Bihar News

राज्य ब्यूरो, पटना। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश का विपक्ष सरकार के कामकाज के साथ बढ़ रहे अपराध और पुल-पुलिया के गिरने जैसे मसलों को लेकर लगातार हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल अफसरों की मनमानी जैसे मसलों को लेकर भी कई दिनों से सरकार की घेराबंदी कर रहा है। 

अब राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने नए मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार को घेर लिया है। लालू प्रसाद ने आए दिन हो रहे रेल हादसे और रेलवे के लगातार घाटे में चलने की खबरों के बीच केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं।

उन्होंने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाल कर कहा कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। दस वर्षो में इनकी क्या उपलब्धि है?

लालू प्रसाद ने अपने एक्स पर लिखा कि 10 वर्षो में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया। स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दीं। बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया। सेफ्टी-सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं रेलवे घाटे में हैं। अब ये कही रेल की पटरियां न बेच दें।

थके नेता व सेवानिवृत्त अधिकारी सर्वेसर्वा बन बिहार को पीछे धकेल रहे : तेजस्वी

भाजपा सांसद अशोक यादव ने बिहार में अफसरशाही के कारण जन-प्रतिनिधियों की विवशता का उल्लेख किया है। वे हुक्म देव नारायण यादव के पुत्र हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस वक्तव्य का हवाला देते हुए सरकार के रुख-रवैये की आलोचना की है।

शनिवार को बयान जारी कर तेजस्वी ने कहा कि दो बार के केंद्रीय मंत्री, छह बार सांसद और तीन बार विधायक रहे राजनेता का सांसद पुत्र अगर ऐसी बात कर रहे तो सरकार की सच्चाई को सहजता से समझा जा सकता है। दरअसल, थके हुए नेता और सेवानिवृत्त अधिकारी सर्वेसर्वा बन बिहार को पीछे धकेल रहे हैं।

तेजस्वी का कहना है कि थाना व प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रिश्वत के बिना बिहार में किसी का काम नहीं होता। सार्वजनिक रूप से भले कोई नहीं कहे, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन के विधायक भी अपने क्षेत्र में मनचाहे अधिकारियों के स्थानांतरण व आवश्यक कार्यों के लिए भेंट चढ़ाते है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परम दुलारे अधिकारी सांसदों-विधायकों को प्रणाम करना तो दूर, उनका फोन तक नहीं उठाते। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार स्वयं तो बेबस, बेचारे व असहाय बन गए हैं, लेकिन बिहार पर अपनी बेचारगी क्यों थोप रहे है। 

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राज्प ब्यूरो, पटना। राज्य के बाढ़ प्रभावित सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय संबंधित जिलों के जिलाधिकारी लेंगे।

इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं।

निर्देश के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को एक अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप पर उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू है। लेकिन, वर्तमान में राज्य के कई जिलों में बाढ़ के कारण कतिपय विद्यालयों का संचालन प्रभावित हुआ है।

इससे इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी को केवल बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।

बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की लिस्ट होगी तैयार

इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक, जो मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी विद्यालयवार सूची तैयार की जायेगी।

उसमें यह अंकित किया जायेगा कि किस तिथि से किस तिथि तक संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त किया जाना है।

यदि बाढ़ प्रभावित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को किसी अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक द्वारा विद्यालय से बाहर की ड्यूटी दर्ज किया जायेगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक-शिक्षक, जो मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, की विद्यालयवार सूची तैयार कर उन्हें मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने हेतु जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करें।

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जागरण टीम, पटना। Bihar Weather News Hindi राजधानी समेत 18 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 

नवादा में बारिश के आसार

नवादा जिले में रविवार को रिमझिम बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के मौसम पूर्वानुमान में जिले के अलग-अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षापात की संभावना व्यक्त की गई है। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील है। शनिवार को जिले का मौसम सामान्य रहा।

आसमान में बादल छाए रहें। लेकिन वर्षा नहीं हुई। हालांकि, मौसम में सिहरन महसूस की गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आमजन रात्रि में हल्का ठंडापन महसूस करने लगे हैं।

