हुई वृद्धि की वजह से आयी बाढ़ में फसल क्षति का प्रतिवेदन के आधार पर प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी गयी है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

अभी प्रथम चरण की राशि वितरित हुई है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर शेष प्रभावित किसानों के बीच भी जल्द राशि वितरित की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं।

किसानों को कितना अनुदान मिल रहा?

कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह जानकारी दी कि गंगा एवं अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने के फलस्वरूर आयी बाढ़ से 16 जिले के 66 प्रखंड एवं 580 पंचायतों में कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ।

संकल्प कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौघरी, कृषि मंत्री मंगल पांडेय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा. उदय कांत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार व कुमार रवि भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान का किया आरंभ, किसान जागरूकता वाहनों को किया रवाना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को रबी महाअभियान 2024-25 का आरंभ किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के पास से किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम मे चार कृषि ज्ञान वाहन तथा 18 किसान जागरूकता वाहनों को विदा किया गया। इस रबी महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्नारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी व पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जौैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं फसल विविधिकरण से अवगत कराया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों के बारे में भी बताया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आलोक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कहा है कि अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर सख़्ती से रोक लगाएं। इन शहरों में पिछले वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब पाई गई थी। इसको लेकर एनजीटी ने आदेश जारी किया है। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने भी इसके अनुपालन का आदेश दिया है।

जिलाधिकारी ने जिलावासियों से आह्वान किया है कि पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाएं। पटाखों का प्रयोग नहीं करें। क्योंकि इससे निकलने वाला हानिकारक रसायन युक्त धुआं हमारे स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इससे बच्चों, वृद्ध तथा हृदय रोगियों को खतरा होने के साथ-साथ सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए पर्व में दीये जलाएं, पकवान खाएं, आतिशबाजी नहीं करें। उन्होंने यह भी कहा है कि दीये जलाने में केराेसिन तेल का उपयोग नहीं करें इससे फेफड़े को नुकसान पहुंचता है।

आतिशबाजी स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक: डीएम

दीपावली करीब आते ही जगह-जगह पटाखे बिकने लगे हैं। इस बीच डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा है कि अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर सख्ती से रोक लगाएं। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आलोक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

नीली रोशनी से करें सजावट

छठ महापर्व में छठ घाट एवं घाटों की ओर जाने वाले रास्तों की सजावट गो ब्लू अभियान के तहत नीली रोशनी से की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शहर के सभी छठ घाटों की ओर जाने वाले मुख्य पथों और गंगा नदी घाटों की ओर अवस्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि महापर्व के अवसर पर अपने भवनों व प्रतिष्ठानों को नीली रोशनी से सजाएं, ताकि महापर्व की भव्यता में और वृद्धि हो। जिलाधिकारी ने कहा है कि छठ महापर्व का बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से सीधा संबंध है।

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