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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के निजी विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत छात्रों को शुल्क में छूट मिलेगी। 25 प्रतिशत में वन फिफ्थ छात्रों को सौ प्रतिशत, टू फिफ्थ छात्रों को 50 प्रतिशत एवं शेष टू फिफ्थ छात्रों को 25 प्रतिशत राशि की शुल्क में छूट का प्रविधान निजी विश्वविद्यालयों के एक्ट में है।

यह प्रविधान बिहार के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी विश्वविद्यालयों को एक्ट में किए गए प्रविधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने निजी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि वह एक्ट के प्रविधानों को सख्ती से लागू करे। निजी विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक गुणवत्ता में सतत सुधार करते हुए उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की मिसाल बने।

निजी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे श्रेष्ठतम नवाचारों को अपनाते हुए एक रोल माडल के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि ये संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक बन सके और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में अपनी पहचान स्थापित कर सकें।

पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के प्लेसमेंट भी

शिक्षा मंत्री ने निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि पाठ्यक्रम का सामग्री की गुणवत्ता और उद्योग से जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिल सके। विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन (नैक) तथा अन्य संबंधित नियामक निकायों से प्रत्यायन-मान्यता प्राप्त करने का कार्य करना चाहिए।

निजी विश्वविद्यालय नैड (डायनेमिक वेबसाइट) पर रिजल्ट अपलोड करे। समर्थ-पोर्टल को अमल में लाये। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को छात्रों के बीच प्रचारित करे। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि हर निजी विश्वविद्यालय वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाते और ऑडिट रिपोर्ट हर साल समय से शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करे। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी, उप निदेशक दिवेश कुमार चौधरी तथा शाहबाज अहमद भी शामिल थे।

इन निजी विश्वविद्यालयों ने लिया हिस्सा

बैठक में जिन निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति या प्रतिनिधि शामिल हुए, उनमें केके विश्वविद्यालय, संदीप विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, माता गुजरी विश्वविद्यालय एवं एमिटी विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा बैठक में प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अलकरीम विश्वविद्यालय एवं सीवी रमण विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के शामिल नहीं होने पर नाराजगी जतायी गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब खरना के दिन भी अवकाश रहेगा। खरना छह अक्टूबर को है। उस दिन सरकारी विद्यालयों में छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया।

आदेश की प्रतियां राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशको एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी गई है। इससे अब सरकारी विद्यालय छठ पर्व पर चार दिन यानी छह अक्टूबर से नौ अक्टूबर तक बंद रहेंगे।

दीवाली-छठ तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक

उधर, दीपावली और छठ को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। यह रोक 29 अक्टूबर से नौ नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इस बाबत अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) संजय सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किया है।

यह पत्र सभी आइजी, डीआइजी, एसएसपी, समादेष्टा के साथ बीसैप एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक और आर्थिक अपराध इकाई, एसटीएफ, सीआइडी, रेल और विशेष शाखा के एडीजी को भी भेजा गया है।

इसमें कहा गया है कि दीपावली, कालीपूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नौ नवंबर तक सभी प्रकार का अवकाश बंद किया जाता है।

सिर्फ अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही संबंधित जिला, इकाई या कार्यालय प्रधान को कोई अवकाश स्वीकृत करने को कहा गया है। सभी वरीय पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

छठ पूजा बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। इस साल यह पर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है और 4 दिनों तक चलेगा।

छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। नहाय खाय और खरना इस पर्व के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

छठ पूजा का क्रम इस प्रकार है

• नहाय खाय (पहला दिन)
• खरना (दूसरा दिन)
• संध्या अर्घ्य (तीसरा दिन)
• उषा अर्घ्य और पारण (चौथा दिन)

क्या होता है खरना?

छठ पर्व में खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं नए मिट्टी के चूल्हे पर गुड़-चावल की खीर बनाती हैं और छठी मैया को भोग लगाती हैं।

इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खरना के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त तक निर्जला व्रत शुरू होता है। यह व्रत छठ पूजा के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अंदाज ऐसा कि बातें जुबान से निकलते ही सुर्खियां बन जाती हैं। बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर अपने उसी अंदाज में सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतिबद्धता जताई। लालू ने कहा कि यद्यपि नीतीश राज और गिरिराज में कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन लालू के रहते बिहार में कोई दंगा नहीं करा सकता। इस एक बयान से उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अंगुली खड़ी कर दी।

भाजपा के फायरब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस सप्ताह मुस्लिम बहुल सीमांचल में "हिंदू स्वाभिमान यात्रा'' पर रहे। बुधवार को किशनगंज में उनकी यात्रा संपन्न हुई। यात्रा जब अररिया से गुजर रही थी तो स्थानीय सांसद प्रदीप सिंह ने नारा दिया कि यदि आप अररिया में रहना चाहते हैं तो आपको हिंदू बनना होगा।

हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हिंदू एकता की बात कर रहे थे और किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को निशाना नहीं बना रहे थे। यात्रा के दौरान गिरिराज भी हिंदुओं की एकजुटता का आह्वान कर चुके हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के लिए घातक बता चुके हैं।

'हिंदू और मुस्लिम लंबे समय से एक साथ रहते आए'

इस पर पटना में पत्रकारों के प्रश्नों पर लालू ने कहा कि गिरिराज सिंह को तो ऐसे असंयमित व्यवहार की आदत रही है। वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुट्ठी भर भाजपा नेता बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट नहीं कर सकते। हिंदू और मुस्लिम लंबे समय से एक साथ रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। फिर भी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं।

इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार के साथ केंद्र में भी सत्ता में बने रहने के लिए जदयू पर निर्भर है। राजद सुप्रीमो बोले- "मुझे भाजपा के शासन और नीतीश के शासन के बीच कोई अंतर नहीं दिखता"।

इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इंटरनेट मीडिया पर बयान जारी करके प्रदीप सिंह पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी का कहना है कि इस देश की मिट्टी में सबकी महक और स्वतंत्रता में सबका योगदान है।

लालू पर भड़के सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के 15 वर्ष के राज में न केवल यहां सांप्रदायिक दंगे हुए, बल्कि जातीय दंगे और नरसंहारों की आग में भी बिहार जलता रहा। वे राजनीतिक कारणों से दंगाइयों के किसी न किसी वर्ग को संरक्षण भी देते रहे। अब लालू परिवार अल्पसंख्यकों को भाजपा का भय दिखा कर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है।

चौधरी ने कहा कि लालू राज में सीतामढ़ी का वह भीषण दंगा आज भी लोग नहीं भूले हैं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। 1992 में वहां दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की और 65 लोग मारे गए थे। तब लालू दंगा क्यों नहीं रोक पाए? राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहारशरीफ भी दंगों की आग में जला था।

'वे किस मुंह से दंगों पर बयान दे रहे?'

