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राज्य ब्यूरो, पटना। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त सोमवार को जारी की। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बारी है। वह भी जल्द बिहार के 25 हजार किसानों को खुशखबरी देने वाले हैं। 

दरअसल, लघु जल संसाधन विभाग चालू वित्तीय वर्ष में 1.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचाएगा। विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में सोमवार को यह दावा किया है।

1516 योजनाओं को स्वीकृति दी गई

पत्रकारों से मंत्री ने बताया कि लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2332 करोड़ की 1516 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके पहले 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है।

हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत इस क्षेत्र की पुनर्स्थापना की गई है। सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन की योजना है।

इससे 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए 33.52 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अबतक 10279 नलकूप लगाए जा चुके हैं।

जून तक 25 हजार और किसानों को मुख्यमंत्री निजी नलकूप का लाभ मिलेगा। मंत्री के अनुसार जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत इस साल 260.30 करोड़ की 139 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इनके पूरा होने के बाद 25822 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। इसके पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 2340 करोड़ रुपये की 2377 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

इनमें 2217 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इससे 2.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है। इस अवसर पर विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, अभियंता प्रमुख सुनील कुमार मौजूद थे।

हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी 

• मंत्री ने बताया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत वर्ष 2023-24 तक 1140 करोड रुपये की 981 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, इनमें से 765 योजनाएं पूरी हो चुकी है।
• इन योजनाओं को पूरा करने के लिए 1140 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने दावा किया कि जून 2025 हर खेत तक सिंचाई का पानी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

4584 किसानों को मिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भागलपुर से करायपरसुराय प्रखंड के 4584 किसानों के खाते में इस योजना के तहत राशि ट्रांसफर किया। इससे किसानों को काफी राहत मिली है।

करायपरसुराय के बीएओ जन्मेजय प्रसाद सिन्हा ने कहा कि प्रखंड के सात पंचायत डियांवा, मकरौता, सांध, बेरथू, करायपरसुराय, मखदुमपुर तथा गोंदूविगहा पंचायत के 4584 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की दो हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इससे किसानों को खेती किसानी और अन्य जरूरत की पूर्ति में मदद मिली है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले कर दिए। इधर-उधर किए गए कर्मियों में 83 ग्रामीण विकास पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्मिलित हैं। इसमें पदस्थान की प्रतीक्षा कर रहे बीडीओ भी के नाम भी सम्मिलित है।

अधिसूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में कार्यरत 30 ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को मूल कोटि के पद ग्रामीण विकास पदाधिकार बनाया गया है।

हटाए जायेंगे अतिरिक्त प्रभार में रहे पंचायत सचिव और आवास सहायक

उधर, नालंदा जिले में चंडी पंचायत समिति की बैठक सोमवार को प्रमुख पिंकू देवी की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन बीडीओ राजदेव कुमार रजक ने किया।

बैठक की कार्यवाही शुरु होते ही कुछ मुखिया यह कहते हुए बाहर निकल गए कि आज ही पीडीआई का प्रशिक्षण भी है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है।

प्रमुख ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के पंद्रहवीं वित्त व मनरेगा का योजना पारित किया गया। एक पंचायत सचिवों के जिम्मे पांच-पांच पंचायत की जिम्मेदारी को लेकर प्रश्न उठा।

उन्हें एक सप्ताह के अंदर हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आवास सहायक कल्पना कुमारी को तीन पंचायतों की जिम्मेदारी से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रमुख ने खुलासा किया कि प्रखंड में पक्के मकान वाले को पीएम आवास का लाभ दिया गया। जिसे बीडीओ के नेतृव में एक जांच कमिटी बनाकर जांच करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

तुलसीगढ़ पंचायत में मनरेगा के अंतगर्त अविलंब पंचायत समिति की योजना से कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया। ग्रामसभा की कार्यवाही प्रति पंचायत समिति की बैठक में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।

सप्ताह भर के अंदर इसे प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लाया गया। हसनी पंचायत में रोजगार सेवक द्वारा पीएम आवास का सर्वे विचौलियों के माध्यम से करवाने का मामला उठा।

रोजगार सेवक के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव लाया गया। मौके पर उप प्रमुख दयाशंकर यादव, पंचायत समिति सदस्य रेशमी देवी, अनिल कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

पीएम आवास सर्वे को लेकर छिड़ी बहस

• पीएम आवास सर्वे में कथित मनमानी और अनियमितता को लेकर बैठक में तीखी बहस हुई। इसकी जांच के समिति गठित करने का प्रस्ताव लाया गया।
• वहीं, पंचायत और पंचायत समिति में आमने सामने वाली स्थिति दिखी। प्रमुख का कहना था कि पीएम आवास सर्वे में हो रही अनियमितता का पंचायत समिति सदस्य विरोध करते हैं।
• इस कारण कुछ मुखिया नाराज हैं। इस कारण कुछ मुखिया बैठक से बाहर चले गए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भागलपुर दौरे पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रश्न खड़े किए हैं। साथ ही कटाक्ष भी किया है।

उन्होंने कहा है कि अब सर्वविदित है कि चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक प्रधानमंत्री मोदी को बिहार और बिहारियों की गजब चिंता सताएगी।

इस वर्ष उन्हें गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता, ब्रह्म बाबा, महादेव, सूर्य देव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लिट्ठी-चोखा, ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, सिल्क उद्योग, कथित विशेष पैकेज इत्यादि सब की जुबानी याद आएगी।

बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला- तेजस्वी

उन्होंने कहा कि ऐसी याद की भाव-विभोर भी हो सकते है। तेजस्वी ने कहा है कि प्रदेश में 20 वर्षों से उनकी एनडीए की सरकार और केंद्र में 11 वर्षों से है।

बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला है और ना ही मिलने की उम्मीद है। बिहारवासी अब झूठ, जुमले और प्रचार नहीं चाहते।

मनोज झा ने भी साधा निशाना

दूसरी तरफ, राजद सांसद मनोज झा ने भी पीएम मोदी के भाषण को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री अपना वैचारिक और भाषाई संतुलन खो बैठते हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम को इतिहास पलटकर देखना चाहिए। जिसे वे जंगल राज कह रहे हैं, अगर उत्तर भारत में लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर न होते तो उनकी अपनी पार्टी उनका सम्मान नहीं करती।