बगहा में नौ अक्टूबर तक हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा

पूजा के दौरान बारिश खलल डाल सकती है। समस्तीपुर स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा व भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में तराई से लेकर मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 33 व न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वानुमान की अवधि में पूरवा हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू की राज्य कार्यकारिणी व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जनता रील और रियल नेता के फर्क को समझती है। नीतीश कुमार रियल नेता हैं।

उन्होंने लाेकसभा चुनाव के पूर्व हमारे दल के विषय में तरह-तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्ता व जदयू की प्रासंगिकता को पुन: साबित करने का काम किया।

संजय झा ने कहा कि हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य बिहार को देश के 10 समृद्ध राज्यों में पहुंचाना है। केंद्र व राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे।

नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है: उमेश

जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार की तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियों को हमें आम जनता तक पहुंचाना है। हमें आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलकर मिशन 2025 के लक्ष्य को मूर्त रूप देना है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनसेवा के प्रति अपनी प्राथमिकताओं से कभी समझौता नहीं किया। बाल विवाह और शराबबंदी जैसे समाज सुधार के अभियान की चर्चा आज देश और दुनिया में होती है।

इन नेताओं का भी संबोधन हुआ

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष रवींद्र सिंह, चंदन कुमार सिंह व प्रो. नवीन आर्या चंद्रवंशी।

ये नेता रहे मौजूद

मंत्री श्रवण कुमार, मदन सहनी, लेशी सिंह, शीला मंडल, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, जमां खान, सुमित कुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, सांसद दिलेश्वर कामत, सुनील कुमार, लवली आनंद, रामप्रीत मंडल, दिनेश चंद्र यादव, विजयालक्ष्मी देवी, आलोक कुमार सुमन, अजय मंडल, गिरधारी यादव, कौशलेंद्र कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ, संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, पदाधिकारी नंदकिशोर कुशवाहा व रंजीत झा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर अफसरशाही और मनमानी करने का आरोप लगाया है।

तेजस्वी ने शनिवार को बयान जारी कह कहा कि थके (टायर्ड) नेता और सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारी सर्वेसर्वा बन बिहार को पीछे धकेल रहे हैं। बिना रिश्वत दिए बिहार में किसी का काम नहीं होता। सत्ताधारी विधायक अपने क्षेत्र में मनचाहे अधिकारियों के तबादलों और कार्यों के लिए भेंट चढ़ाते हैं।

पूर्व सांसद हुकुमदेव का वीडियो शेयर किया

उन्होंने एक्स पर भाजपा के पूर्व सांसद हुकूमदेव नारायण यादव का वीडियो पोस्ट कर नीतीश सरकार को अफसरशाही को लेकर घेरा।

इस वीडियो में हुकूमदेव नारायण अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि खाता न बही जो सीओ-एसडीओ-कलेक्टर कहे वही सही।

सत्ताधारी नेताओं का ऐसा हाल तो आम जनता का क्या ही होगा

इस पोस्ट के साथ तेजस्वी ने लिखा, "वरिष्ठ भाजपा नेता, दो बार के केंद्रीय मंत्री, छह बार सांसद, तीन बार विधायक और जिनका पुत्र वर्तमान बीजेपी सांसद हैं, वो भाजपा-नीतीश सरकार में बिहार में व्याप्त अफसरशाही एवं जनप्रतिनिधियों की दशा पर बयान दे रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि थाना और ब्लाक में आम लोगों को कितनी परेशानी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है? बिना रिश्वत दिए बिहार में किसी का काम नहीं होता।"

वरिष्ठ बीजेपी नेता, दो बार के केंद्रीय मंत्री, 6 बार सांसद, 3 बार विधायक और जिनका पुत्र वर्तमान बीजेपी सांसद है वो BJP-नीतीश सरकार में बिहार में व्याप्त अफसरशाही एवं जनप्रतिनिधियों की दशा पर व्यक्तव्य दे रहे है।

अब आप कल्पना करिए कि थाना और ब्लॉक में आम लोगों को कितनी परेशानियों… pic.twitter.com/4GTCtw7SJz