डिप्टी सीएम बोले- अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब तक एनडीए की सरकार है, सांप्रदायिकता, अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। राज्य सरकार दंगाइयों पर कड़ी नजर रखती है। इसकी चिंता लालू यादव न करें। चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने भागलपुर दंगा, सिवान के आतंक शहाबुद्दीन को संरक्षण दिया, वे किस मुंह से दंगों को लेकर बयान दे रहे हैं?

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जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दाना के 24-25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट से टकराने की संभावना है। इसका असर प्रदेश के कुछ भागों पर भी पड़ेगा।

प्रदेश में इस दौरान तेज हवा के साथ कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 अक्टूबर की सुबह से दाना गंभीर चक्रवात के रूप में आगे बढ़ेगा।

इसके प्रभाव से पटना सहित 19 जिलों नालंदा, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल में 30-40 किमी प्रतिघंटा के साथ तेज हवा चलेगी।

न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना

इन जगहों पर वज्रपात, मेघ गर्जन और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान पुरवा के प्रवाह से नमी युक्त वातावरण बनने के साथ न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है।

25 अक्टूबर को पटना समेत बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर, बांका व जमुई में आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पुरवा के प्रवाह से बुधवार को पटना सहित 13 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस जबकि 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी (पुपरी) में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। राजधानी समेत आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने से मौसम सामान्य बना रहा।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम  न्यूनतम पटना 33.3  24.5 गया  31.8  22.8 भागलपुर  33.4  24.5 मुजफ्फरपुर  31.6  24.4

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

औरंगाबाद में भी दिखेगा असर

औरंगाबाद में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। चक्रवात दाना का असर औरंगाबाद में 24 से 29 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 25 अक्टूबर को औरंगाबाद समेत बिहार के पूर्वी एवं दक्षिणी झारखंड से सटे जिले में मेघ गर्जन के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी।

इस दौरान वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिले में कई क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। वर्षा का असर खेती पर पड़ेगा।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी मौसम खराब होने पर अपने जानवर को खुले स्थान एवं पेड़ों के पास न रखें। आकाशीय बिजली गिरने से जान माल एवं पशुओं को हानि की संभावना रहती है। वर्षा के दौरान पेड़ के नीचे न रहें। वज्रपात के साथ तेज वर्षा हो सकती है।

राज्य ब्यूरो, पटना। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) को विशेष कोर्ट ने सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर देने का आदेश पारित किया है।

कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिनों के अंदर संजीव हंस को अपनी रिमांड पर ले ले, जबकि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हंस के साथ फंसे राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव (Gulab Yadav) को रिमांड पर देने के संबंध में गुरुवार को सुनवाई होगी।

ईडी ने जुलाई में मारा था पहला छापा

प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई में पहली बार संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मामला दर्ज करते हुए छापा मारा था। इसके बाद इनके अन्य सहयोगियों यहां भी अलग-अलग समय में कई बार ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी के बाद बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने भी ईडी की अनुशंसा के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए अलग से हंस और गुलाब समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

18 अक्टूबर को संजीव हंस और गुलाब यादव को किया अरेस्ट

करीब चार महीने चली जांच और कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अक्टूबर को संजीव हंस, गुलाब यादव व दो अन्य को पटना और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को 14 दिनों रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन किया था।

संजीव हंस 7 दिनों की रिमांड में

मंगलवार को ईडी के वकील और हंस के वकील की दलील सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज रुपेश देव की अदालत ने सात दिनों की रिमांड स्वीकृत की।

बेउर जेल अधीक्षक को संजीव हंस को सात दिनों की रिमांड पर देने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि इस मामले में आरोपित राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की रिमांड पर कोर्ट गुरुवार 24 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

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जागरण संवाददाता, अररिया। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें वे कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इस बयान पर विवाद गहरा गया है। यह बयान रविवार की रात अररिया आरएस में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिया गया बताया जा रहा है।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी मौजूद थे। प्रसारित वीडियो में सांसद प्रदीप कह रहे हैं कि कोई बोलता है देखो हम मुसलमान हैं तो हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बच्चों की शादी के लिए जाति तो ठीक है, लेकिन बात जब एकजुटता की हो तो पहले हिंदू बनिए बाद में जाति को ढूंढिए।

अररिया की राजनीति में आया भूचाल

इधर, इस बयान के बाद अररिया की राजनीति गरमा गई है। इसको लेकर मंगलवार को जगह-जगह पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ। इधर, सासंद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर उनके बयान को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जो बेबुनियाद और तथ्यहीन है।

हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान मैंने बिना किसी विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदू समुदाय को संगठित होकर सुरक्षित करने की बात कही।

भाजपा सांसद के बयान पर कुशवाहा की आपत्ति

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के इस बयान को आपत्तिजनक बताया है। कुशवाहा ने बुधवार को यहां कहा- अगर यह सही है तो आपत्तिजनक है। ठीक नहीं है। इस देश में सभी जाति और धर्म के लोग कहीं भी रह सकते हैं। यह संविधान की व्यवस्था है।

उपचुनाव पर क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा?

उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि राज्य की चार विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजग उम्मीदवारों की जीत होगी। वह इन क्षेत्रों में गुरुवार से प्रचार के लिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को कितनी सीटें मिली, यह उनके गठबंधन का आंतरिक मामला है। हम कह सकते हैं कि उस राज्य में राजद चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 17,018 अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद माध्यमिक में 17,018 शिक्षकों के एवं उच्च माध्यमिक में 22,373 शिक्षकों के पद शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ माध्यमिक शिक्षकों के 17,018 पदों एवं उच्च माध्यमिक अध्यापकों के 22,373 पदोंं नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी होगी।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित पदों को शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ प्रधानाध्यापकों के सभी 6,061 पद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित

स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षा विभागकी ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर माह प्रखंड में एक शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। इस प्रकार सभी 534 प्रखंडों में प्रत्येक माह एक-एक शिक्षक सम्मानित होंगे।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का चयन कुल 100 अंकों के मानकों पर होगा। इसमें शिक्षकों के साथ-साथ उनके स्कूल के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति पर भी अंक मिलेंगे। चयन प्रक्रिया के मानकों का निर्धारण शिक्षा विभाग शीघ्र करेगा। इसकी तैयारी चल रही है।

समय से पाठ्यक्रम को पूरा कराना शिक्षकों की जिम्मेदारी : शिक्षा मंत्री

प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

इस मौके पर पत्रकारों द्वारा त्योहारों की छुट्टियों के संबंध में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ससमय पाठ्यक्रम को पूरा कराना शिक्षकों का पहला दायित्व है। हमारी सरकार विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारु कराने को लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और इस दिशा में लगातार कई प्रयास भी हो रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि त्योहारों की छुट्टियों के विषय में हमलोग बहुत जल्द विचार करेंगे और जो भी उचित होगा, उस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधित साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। साल भर पहले प्रोन्नति मिलने के बाद भी बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) और जिला भू अर्जन पदाधिकारी नहीं बनाया गया। मंगलवार को राज्य के आठ अनुमंडलों में नए डीसीएलआर की तैनाती हुई है। इनमें राजस्व सेवा के एक भी अधिकारी नहीं है। राजस्व सेवा संघ में नाराजगी है।

बिहार राजस्व सेवा का गठन 2010 में किया गया था। सरकार ने इस सेवा के अधिकारियों को 2023 में प्रोन्नति दी। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल (Dilip Kumar Jaiswal) ने इस साल 19 जून को सरकार को एक पत्र लिखा था। इसमें राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर और जिला भू अर्जन पदाधिकारी पद पर तैनात करने की अनुशंसा की गई थी। पत्र में उन्होंने सरकार के 2010 के एक संकल्प का भी उदाहरण दिया था।

मंत्री जायसवाल के पत्र में क्या लिखा है?

इसमें लिखा है- जब तक अन्य विभागीय संवर्गों में प्रोन्नति के लिए चिह्नित पदों पर उस संवर्ग के निम्नतर ग्रेड में कार्यरत अधिकारी निर्धारित कालावधि पूर्ण कर प्रोन्नत नहीं हो जाते हैं, तब तक उन सेवाओं के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी औपबंधिक रूप से पदस्थापित किए जाते रहेंगे।

पत्र में इसी आधार पर राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर और जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर तैनात करने की अनुशंसा की गई थी। तर्क यह कि राजस्व सेवा के अधिकारी प्रोन्नति पाकर समकक्ष पदों तक पहुंच गए हैं। इसलिए इन्हें तैनात किया जाए। मंत्री के पत्र में विधानसभा के बजट सत्र की भी चर्चा की गई है।

लिखा है- सदन में कई सदस्यों ने राजस्व सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर और जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाने की मांग की थी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री की हैसियत से विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद राजस्व सेवा के नव प्रोन्नत अधिकारियों को पदस्थापित कर दिया जाएगा।

अंचलाधिकारी जमीन से जुड़े मामलों में न्यायिक निर्णय भी लेते हैं। उनके निर्णयों की गुणवत्ता की सुनवाई डीसीएलआर करते हैं। इन पदों पर तैनात बिप्रसे के अधिकारियों को जमीन से जुड़े कानूनों की जानकारी नहीं रहती है। इसके कारण मामलों के निष्पादन में देरी होती है। राजस्व सेवा के अधिकारी अगर डीसीएलआर बनते हैं तो जमीन से जुड़े विवादों का जल्द निबटारा होगा। - डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar E-Registry बिहार के निबंधन कार्यालयों में चरणवार तरीके से ई-निबंधन सुविधा (Bihar E-Registry) शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभ में 16 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा थी। अब 13 और नए कार्यालयों में ई-निबंधन की सुविधा शुरू कर दी गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर तक 85 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं, अगले माह नवंबर से सभी 136 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन की सुविधा शुरू हो जाएगी। नए ई-निबंधन सॉफ्टवेयर में आमजन को घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री (Bihar Online Registry) के आवेदन की सुविधा मिलेगी।

नए सॉफ्टवेयर में लोगों को भूमि की श्रेणी और उस पर देय शुल्क की जानकारी स्वयं मिलेगी। संपत्ति बेचने वाले का आधार प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित होगा। नई व्यवस्था में खरीद-बिक्री से संबंधित व्यक्ति को मात्र एक बार फोटो, फिंगर प्रिंट तथा इकरारनामा के लिए ही निबंधन कार्यालय आना होगा।

जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना की तिथि से होगा मुआवजे का निर्धारण

सरकारी और सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा निर्धारण अब नए सिरे से होगा। मुआवजे का भुगतान जमीन की रजिस्ट्री के लिए निर्धारित दर के आधार पर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम रजिस्ट्री मूल्य का चार गुणा और शहरी क्षेत्र में दो गुणा अधिक भुगतान किया जाता है, लेकि, यह निर्धारण एक जनवरी 2014 की तिथि को आधार वर्ष मानकर किया जाता था।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि मुआवजे का निर्धारण नए सिरे से होगा। एक जनवरी 2014 के बदले उस दिन के रजिस्ट्री मूल्य के आधार पर इसका भुगतान होगा, जिस दिन किसी जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होगी। विभाग ने इससे संबंधित अपने दो पुराने आदेशों को वापस ले लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में एक एसएलपी की सुनवाई के दौरान यही आदेश दिया था कि मुआवजे का निर्धारण अधिग्रहण की अधिसूचना के समय के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाए। 