मनोज झा ने कहा कि बिहार में किसानों की समस्याएं देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं। प्रधानमंत्री जी, बयानबाजी मत कीजिए, जमीन पर उतरिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।

उन्होंने कहा कि हम आपके राज्य गुजरात की तरह खड़े होना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह बिहार के लिए आपकी नीयत को दर्शाता है।

पीएम ने पूछा मंत्री रामनाथ ठाकुर का हालचाल

• हवाई अड्डा परिसर में प्रधानमंत्री की सभा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संबोधित किया। भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री ने रामनाथ का हालचाल जाना।
• दरअसल मंत्री रामनाथ के पैर में चोट लगी हैं। बौकड़ी के सहारे चलते हुए पीएम के पास पहुंचे, इसके बाद मंत्री से पैर में चोट लगाने की वजह की जानकारी ली। इसके बाद मंत्री कुर्सी पर बैठे।

सुरक्षा कर्मी ने सीएम को कुर्सी पर बिठाया

हवाई अड्डा परिसर में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर प्रधानमंत्री से पांच मिनट पहले पहुंच गए। इससे पहले राज्यपाल भी पहुंच चुके।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पीएम की कुर्सी लगी थी। इस दौरान पीएम की कुर्सी के पास खड़े होकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री कुछ चर्चा करने लगे।

इसी बीच पीएम के मंच पर प्रवेश करने की घोषणा होने लगी। सुरक्षा कर्मी ने मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी पर बैठाने का आग्रह किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी निर्धारित कुर्सी पर विराजमान हुए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। 31 मार्च के बाद आउटसोर्स एजेसिंयों के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रखंडों और जिलों में कार्यरत करीब 600 कर्मचारियों की सेवा समाप्त होगी।

इसको लेकर मध्याह्न भोजन निदेशालय की ओर से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

मध्याह्न भोजन निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि बजट के अभाव में यह निर्णय लिया गया है। जिलों को जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च के बाद कोई कर्मचारी कार्य पर रहेंगे तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

निदेशक सतीश चंद्र झा ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मियों की नितांत आवश्यकता होगी, उनकी सेवा बरकरार रखने के लिए मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण पर खर्च होगा तीन सौ करोड़

• नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) मद से राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्माण के लिए 255 करोड़ करोड़ा का ऋण राज्य सरकार को दिया है।
• इस निर्माण पर तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होना है। बांकी 45 करोड़ राज्य योजना मद से व्यय की स्वीकृति दी गई है। इससे आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण किया जाएगा।
• यह पहल राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।
• यह कार्य समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय करेगा। प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 12 लाख निर्धारित किया गया है।
• इस निर्माण कार्य को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
• निर्माण एजेंसी को 50 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप से दी जाएगी और बाकी किश्तें निर्माण की प्रगति के आधार पर प्रदान की जाएगी।
• निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

मिथिला विश्वविद्यालय को बनाया गया नोडल

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को दो वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फिर से नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है।

कुलपति के नाम इससे संबंधित पत्र राजभवन पटना द्वारा सोमवार को विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने लगातार छठी बार मिथिला विश्वविद्यालय को यह महती दायित्व प्रदान करने के लिए राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि 2020 से लगातार राज्यस्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा यह विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक आयोजित कर रहा है।

इस बार भी राजभवन के दिशा-निर्देश और नियम के अनुरूप नामांकन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2024 में लगभग शत-प्रतिशत नामांकन हुआ। विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि यह मानक कायम रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जिन राशन कार्डधारकों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है, उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है।

सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा, उनका राशन कार्ड स्वत रद हो जाएगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया नया दिशा-निर्देश

इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों काे दिशा-निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है।

खास बात यह कि राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई है। राशनकार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं करवाने पर उस सदस्य के खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा यानी ऐसे लाभुक परिवार वंचित हो सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह कि विभाग द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेसियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर की गई है।

जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने राशनकार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है। यह केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है।

सभी राशन कार्डधारियों से किया गया अनुरोध  

• खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग तय तिथि के अंदर सुनिश्चित करा लें।
• इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी राज्य के लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाकर निशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं।
• अगर किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य आधार सीडिंग 21 मार्च तक नहीं की जाएगी तो ऐसे सदस्य का नाम राशन कार्ड से एक अप्रैल के प्रभाव से खत्म हो जाएगा।

ऊर्जा सचिव ने रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को इसी वर्ष से लाइव करने का दिया निर्देश

बिजली कंपनी के सीएमडी सह ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को इसी वर्ष से लाइव किया जाए।

इस सिस्टम के माध्यम से बिलिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ व पारदर्शी किया जाएगा। इस संबंध में बताया गया कि वर्तमान में दो अलग-अलग सिस्टम एसएपी और एनआईसी के माध्यम से ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं की बिलिंग का प्रबंधन किया जाता है।

इससे समन्वय में कठिनाई होती है। इन सभी को एकीकृत प्लेटफार्म पर लाने के लिए आरएमएस प्रणाली को विकसित किया गया है।

इस नयी प्रणाली के तहत पोस्टपेड व प्रीपेड दोनों प्रकार की बिलिंग को एक ही प्लेटफार्म पर लाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को अधिक सटीक और समय पर बिलिंग की सुविधा मिलेगी।

आरएमएस के माध्यम से बिलिंग सिस्टम डिजिटली रुप से अधिक सक्षम होगा। उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा मिलेगी।

ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि आरएमएस सिस्टम को यथाशीघ्र लाइव किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ जल्द मिल सके और राजस्व संग्रहण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

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जागरण संवाददाता, पटना। राज्य संपोषित एवं केंद्रीय 30 से अधिक परियोजनाएं पटना जिले में बेहतर तरीके से क्रियान्वित की जा रही हैं।

इनकी लागत एक लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। इनमें 16,492 करोड़ की तो राष्ट्रीय राजमार्ग की ही 12 परियोजनाएं शामिल हैं।

जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को परियोजना अनुश्रवण समूह की बैठक में यह कहा। उन्होंने बताया कि जिला में इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा रहा है।

पटना मेट्रो, पथ निर्माण, बीएसआरडीसीएल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड इत्यादि की परियोजनाओं की विवरणी तैयार की जा रही है।

अरण्य भवन के पास बनेगा गेल का कार्यालय

• जिलाधिकारी ने कहा कि आइओसीएल पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल के निर्माण के लिए बिहटा अंचल में अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
• रेलवे की 20.22 एकड़ कैसरे हिंद भूमि के हस्तानांतरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजा गया है।
• गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गर्दनीबाग में सीएनजी स्टेशन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग ने मौजा ढ़क्कनपुरा में भूमि की एनओसी निर्गत की है।
• गेल के कार्यालय निर्माण को अरण्य भवन के पास समनपुरा में एक हजार वर्ग मीटर की भूमि चिह्नित की गई। इन मामलों में अपर समाहर्ता को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इतनी अधिक संख्या में विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन पर जिलाधिकारी ने हर्ष जताया।

एयरफोर्स स्टेशन और हॉस्पिटल की चारदीवारी रिलोकेट करें

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के लिए 22 गांव में भू अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कार्य एजेंसी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है।

जिलाधिकारी ने एसडीओ को बिहटा में एयरफोर्स स्टेशन के पास चारदीवारी, ईएसआइसी हॉस्पिटल के पास बियाडा की भूमि पर अवस्थित एनडीआरएफ भवन तथा शिवाला चौक के पास एक अन्य केंद्रीय विभाग की संरचना की चारदीवारी को आवश्यकतानुसार रिलोकेट करने एवं पुनर्निमाण के लिए मापी करा सीमांकन का निर्देश दिया।

इससे कॉरिडोर निर्माण परियोजना का काम नहीं रुकेगी। उन्होंने ट्रैफिक एसपी को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा।

सड़क परियोजनाओं में कोई अवरोध नहीं

दानापुर-बिहटा-कोईलवर नान एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत 401 रैयतों के बीच 130.77 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान किया गया है। यहां निर्माण में किसी तरह का अवरोध नहीं है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शेष रैयतों के बीच तेजी से मुआवजा भुगतान करें। बख्तियारपुर-मोकामा (एनएच-31) परियोजना में भी किसी तरह का अवरोध नहीं है। मुआवजा भुगतान तेजी से किया जा रहा है।

भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-119डी आमस-रामनगर खंड परियोजना के लिए संबंधित एसडीओ-एसडीपीओ को नियमित गश्ती का निर्देश दिया ताकि कार्य एजेंसी को किसी तरह का व्यवधान नहीं हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग-131जी कन्हौली-शेरपुर सेक्शन (पटना रिंग रोड) परियोजना के लिए 11 मौजा का थ्री जी प्राक्कलन जिला भूअर्जन कार्यालय ने अधियाची विभाग एनएचएआई को भेजा है।

जिलाधिकारी द्वारा एनएचएआई के अधिकारी को शीघ्र विधिवत कार्य करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। कन्हौली-रामनगर पटना रिंग रोड परियोजना, मीठापुर-महुली-एलिवेटेड कारिडोर निर्माण में कोई बाधा नहीं है।

एम्स-अनिसाबाद-बेउर मोड़ एलिवेटेड निर्माण के लिए पटना सदर, फुलवारीशरीफ तथा दानापुर के सीओ को विशेष रूचि लेकर आवश्यक कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया गया।

सभी अंचलाधिकारियों को कहा गया कि विभिन्न परियोजनाओं के मार्ग में अतिक्रमण हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।

पटना मेट्रो को लेकर भी हुई चर्चा

जिलाधिकारी ने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना में प्रगति काफी अच्छी है। भू-अर्जन एवं भू-हस्तांतरण का कोई भी मामला लंबित नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। भू-हस्तांतरण के लगभग सभी मामलों को जिला-स्तर से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है।

एसडीओ को खेमनीचक एवं आकाशवाणी के पास मेट्रो के कार्य के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने को कहा गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, अपर समाहर्ता अनिल कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी आरके चौधरी समेत अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी, बीएसआरडीसीएल के उपमहाप्रबंधक, एनटीपीसी, एनएचएआई, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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पीटीआई, बिहार। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करने वाले हैं इस दौरान पीएम मोदी भागलपुर भी जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है और पीएम मोदी से चार सवाल किए हैं।

अपने सवालों के जरिए जयराम रमेश ने पीएम मोदी द्वारा बिहार से किए गए उनके पुराने वादों को याद कराया है।

पहला सवाल

• पहले सवाल में कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी से पूछा, 'वादे के मुताबिक मुजफ्फरपुर, पूर्णियां और भागलपुर के लिए एयरपोर्ट कहां हैं?' उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने 18 अगस्त 2015 को पूर्णियां में एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा तीन बार पलटी मारने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ"।
• जयराम रमेश ने कहा, 2019 में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को शुरू करने का आश्वासन दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को दोहराया था, जबकि भाजपा ने दिवाली 2023 तक इसे पूरी तरह चालू करने का वादा भी किया था।
• वहीं, लगभग एक साल पहले AAI की एक ग्राउंड टीम ने पाया था कि हवाईपट्टी की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और वहां भैंसे हैं। आज भी हालात लगभग वैसे ही हैं।

दूसरा सवाल

• जयराम रमेश ने अपने दूसरे सवाल में ये पूछा, बिहार में इतने सारे जरूरी प्रोजेक्ट अधूरे क्यों पड़े हैं? उन्होंने कहा, साल 2015 में बिहार की जनता से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का बड़ा वादा किया गया था। इस पैकेज में से 54, 713 करोड़ रुपये सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए निर्धारित थे, लेकिन अभी भी काम अधूरे पड़े हैं।

तीसरा सवाल

• कांग्रेस नेता ने अपने तीसरे सवाल में पूछा है कि भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को संवारने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? भागलपुर बिहार और भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मंजूषा पेंटिंग्स प्रसिद्ध है।
• उन्होंने कहा, ये सभी सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं। उदाहरण के लिए, भागलपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ का कहना है कि 2019 और 2024 के बीच, बुनकरों की संख्या 2 लाख से गिरकर 60,000 हो गई। व्यापार 2015 में प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये से घटकर अब 150 करोड़ रुपये हो गया।

