Bihar News

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक के साथ ही नदियों में आए दिन होने वाली नौका दुर्घटना एक बड़ी समस्या है। अब सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए नदियों में चलने वाली नावों को नियमों के दायरे में बांधने का निर्णय लिया है। नियम निर्धारित होने से एक ओर जहां अवैध बालू खनन, दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी वहीं सरकार को राजस्व भी प्राप्त होने लगेगा।

प्रदेश सरकार नाव परिचालन को नियमों में बांधने के लिए नौका नियमावली बना रही है। नई नियमावली को लागू करने के पहले पूर्व से लागू बंगाल फेरी अधिनियम 1885 को समाप्त किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नौका नियमावली बनने के बाद किसी भी नदी में बिना निबंधन नावों का परिचालन नहीं हो सकेगा। नाव मालिक को नदियों में नावें चलाने के पूर्व पंचायती राज विभाग के अधीन नावों का निबंधन कराना होगा।

बिना निबंधन नदियों में नाव चलाने पर उसके मालिक को मोटा जुर्माना भरना होगा। यदि नाविक अपनी नाव में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं या फिर डीजल इंजन या दूसरी कोई मशीन लगाते हैं तो उन्हें इसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सूत्रों ने बताया कि नाविकों को नियमावली बनने और प्रभावी होने के बाद अपनी नाव पर यह प्रदर्शित करना होगा कि नाव कितना भार उठा सकती है। नाविकों को इसके लिए अपनी नाव पर एक सफेद पट्टी बनाकर भार क्षमता प्रदर्शित करनी होगी।

महत्वपूर्ण यह है कि शाम साढ़े पांच बजे के बाद किसी भी नदी में नाव का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। यहां बता दें के नदियों से अधिकांश अवैध बालू खनन रात में ही होता है। इस नियम के प्रभावी होने से अवैध खनन पर रोक संभव हो सकेगी।

नावों में डीजल इंजन या मशीन लगाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। नाव पर कितना भार लाद सकते हैं इसके लिए नाविक को अपनी नाव पर बकायदा एक सफेद पट्टी बनाकर भार क्षमता प्रदर्शित करना होगा। नाव घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों, और नजदीकी पुलिस थाने और जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों के फोन नंबर प्रदर्शित करने होंगे। नियमावली प्रभावी होने के बाद नदियों में शाम साढ़े पांच बजे के बाद नावों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

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Prashant Kishor: चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के साथ क्या होने वाला है? दिग्गज नेता ने कर दी भविष्यवाणी; सियासत हुई तेज

जागरण संवाददाता, पटना। Prashant Kishor Interview: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने दो साल पहले जब बिहार के गांवों की पदयात्रा शुरू की थी, राजनीतिक दलों की बात छोड़िए, आम लोगों ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन, दो साल बाद इस समय, जबकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पीके ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है, सभी प्रमुख दलों में कुछ विशेषज्ञ चुनाव पर पड़ने वाले प्रशांत किशोर के प्रभाव का आकलन करने के लिए तैनात किए गए हैं।

वे पीके (Prashant Kishor) की प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट करते हैं। राजनीतिक दलों के बीच यह विमर्श शुरू हो गया है कि अगर पीके विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देते हैं तो उनके दल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

अभी कहना मुश्किल है और स्वयं पीके भी चुनाव परिणाम को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन, आम लोगों के बीच जिस गंभीरता से उनकी चर्चा हो रही है, अगले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कुछ लोग उनकी तुलना 2020 के विधानसभा चुनाव में उतरी प्लूरल्स पार्टी से करते हैं। प्लूरल्स पार्टी मीडिया के विज्ञापनों के माध्यम से प्रकट हुई थी। चुनाव परिणाम के साथ विलीन हो गई। सच यह है कि प्लूरल्स पार्टी से तुलना करना पीके के साथ अन्याय है।

कोई उनसे असहमत हो सकता है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने की उनके अतीत की अनदेखी नहीं कर सकता है। पीके से जन सुराज पार्टी, चुनावी रणनीति और सरकार बनी तो उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर दैनिक जागरण के बिहार ब्यूरो प्रमुख अरुण अशेष ने लंबी बातचीत हुई। प्रस्तुत है उसके प्रमुख अंंश।

प्र.- विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर कहां रहेंगे?

उ.-हम दो संभावनाओं को देख रहे हैं। पहली-जन सुराज पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। दूसरी-अगर परिणाम पक्ष में नहीं आया तो हमारी सीटें दहाईं आंकड़ा नहीं पार करेंगी। चार या पांच सीटों पर हम सिमट जाएंगे।

प्र. इस आकलन का आधार क्या है?

उ. हम दो वर्षों से आम लोगों के बीच घूम रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि हर बार दूसरे के लिए आपने वोट किया है।एक बार अपने लिए, अपनी संतानों के लिए वोट कीजिए। लोग इस तर्क से सहमत हो रहे हैं। यह अपील अगर मतदान के दिन तक लोगों के मन में बनी रही तो जन सुराज पार्टी की सीटों की गिनती नहीं हो पाएगी। लैंड स्लाइट विक्ट्री होगी। हां, अगर लोगों के मन में जाति और धर्म के नाम पर वोट देने की पुरानी प्रवृति बनी रही तो हम आगे की लड़ाई की तैयारी में लग जाएंगे।

प्र.-जाति और धर्म आधारित राजनीति को आप कैसे अपने पक्ष में मोड़ेंगे?

उ. हम मानते हैं कि जाति और धर्म बिहार की राजनीति के सच हैं। लेकिन, यह भी कि ये अंतिम सच नहीं हैं। अभी आपने लाेकसभा चुनाव में देखा होगा। पार्टी से जुड़ी जातियों का मिथ पूरी तरह टूट गया था। कुशवाहा और वैश्य जैसी जातियां एनडीए से जुड़ी मानी जाती थीं। वह एनडीए से अलग हो गईं। अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव तक इस प्रवृति में और बदलाव आएगा।

प्र. राजद के पास माय समीकरण है। भाजपा के पास हिन्दू हैं। जदयू के पास अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं। इस क्रम में पीके के पास क्या है?