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 5, 2024 नीतीश के अधिकारी नेताओं के फोन तक नहीं उठाते

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "सांसद-विधायकों को नीतीश कुमार के परम दुलारे अधिकारी प्रणाम करना तो दूर उनका फोन तक नहीं उठाते। कुर्सी की खातिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद तो बेबस, बेचारे और असहाय बन गए हैं लेकिन बिहार पर अपनी बेचारगी क्यों थोप रहे है? थके (टायर्ड) नेता और सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारी सर्वेसर्वा बन बिहार को पीछे धकेल रहे हैं।"

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राज्य ब्यूरो, पटना। शुरुआती परेशानी के बाद अब रैयत तेजी से स्वघोषणा पत्र जमा कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अबतक करीब 38 लाख रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है। इसमें साढ़े 15 लाख स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन जमा किए गए।

सर्वे शिवरों में जमा किए गए ऑफलाइन पत्रों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। ये विभाग के वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए। निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप जे प्रियदर्शिनी ने शुक्रवार को बंदोबस्त पदाधिकारियों की बैठक की। उसीमें यह जानकारी दी गई।

सबसे अधिक करीब चार लाख स्वघोषणा पत्र रोहतास जिले में जमा कराए गए। दो लाख 95 हजार के साथ गया जिला दूसरे नम्बर पर है। भोजपुर और पूर्वी चंपारण में 40 हजार से भी कम रैयतों ने अबतक स्वघोषणा पत्र जमा किया है। प्रियदर्शिनी ने सभी जिलों में स्वघोषणा पत्र जमा कराने के लिए रैयतों को प्रेरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

उन्होंने बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सितंबर माह तक का वेतन हर हाल में पूजा की छुट्टी से पहले मिल जाए। बैठक में पहले चरण के 20 जिलों के कार्य की प्रगति देखी गई। खासकर खानापुरी, प्रारूप प्रकाशन और लगान निर्धारण के लिए बचे मौजों की समीक्षा की गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन का निदेश बंदोबस्त पदाधिकारियों को दिया गया।

बैठक में बताया गया कि राज्य के 42,445 मौजों में सर्वे हो रहा है। उसमें 42,287 मौजों में ग्राम सभा हो चुकी है। निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मौजों की संख्या 39,822 है। कुल 9889 गांवों का खतियान लिखा जा चुका है। बाकी में यह जारी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में शनिवार को जदयू की राज्य कार्यकारिणी, प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों व विधान पार्षदों की बैठक में मिशन 2025 यानी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ले यह संकल्प लिया गया कि पुन: नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।

यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। विधानसभा चुनाव को ले विभिन्न स्तरों पर प्रभावकारी रणनीति और कार्यक्रम बनाने को ले नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया गया।

नौकरी और रोजगार का मतलब नीतीश कुमार

राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार की सरकार में हुए कार्यों को केंद्र में रख कई राजनीतिक प्रस्ताव लिए गए। यह कहा गया कि जदयू का यह मानना है कि नौकरी और रोजगार का मतलब है नीतीश कुमार।

अब तक 10 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी गयी है। आगे भी बड़ी संख्या में रिक्तियों पर काम जारी है। इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा।

विकास दर 14.47 प्रतिशत तक पहुंची

प्रस्ताव में यह कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार में विकास के मामले में बिहार ने जो छलांग लगायी है उसी का यह परिणाम है कि आज बिहार की विकास दर 14.47 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिल गया होता तो यह अब तक देश के समृद्ध व विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया होता। वैसे मुख्यमंत्री के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज देना आरंभ किया है।

लोकसभा में जदयू के प्रदर्शन पर नीतीश को दी गई बधाई

लोकसभा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन के लिए जदयू की राज्य कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। इसे राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा बनाया गया। कहा गया कि जदयू की उपलब्धि ने केंद्र की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

इस परिणाम ने मिशन 2025 के लिए पटकथा भी तैयार कर दी है। विधानसभा की 77 सीटाें पर जदयू प्रथम स्थान पर रहा है। यह आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत है।