चौथा सवाल

• अपने अंतिम सवाल में जयराम रमेश ने पूछा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था। उन्होंने कहा, "2014 में प्रचार करते समय पीएम मोदी ने प्रभावी ढंग से बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था।
• उन्होंने कहा, 'केंद्र की अपनी बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट के अनुसार, बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है और राज्य की 52% आबादी के पास अपेक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तक पहुंच नहीं है।
• रमेश ने आगे पूछा, 'पीएम बिहार के लोगों को क्यों भूल गए हैं। केंद्र में 10 साल और बिहार में लगभग 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद, मोदी सरकार राज्य में विशेष राज्य का दर्जा देने में क्यों विफल रही है'।

'वित्त मंत्रालय ने ही झूठ ब्रिगेड को उजागर कर दिया', USAID फंडिंग मामले पर जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी महकमों में काम करने वाले कर्मचारियों की सही संख्या बल एवं उनकी कार्य कुशलता के साथ कार्मिकों से जुड़ी अन्य जानकारियां एक क्लिक पर मिल सके, इसके लिए सरकार कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने की तैयारी में है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के स्तर पर इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। कैडर मैनेजेमेंट मॉड्यूल लागू करने के लिए मिशन के सभा कक्ष में इसे लेकर बैठक भी हो चुकी है। पिछले वर्ष 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हुई बैठक में विभागों से कार्मिकों से जुड़ी कई प्रकार की जानकारियां मांगी गई थी।

विभागों को नए सिरे से जारी हुए निर्देश

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पथ निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समेत सात विभागों ने वांछित जानकारियां मिशन को मुहैया करा भी दी हैं, परंतु अधिकांश विभाग इस मामले में अभी पीछे चल रहे हैं। जिसके बाद विभागों को नए सिरे से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार ने कौन-से आंकड़े मांगे?

• विभाग से जो आंकड़े मांगे गए हैं उनमें सेवा संवर्ग का नाम, नियंत्रण पदाधिकारी, उप सेवा संवर्ग यदि कोई हो, पद सोपान, नियुक्ति प्राधिकार, कोटिवार कुल स्वीकृत बल, पद नाम, पे-बैंड जैसी जानकारियां हैं।
• सूत्रों की माने तो ऐसी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर रहने से कार्मिकों के तबादला-पदस्थापन, व्यक्तिगत जानकारी, नियमित पद की जानकारी तो सरकार के पास होगी ही तबादला, पदस्थापन, प्रोन्नति, वगैरह में भी कोई समस्या नहीं आएगी।
• विभाग को नए सिरे से जानकारी देने के लिए जारी निर्देश पत्र में यथाशीघ्र जानकारी फॉर्मेट में देने के निर्देश दिए गए हैं।

माई भारत पोर्टल से जुड़ेंगे सभी साइबर थाने, अगले माह होगा लॉन्च

दूसरी ओर, साइबर अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए जल्द ही बिहार समेत सभी राज्यों के साइबर थाने और इससे जुड़े पदाधिकारी एक पोर्टल से जुड़ेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से माई भारत पोर्टल बनाया रहा है। अगले माह इस पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारी है।

राज्य के 40 साइबर थानों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आइईसी) के विशेषज्ञ, आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत काम करने वाली राज्य स्तरीय साइबर सेल के चुनिंदा पदाधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। पुलिस सप्ताह के उद्घाटन सत्र में इससे संबंधित विस्तृत प्रस्तुति एनसीआईआईपीसी (नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर) के डीजी नवीन कुमार सिंह ने दी।

केंद्रीय माई भारत पोर्टल का उद्देश्य साइबर सेल से जुड़े तमाम प्रमुख पदाधिकारियों, पुलिस इकाइयों, साइबर थानों और संस्थानों को जोड़कर एक समेकित नेटवर्क तैयार करना है। इसकी मदद से किसी तरह के साइबर अपराध की घटना होने पर आपसी समन्वय की बदौलत इसका निपटारा जल्द हो सकेगा। सभी राज्यों का साइबर अपराध से संबंधित डाटाबेस तैयार हो सकेगा। किसी मामले के समाधान में विशेषज्ञों का उचित मार्गदर्शन मिलेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने रविवार को जागरण संवादी के मंच पर दो टूक कहा कि वह भाजपा नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण एनडीए गठबंधन में हैं। और जब तक पीएम मोदी हैं, तब तक हर हाल में वह गठबंधन का हिस्सा रहेंगे।

उन्होंने दावा भी किया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में एनडीए गठबंधन 225 से अधिक सीटें लाएगा। फन विद चिराग सत्र में उन्होंने राजनीति से लेकर निजी जीवन तक सभी विषयों पर खुलकर दैनिक जागरण के नेशनल ब्रांड टीम के महाप्रबंधक प्रशांत कश्यप से संवाद किया।

'मोदी जी का हनुमान हूं, मगर...'

'मोदी के हनुमान' कहे जाने के सवाल पर कहा कि मोदी जी का हनुमान हूं, मगर सही जानकारी देना भी जरूरी है। लैटरल एंट्री और वक्फ विधेयक पर मैंने यही काम किया।

तेजस्वी के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आगमन की चर्चा पर जब प्रशांत कश्यप ने पूछा कि क्या बिहार में राजनीतिक विरासत सौंपने का समय आ चुका है?