पर्यटन के क्षेत्र में बिहार देश का सबसे बेहतर प्रदेश

पर्यटन कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार देश का सबसे बेहतर प्रदेश है। यहां पर धार्मिक, प्रकृति एवं सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे पर्यटकों से जोड़ने की जरूरत है।

ये बातें मंगलवार को राजधानी के ज्ञान भवन में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर-2024 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फीता काटकर किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ग्राहकों को पैसा न लौटाने वाले डिफॉल्टर बिल्डरों की सुनवाई अब तेजी से हो सकेगी। इसके लिए जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहना होगा। बिहार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ही ऐसे बकायेदार बिल्डरों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकेगा। इस तरह के मामलों में बिहार और ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी (पीडीआर) अधिनियम, 1914 के तहत सुनवाई की जाती है। इसके लिए बिहार रेरा जल्द ही सर्टिफिकेट अधिकारी अधिसूचित करेगा जिसे ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा।

बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि सिर्फ रेरा से जुड़े सर्टिफिकेट अधिकारियों की उपलब्धता से पीडीआर मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी। इससे घर खरीदने की इच्छा रखने वाले ऐसे ग्राहकों को फायदा होगा जो प्रमोटरों द्वारा समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण अपनी राशि वापस चाहते हैं।

अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्राधिकरण आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जल्द ही सर्टिफिकेट अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगा। इस संबंध में रेरा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजकर पीडीआर मामलों की सुनवाई के लिए अपने अधिकारी को अधिसूचित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

इसके जवाब में कहा गया कि इस प्रस्ताव पर कानूनी सलाह लेने के लिए संबंधित फाइल विधि विभाग को भेजी गई थी जिस पर महाधिवक्ता ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सिर्फ पटना में 932 मामले हैं लंबित:

बिहार रेरा ने ग्राहकों के पैसे न लौटाने पर पीडीआर अधिनियम के तहत 942 मामले जिला प्रशासन को भेजे हैं, जिनमें से सर्वाधिक 932 मामले पटना के हैं। इसके अलावा भोजपुर के चार, वैशाली के तीन और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया जिले के एक-एक मामले हैं।

भेजे गए मामलों में से महज दो का निपटारा पटना जिला प्रशासन ने किया है। पीडीआर अधिनियम के तहत मामला तब भेजा जाता है, जब रेरा के द्वारा संबंधित शिकायत पर निपटारे के बाद भी प्रमोटर ग्राहकों के बकाए का भुगतान करने में विफल रहता है।

मत्स्य पालन के लिए समय से अनुदान देने का निर्देश

मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में मंगलवार को मत्स्य निदेशक अभिषेक रंजन ने योजनाओं के समय से क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने निर्देश दिया कि लाभुकों को अनुदान का भुगतान समय से किया जाए, ताकि मछली उत्पादन में बिहार पूर्णतया आत्मनिर्भर हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति का आकलन हुआ।

पटना परिक्षेत्र के सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। इस परिक्षेत्र में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला आते हैं। मत्स्य निदेशक ने निर्देश दिया कि पिछले वित्तीय वर्ष की अधूरी योजनाओं को अविलंब पूरा किया जाए। चालू वित्तीय वर्ष की योजनाओं के लिए लक्ष्य के अनुरूप आवेदन लेकर यथाशीघ्र कार्यादेश निर्गत किया जाए। निर्धारित लक्ष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar School News नवंबर के पहले सप्ताह से शिक्षा विभाग राज्य के सभी 81 हजार सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। राज्य में पहली बार सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। यह रैंकिंग प्रतिवर्ष नवंबर एवं मार्च में होनी है। राज्य में 43 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है।

29 हजार मध्य विद्यालय हैं, जहां पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। नौ हजार 360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। रैंकिंग हेतु प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग फॉर्मेट जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, सरकारी विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे-शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ-सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण इत्यादि के लिए भारांक तय उनकी किए गए हैं, जिसका कुल योग 100 है। रैंकिंग की प्रविष्टि यह सत्र सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी प्रेरणा रूप से की जाएगी।

रैंकिंग के बारे में विस्तार से जानिए

रैंकिंग में 85 से 100 भारांक हासिल करने वाले विद्यालयों को ए प्लस ग्रेड के साथ फाइव स्टार, 75 से 84 भारांक हासिल करने वाले विद्यालयों को ए ग्रेड के साथ फोर स्टार, 50 से 74 भारांक हासिल करने वाले विद्यालयों को बी ग्रेड के साथ थ्री स्टार, 25 से 49 भारांक हासिल करने वाले विद्यालयों की सी ग्रेड के साथ टू स्टार एवं 0 से 24 भारांक हासिल करने वाले स्कूलों को डी ग्रेड के साथ वन स्टार मिलेंगे।

शिक्षण और अधिगम पर 60 भारांक, साफ-सफाई और स्वच्छता पर 15 भारांक, संसाधन उपयोग पर 12 भारांक, सह-शैक्षिक गतिविधियों पर 10 भारांक और शिकायत निवारण पर तीन भारांक तय किया गया है।

शिक्षण अधिगम में अद्धवार्षिक परीक्षा में औसत अंक 20 भारांक, मासिक जांच परीक्षा में औसत अंक 10 भारांक, पिछले तीन माह में छात्रों की औसत उपस्थिति पर 10 भारांक, पिछले तीन माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति पर 10 भारांक, छात्रों के क्लासवर्क- होमवर्क-वर्कशीट की नियमित जांच पर पांच भारांक, विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षा (मिशन दक्ष) पर तीन भारांक एवं नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी पर दो भारांक तय किए गए हैं।

राज्य के सरकारी विद्यालयों में चिह्नित होंगी शिक्षा व्यवस्था की कमियां

राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की कमियां चिह्नित की जाएंगी। प्रत्येक विद्यालय में क्या-क्या खामियां हैं, इन्हें चिन्हित करने और कमियों को दूर करने के उपायों पर 28 अक्टूबर को शिक्षा विभाग द्वारा राज्यव्यापी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे।