उ. हमारे पास सभी जातियों का कुछ न कुछ वोट है। ऐसे समूहों का वोट है, जो पारंपरिक दलों के पाखंड से उब कर मतदान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हम किसी एक जाति पर केंद्रीत नहीं हैं। सभी जातियों का वोट हमें मिलने जा रहा है। आप यादवों को राजद से जोड़ रहे हैं। हम भी मान रहे हैं। लेकिन, यह नहीं कह सकते कि सौ प्रतिशत यादव राजद को ही वोट देंगे। उसमें से दो चार भी हमारी पार्टी को मिल जाएगा बढ़त मिल जाएगी।

प्र: मुसलमान तो राजद से बंधे हुए हैं। उन्हें आप कैसे जोड़ेंगे?

उ. बीते 30 साल से मुसलमान लालू प्रसाद को छोड़ कर किसी की नहीं सुन रहे थे। हमारी सुन रहे हैं। पटना की हमारी एक बैठक में 15 हजार मुसलमान शामिल हुए थे। वे अभी हमको सुन रहे हैं। धीरे-धीरे हमारी नीतियों से सहमत भी हो जाएंगे। जन सुराज विधानसभा की 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देगी। मुस्लिम वोटर भी बदलाव चाहते हैं।उनकी बेचैनी झलक रही है। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर राजद की हार इसका प्रमाण है।

प्र. बिहार में लंबे समय से एनडीए की सरकार है। विकास का दावा भी है। सड़क-बिजली और कई अन्य मानकों पर आम लोग भी सहमत हैं कि विकास हुआ है। जन सुराज के पास विकास का वैकल्पिक माडल क्या है?

उ. नाली और गलियों के निर्माण को विकास मत कहिए। हमारे पास ऐसे बिहार का माडल है, जो बेंगलूरू और चेन्नई से राज्य का मुकाबला कराएगा। यहां के लोग 10-12 हजार की नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। इससे अधिक वेतन पर काम करने के लिए दूसरे राज्यों के लोग बिहार आएंगे।

प्र. इस समय एनडीए और राजद के बीच सीधे मुकाबले की तस्वीर बन रही है। इसमें जसुपा की जगह कहां है?

उ. मुसलमान अगर हमारी तरफ आते हैं तो राजद कमजोर होगा। वैसी हालत में एनडीए और जन सुराज के बीच सीधा मुकाबला होगा। आप लोगों से संवाद कीजिए। वे बताएंगे कि किसी दल के विरोध के नाम पर ही अमुक दल को वोट दे रहे हैं। क्योंकि उनके पास अबतक कोई विकल्प नहीं था। इसलिए लोग किसी दल को पराजित करने के ध्येय से मतदान कर रहे थे। इसबार हम विकल्प लेकर आए हैं। लोग अपनी सरकार बनाने के लिए वोट देंगे।

प्र. दूसरे दलों से अलग उम्मीदवार का चयन कैसे करेंगे?

उ. हम प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएं, जो इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। हम काबिल उम्मीदवार बनाएंगे। सूची जारी होते ही लोग कहने लगेंगे कि जन सुराज ने सचमुच सक्षम, ईमानदार और बेदाग उम्मीदवार उतारा है।

प्र. आप चुनावी जीत के प्रति इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं?

उ. 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को याद कीजिए। सिर्फ दो सीट जीतकर नीतीश कुमार पस्त हो गए थे। यहां तक कि नैराश्य भाव में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद तक छोड़ दिया था। उस दौर में हमने उनका साथ दिया। वह मुख्यमंत्री बने। आजतक पद पर हैं।

प्र. आपकी पार्टी में भी कई पस्त चेहरे हैं, उनका क्या उपयोग है?

उ. (हंस कर) हमारे पास मसाला है। हम पस्त लोगों में मसाला भरेंगे। फुर्ती आ जाएगी।

प्र. आप कभी नीतीश के उत्तराधिकारी माने गए थे। चुनाव मैदान में उनका विरोध कैसे करेंगे?

उ. कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी। उसी दिन हमने तय किया था कि उनकी वर्तमान अवस्था को देखते हुए हम उनपर प्रहार नहीं करेंगे। हम वही कर भी रहे हैं। कह रहे हैं कि लंबी पारी के बाद उन्हें अवकाश ले लेना चाहिए। यदि वे स्वयं ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उन्हें बिठा देगी। ओडीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अच्छी छवि रही है। काम भी अच्छा किया है। लेकिन, समय आया तो जनता ने उन्हें पद से हटा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार के साथ भी कुछ वैसा ही होगा।

प्र. क्या जनसुराज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी?

उ. नहीं। जनसुराज और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होगा। राजद तीसरे नम्बर पर चला जाएगा। एक बात और स्पष्ट कर दें कि हम किसी की बी टीम नहीं हैं। अगर भाजपा से हमारा लगाव होता तो हम बहुत पहले उस पार्टी में चले गए होते। भाजपा का प्रस्ताव भी आया था। हमने इंकार कर दिया।

प्र. चुनाव महंगा होगा। धन का प्रबंध कैसे करेंगे?

उ. धन कोई समस्या नहीं है। हम जन सहयोग से धन जुटाएंगे। ऐसा होने पर सरकार पर भी किसी खास समूह के हित में नीतियां बनाने का दबाव नहीं रहेगा। सरकार की सभी नीतियां राज्यवासियों के हित में बनेंगी।

प्र. यह देखा गया है कि लोग चुनाव के दिनों में पार्टी बनाते हैं। असफल होने पर राज्य से विदा हो जाते हैं। ऐसी नौबत आने पर पीके क्या करेंगे?