'मैं निशांत का राजनीति में स्वागत करूंगा'

चिराग ने कहा- मैं नहीं जानता, निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं मगर उनका स्वागत जरूर करूंगा। प्रशांत किशोर भी मेरे मित्र हैं। राजनीति में जितने विकल्प होंगे, उतना बेहतर है। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।

'तेजस्वी और लालू की राजनीति में कोई अंतर नहीं'

तेजस्वी यादव के राजनीति करने के तरीके (पॉलिटिकल स्टाइल) के सवाल पर चिराग ने कहा कि मेरे विरोधी क्या कर रहे हैं, मैं उसपर नजर तो रखता हूं मगर ध्यान खुद को मजबूत करने में लगाता हूं। मुझे लालू और तेजस्वी की राजनीति में कोई अंतर नहीं दिखता। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें उम्मीद लगाकर जरूर वोट दिया, बड़ी संख्या में विधायक भी जीतें। अब पांच साल बाद पूछना चाहिए कि वह उम्मीदों पर कितने खरे उतरे।

युवा पीएम या युवा सीएम इनमें क्या बनना चाहते हैं, के सवाल पर चिराग कहते हैं, मैं जिस परिवार से आता हूं वहां सत्ता या किसी भी बड़े पद का कोई लालच नहीं रहा। अगर मंत्री पद महत्वपूर्ण होता तो 2020 के चुनाव के समय ही संभावना थी। मैं चार साल पहले केंद्रीय मंत्री की शपथ ले चुका होता। मेरे लिए युवा सीएम या युवा पीएम से ज्यादा महत्व युवा बिहारी होना रखता है।

उन्होंने कहा कि राजनीति के दौरान मेरे परिवार पर कई ओछी टिप्पणियां की गईं मगर मैंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। मैं पार्टी के लोगों को भी यही बोलता हूं कि न किसी की लकीर को काटना है, न छोटा करना है। अपनी लकीर बड़ी कीजिए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बजट सत्र से पहले एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सोमवार को बिहार (PM Modi Bihar Visit) दौरे के उपरांत एनडीए में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी। संभव है कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार (Bihar Cabinet Expansion) को अंतिम रूप दे। 243 सदस्यीय विधानसभा में मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हो सकते हैं।

वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं दो उपमुख्यमंत्रियों सहित 30 मंत्री हैं। ऐसे में छह और मंत्रियों के नीतीश सरकार में सम्मिलित होने की संभवना है। विस्तार में भाजपा के चार एवं जदयू के दो विधायकों को सम्मलित किए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार। फाइल फोटो (पीटीआई)

अभी कैसा दिखता है मंत्रिमंडल?

वर्तमान में भाजपा के दो उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के साथ 15 मंत्री हैं, जबकि जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 13 मंत्री हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को एक पद मिला है। हम प्रमुख संतोष मांझी स्वयं दो विभाग के मंत्री हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं।

इसके साथ ही आयोग, बोर्ड एवं निगम में लंबे अरसे से मनोनयन की प्रक्रिया लंबित है। इसकी भी अधिसूचना शीघ्र होने की संभवना प्रबल है। चुनावी वर्ष में मंत्रिमंडल विस्तार होना है।

ऐसे में बिहार भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार का कहना है कि सामाजिक एवं क्षेत्र संतुलन हर हाल में ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में कई जिलों से एक भी मंत्री नहीं है। ऐसे में जिलेवार भी प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास सरकार करेगी।

भाजपा प्रदेश परिषद की तिथि हो सकती है घोषित

दिल्ली की जीत के उपरांत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नजर बिहार पर केंद्रीत हो गई है। इसके संकेत दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण के उपरांत एनडीए नेताओं की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दोपहर भोज एवं फोटो सेशन के सत्र के दौरान मोदी ने स्वयं दिए थे।

ऐसे में अब बिहार जीतने को लेकर भाजपा कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। संभव है इसी सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले बिहार में प्रदेश परिषद की बैठक हो सकती है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बेसब्री से बैठक की प्रतीक्षा है। इससे संगठनात्मक मनोनयन का रास्ता साफ होने के साथ ही कई अटकलों पर विराम लग जाएगा।

छह जिलों में नेतृत्व सौंपने की प्रतीक्षा

• भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की समय सीमा समाप्त हुए दो महीने बीतने को है लेकिन प्रदेश नेतृत्व छह संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्ष के नाम घोषित करने को लेकर कशमकश में है।
• भाजपा के जिन जिलों में संगठनात्मक चुनाव लंबित है उनमें पटना के महानगर और ग्रामीण के साथ ही सहरसा, जमुई, नालंदा और जहानाबाद में जिला अध्यक्ष का मनोयन नहीं हुआ है। इसके साथ ही कुछ मंडल कमेटियों का निर्वाचन लंबित है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की अधिसूचना (Bihar Bhumi Survey) जारी कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना का गजट प्रकाशन भी हो गया है। इसे विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत 13 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा 44 अंचलों के कुल 661 राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को प्राप्त हुआ। निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विभाग ने इसे मौजावार प्रकाशित किया है।

अधिनियम में प्रविधान है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि वहां अधिकार अभिलेखों का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। यह अधिसूचना उस प्रकाशन का निर्णायक साक्ष्य माना जाता है।

'बिहार में भूमि प्रबंधन के साथ...'

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे बिहार सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि विभाग का यह काम राज्य में भूमि प्रबंधन के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

जल्द ही 300 और गांवों में जारी होगी अधिसूचना

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि तीन सौ और गांवों के अंतिम प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही उसे भी अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम रूप से प्रकाशित सभी मौजों में नए नक्शे के मुताबिक भूमि की मापी और नए खतियान के अनुसार दाखिल खारिज का काम भी हो जाएगा।

सचिव जय सिंह ने बताया कि शेखपुरा जिले में कुल 284 गांव हैं, जिसमें 207 का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। यह जिला जल्द ही पूरी तरह से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम से आच्छादित हो जाएगा।

इसी तरह बेगूसराय के सामहो कुरहा अंचल के कुल 56 मौजों में से 50 में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम पूर्ण हो चुका है। यह अंचल भी जल्द ही नए भूमि दस्तावेजों के आधार पर काम करने लगेगा।

गया समेत 18 नगर निगमों को 293 करोड़ का आवंटन

दूसरी ओर, नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। पटना के अलावा राज्य के शेष 18 नगर निगम को करीब 293 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है। नगर विकास एवं आवास विभाग को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह राशि टाइड व अनटाइड ग्रांट (अनुदान) के रूप में मिली है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक 27.27 करोड़ रुपये गया नगर निगम को मिले हैं। इसके अलावा भागलपुर को 22.89 करोड़, मुजफ्फरपुर को 20.37 करोड़ और बिहारशरीफ को 19.58 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