कार्यशाला में राज्य के सभी जिला शिक्षा. पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्य शामिल होंगे। कार्यशाला का विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः चुनौतियां एवं समाधान रखा गया है। इसमें भागीदारी को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar By Election बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच, एक बड़ी खबर सामने आई है। तरारी और बेलागंज में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी बदले गए हैं। प्रशांत किशोर ने दो नए नेताओं पर दांव खेला है।

अब तरारी सीट से किरण सिंह को टिकट मिला है। वहीं, प्रो. खिलाफत हुसैन को भी हटा दिया गया है। अब उनकी जगह अमजद को बेलागंज से मैदान में उतारा गया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती की उपस्थिति में घोषणा इस बात की घोषणा हुई।

बता दें कि तरारी से पहले घोषित उम्मीदवार पूर्व उप सेना प्रमुख श्रीकृष्ण सिंह का स्थानीय वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। इसको लेकर जमकर विवाद हुआ था। इसपर पीके ने आगे आकर सफाई भी दी थी।

पीके ने बवाल के बाद दी थी सफाई

पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस आदमी की बिहार में अपनी जमीन है, बिजली बिल देता और यहां का निवासी है, यदि केवल राज्य के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, इस चीज को देखा जाएगा। उनकी लड़ाई माफिया से है और जन सुराज उनसे डरने वाला नहीं है।

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि एक-दो दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। हम लोग कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। इस बयान के बाद अब पार्टी की तरफ से इस तरह का कदम उठाया गया है। बता दें कि श्रीकृष्ण सिंह तरारी के ही करथ गांव के निवासी हैं। उनका बिहार में कहीं से भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।

चुनाव आयोग का क्या है नियम

वहीं, चुनाव आयोग का नियम कहता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य के किसी भी क्षेत्र का वोटर होना अनिवार्य है। हालांकि, अब तरारी से जन सुराज पार्टी ने एसके सिंह का टिकट काट दिया है।

अब किरण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहां भाजपा ने विशाल प्रशांत को टिकट दिया है। जबकि महागठबंधन से सीपीआई-एमएल के राजू यादव प्रत्याशी हैं। हालांकि, अब तक यह बात साफ नहीं हो पाई है कि बेलगंज से प्रत्याशी को क्यों बदला गया है। 

प्रत्याशियों का विवरण

• तरारी से उम्मीदवार - किरण सिंह 
• परिचय- सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सशक्तिकरण को लेकर तरारी में सक्रिय, शिक्षा को लेकर सक्रिय 
• बेलागंज से उम्मीदवार - मो. अमजद 
• परिचय - पूर्व मुखिया, राजनीतिक कार्यकर्ता, बेलागंज से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2005 और 2010

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व्यास चंद्र, पटना। गांधी मैदान के पश्चिमी कोने पर स्थित जिला राजस्व अभिलेखागार के सामने बेतरतीब तरीके से गाड़ियां लगी हैं। 12.30 बजने वाला है। टेंपो, ई रिक्शा के साथ ठेले-खोमचे वाले इस तरह जमे हैं कि कार्यालय जाने का रास्ता ही नहीं है। एक युवक जोर से बोलता है, अरे भाई टेंपो हटाइए न। किधर से जाएं।

आप लोगों के चक्कर में काउंटर बंद हो जाएगा। उसके जोर से बोलने का कोई असर नहीं पड़ता। किसी तरह वह टेंपो के बीच से गुजरते हुए कार्यालय के गेट पर पहुंचता है, लेकिन, अब उसके कदमों की रफ्तार थम गई है।

जमीन मालिकों ने सुनाई आपबीती

सामने काउंटर बंद हो चुके हैं। ये बिहटा के रामजी राय हैं। खतियान की नकल निकलवाने का चिरकुट जमा करने आए थे। वे परिसर में पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाते हैं। पास में मोकामा के मनोरथ पासवान भी मायूस बैठे हैं। कहते हैं अभी अभी तो बंद हुआ है न। रामजी राय बताते हैं कि, सवेरे ही निकलली हल।

रस्ता में जाम के कारण लेट हो गेलबअ। सब काम छोड़कर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। चलित्तर महतो कहते हैं, यहां आने से कोई फायदा नहीं है भैया। जुलाई में ही चिरकुट जमा किए थे, नोटिस भी हो गया लेकिन अब तक नकल नहीं मिली है। कई अन्य लोग भी वहां आ जाते हैं। सबकी यही समस्या है। कोई चार तो कोई पांच महीने से खतियान की नकल का इंतजार कर रहा है।

इतने में काउंटर के पास धक्कामुक्की होने लगती है। लोग उधर दौड़ते हैं। एक व्यक्ति को पीटने के लिए दूसरा चप्पल ताने खड़ा है। उसे कुछ लेाग रोक रहे हैं।

चार लाइन लिखने का तीन सौ रुपया टान लिया

चप्पल उठाए व्यक्ति का आरोप था कि चार लाइन लिखने का तीन सौ रुपया टान लिया है। हमको झूठ बोल के यहां भेज दिया और कागज भेजा ही नहीं। वह व्यक्ति सबको परिसर से बाहर भेजते हैं। कहते हैं, उसको कुछ भी कीजिएगा, न पैसा लौटाएगा, न काम कराएगा।

जमीन सर्वे के कारण लोगों की भीड़ इस कदर बढ़ गई है कि सुबह से ही रैयतों की लंबी कतार लग जाती है। दीपावली के करीब आने के बावजूद कार्यालय में प्रतिदिन तीन से साढ़े तीन सौ तक चिरकुट जमा हो रहे हैं। करीब एक सप्ताह में नोटिस जारी की जाती है।

उसके बाद रसीद कटवाने पर खतियान की नकल दी जाती है। कार्यालय कर्मी अपनी समस्या बताते हैं कि पहले कैथी के जानकार रहते थे। अब लिपिक से ही काम कराया जा रहा है। उन्हे कैथी की उतनी समझ नहीं, इस कारण विलंब हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अभी करीब 40 हजार आवेदन बैकलाग में है। यह हाल है, आम जन त्रस्त।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल व अन्य की 56.86 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में की है। पिछले दिनों गुरुग्राम में ईडी ने अमित की रियल स्टेट की कंपनी कृष रियलटेल प्राइवेट के कार्यालय में छापेमारी की थी। जहां से 35 लाख नकद समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए थे।