राज्य ब्यूरो, पटना। खटारा और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को स्क्रैप तो, किया जाएगा मगर उसका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि चोरी के वाहनों को स्क्रैप किए जाने से रोका जा सके।

इसके लिए स्क्रैप केंद्रों पर गाडि़यों से जुड़े डाटा की जानकारी संग्रहित की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी स्क्रैप केंद्रों को इस बाबत निर्देश दिया है।

दरअसल, परिवहन विभाग ने हाल ही में 15 जिले में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है। इसमें पटना में सर्वाधिक पांच और वैशाली में तीन स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति मिली है।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी व्यक्तिगत तौर पर या फर्म, सोसाइटी या ट्रस्ट के जरिए वाहन स्क्रैप सेंटर खोल सकता है। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। ऐसे कबाड़ केंद्रों को अधिकतम दस साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद नवीकरण कराना होगा।

छोटे वाहनों का स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम चार हजार वर्गफीट और बड़े वाहनों के लिए आठ हजार वर्गफीट जगह अनिवार्य की गर्ठ है। केंद्र खोलने वालों से एक लाख निबंधन शुल्क तो 10 लाख की बैंक गारंटी ली जाएगी।

उद्योग विभाग अपनी योजनाओं के लिए सभी जिलों में कैंप लगाएगा

उद्योग विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए सभी जिलों में स्वीकृत ऋण के वितरण के लिए कैंप लगाएगा। इसके तहत पीएमईजीपी-1 व 2, पीएमएफएमई तथा पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल है।

उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, स्वीकृत ऋण राशि के वितरण के लिए तीन महीने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इस क्रम में आठ अक्टूबर, पांच नवंबर तथा तीन दिसंबर को कैंप लगाया जाएगा। कैंप का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा।

जीविका के वरीय पदाधिकारी तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी कैंप में मौजूद रहेंगे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को इस कैंप के आयोजन की तैयारी का जिम्मा दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। PM Kisan 18th Kisht: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 18वीं किस्त के रूप में बिहार के 76,18,784 किसानों के बैंक खाते में 1,552 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने इसके लिए नरेन्द्र मोदी के प्रति का आभार व्यक्त किया।

मंगल पांडेय ने शनिवार बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।

पीएम किसान योजना में राशि चेक करने का डायरेक्ट लिंकयहां क्लिक करें:  बेनिफिशियरी स्टेटस-Know Your Status PM Kisan

PM-KISAN बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे देखें

• पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट PM-KISAN (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
• होमपेज पर बने "Farmers Corner" सेक्शन में जाएं
• "Beneficiary Status" लिंक पर क्लिक करिए
• यहां पर आप अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट करें
• यहां आपकी भुगतान की स्थिति दिखाई देगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको किस्त मिली है या नहीं

यह स्कीम पहली दिसम्बर 2018 को लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य फसल के स्वस्थ एवं उचित उपज के लिए किसान को विभिन्न उत्पादन क्रय करने में वित्तीय मदद प्रदान करना है ताकि किसानों के प्रत्याशित कृषि आय को सुनिश्चित किया जा सके।

पांडेय ने कहा कि इस योजना पर खर्च होने वाली शत-प्रतिशत राशि का क्रियान्वयन खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक चार माह के अन्तराल (अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवम्बर एवं दिसम्बर से मार्च) पर 2,000 रुपये के तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कृषि निदेशालय में घूस लेते गिरफ्तार हुए उप निदेशक विभु विद्यार्थी पर शीर्ष अधिकारियों की गजब की कृपा बरस रही है।

निगरानी द्वारा संयुक्त निदेशक के अतिरिक्त प्रभार वाले पद से गिरफ्तार किए जाने के तीन महीने बाद भी विभु अपने मूल पद पर उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण बना हुआ है।

विभु विद्यार्थी कामकाज नहीं कर रहा, क्योंकि जेल में हैं, लेकिन पद पर कायम हैं। इसका खामियाजा किसानों के साथ उप निदेशक कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। विभु के कारण 30 से अधिक कर्मी तीन महीने से वेतन से वंचित हैं।