अन्य नगर निगमों में दरभंगा को 16.88 करोड़, पूर्णिया को 17.39 करोड़, सासाराम को 17.37 करोड़, समस्तीपुर को 16.72 करोड़, आरा को 15.15 करोड़, बेगूसराय को 14.95 करोड़, बेतिया को 14 करोड़, कटिहार को 13.90 करोड़, मोतिहारी को 13.72 करोड़, सीतामढ़ी को 15.35 करोड़, सहरसा को 13.33 करोड़, मुंगेर को 12.22 करोड़, छपरा को 11.60 करोड़ और मधुबनी को करीब 10 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

मिलियन प्लस आबादी में शामिल पटना नगर निगम को अलग से राशि का आवंटन होगा। विभाग के अनुसार, यह 2024-25 के लिए अनुशंसित प्रथम किस्त की राशि है।

प्रावधानों के मुताबिक, टाइड ग्रांट (आबद्ध अनुदान) के रूप में मिली राशि का 30 प्रतिशत स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जबकि 30 प्रतिशत राशि पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी। वहीं, अनटाइड ग्रांट की राशि मानदेय, भत्ता भुगतान से लेकर सरकारी बिलों के बकाया भुगतान पर खर्च की जा सकती है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के प्रभाव से प्रदेश का मौसम (Bihar Weather Update) शुष्क बना रहेगा। 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, एक मार्च से प्री मानसून सीजन आरंभ होगा। इस दौरान 13 जिलों के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है।

8 जिलों में हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आठ जिलों के 29 शहरों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा भागलपुर में 13.3 मिमी दर्ज हुई।

कुरसेला में 12.8 मिमी, मटियानी में 12.6 मिमी भागलपुर के कोलगांव में 8.6 मिमी, नौगछिया में 8.2 मिमी, गोपालपुर में 7.6 मिमी, खगड़िया में 6.2 मिमी, कटिहार में 6.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। उत्तरी भागों के मौसम में बदलाव का असर पटना सहित शेष भागों में देखने को मिला।

बिहार में तापमान का हाल

रविवार को सीतामढ़ी के पुपरी व किशनगंज जिले को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान दो डिग्री की गिरावट के साथ 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 31.7 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

पटना समेत अधिसंख्य भागों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि 11.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सहरसा अगावनपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण रात्रि में हल्की गर्मी का एहसास लोगों को होगा।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस में) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस में) पटना 28.2 19.0 गया 28.2 17.2 भागलपुर 27.1 18.1 मुजफ्फरपुर 28.1 17.8

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जेएनएन, मसौढ़ी। Masaurhi truck accident पटना के मसौढ़ी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नौबतपुर सड़क मार्ग स्थित थाना के नूरा व खरांट के बीच धनीचक मोड़ के पास रविवार की रात बालू लदे एक ट्रक और एक टेंपों के बीच हुई टक्कर के बाद दोनों वाहन पास के पइन में जा गिरे।

सात लोगों की मौत

इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जेसीबी से सात लोगों का शव बरामद किया। फिलहाल शवों की तलाश जारी है। पांच शव की पहचान हो गई है। अन्य दो शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा था।

कुमार रजत, पटना। राजनीति के सवाल पर बेबाक, प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना में मर्यादित, पिता और परिवार की बात पर भावुक और शादी की बात पर आंखें झुकाकर ठेठ बिहारी की तरह शर्माना।

चिराग पासवान की पूरी शख्सियत इन्हीं तस्वीरों को जोड़कर बनती है। वह राजनीति के 'सुटेबल ब्वाय' हैं। उनकी सहजता लोगों को अपनी ओर खींचती है और बातें यह भरोसा दिलाती हैं कि राजनीति 'चिराग से रोशन' है।

चिराग जो पांच सांसदों वाले दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग जो केंद्रीय कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं।

चिराग जो फिल्म अभिनेता रह चुके हैं और अब राजनीति के चमकते सितारे हैं। वहीं चिराग जब जनता के बीच जाते हैं, तो तस्वीरें लेने के लिए मंच पर घुटने के बल बैठ जाते हैं।

उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कोई बांह पकड़कर प्लीज कहता है, तो वह खुद मोबाइल लेकर सेल्फी खींच लेते हैं। राजनीति में नेता का यह रूप विरले हैं।

तारामंडल सभागार में बिहार संवादी के मंच पर रविवार को चिराग पासवान का यही रूप दिखा। उन्होंने कहा भी सीएम या पीएम बनने की चाहत नहीं है। मैं चाहता हूं बिहार का हर परिवार समझे कि मैं उनका भाई और उनका बेटा हूं। उनके ही जैसा हूं।

फन विद चिराग के सत्र में दैनिक जागरण नेशनल ब्रांड टीम के महाप्रबंधक प्रशांत कश्यप ने जिस स्पष्टता से सवाल पूछे, चिराग पासवान ने उतनी ही स्पष्टता से उनका जवाब दिया।

पार्टी का क्या प्लान है, इस सवाल में छिपे व्यंग्य को समझते हुए चिराग कहते हैं, 40 की उम्र भी पार हो गई, अब तो बस एक ही पार्टी है- लोजपा (आर)। पार्टी कई उतार-चढ़ाव से गुजरी है, तीन साल कठिन रहे हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो यह साल महत्वपूर्ण है। भाजपा की कौन सी अच्छी बात है, जिसे लागू करना चाहेंगे के सवाल पर चिराग कहते हैं कि भाजपा के संगठन की कार्यशैली सबसे खूबसूरत पक्ष है।

नकरात्मक पक्ष कोई नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़ने के सवाल पर कहा कि उस समय गठबंधन ने अहमियत नहीं दी, इसलिए ताकत दिखाना जरूरी था।

जाति-धर्म में बंटने की राजनीति ने बिहारी होने को गाली बना दिया : चिराग

बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट विजन के सवाल पर चिराग ने कहा कि इसमें बिहारी होने का गौरवबोध है। मैं दिल्ली में पला-बढ़ा, जब बिहार आता तो यहां परिचय में कोई ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, पिछड़ा, मुस्लिम मिलता, कोई बिहारी नहीं मिलता।