उ. मेरी उम्र अभी 45 साल है। मेरे पास राजनीति के लिए बहुत समय है। हम अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। वैसे, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अगले साल नवंबर में राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा। जन सुराज की सरकार बनेगी। हां, मुझे सरकार या संगठन में किसी पद की इच्छा नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Tejashwi Yadav on Nitish Kumar: बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के रेल मंत्री काल को याद करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं।

तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं क्या झिझक है कि प्रधानमंत्री से बिहार की बाढ़ के लिए न तो सहायता मांगते हैं न ही उनसे मिलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री से पूछा है कि उन्हें याद है कि नहीं बिहार भारत में ही पड़ता है।

2008 में सोनिया गांधी और पीएम मनमोहन सिंह ने हवाई दौरा किया था

बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने अपने एक्स पर एक लंबी पोस्ट डाल कर कहा कि 2008 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो उनके आग्रह पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया था।

उस वक्त लालू ने बाढ़ के लिए 1000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दिलाई थी

उस वक्त बिहार की बाढ़ के लिए लालू प्रसाद ने तत्काल एक हजार करोड़ की केंद्रीय सहायता दिलाई थी। बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा तक घोषित कराया। उस वक्त लालू प्रसाद ने अपनी महीने भर की सैलरी और एक प्रतियोगिता में जीते एक करोड़ रुपये भी बाढ़ पीडि़तों को दे दिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस वक्त यूपीए में बिहार से 29 सांसद थे। आज एनडीए के 30 संासद हैं बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र में एनडीए के सात मंत्री बेबस, लाचार और असहाय दिख रहे हैं। बिहार की मदद से चल रही सरकार से न तो विशेष सहायता मांग सकते हैं न ही बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करा सकते हैं।

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एएनआई, नई दिल्ली। साल 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया।

(मुन्ना शुक्ला की फाइल फोटो)

कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था।

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: राजधानी पटना समेत प्रदेश से मानसून की विदाई अक्टूबर में होगी। आठ से 10 अक्टूबर तक यहां से लौटने की संभावना है। इस वर्ष 15 अक्टूबर तक यानी दशहरा तक छिटपुट वर्षा के आसार हैं। प्रदेश में 30-40 फीसद वर्षा की संभावना है। वहीं, अधिकतम व न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है।

बिहार के 9 जिलो में बारिश का अलर्ट

बिहार के मधुबनी, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, कैमूर, रोहतास और बक्सर में बारिश के आसार हैं। लोगों से सावधान रहने और खुले में जाने से बचने की अपील की गई है। वहीं यह बारिश दुर्गा पूजा के मेले का मजा किरकिरा कर सकती है।

अक्टूबर माह में तापमान में होगी बढ़ोतरी

अक्टूबर माह में सामान्य तौर पर 28-32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है लेकिन इस वर्ष 29-34 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार असम के आसपास एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, इनके प्रभाव से खास तौर पर उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में हल्की वर्षा की संभावना है।

बीते 24 घंटों में क्या रहा हाल

बीते 24 घंटों के दौरान पटना जिले के आसपास व अन्य जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। पटना के अथमलगोला में 19.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना के आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ बूंदाबांदी होने से मौसम सामान्य बना रहा।

राजधानी का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 37.2 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा 

पटना के बख्तियारपुर में 14.8 मिमी, गया के बांके बाजार में 9.8 मिमी, नालंदा के थरथरी में 8.2 मिमी , जमुई में 4.4 मिमी, लखीसराय के चानन में 4.4 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 4.2 मिमी, बांका में 3.0 मिमी, पटना के बाढ़ में 2.8 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 2.4 मिमी, जमुई के लक्ष्मीपुर में 1.8 मिमी, औरंगाबाद के देव में 1.6 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 1.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।

भोजपुर के बिहिया में 1.2 मिमी, वैशाली के हाजीपुर में 1.2 मिमी, वैशाली में 1.0 मिमी, बक्सर के डुमराव में 1.0 मिमी, लखीसराय में 0.6 मिमी, मुंगेर में 0.5 मिमी, कटिहार में 0.5 मिमी व शेखपुरा में 0.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और दिग्गज नेता श्रवण कुमार एवं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज शामिल हुए। इस दौरान दोनों मंत्रियों के निशाने पर प्रशांत किशोर रहे। दोनों ने पीके के द्वारा बनाई गई पार्टी जन सुराज को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। श्रवण कुमार ने तो प्रशांत किशोर को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी।

चुनाव समाप्त होते ही पीके की दुकान पर लग जाएगा ताला: श्रवण कुमार

दोनों मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी बनाये जाने संबंधी प्रश्न पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर बहुत सारे दुकान सजाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के राजनीतिक दुकान पर ताला लग जाएगा। प्रशांत किशोर चुनाव प्रबंधन के पेशेवर ठेकेदार हैं और जहां से उन्हें ठेकेदारी मिलेगी वहीं चले जाएंगे।

बाढ़ को लेकर भी श्रण कुमार ने दिया बयान

श्रवण कुमार ने आगे कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेज गति से राहत-बचाव का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य के सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है और भारतीय वायु सेना की मदद से जरूरतमंदों तक राहत समाग्री पहुंचाई जा रही है। इस अवसर पर जदयू नेता नवीन आर्या चंद्रवंशी एवं महासचिव धर्मेन्द्र कुमार चंद्रवंशी मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले या ओपीडी में आने वाले मरीजों को मुक्त दवाएं देने के मामले में बिहार देश मे अव्वल है। जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है। जबकि तीसरे पायदान पर तेलंगाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की यहां जारी दवा वितरण व उपयोग से संबंधित सितंबर की मासिक रैंकिंग में यह बात सामने आई है।

राजस्थान दूसरे स्थान पर तो तेलंगाना तीसरे स्थान पर

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मरीजों को आवश्यक दवा वितरण, आपूर्ति और उपयोग में 77.22 प्रतिशत अंकों के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल  स्थान पर आया है। दूसरी ओर 76.91 प्रतिशत अंकों के साथ राजस्थान दूसरे और 69.14 प्रतिशत स्कोर के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के 24 राज्यों में ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) संचालित है।

इस पोर्टल के जरिये ही अस्पतालों में दवा की आपूर्ति व उपलब्धता का प्रबंधन होता है। इससे दवा आपूर्तिकर्ता को भी समय पर राशि भुगतान की व्यवस्था भी है। जानकारी के अनुसार दवा स्टाक से लेकर वितरण तक कुल 11 मापदंडों पर बिहार देश में अव्वल रहा है। 

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2005-06 से अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार की शुरूआत की थी। 2006 में बिहार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी योजनाओं को राज्य में संचालित करने की अनुमति प्रदान की।