कत्याल पर आरोप है कि उनकी रियल स्टेट कंपनी ने लोगों से पैसा लेकर फ्लैट नहीं दिया। अमित और उसका भाई राजेश कात्याल दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। दोनों भाई और उनकी कंपनी कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली की आर्थिक अपराध इकाई ने आवास के नाम पर करोड़ों की राशि की जालसाजी का केस दर्ज किया था।

अमित कात्याल औक उसके भाई पर विदेश में पैसे रखने के आरोप

आरोप है कि दोनों की कंपनी ने जालसाजी की राशि को लंदन, श्रीलंका और सेंट किट्स बैंक आदि देशों में निवेश किया। ईडी के अनुसार फर्जी कंपनियों के जरिये कात्याल ने 400 करोड़ रपये विदेश भेजे हैं। इसके अलावा ईडी ने राजेश कात्याल और अमित कात्याल के कई ठिकानों से 2.41 करोड़ के गहने व सिक्के के अलावा गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट भी जब्त किए थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) की यात्रा और अररिया सांसद के बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा अररिया सांसद का बयान बेतुका और दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए यह बयान दिया गया है।

तेजस्वी फिलहाल झारखंड में हैं जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। मंगलवार को रांची से चतरा यात्रा के बीच वे फेसबुक पर लाइव आए और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। भले ही मुख्यमंत्री गांधी की बात करें, लेकिन वे गोडसे के वंशजों को बढ़ावा दे रहे हैं।

'नीतीश कुमार RSS को बढ़ावा दे रहे'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राजद हमेशा से सामाजिक न्याय और एकता की पार्टी रही है। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी दी है। आगे भी हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में दंगा भड़काने की साजिश केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। सीमांचल में पिछड़े, दलित रहते हैं लेकिन वहां वे बेरोजगारी, पलायन, महंगाई की बात करने नहीं गए हैं। वे बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार हिंदू-मुसलमान आपस में लड़ जाएं।

उन्होंने कहा वे इसका विरोध करते हैं। उन्होंने चुनौती वाले अंदाज में कहा कि यदि बिहार की धरती पर कोई हिंदू-मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करेगा तो राजद चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। उन्होंने कहा कि बिहार में आज जो माहौल बनाने के प्रयास हो रहे हैं, दंगा कराने की कोशिश हो रही है उसके एक मात्र दोषी कोई होगा तो वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

बिहार में डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल : डी. राजा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। बदतर कानून व्यवस्था से जनता में त्राहिमाम मची है, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार की आशंका से एनडीए के नेताओं द्वारा विकास के नाम पर झूठा प्रचार किया जा रहा है।

डी.राजा ने पत्रकारों से कहा कि शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस और शराब माफिया के बीच अघोषित गठजोड़ है। इसका नतीजा है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से 51 लोगों की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अभी से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। जनता एनडीए सरकार को सबक सिखाने को तैयार है। बिहार की सत्ता से जन विरोधी एनडीए सरकार को हटाना जरूरी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सर्दी की शुरुआत का यह मौसम बिहार में राजनेताओं की यात्रा के नाम पर है। विभिन्न दलों के आधे दर्जन नेता अपने समर्थकों में गर्मी पैदा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जहां हिंदुओं का स्वाभिमान जगाने के लिए यात्रा कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर विभाजन से बचना है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा अपने दल के नेताओं-कार्यकर्ताओं को जगाने निकल पड़े हैं। सबसे अधिक चर्चा गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कह दिया है कि यात्रा से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। उधर, इस यात्रा में भाजपा के आम कार्यकर्ताओं के अलावा सांसद और विधायक भी शामिल हो रहे हैं।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा कर रहे हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं- आपमें केंद्र सरकार को गिराने की क्षमता है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाकर देश भर में जाति आधारित गणना करवा देते हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण अभी उनकी यात्रा स्थगित है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा किसी कारणवश निष्क्रिय या रूठे कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता समागम को जदयू के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचाने का माध्यम बनाया है।

इसमें मुख्य भूमिका मनीष वर्मा की तय की गई है। वर्मा बताते हैं-समागम में कार्यकर्ताओं को खुल कर बोलने का अवसर दिया जाता है। ताकि उनके अनुभवों से पार्टी को मजबूती मिले।

सदस्य बनाने के लिए यात्रा

जहानाबाद जिला के कुर्था स्थित शहीद जगदेव प्रसाद प्रतिमा स्थल से 25 अगस्त को शुरू हुई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा का उद्देश्य लोगों से विमर्श करना और उन्हें पार्टी का सदस्य बनाना है।

यात्रा के क्रम में वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अपने वोटरों से भी मिले। पूछा भी कि आपने हमें वोट क्यों नहीं किया। फिलहाल उनकी यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी चल रही है।

कोईरी आक्रोश रैली (Koiri Aakrosh Rally)

शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि अगले साल 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कोइरी आक्रोश रैली करने जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि कुशवाहा समाज के लोगों को जुटाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। ताकि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें मिल जाए। वे इस समय दक्षिण बिहार में यात्रा कर रहे हैं।

बदलो बिहार न्याय यात्रा (Badalo Bihar Nyay Yatra)

राज्य में भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा पांच टोलियों में चल रही है। 27 अक्टूबर को एक रैली के माध्यम से पटना में इसका समापन होगा। 16 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नवादा से इसकी शुरुआत की। कहा कि लोगों को हर स्तर पर न्याय दिलाना इस यात्रा का उद्देश्य है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय भी इसमें शामिल हैं।

ग्राम गौरव यात्रा (Gram Gaurav Yatra)