यही बिहारी जब दूसरे राज्य या देश जाते तो इनकी पहचान बिहारी होती। तो फिर अपने राज्य में जाति-धर्म क्यों? इसी जाति-धर्म में बांटने की राजनीति ने बिहारी होने को कब गाली बना दिया, पता ही नहीं चला।

बिहार में बदलाव के पांच प्रमुख विजन पूछने पर चिराग ने शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और उद्योग का नाम लिया। कहा कि शिक्षा ही जाति से बिहार को बाहर लाएगी।

उद्योग पर चर्चा करते हुए बताया कि जल्द ही देश का तीसरा खाद्य प्रौद्यिगिकी संस्थान निफ्टेम बिहार में शुरू होगा। इसी तरह ग्रामीण चिकित्सा, गांव को शहरों से जोड़ने की बात चिराग ने कही।

पर्यटन का जिक्र करते हुए कहा कि जब अयोध्या में राममंदिर बन सकता तो बिहार में माता सीता का मंदिर बनाकर क्यों नहीं बनता।

कंगना अच्छी दोस्त, उनके साथ वाले रील्स देखकर खुद हंसता हूं

चिराग शादी कब करेंगे, इस सवाल पर शर्माते-सकुचाते चिराग मुस्कुराकर चुप लगा देते हैं, मगर दर्शक दीर्घा से प्लीज बोलिए कि आवाज पर व्यंग्य करते हैं कि काम करते-करते उम्र निकल गई।

अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत के साथ हाथ मिलाते या गले मिलते रील्स और मीम्स देखकर मां कुछ नहीं कहती, इस सवाल पर चिराग कहते हैं कि कंगना मेरी मित्र हैं।

हमलोग खुद हंसते हैं कि यह सब क्या चल रहा है? कंगना को राजनीतिक टिप्स देने के सवाल पर चिराग कहते हैं कि कंगना बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनको किसी टिप्स की जरूरत नहीं।

सुबह डेढ़ घंटे पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता

• चिराग ने आस्था के सवाल पर कहा कि मैंने अपने हर पहलू को खुलकर रखा है। मैं आस्तिक हूं। महादेव का भक्त हूं। सुबह डेढ़ घंटे पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। महादेव का भक्त हूं।
• जब तक पिता (रामविलास पासवान) जिंदा थे, वही मेरे महादेव थे। इस आस्था और ध्यान ने ही बुरे समय में मुझे सकारात्मक रखा कि सब ठीक हो जाएगा।
• इसके साथ संयम बहुत जरूरी है। जब लगेगा सब चला गया और जब लगे सबकुछ पा लिया, दोनाें समय संयम बनाए रखना चाहिए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग से तीसरे चरण में करीब 66 हजार नियुक्त शिक्षकों को नौ मार्च को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है।

इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक तैयारी करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। विभाग द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तिथि घोषित की जाएगी।

राजधानी पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुछ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वहीं, अन्य जिलों में भी कार्यक्रम के जरिये शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

सभी चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी

• शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से तीसरे चरण में 66 हजार शिक्षक चयनित हुए हैं। इन सभी चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है।
• वहीं, सक्षमता परीक्षा-दो उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को एक मार्च को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
• बता दें कि सक्षमता परीक्षा-दो में 65,716 शिक्षक उत्तीर्ण घोषित हुए थे। इन शिक्षकों की भी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट अध्यापक बन जाएंगे।

चक्की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीएनएम की अब तक नहीं हुई नियुक्ति

चक्की (बक्सर) प्रखंडवासियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो मिल गया है लेकिन यहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होने से महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है।

विभाग ने केंद्र के लिए जीएनएम के चार पद स्वीकृत किए हैं लेकिन अब तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते गर्भवती महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महिला चिकित्सक न होने के कारण एएनएम के भरोसे प्रसव कराना पड़ता है। कई महिलाएं पुरुष डाक्टरों से समस्याएं बताने में असहज महसूस करती हैं।

क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि महिला चिकित्सक की कमी से महिलाओं को काफी दिक्कतें होती हैं। जीएनएम की नियुक्ति होने से भी मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

चिकित्सा पदाधिकारी डा. अंजनी कुमार ने बताया कि केंद्र के लिए चार जीएनएम के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि महिला चिकित्सक न होने के कारण एएनएम के सहारे प्रसव कराया जा रहा है।

छात्रावासों के जीर्णोद्धार को भौतिक निरीक्षण करेगी शिक्षा विभाग की कमेटी

उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान पटना शहर में अवस्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों की स्थिति का आकलन करते हुए चरणबद्ध तरीके से उनके जीर्णोद्धार कराये जाने की घोषणा की गयी है।

इस घोषणा के आलोक में पटना शहर में अवस्थित छात्रावासों के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण हेतु छात्रावासों का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु शिक्षा सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कीगई है।

शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी में पटना विश्वविद्यालय और पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण), पटना के उपविकास आयुक्त, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अधीक्षण अभियंता, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक-एक प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक दीपक कुमार सिंह सदस्य होंगे।

कमेटी पटना शहर में अवस्थित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों का स्थलीय निरीक्षण करेगी और उनके जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिवेदन देगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में राजवंशीनगर स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल परिसर में चार सौ बेड का अस्पताल इस वर्ष अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा।

हड्डी रोग के इस विशेष अस्पताल में एक ही छत के नीचे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ कई सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस अस्पताल पर करीब 2.20 अरब रुपये की लागत आएगी।

करीब तीन वर्ष पहले एनएनजेपी अस्पताल में नए अस्पताल की परियोजना स्वीकृत की गई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एलएनजेपी अस्पताल में चार सौ बेड के अतिरिक्त अस्पताल को बनाने का निर्णय हड्डी रोग के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया था।