कर्मियों के लिए अक्टूबर वेतन-विहीन चौथा महीना होगा। अगले माह दशहरा और छठ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसका तनिक भी ख्याल नहीं।

नाम नहीं छापने की शर्त पर विभागीय कर्मी बताते हैं कि विभु की भ्रष्टाचार की कमाई में साझेदारी करने वाले पूरे प्रकरण पर लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि अभी तक विभु को उप निदेशक पद से निलंबित नहीं किया गया है।

बताते हैं कि उसे मूल पद से इस कारण निलंबित नहीं किया जा रहा, ताकि उसकी वेतन-वृद्धि व प्रोन्नति प्रभावित न हो। प्रभार वाले पद से गिरफ्तारी दिखाकर उसे मूल पद पर बचाए रखने का तिकड़म है।

अब तक का अनोखा मामला

उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण कार्यालय में तैनात कर्मियों में 25 हजार मासिक से लेकर लाख रुपये वेतन पाने वाले कुछ अधिकारी भी हैं। कृषि निदेशालय के कर्मियों का कहना है कि विभाग के इतिहास में यह अनोखा मामला है।

अफसर मिलीभगत कर विभु को बचाने में लगे हैं, लेकिन वेतन से वंचित कर्मियों की कोई सुधि लेने वाला नहीं। किसान भी बिलबिला रहे। बीज जांच कार्य प्रभावित है। बीज वितरण, खाद एवं कीटनाशक आदि से संबंधित जांच कार्य भी ठप हैं।

25 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

विभु को संयुक्त निदेशक (शष्य) के पद पर रहते हुए निगरानी ने 25 जुलाई को तीन लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभी वह बेउर जेल में है।

खाद दुकानदार नीरज कुमार ने 15 जुलाई को निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि विभु और उनके कार्यालय लिपिक सत्यनारायण ने पूर्व में मांगे गए स्पष्टीकरण को समाप्त कर दोषमुक्त करने के एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी है।

पटना के जिला कृषि पदाधिकारी रहते हुए विभु ने स्पष्टीकरण मांगा था। उसके बाद प्रोन्नति पाकर वह उप निदेशक बना। पहुंच-प्रभाव के बल पर अतिरिक्त प्रभार में संयुक्त निदेशक का पद भी हासिल कर लिया।

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 जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में नामांकित सभी स्ट्रीम के विद्या​र्थियों के अंक प्रमाण पत्र का सत्यापन का निर्देश दिया है। दरअसल, बीडी कालेज सहित विभिन्न कालेजों के विद्यार्थियों ने दो दिन पूर्व रजिस्ट्रेशन के दौरान उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा दूसरे विद्यार्थियों के नामांकन कर लिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। मामले को लेकर कुलाधिपति सह राज्यपाल से लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।

मामले को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. एके नाग ने सभी प्राचार्यों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई को कहा है। प्रो. नाग के अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में भी छात्रों के नामांकन के समय उनके आवेदन में अंकित अंक व मूल अंक से मिलान के बाद ही वैलिडेशन कराने का निर्देश दिया गया था।

मामले को लेकर दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से विद्यार्थियों के आवेदन करते समय अंकों से छेड़छाड़ कर अधिक अंक दर्शाते हुए नामांकन लेने का मामला सामने आया है। इसके कारण 19 अक्टूबर तक सत्र 2024-25 में नामांकित सभी स्ट्रीम के छात्रों का उनके मूल अंक प्रमाण पत्र से अंकों की जांच करें। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो तत्काल संबंधित विद्यार्थी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराते हुए नामांकन रद करने की अनुशंसा विश्वविद्यालय को करनी है।

इस मामले में शिक्षक एवं कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को सूचित करना है। साथ ही प्राचार्यों को महाविद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के अंकों में कोई गड़बड़ी नहीं मिलता है तब भी इस आश्यक का पत्र विश्वविद्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इधर, शुक्रवार को बीडी कालेज के व्यवसायिक कोर्स के नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों ने भी स्पाट राउंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