2011 में शुरू हुई थी मुफ्त दवा वितरण की योजना

इसके तहत 2011 में केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद बिहार ने सरकारी अस्पतालों में अधिक दवा मुफ्त वितरण की योजना शुरू की। योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ अन्य श्रेणी के अस्पतालों में दवाओं का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया गया। बिहार में आवश्यक दवाओं की सूची में अभी 612 दवाएं आवश्यक दवा सूची में शामिल हैं।

दवा की गुणवत्ता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीद को केंद्रीकृत किया गया। मुफ्त वितरण होने वाली दवाओं की सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता को जांचने के लिए रियल टाइम ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) लागू किया गया।

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जागरण टीम, पटना। राज्य में बुधवार की सुबह फिर एक बांध टूट गया। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर प्रखंड अंतर्गत इस्माइलपुर पंचायत स्थित मीनापुर राई गांव में गंडक के इस ग्रामीण बांध के टूटने से 50 घर इसकी चपेट में आ गए हैं। यहां गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

इस तरह अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 12 तटबंध, एक रिंग बांध और तीन सुरक्षा बांध टूट चुके हैं। नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। करीब 11.5 लाख की आबादी प्रभावित है। गोपालगंज जिले में 40 गांव इसकी चपेट में हैं।

गांवों के संपर्क मार्ग पर पानी बहने से ग्रामीणों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क भंग है। सारण जिले के पानापुर में भी गंडक नदी खतरे के निशान 0.99 मीटर उपर बह रही है। पांच प्रखंडों के दो दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। जिला प्रशासन द्वारा तटबंधों की निगरानी की जा रही है।

गंगा का बढ़ रहा जलस्तर  

पटना में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। गांधी घाट व हथिदह में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुधवार को बाढ़ के पानी में डूबने से दो बच्चियों समेत सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्णिया, सहरसा व मुंगेर के दो-दो तथा खगड़िया का एक व्यक्ति शामिल है।

सुपौल में कोसी बराज पर बुधवार शाम पांच बजे 1,32,800 क्यूसेक जलस्राव दर्ज किया गया। यहां अब भी 31 पंचायतों में 1.30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सहरसा में 28 पंचायतों के 2.07 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 38 हजार लोग कोसी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं।

खगड़िया में कोसी, बागमती, गंगा और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी बराज से छोड़े गए अप्रत्याशित पानी के बाद खगड़िया जिले की लगभग 78 हजार आबादी प्रभावित हुई है। मुंगेर और भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जलस्तर में वृद्धि हो रही है।

कटिहार में गंगा खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर और कोसी 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अन्य नदियों के जलस्तर में गिरावट में हुई है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से कुर्सेला, बरारी, मनिहारी व अमदाबाद की 36 पंचायत व तीन नगर पंचायतों के 1.44 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

तीन गांव में घुसा बागमती का पानी 

उधर, सीतामढ़ी के तीन गांव में बागमती का पानी घुस गया है। बुधवार की शाम पांच बजे वाल्मीकिनगर में गंडक बराज से 1.13 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बागमती के जलस्तर में कमी हो रही है, लेकिन शिवहर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान 61.28 मीटर से 26 सेमी ऊपर है।

यहां 17 गांवों की 50 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। 30 हजार एकड़ की फसल प्रभावित हुई है। सीतामढ़ी में बागमती के जलस्तर में कमी के बावजूद बेलसंड और रुन्नीसैदपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर है।

बुधवार को रुन्नीसैदपुर से बाढ़ का पानी पड़ोस के बोखड़ा प्रखंड के तीन गांवों में प्रवेश कर गया। जिले के 70 गांवों में करीब तीन लाख की आबादी प्रभावित हुई है। झंझारपुर में कमला का जलस्तर खतरे के निशान से 0.42 मीटर ऊपर है। दरभंगा में कोसी, कमला व बलान नदी के जलस्तर में कमी आई है।

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा, वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना। मुजफ्फरपुर के कटरा और पारू में भी नदियां शांत होने लगी हैं।

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डिजिटल डेस्क, पटना। चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर (पीके) ने गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज पार्टी की घोषणा कर दी है। इसी तरह, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके मनोज भारती को जन सुराज की राजनीतिक कमान सौंपते हुए पीके ने दावा किया कि उनसे योग्य कोई दूसरा नहीं।

अब गुरुवार को नेतृत्व समिति की भी घोषणा हो जाएगी। भरी सभा में पीके ने दावा किया कि 2025 के चुनावी परिणाम की झलक विधानसभा की चार सीटों (रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज) पर होने वाले उप चुनाव में ही दिख जाएगी।

मार्च तक मनोज रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष

मनोज भारती को जन सुराज का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि जमुई की प्राथमिक पाठशाला के बाद नेतरहाट से स्कूली शिक्षा पाने वाले मनोज भारती ने आइआइटी कानपुर से बीटेक करने के बाद आईआईटी दिल्ली से एमटेक की डिग्री ली है।

उसके बाद वे भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित हुए। चार देशों में राजदूत रहे। मूलत: मधुबनी के रहने वाले हैं और पिछले दो वर्षों से जन सुराज के लिए बिहार में सक्रिय हैं। वे सर्वसम्मति से पार्टी का पहला अध्यक्ष चुने गए हैं।

एक साल का होगा कार्यकाल

हालांकि, मार्च तक वे कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। सांगठनिक चुनाव के बाद वे नियमित होंगे। जन सुराज में अध्यक्ष कार्यकाल एक वर्ष का होगा। इस तरह विधानसभा के चुनाव तक मनोज भारती पद पर बने रहेंगे।

अध्यक्ष के अलावा नीतिगत निर्णय लेने लिए नेतृत्व समिति होगी, जिसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। विधानसभा क्षेत्रवार चुनाव लड़ने के इच्छुक पांच-छह लोगों का नाम मार्च से पहले सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जन-सहमति से उनमें से चयनित एक व्यक्ति को जन सुराज प्रत्याशी बनाएगा।

मनोज बेलारूस, इंडोनेशिया, यूक्रेन और तिमोर-लेस्ते में भारत के राजदूत रह चुके हैं। मनोज मधुबनी जिला के झंझारपुर के नवटोली पंचायत के रहने वाले हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्राकृतिक गैस (पीएनजी-सीएनजी) पर वैट की दर में बिहार सरकार ने भारी कमी कर दी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि व्यवसाय व उद्योग संगठनों द्वारा वैट की दर को तर्कसंगत बनाए जाने की मांग हो रही थी।