बिहार की कैबिनेट मंत्री लेशी सिंह (Leshi Singh) अपने गृह जिला पूर्णिया में ग्राम गौरव यात्रा कर रही हैं। उनकी यात्रा सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति के लिए है। वह इस जिले की धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की जदयू विधायक हैं। वह लोगों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुंबई में बिहार भवन के लिए प्राप्त जमीन का निबंधन कराने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने छह करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने मुंबई के प्राइम लोकेशन पर 60 साल की लीज पर 2752 वर्गमीटर जमीन बिहार भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार को करीब दो वर्ष पहले मुहैया कराई थी। निबंधन के लिए राशि देने का निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुंबई में बनने जा रहा 22 मंजिला बिहार भवन में कैंसर रोगी और उनके स्वजनों के लिए डोरमेट्री व कैंटीन भी बनेगी। बिहार भवन बन जाने से राज्य में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर निवेशकों को बिहार में निवेश के लिये आकर्षित करने लिये मुंबई आने-जाने मंत्री और अधिकारी के साथ-साथ कामगारों और छात्र-छात्राओं को तत्काल ठहरने में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

बता दें कि बिहार भवन के लिये मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को भूमि आवंटित की है। आवंटित भूमि के निबंधन करवाने में करीब छह करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने मुंबई के प्राइम लोकेशन पर 60 साल की लीज पर 2752 वर्गमीटर जमीन दी है। मुंबई में बनने वाला बिहार भवन 22 अथवा 19 मंजिला होगा। यहां राजस्व और पर्यटन विभाग के कार्यालय के साथ-साथ निवेश आयुक्त और स्थानीक आयुक्त का कार्यालय भी होगा।

इसके अलावा भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर वीआइपी और अधिकारियों के लिए कमरे होंगे। जबकि राजस्व विभाग के दफ्तर से मुंबई में रहने वाले राज्य के लोग नक्शे की खरीददारी कर सकेंगे और कम खर्च पर ठहरने की सुविधा मिलेगी।

लखीसराय, समस्तीपुर, जमुई जिले की चार सड़क योजनाएं स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने लखीसराय, समस्तीपुर, जमुई जिले में चार सड़क योजनाओं और लखीसराय, जमुई, बांका एवं अररिया में चार पुल परियोजनाओं के लिए 384.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

डॉ. सिद्धार्थ के अनुसार लखीसराय में गुणसागर से शलौंजा पथ भाया सरसंडा, खैरमा, बहरावां, सेठना तक कुल 15 किलीमीटर पथ पर 59.56 करोड़, मतासी से बल्लोपुर एवं विद्युत सबग्रिड, तरहारी भाया मतासी- बल्लोपुर पथ-जस्टिस मोड़ तरहारी तक 11.50 किलोमीटर पथ पर कुल 38.70 करोड़, समस्तीपुर में मोहिउद्दीननगर-कुरसाहा-बाकरपुर-सुल्तानपुर-घाटोल-महम्दीपुर-बोचहाघाट पथ के कुल 15.76 किलोमीटर पथ पर 68.97 करोड़ और जमुई में स्टेट हाइवे-8 से बल्लोपुर तक कुल 12.60 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर 41.97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जबकि लखीसराय, जमुई, बांका एवं अररिया जिले के कुल 4 पुल परियोजनाओं के निर्माण के लिए 175.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

दो इंजीनियरिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 228.52 करोड़

मंत्रिमंडल ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका परिसर में 500 बेड का बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास, सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट, एमेनिटी भवन, प्रशासनिक भवन, मल्टी स्पोर्टस इनडोर स्टेडियम समेत अन्य निर्माण पर150.94 करोड़ रुपये के साथ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज में सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट, 300 बेड का बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास समेत अन्य भवनों के निर्माण पर 77.58 करोड़ यानी कुल 228.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

पीएमसीएच परिसर में बनेगा 132/33 केवी क्षमता ग्रिड उपकेंद्र

पटना मेडिकल एवं अस्पताल परिसर में 132/33 केवी क्षमता वालेे ग्रिड उप केंद्र की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल ने 325.16 करोड़ रुपए, जबकि छपरा मेडिकल कालेज अस्पताल के निर्माण के लिए कुल 629.18 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारियों को नयी जिम्मेवारी दी गयी है। इनमें बड़ी संख्या में पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे अधिकारी भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

बिहार प्रशासनिक सेवा के 94 अधिकारियों को प्रोन्नति

बिहार प्रशासनिक सेवा के अलग-अलग स्तर के 94 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। अपर समाहर्ता स्तर के 35 अधिकारियों को उप सचिव पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों को अपर समाहर्ता स्तर का कार्यभार दिया गया। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों काे संयुक्त सचिव स्तर का कार्यभार दिया गया।

इन्हें मिली नई जिम्मेवारी

• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे विनोद कुमार सिंह को नगर आयुक्त बेतिया बनाया गया।
• नगर आयुक्त बेतिया, शंभू कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान कराया गया है।
• सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रवींद्र नाथ चौधरी को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का निदेशक बनाया गया है।
• निबंधन विभाग के उप सचिव निरंजन कुमार को उप सचिव खेल विभाग बनाया गया।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे राकेश रमण को महाप्रबंधक जन वितरण बनाया गया।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे संजय सिंह उप सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बने।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा मेे चल रहे बृजेश कुमार को संयुक्त सचिव कर्मचारी चयन आयोग बनाया गया।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे राजीव कोउप सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे संजय कुमार राय काे विशेष कार्य पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग।
• वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर पवन कुमार मंडल बने विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग।
• वरीय उप समाहर्ता, कैमूर, डा. संजीव कुमार सज्जन बने जिला भू अर्जन पदाधि्कारी, कैमूर।
• भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया सदर, निधि राज बनीं वरीय उप समाहर्ता, पश्चिमी चंपारण।
• भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी राजू कुमार बने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निर्मली।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे उत्तम कुमार को पटना का नगर दंडाधिकारी बनाया गया।
• बक्सर सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता सुधीर कुमार को वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर बनाया गया।
• भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा, सदर ललित कुमार सिंह बने विशेष कार्य पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग।
• भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज. अंकिता सिंह बांका की वरीय उप समाहर्ता बनीं।
• पटना सदर की भूमि सुधार उप समाहर्ता मैत्री को विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता, बांका अमित कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता फारबिसगंज बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता, पश्चिम चंपारण आयुष अनंत को भूमि सुधार उप समाहर्ता आरा सदर बनाया गया।
• अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निर्मली प्रशांत कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी बनाया गया।
• भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार सदर अनुराधा कुमारी को वरीय उप समाहर्ता अररिया बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर, शशि भूषण को भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर सदर बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज मंकेश्वर कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता कटिहार सदर बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता पश्चिम चंपारण, एस प्रतीक को भूमि सुधार उप समाहर्ता अररिया सदर बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता, अरवल राघवेंद्र प्रताप सिंह को भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना सदर बनाया गया।
• वरीय उप समाहर्ता, सुपौल सावन को भूमि सुधार उप समाहर्ता सहरसा सदर बनाया गया।