 संवाद सूत्र, बख्तियारपुर (पटना)। Patna News: 22347/22348 हावड़ा-पटना वंदे भारत ट्रेन का ठहराव बख्तियारपुर स्टेशन पर शीघ्र होने की आशा है। इस बारे भाजपा नेता संतोष यादव ने जोनल प्रबंधक रेल से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। इस बारे में रेल की तरफ से उप निदेशक कोचिंग, रेलवे बोर्ड , राजेश कुमार के हस्ताक्षर जारी पत्र का हवाला देते हुए संतोष ने बताया ठहराव की तिथि की घोषणा एक से दो दिन में विज्ञप्ति के माध्यम से जारी होगी।

पटना के मैहर स्टेशन पर पांच जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

नवरात्र पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए पांच जोड़ी ट्रेनों का अस्थाई ठहराव मैहर स्टेशन पर प्रदान किया गया है। वलसाड से 05 से 12 अक्टूबर तक चलने वाली 19051 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 15.25 बजे पहुंचेगी एवं 15.30 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर से 04 से 11 अक्टूबर तक चलने वाली कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 17.30 बजे पहुंचकर 17.35 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 07 से 14 अक्टूबर तक चलने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 10.50 बजे पहुंचकर 10.55 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।पूर्णा जं. से 03 से 10 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाली 17610 पूर्णा जं.-पटना एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 10.50 बजे पहुंच कर 10.55 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Political News Today: जन सुराज पार्टी (जसुपा) के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का दावा है कि उनकी पार्टी जो भी वादे कर रही है, उसे पूरा भी करने का दम-खम रखती है। बिहार और यहां के लोगों की आवश्यकता को समझते हुए जसुपा अपना एजेंडा तय कर रही और उस एजेंडा का पूरा करने का ब्लू-प्रिंट भी तैयार कर रही है। खर्च होने वाले धन का स्रोत का आकलन कर ही कोई योजना बनाई जा रही है।

सत्ता मिलने पर जसुपा अपने वादे को पूरा कर दिखाएगी। एमटेक की डिग्री वाले मनोज भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। शुक्रवार को पाटलिपुत्र कालोनी स्थित पार्टी के कार्यालय में अनौपचारिक भेंट-वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी।

प्रशांत किशोर (पीके) से मिलने और बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि अपनी जन्मभूमि बिहार की सेवा की जाए। अब बिहार आ गए हैं तो फिर अपनी और जसुपा की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

कितने पढ़े-लिखे हैं मनोज भारती? 

मनोज भारती मधुबनी के निवासी हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय से उन्होंने हाई स्कूल पास की। फिर आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की।

आईआईटी दिल्ली से एमटेक की पढ़ाई की है। उन्होंने 1988 में यूपीएससी क्वालीफाई कर भारतीय विदेश सेवा में नौकरी प्राप्त की। इंडोनेशिया, यूक्रेन, तिमोर लेस्ते और बेलारूस जैसे देशों में भारत के पूर्व राजदूत रहे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बनी रहने के साथ कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पुरवा हवा के कारण मौसम सामान्य रहेगा। चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, जबकि ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।

बिहार के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट

बिहार के भोजपुर, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, शेखपुरा और लखीसराय में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है।

बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पूर्णिया के बरहार कोठी में सर्वाधिक वर्षा 80.4 मिमी दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित 13 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी पुपरी में दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही।

प्रमुख स्थानों पर दर्ज हुई बारिश

 भागलपुर के पीरपैती में 76.2 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 65.8 मिमी, पूर्णिया के भवानीपुर में 58.0 मिमी, सिवान के रघुनाथपुर में 52.2 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 51.6 मिमी, गया के गुरूआ में 50.2 मिमी, कटिहार के बरारी में 41.6 मिमी, पूर्णिया के धमदाहा में 40.2 मिमी, औरंगाबाद के रफीगंज में 28.4 मिमी, कटिहार के कुरसेला में 27.4 मिमी, पटना के अथमलगोला में 24.4 मिमी, अररिया के रानीगंज में 20.4 मिमी, शेखपुरा के बरबिगहा में 20.0 मिमी, सीतामढ़ी के पुपरी में 19.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी।