सरकार ने उनकी अपेक्षा पूरी कर दी है। सम्राट ने बताया कि प्राकृतिक गैस पर अभी तक 20 प्रतिशत की दर से वैट की वसूली हो रही थी। अब यह दर 12.5 से पांच प्रतिशत के बीच होगी।

घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु पीएनजी पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। मोटर वाहनों के लिए सीएनजी की दर भी अब 20 प्रतिशत के बजाय 12.5 प्रतिशत होगी।

औद्योगिक इकाइयों को पीनएजी के लिए 20 प्रतिशत के बजाय अब पांच प्रतिशत वैट देना होगा।उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों (बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश) की तुलना में बिहार में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर अधिक थी। कमी के बाद अब दर समतुल्य हो गई है।

कोयला व फर्नेस आयल से चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने का निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।

चूंकि कोयले की तुलना में प्राकृतिक गैस महंगी है और इसकी खरीद पर भुगतेय कर का सामंजन (आइटीसी) भी जीएसटी में अनुमान्य नहीं है, ऐसे में वैट की दर घटाने का निर्णय लिया गया। अब घरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक इकाइयों के उपयोग हेतु सस्ती गैस मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। Prashant Kishor Party Launch: अब तक एक अभियान रहा जन सुराज गांधी जयंती पर बुधवार को राजनीतिक दल के स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। पटना का वेटनरी कॉलेज का परिसर इसका साक्षी बना। प्रशांत किशोर ने मंच से जन सुराज पार्टी की घोषणा की।

मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से जन सुराज अभियान चल रहा है। लोग पूछ रहे थे कि दल कब बनेगा तो इसको लेकर आज हम सभी जुटे हैं। अब चुनाव आयोग द्वारा जन सुराज अभियान को पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। 

पार्टी की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर ने लोगों से एक सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि 'जन सुराज' नाम ठीक है? केवल चुनाव आयोग के पास करने से नहीं होगा, अगर आपको नाम पसंद नहीं आएगा तो हम फिर से चुनाव आयोग में दूसरे नाम के लिए प्रयास करेंगे। 

#WATCH | Patna, Bihar | Jan Suraaj founder Prashant Kishor officially launched his political party - Jan Suraaj Party.

Prashant Kishor says, "Jan Suraaj campaign is going on for 2-3 years. People are asking when we will be forming the party. We all must thank God, today the… pic.twitter.com/ozkNfvxfMJ

— ANI (@ANI) October 2, 2024

उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पहले गांधी जयंती पर ही पश्चिम चंपारण जिला में भितिहरवा से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) ने पदयात्रा की शुरुआत की थी।

आधिकारिक दावा है कि एक करोड़ संस्थापक सदस्य मिलकर जन सुराज का गठन कर रहे। सफलता-विफलता का आकलन बाद में, अभी राजनीति के पुस्तक मेंं एक नया अध्याय जुड़ रहा है।

एक वर्ष की पदावधि वाला पहला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से

यह अध्याय वस्तुत: बिहार का है, लेकिन इसे पढ़ने-समझने के लिए पूरा देश उत्सुक है। इसका कारण पीके की अपना व्यक्तित्व है। हालांकि, वे राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज में कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। एक वर्ष की पदावधि वाला पहला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होगा।

गांव-जवार की उनकी पदयात्रा जारी रहेगी और पर्दे के पीछे से वे जन सुराज के अध्यक्ष व संचालन समिति को अपना परामर्श देते रहेंगे। 

संचालन समिति में 25 सदस्य होंगे

पार्टी के संदर्भ में किसी भी निर्णय के लिए अधिकृत संचालन समिति में 25 सदस्य होंगे। इस घोषणा के साथ संविधान समिति भी घोषित हो सकती है, जो राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज का संविधान तैयार करेगी।\

बहरहाल स्थापना सम्मेलन में सहभागिता के लिए पूरे बिहार से समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं का जुटान होना है। इसके लिए पिछले कई दिनों से वेटनरी कालेज परिसर में तैयारी चल रही थी। वहां हजारों लोगों के बैठने और खाने-पीने की व्यवस्था हुई है। पूरे पटना में जन सुराज के होर्डिंग्स टंग चुके हैं।

पीके के समर्थकों ने जेपी गंगा पथ पर भोजन के लिए डेरा डाला

प्रशांत किशोर की रैली में शामिल होने आए लोग जेपी गंगा पथ पर भोजन के लिए डेरा डाल दिया है। रैली में आने वाले गाड़ियों को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस पहुंच चुकी है।

बनते-बिगड़ते रहे दलों के दौर में बिहार को मिल रहा जन सुराज

बिहार का मिजाज तो वैसे भी फिरंट रहता है। बारंबार के पुराने प्रयोगों से वह बिदक जाता है तो नए दावे से मुंह फेर लेने में भी नहीं हिचकता। इसका प्रमाण पिछले वर्षों में बनते-बिगड़ते रहे राजनीतिक दल हैं। अब बारी जन सुराज की है, जो अब अभियान का चोला उतार राजनीतिक दल की काया में समा रहा है।

बिहार के लिए इसे एकमात्र विकल्प बता रहे सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) का दावा है कि इसकी रीति-नीति राजनीति को जिम्मेदार बनाने वाली होगी। इसी आधार पर जन सुराज की सफलता और स्थायित्व का दावा है।

पिछले दो दशक में बिहार में लगभग एक दर्जन राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। इनमें से सर्वाधिक चार पार्टियों का गठन तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए पर्याप्त संख्या में बोट, एंबुलेंस के साथ दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा की। बोट, एंबुलेंस के साथ ही उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि जहां बाढ़ का पानी उतर रहा है, वहां महामारी नहीं फैले, इसके लिए तैयारी में जुट जाएं।

आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने दरभंगा जिले में आने वाले सभी प्रखंडों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया।

सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर, खगडिय़ा के अलौली आदि प्रखंडों में विशेष नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. मनोज कुमार चौधरी व अन्य उपस्थित रहे। 