प्रत्यय अमृत बने विकास आयुक्त, चैतन्य प्रसाद सामान्य प्रशासन में मुख्य जांच आयुक्त बने

स्वास्थ्य, पथ निर्माण व आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को विकास आयुक्त के रूप मे पदस्थापित किया गया है। वहीं विकास आयुक्त चैतव्य प्रसाद को सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य जांच आयुक्त बनाकर भेजा गया है। प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। वहीं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को पथ निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अन्य अधिकारियों के तबादले की भी अधिसूचना जारी की गयी। गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को खान एवं भूतत्व विभाग का प्रधान सचिव सह खान आयुक्त बनाया गया है। वह बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के भी प्रभार में रहेंगे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव देवेश सेहरा को पंचायती राज सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह काे खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग के सचिव कार्तिकेय धनजी को गन्ना उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना-गया-डोभी एनच-83 के निर्माण में हो रही देरी के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अगली सुनवाई में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस वर्ष 31 दिसम्बर तक पटना-गया-डोभी एनएच पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह चालू हो जाएगा।

एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि जहानाबाद एवं गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। वर्तमान में इस एनएच के सर्विस लेन चालू हो गए हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने इस एनएच के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक समिति गठित की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि एनएच के कार्य की प्रगति अच्छी है। जो भी समस्याएं थीं, उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष जनवरी में होगी।

दनियावां बाईपास का निर्माण कार्य पूरा

एनएच 30-ए (फतुहा-हरनौत-बाढ़ पथ) के तहत 1.17 किमी लंबे दनियावां बाईपास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में दनियावां रेल ओवर ब्रिज भी शामिल है। पथ निर्माण विभाग द्वारा एनएच-30 ए का 36.474 किमी हिस्सा पटना जिले में और 35.30 किमी नालंदा जिले मे है।

दनियांवां बाइपास प्रोजेक्ट के लिए 45.99 करोड़ रुपए की राशि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा विश्व बैंक संपोषित योजना के तहत स्वीकृत की गयी थी। बाइपास में नए आरओबी व पहुंच पथ के निर्माण पर 35.96 करोड़ रुपए खर्च हुआ है।

दुरूस्त होगा सारण तटबंध, बनेगी 32 किलोमीटर सड़क

सारण तटबंध के 32 किलोमीटर हिस्सा को दुरूस्त करने और इसके ऊपर सड़क निर्माण की योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। योजना पर 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंडक नदी के दाएं किनारे पर स्थित सारण तटबंध से सारण जिले को बाढ़ सुरक्षा मिलती है। सारण तटबंध के 40 से 72 किलोमीटर के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण व पक्कीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे तटबंध के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों को सुरक्षा मिलेगी।

मकेर, अमनौर, तरैया व पानापुर प्रखंडों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आवागमन के लिए वैकल्पिक सड़क भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनस्र्थापन व लाइनिंग का कार्य करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। जिस पर 181.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि यहां कई स्थानों पर रिसाव हो रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण होगा। नए सिरे से निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मान्यता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को स्टेडियम लीज पर सौंपा जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीसीसीआई से करार (एमओयू) के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

बीसीए से जो करार होगा वह एक रुपये की दर पर

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्वीकृत एमओयू प्रारूप में प्रविधान किए गए हैं कि स्टेडियम के निर्माण के लिए बीसीए से जो करार होगा वह एक रुपये की दर पर होगा। यह प्रविधान सात वर्ष तक रहेगा। सात वर्ष के बाद लीज की अवधि 30 वर्ष की होगी। इस दौरान जो लाभ होगा उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा बीसीसीआई और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

30 वर्ष की इस लीज अवधि को आगे और 30 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। करार के अनुसार एक वर्ष में एक तिहाई निर्माण करना होगा। दूसरे वर्ष में आधा और तीसरे वर्ष में स्टेडियम का नए सिरे से पूरा निर्माण करना होगा।

होंगे डे-नाइट मैच, 40 हजार होगी क्षमता बनेंगे; 76 कॉरपोरेट बॉक्स

सिद्धार्थ ने बताया कि नए स्वरूप में स्टेडियम के आने के बाद यहां दिन रात छोटे मैच हो सकेंगे। यहां नौ विकेट ग्राउंड होंगे। स्टेडियम में 40 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यहां कुल 76 कॉरपोरेट बॉक्स बनाए जाएंगे जिनमें बैठ मैच देखा जा सकेगा।

इसके अलावा, 250 क्षमता की मीडिया गैलरी भी होगी। स्टेडियम में टेनिस कोर्ट, बास्केट बाल कोर्ट के अलावा स्वीमिंग पूल, स्पा और जिम की सुविधा भी होगी। साथ ही यहां 70 कमरों का फाइल स्टार होटल के साथ ही रेस्टोरेंट और डिनर हाल भी बनेगा। निर्माण पर होने वाले व्यय का भार बीसीए को वहन करना होगा।

होमगार्ड कर्मियों को मिलेगा एक महीने का अतिरिक्त मानदेय

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेना के अराजपत्रित कर्मियों, जिनमें सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के कर्मी शामिल हैं, को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की तरह अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति देने का भी निर्णय भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। इसके लिए गृह विभाग की विशेष शाखा द्वारा विभागीय संकल्प में संशोधन किया गया है।

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