एआइसीटीई-यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रविधान तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता अंक वितरण के अनुसार आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाया जाएगा।

यह प्रविधान ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में किया गया है।

यह नियमावली शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है और शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह नियमावली लागू हो गयी है।

नियमावली के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की पूर्व की तिथि से संस्थान में कार्यरत वैसे शिक्षकों को, जो अवधारित अर्हता पूरी करते हों, को अधिभार अंक इनके द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पांच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी।

संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। संस्थान में उप कुलसचिव का भी एक पद सृजित होगा।

संस्थान के निदेशक द्वारा संस्थान के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक को इस पद हेतु एक्स आफिशिओ (पद के परिणामस्वरूप) के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाएगा तथा कुलसचिव एवं उप कुलसचिव के बीच कार्य का आवंटन किया जाएगा।

संस्थान में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी कर्मियों को ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) का लाभ मिलेगा। 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने पर सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत पटना जिले को 81 करोड़ 42 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसमें सर्वाधिक 53 करोड़ 52 लाख की राशि पटना नगर निगम क्षेत्र को दी गई है।

इसके अलावा दानापुर को पांच करोड़ 79 लाख, मसौढ़ी को दो करोड़ 65 लाख और फुलवारीशरीफ को दो करोड़ 59 लाख की राशि की स्वीकृति मिली है।

शुक्रवार को राजधानी के ज्ञान भवन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की उपिस्थति वाली बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शहरों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है।

पटना जिले को 81.42 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे शहर को विकसित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

इसके तहत नगर निकाय के ऐसी सड़कों का निर्माण होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेगा। इसमें ज्यादा आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। योजना के अंतर्गत सड़कों के बीच डिवाइडर, भूमिगत केबलिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और मास्क लाइट भी लगाया जाएगा। लेकिन, इसके लिए सड़क की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए।

चुनी गई सड़कों की जल निकासी के लिए नाले एवं नालियों का निर्माण भी योजना शामिल है। इसके साथ ही झीलों, तालाबों, घाटों, पार्कों इत्यादि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार एसटीएफ की अलग-अलग टीमों ने मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और जमुई में छापेमारी कर दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार हथियार तस्कर भी हैं, जिनके पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम ने हथियार तस्कर मुन्ना राय को तीन अन्य अपराधियों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से तीन पिस्टल, एक 12 बोर की बंदूक, 52 कारतूस, छह मैगजीन, चार फर्जी लाइसेंस और बीएसएफ का फर्जी पहचान पत्र बरामद किया गया है।

मुन्ना राय फर्जी लाइसेंस और अवैध हथियार मुहैया कराता था। गिरफ्तार अन्य अपराधियों में पिंटू शर्मा उर्फ मुकेश, धनंजय चौबे और आलोक कुमार मिश्रा शामिल है। इनके विरुद्ध पटना के एसकेपुरी थाना और मुजफ्फरपुर के सदर और ब्रह्मपुरा थाने में कांड दर्ज हैं।

वहीं पूर्णिया जिले के अनगढ़ थाना क्षेत्र से पांच अपराधी अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। इनमें रवि कुमार सिंह, इजहार आलम, इंतेखाब रजा, हसनैन आलम और शुभम कुमार शामिल हैं।

इनके पास से तीन देसी पिस्टल, पांच कारतूस, दो मोबाइल, एक बाइक, चार चाकू आदि बरामद किया गया है। एसटीएफ के अनुसार, यह अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में पूर्णिया के कुट्टी चौक पर इकट्ठा हुए थे।

वहीं खगडि़या जिले के कुख्यात वांछित अपराधी रणवीर यादव को मानसी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। उसपर हत्या, अपहरण, लूट-डकैती और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है।

राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि पथ निर्माण विभाग उन पुल-पुलियों का हेल्थ कार्ड बनाएगा, जिनका निर्माण दो से ढाई दशक पहले हुआ है।