बाढ़ मॉनीटरिंग के लिए बनाया गया नियंत्रण कक्ष

बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों और महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा एक नियंत्रण कक्ष बना दिया है। नियंत्रण कक्ष में 15 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

बाढ़ की अवधि तक 104 कॉल सेंटर राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासी पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में संचालित रहेगा।

इस टीम में राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी डॉ. रणजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (मातृ स्वास्थ्य) डॉ. विजेता सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी स्वास्थ्य) मसूद आलम, सहायक निदेशक (औषधि) मनीष रंजन, आदि शामिल किए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कैडर के सात आइपीएस अधिकारी हैदराबाद के सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पाएंगे। यह सभी अधिकारी चार नवंबर से 29 नवंबर तक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के चौथे चरण में शामिल होंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

प्रशिक्षण में जाने वाले अधिकारियों में सीआइडी के आइजी पी कन्नन, सीआइडी की डीआइजी किम, बिहार विशेष पुलिस-11, जमुई के समादेष्टा हिमांशु शंकर त्रिवेदी, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाओं के डीआइजी मृत्युंजय कुमार चौधरी, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के डीआइजी अभय कुमार लाल, तकनीकी सेवाएं एवं वितंतु के डीआइजी अनिल कुमार और आतंकवाद निरोधक दस्ता के डीआइजी प्रमोद कुमार मंडल शामिल हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत सरकारी बैंकों में भी पांच से 15 हजार मासिक के मानदेय पर कर्मचारी नियोजित किए जाएंगे। नियुक्ति स्थायी के बजाय तात्कालिक होगी। विभिन्न बैंकों ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

केनरा बैंक ने तीन हजार पदों पर नियोजन की घोषणा की है। उनमें से सौ रिक्तियां बिहार के लिए हैं। सरकारी बैंकों में बतौर ट्रेनी कर्मचारी 21 से 25 वर्ष उम्र के युवाओं का नियोजन पहली बार हो रहा है। बिहार में केनरा बैंक में सर्वाधिक 20 रिक्तियां पटना जिला में हैं।

मुजफ्फरपुर में सात, वैशाली में छह और समस्तीपुर में पांच रिक्तियां हैं। चयनित अभ्यर्थियों को कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा और अधिसंख्य ट्रेनी से दूरदराज के क्षेत्रों में काम लिया जाएगा।

इनसे लोन रिकवरी, बिल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग आदि काम लिए जाएंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने के बाद इन्हें बैंकों में स्थायी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। बैंक अपनी आवश्यकतानुसार निर्णय लेंगे।

घट रहे स्थायी कर्मी

आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी का मानना है कि बैंकिंग उद्योग एक बहुत ही संवेदनशील संस्था है, जिसमें स्थायी कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप नियमित नियुक्ति का विकल्प नहीं हो सकता।

2014 में सरकारी बैंकों में 842813 कर्मचारी थे, जो 2024 के तक घटकर 764679 रह गए। दूसरी तरफ 2014 में निजी बैंकों में यह संख्या 303856 थी, जो बढ़कर 2024 में 796809 हो गई है।

जागरण संवाददाता, पटना। पीएमसीएच में नई ओपीडी के सामने का रास्ता बंद करने के पहले ही दिन मंगलवार को इस नई व्यवस्था का कुप्रभाव देखने को मिला।

सुबह लगभग पौने 11 बजे जब रोगियों की भीड़ बढ़ी तो ओपीडी के सामने भगदड़ मच गई। इस बीच, मरीजों व उनके स्वजन ने ओपीडी के आगे लगाई गई बैरिकेडिंग उखाड़ दी।

इसके बाद सुरक्षाकर्मी एकजुट हुए और ओपीडी के रोगियों को अंदर कर आवागमन को सुचारू किया। रास्ता बंद करने से रोगियों को हो रही परेशानी देख जूनियर डाक्टर व चिकित्साकर्मी भी उनका समर्थन करते दिखे। अस्पताल के दोनों हिस्सों में वरिष्ठ डाक्टर भी फंसे रहे, जिससे उन्हें निर्धारित कार्य करने में देर हुई।

OPD से वार्ड भेजे जाने वाले रोगियों के स्वजन को सर्वाधिक परेशानी

पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने के लिए निर्माण कार्य जोरों पर है। परिसर में खोदाई से जमीन धंसने की आशंका को देखते हुए वाहनों के लिए नई ओपीडी के सामने से बने वैकल्पिक मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है।

वाहन नहीं जा सकें, इसलिए टनल मार्ग के बीच में अवरोधक रखे गए थे। इससे सबसे अधिक परेशानी ओपीडी से वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों व उनके स्वजन को हो रही थी।

कई लोग अपने मरीजों को कंधे या पीठ पर लादकर शिशु या हथुआ वार्ड ले जाते दिखे। वहीं शिशु, मेडिसिन, ईएनटी, आई, मनोरोग, टीबी, प्रसूति रोग जैसे विभागों में भर्ती मरीजों के स्वजन को जांच रिपोर्ट या अन्य कार्य से मुख्य इमरजेंसी आना पड़ता है।

नई ओपीडी के सामने रास्ता सकरा होने के कारण बड़ी संख्या में मरीज खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इससे वहां जाम की स्थिति बन गई थी।

मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए रास्ता बंद किया : अधीक्षक

नई ओपीडी के समय जमा भीड़ एक समय इतनी आक्रोशित हो गई थी कि वहां खड़े सुरक्षाकर्मी भी चुपचाप निकल लिए।

वेल्डिंग कर लगाए अवरोधक को जब लोगों ने तोड़ दिया, तब सुरक्षाकर्मी जमा हुए और किसी प्रकार आवागमन शुरू कराया।

अधीक्षक डा. आइएस ठाकुर ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा व संरक्षा को देखते हुए रास्ता बंद किया गया है। डाक्टर, मरीज या उनके स्वजन पैदल आ-जा सकते हैं।

जिन मरीजों को टाटा, हथुआ, शिशु वार्ड व स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आना है, वे मखनिया कुआं गेट से वाहन या अन्य साधन से आ सकते हैं। जिन्हें सर्जिकल इमरजेंसी या राजेंद्र सर्जिकल ब्लाक आना-जाना है, वे जेपी गंगा पथ से आवाजाही कर सकते हैं।

जो रास्ता बंद है, वहां से सभी को पैदल ही आना-जाना करना होगा। मरीज या स्वजन प्राचार्य कार्यालय के पास बंसीघाट होते हुए भी जेपी गंगा पथ से आ-जा सकते हैं।

 जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडेय की बहू विनीता विजय ने लोजपा (रामविलास) छोड़ दिया है। वह मंगलवार को पटना में जन सुराज में शामिल हो गईं। लोजपा के लिए यह झटका माना जा रहा है। वहीं इससे जिले में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है।

विदित हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही वह भाजपा को छोड़कर लोजपा (रामविलास) में शामिल हुई थीं। वह वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थीं, मगर टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नाराज चल रही थीं।

जिले के कद्दावर परिवार की बहू होने के साथ रघुनाथ पांडेय की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए माना जा रहा था कि वह नया विकल्प चुनेंगी। दो अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी की घोषणा करेंगे। इससे पहले वह जन सुराज में शामिल हो गईं।

विनिता विजय जनवरी में ही चिराग पासवान के साथ आई थीं, अब छोड़ा साथ

बता दें कि विनिता विजय (Vinita Vijay) जनवरी के महीने में कांग्रेस से एलजेपीआर में आई थीं । वह पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडेय की बहू हैं। विनिता पांडेय 2009 में लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाया था। 2010 में उन्हें कांग्रेस ने बिहार महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। इन्हें 2015 में कांग्रेस ने पार्टी की जमीन हड़पने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था।

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 राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रवक्ता अंजुम आरा और मनीष यादव ने मंगलवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दुबई से स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर लाएं और बिहार के लोगों को डेमो दिखाएं।

केरल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे तेजस्वी

जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि केरल में भी स्मार्ट मीटर लगाया गया है और वहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। यहां हाय-तौबा मचाने वाले तेजस्वी यादव केरल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करने कब जाएंगे? जिस समय 112 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर जारी हुआ एवं 2023-24 में कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, उस समय तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा थे। तब उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया?

जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट प्रीपे़ड मीटर का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और बिलिंग को सटीक बनाना है। पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

आज से स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस आज यानी बुधवार से वह जन-जागरण अभियान की शुरुआत कर रही। नालंदा में जनसभा कर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डा. अखिलेश प्रसाद सिंह जन-जागरण का शंखनाद करेंगे। वे समाज के विभिन्न वर्गां के साथ स्मार्ट प्री-पेड मीटर के जरिये कथित उगाही पर चर्चा करेंगे।

स्मार्ट मीटर के दुरुपयोग और इस योजना के पीछे की मंशा से आम जनता को अवगत कराएंगे। इसी लक्ष्य से जन-जागरण अभियान की शुरुआत हो रही। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं से अधिक बिजली बिल की वसूली जा रही है। कम बिजली की खपत के बाद भी उपभोक्ताओं को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। यह जनता की जेब काटने वाला तरीका है।

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जागरण संवाददाता, पटना। दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। हालांकि प्रदेश से मानसून के लौटने में कुछ दिनों का समय लगेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान को लेकर बताया है कि अधिसंख्य हिस्सों में  सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। इस दौरान 30-40 फीसद वर्षा हो सकती है।

दुर्गा पूजा मेला में खलल डाल सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 3 या 4 अक्टूबर से बिहार में एक बार फिर से बारिश जोर पकड़ सकती है। अनुमान के मुताबिक कई जिलों में मेला के दौरान बारिश खलल डाल सकती है।

जबकि, प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानी के अनुसार प्रदेश में आमतौर पर आठ से 10 अक्टूबर तक मानसून का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो वर्षा होगी वह कहीं-कहीं स्थानीय कारणों से होती है। एक जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में 798.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य से 20 फीसद कम है। सितंबर माह में बीते चार वर्षों के दौरान राजधानी में सर्वाधिक वर्षा 201.9 मिमी दर्ज की गई।

बादलों की आवाजाही संग छिटपुट वर्षा 

राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ तराई वाले इलाकों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह मध्य बिहार तक बने होने से आसमान साफ होने के साथ नमी में कमी आएगी।

इसके कारण दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि व रात के तापमान में क्रमिक गिरावट की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। खगड़िया में सर्वाधिक वर्षा 30.2 मिमी दर्ज की गयी। पटना का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा 

सारण के मरौढ़ा में 26.8 मिमी, बांका के शंभूगंज में 19.4 मिमी, समस्तीपुर के सिंहिया में 18.0 मिमी, वैशाली के राघोपुर में 16.4 मिमी, भागलपुर के सोनहलुआ में 16.0 मिमी, दरभंगा के हायाघाट में 15.4 मिमी, समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 13.2 मिमी, पटना के मोकामा में 10.8 मिमी, खगड़िया के मानसी में 10.6 मिमी, वैशाली के विधुपुर में 10.6 मिमी, समस्तीपुर के पटोरी में 10.4 मिमी बारिश हुई।

गया के गुरारू में 10.2 मिमी, वैशाली के महनार में 9.2 मिमी, बेगूसराय के बरौनी में 8.8 मिमी, पटना के पंडारक में 8.2 मिमी, समस्तीपुर के दलसिंहसराय में 8.2 मिमी, सारण के मांझी में 8.2 मिमी , वैशाली में 7.2 मिमी, गया के वजीरगंज में 7.2 मिमी, बांका के अमरपुर में 6.4 मिमी, समस्तीपुर के उजीयारपुर में 6.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने पूर्व से स्वीकृत योजना के तहत राज्य में एक लाख 62 हजार टन क्षमता के अनाज गोदाम निर्माण के लिए 1.16 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि से दौ सौ, पांच सौ और एक हजार टन के गोदाम का निर्माण होगा। गोदाम निर्माण के लिए सहकारी समितियों को सरकार 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत चक्रीय पंूजी देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

सीएनजी-पीएनजी वैट दरों में कमी : मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग के एक प्रस्ताव के बाद सरकार ने सीएनजी और पीएनजी की वैट दरों में कमी की स्वीकृति दी है। इसके तहत प्राकृतिक गैस सीएनजी व पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर पहले की अपेक्षा कम होगी। सीएनजी पर वैट की दर 20 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत जबकि पीएनजी पर 20 प्रतिशत की जगह अब केवल पांच प्रतिशत वैट ही लगेगा।