वहीं, विभाग द्वारा राज्य में नए पथों की आवश्यकता का भी आकलन किया जा रहा। इस वर्ष पथ निर्माण विभाग के अधीन 90 याेजनाओं को पूरा किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यालय के स्तर पर सभी अंचलों में चल रहे कार्यों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

सीमित संसाधन के बावजूद विभाग महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर रहा। केंद्र से राज्य सरकार को पथ निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के रूप में बड़ी राशि मिली है जिससे कार्यों को गति मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बिहार में बाढ़ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी का आदेश दिया गया है।

बरसात के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पथों व पुल-पुलियों का स्थानीय निरीक्षण अविलंब कराकर उनकी मरम्मत कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पथों का निर्माण संपूर्ण बिहार में हुआ है। इसी का परिणाम है कि बाढ़ प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों में राहत सामग्री सड़क मार्ग से उपलब्झ कराया जा रहा है।

स्मार्ट क्लास में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे अल्पसंख्यक छात्र

नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान शुक्रवार को हज भवन पटना स्थित कांफ्रेंस हाल में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया।

इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाएगा।

इस अवसर पर मंत्री मो. जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

उन्हीं योजनाओं का हिस्सा स्मार्ट क्लास है जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मेधावी विद्यार्थियों को करायी जाएगी।

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मो. सोहैल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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Bihar News: ई-शिक्षा पोर्टल पर अलग-अलग अपलोड होगी सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों की सूची, शिक्षा विभाग का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में नौ अक्टूबर से पहले सात-सात हजार रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान उपलब्ध करा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेज का भी जायजा लिया। फूड पैकेट में दिए जा रहे सामानों के बारे में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान पुन: यह दोहराया कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की उपलब्धता एवं उसका वितरण, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, सूखा राशन व फूड पैकेट समय पर लोगों को उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखा जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत कार्यों के बारे में मु्ख्यमंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया।

दरभंगा के लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में फूड पैकेजिंग सेंटर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने किरतपुर कुशेश्वरस्थान प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके का भी दौरा किया।

उन्होंने बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के पुनांच में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए चलाए जा रहे कम्यूनिटी किचेन सेंटर का जायजा लिया। पुनांच गांव में चल रहे सामुदायिक रसोई घर के अतिरिक्त उन्होंने पीड़ितों के लिए भोजन, दूध और वाटर एटीएम, पशु चारा की व्यवस्था आदि काे भी देखा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सू्खा राहत और फूड पैकेट की आपूर्ति बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार करते रहें। मुख्यमंत्री ने राहत कैंप में जन्म लेने वाले नवजात की मां को दस हजार रुपए का चेक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया।

ये नेता व अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी स्थानीय विधायक मुरारी मोहन झा, संजय सरावगी, विनय चौधरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व बिहार राज्य पथ विकास निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

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औरंगाबाद की पहाड़ियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सूची ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अल-अलग अपलोड होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया।

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बिना आधार नंबर वाले विद्यार्थियों की सूची भी ई-शिक्षाकोष पर अपलोड किया जा रहा है।

राज्य के सरकारी एवं निजी स्कूलों के बच्चों की अलग-अलग सूची पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, पहली से बारहवीं कक्षा के सभी बच्चों के बारे में पूरा रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। सरकारी विद्यालयों के एक करोड़ 76 लाख एवं निजी स्कूलों के 22 लाख बच्चों की सूची पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज किए गए सरकारी विद्यालयों के एक करोड़ 76 लाख बच्चों की सूची में एक करोड़ 55 लाख ऐसे बच्चे हैं, जिनका विवरण आधार नंबर के साथ दर्ज हुए हैं। शेष 21 लाख बच्चे बिना आधार नंबर के हैं।

विभाग ने पहले निर्देश दे रखा है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर बच्चों की सूची आधार नंबर के साथ ही अपलोड किया जाना था। लेकिन, लगभग 50 लाख बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने पाये हैं। इसलिए बिना आधार कार्ड वाले बच्चों की सूची भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है।

साथ ही, विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं हैं, उनका आधार कार्ड बनवाया जाए ताकि विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की वास्तविक संख्या विभाग को प्राप्त हो सके।

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