हाकी इंडिया को हाकी चैंपियनशिप के लिए 10 करोड़

मंत्रिमंडल ने 11-20 नवंबर के बीच राजगीर में प्रस्तावित हाकी एशियन चैंपियनशिप ट्राफी महिला 2024 के आयोजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस आयोजन के लिए मंत्रिमंडल ने हाकी इंडिया को प्रायोजन के लिए 10 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

बापू टावर के रखरखाव को होगा समिति का गठन

मंत्रिमंडल ने पटना में निर्मित बापू टावर की देखरेख के लिए बापू टावर समिति गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। समिति का गठन बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगा। समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। जबकि सदस्य के रूप में भवन निर्माण, वित्त, उर्जा, नगर विकास एवं आवास विभाग, कला संस्कृति समेत अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सदस्य रहेंगे जबकि निदेशक बापू टावर सदस्य सचिव होंगे।

सीबीआइ से सेवानिवृत्त अफसर आएंगे एसवीयू में, मानदेय बढ़ा

विशेष निगरानी इकाई, पटना में सीबीआइ से सेवानिवृत्त से पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को संविदा पर नियोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इन्हें 95 हजार रुपए मानदेय मिलेंगे। पहले इन्हें 70 हजार मिलते थे। वाहन के लिए 35 हजार मासिक के स्थान पर 40 हजार, आवास के लिए 12 हजार के स्थान पर 30 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मोबाइल के लिए एक हजार की बजाय डेढ़ हजार रुपए हर माह दिया जाएगा।

तीन आवासीय विद्यालय के लिए राशि

बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत सुपौल के वीरपुर अनुमंडल के बसंतपुर मौजा, मधेपुरा के रसुलपुर धुरिया और मुजफ्फरपुर में वक्फ की जमीन पर 560-560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस मद में 161.8 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के लिए जमीन

दानापुर-बिहटा कारिडोर के लिए सरकार ने बिहटा की मौजा नेउरा की 2.75 एकड़, दानापुर में बदलपुरा की 0.24 एकड़ जमीन सड़क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन कोषांग में एक पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय

मंत्रिमंडल ने वैसे मामलों में जहां पति-पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना प्राप्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद संतान को देाहरी पेंशन की ऊपरी सीमा तय करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके पुरानी पेंशन से आच्छादित माता-पिता की संतान जो दिव्यांग है उसे पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और 30 प्रतिशत ही मिलेगा।

एलएन मिश्र संस्थान की नियमावली में संशोधन

ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की सेवा शर्त नियमावली पर सरकार ने मुहर लगाई है। इसके तहत जहां-जहां बिहार लोक सेवा आयोग दर्ज है वहां यूनिवर्सिटी कमीशन किया गया है साथ ही जहां बिहार सर्विस है उसे एआइसीटी किया गया है। इससे नियुक्ति और प्रतियोगिता परीक्षा में सहूलियत होगी। इसके अलावा पटना में बन रहे एपीजी अब्दुल कलाम साइंस सिटी में प्रदर्शित होने वाले प्रदर्श के लिए नेशनल काउंसिल आफ कोलकाता को नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी

• दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए मूंग और उड़द के विकास के लिए 19.89 करोड़ स्वीकृत।
• चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि विकास अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन बीज दर में वृद्धि करने के लिए 55.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• ग्रामीण कार्य विभाग में नए पदों के सृजन सहित पूर्व पदों के पुनर्गठन के लिए चार महीने के कार्यालय खर्च मद में 118.40 करोड़ स्वीकृत।
• खगडिय़ा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन और कैदी हाजत समेत अन्य निर्माण की स्वीकृति, राशि भी मंजूर।
• बिहार सिविल सेवा नियमावली 2024 स्वीकृत।
• भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश कुमार जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए उन्हें दो वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार को पहली अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए संविदा पर नियोजन का प्रस्ताव स्वीकृत।
• विधान मंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 स्वीकृति।
• सिवान जिलांतर्गत नगर पंचायत महाराज गंज में ग्राम धनछुहां एवं जगदीशपुर को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• योजना विकास विभाग के अभियंता संजय कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद पहली अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए संविदा पर नियोजन का प्रस्ताव स्वीकृत।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल ने 45 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

नीतीश मंत्रिमंडल ने वाहन चालक योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत सड़क सुरक्षा और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के इरादे से राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाई गई है।

अगले साल के लिए 40 छुट्टियां स्वीकृत

बैठक में राज्य कर्मियों के लिए 2025 की छुट्टियां भी स्वीकृत कर दी गई हैं। अगले वर्ष के लिए कुल 40 छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के लिए अगले वर्ष यानी 2025 की छुट्टियां स्वीकृत कर दी हैं।

अगले वर्ष के लिए एनआई एक्ट के तहत 21, ऐच्छिक अवकाश के तहत 22 (किन्हीं तीन का उपयोग किया जा सकेगा) जबकि कार्यपालक आदेश के तहत 16 छुटियां स्वीकृत की गई हैं।

कैबिनेट एसीएस ने कहा कि एनआई एक्ट के तहत तीन छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। जबकि, वार्षिक लेखा बंदी के लिए पहली अप्रैल मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है।

1.20 अरब की लागत से बनेगी पैलिऐटिव केयर यूनिट

श्रीकृष्ण चिकित्सा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) मुजफ्फरपुर परिसर में अवस्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में कैंसर के मरीजों के पैलिऐटिव केयर के लिए 100 बेड के एक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण टाटा स्मारक केंद्र मुंबई द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस निर्माण के लिए 1.20 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं।

180 वार्डों में पेय जलापूर्ति के लिए 28.63 करोड़, कक्षपालों को अतिरिक्त वेतन

मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के 169 अपूर्ण वार्डों एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रण वाले 11 वार्डो यानी कुल 180 वार्डो में जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 28.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने बिहार की जेलों में कक्षपाल संवर्ग के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों जैसे कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, एवं मुख्य उच्च कक्षपाल को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की भांति पूरे वर्ष में एक बार एक महीने का अतिरिक्त मानदेय देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

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