अस्पताल में मिलेंगी यह सुविधाएं

• इस अस्पताल में हड्डी पीडि़त मरीजों को एक ही छत के नीचे इलाज की तमाम सुविधाएं मिलेगी। नए केंद्र में कई प्रकार की जांच की भी आधुनिक सुविधा रहेगी।
• इसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआइ, डिजिटल एक्स-रे, माड्यूलर ओटी, स्पोर्ट्स इंज्यूरी सेंटर समेत अन्य जांच की सुविधाएं रहेंगी।
• विभाग के अनुसार राजवंशी नगर में 400 बेड का अस्पताल राज्य का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी और स्पाइन का अस्पताल होगा।
• अस्पताल में हड्डी के मरीजों के लिए ग्राउंड प्लस छह मंजिला होगा। विभाग के अनुसार इस केंद्र में आधुनिक सुविधाओं के मद्देनजर कई किस्म की आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं।
• इसके अलावा यहां 30 बेड का एक अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर भी होगा। यहां खेल के दौरान होने वाले स्पोट्र्स इंज्यूरी का इलाज भी हो सकेगा। इसके साथ ही छह नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर भी नए भवन में बनाए जा रहे हैं।
• बता दें कि पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इन इस निर्माणस्थल का दौरा कर अस्पताल निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था।

सदर अस्पताल में आइसीयू की सुविधा बहाल होने पर जताई खुशी

उधर, डुमरांव (बक्सर) में सदर अस्पताल के आइसीयू का ताला खुलने की खुशी रविवार को राज हाई स्कूल के खेल मैदान में मनी।

इस मौके पर होली मिलन समारोह का आयोजन हरे कृष्ण सिंह उर्फ कृष्णा यादव की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सदर अस्पताल बक्सर में आइसीयू चालू होने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं, जो इसमें बाधा डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यह सुविधा पूरे जिले के गरीब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमीर लोग इस सुविधा को निजी अस्पताल में हासिल कर लेते हैं। गरीब तबके के लोग समय काल के गाल में समा जाते हैं।

हरे कृष्ण यादव ने कहा कि वह खुद गरीब का बेटा हैं तो गरीबों के मर्म को समझता हैं और किसी गरीब को गरीबी का दंश झेलते नहीं देखूंगा।

उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पताल की कुव्यवस्था पर बहुत जल्द आवाज उठाने की रणनीति तय की जाएगी। सदर अस्पताल में आइसीयू सुविधा बहाल होने पर उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को कबीर लगाकर अपनी चट्टानी एकता बरकरार रखने का ऐलान किया।

उल्लेखनीय है कि हरे कृष्णा यादव द्वारा सदर अस्पताल में आइसीयू की सुविधा बहाल करने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई थी। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा ने नयी आधारभूत संरचना के निर्माण को ले बड़ा प्लेटफार्म तैयार कर दिया है।

कार्य महकमे से जुड़े सभी विभागों में नए प्रोजेक्ट इतने अधिक उपलब्ध हो गए हैं कि उन्हें लंबी अवधि तक नए प्रोजेक्ट पर ही सक्रिय रहना होगा।

ऐसा नहीं है कि केवल पुल, पुलिया, बाइपास, एलिवेटेड कारिडोर व रिंग रोड निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने की बल्कि जल संसाधन, भवन निर्माण व चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण पर बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद उनमें बहुतों के लिए कैबिनेट से राशि की भी मंजूरी हो गयी है।

ट्रैफिक का बोझ सड़कों पर कम हो इसका रखा ध्यान

प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को केंद्र में रख कि शहरों में सड़कों पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक का बोझ कम हो। इसके लिए नयी आधारभूत संरचना को विकसित करने को ले कई एलान हुए।

पटना में जेपी गंगा पथ को कोईलवर तथा पूरब में मोकामा तक ले जाने, नेहरू पथ में नाले को पाट कर सगुना मोड़ से रुपसपुर नहर तक सड़क बनाने गोला रोड के चौड़ीकरण और दो अन्य मुहल्ले क्रमश: राजीवनगर व आनंदपुरी नाले को पाटकर सड़क बनाने की घोषणा की गयी।

इसके अलावा कई सड़कों के चौड़ीकरण को ले मुख्यमंत्री ने एलान किया। नालंदा जिले में हिलसा में पूर्वी बाइपास, बिहारशरीफ के पुराने रांची राेड के चौड़ीकरण आदि की घोषणा की गयी।

रोहतास के संझौली प्रखंड के वाजिदपुर में कांव नदी पर पुल निर्माण की घोषणा हुई। इससे इस इलाके की अनुमंडल मुख्यालय से दूरी 71 किमी कम हो जाएगी। कैमूर के मोहनिया में नया बाइपास बनेगा।

भोजपुर में कई पथों के चौड़ीकरण की घोषणा हुई। बक्सर में धनसेई बाजार में नए बाईपास निर्माण का एलान हुआ। समस्तीपुर सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों में नया बाईपास बनेगा।

प्रगति यात्रा के सभी चरणों में सड़कों के चौड़ीकरण, पुल, आरओबी व बाईपास निर्माण की घोषणा हुई। कई जिला मुख्यालयों में रिंग रोड बनाए जाने की भी घोषणा हुई।

कृषि व सिंचाई सेक्टर के लिए खूब बनेंगी आधारभूत संरचनाएं

कृषि व सिंचाई सेक्टर के लिए भी प्रगति यात्रा के दौरान कई आधारभूत संरचनाओं का ऐलान हुआ। पटना में दीदारगंज से गौरीचक होते हुए पुनपन तक तटबंध के चौड़ीकरण को ले केंद्र सरकार से अनुरोध किए जाने का निर्णय हुआ।

नालंदा में इस सेक्टर के लिए कई घाेषणाएं हुई हौं। सरमेरा प्रखंड के धनवाडीह व गोपालबाद में जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

नूरसराय और हरनौत प्रखंड में आठ स्थानों पर एंटी फ्लड स्लुईस गेट का निर्माण कराया जाएगा। पंचाने सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार होगा। सभी जिलों में सिंचाई क्षमता को केंद्र में रख कई याेजनाओं का ऐलान हुआ।

पर्यटन व शिक्षा से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विकास

• मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पर्यटन व शिक्षा व पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी बड़ी संख्या में आधारभूत संरचनाओं के लिए घोषणा की।
• इनमें बक्सर में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना, कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज के भवन, कुछ अन्य भवनों के निर्माण की घोषणा की गयी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में पुलिस सप्ताह के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने उद्घाटन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक आपराधिक घटनाओं की जड़ भूमि विवाद है। ऐसे में पुलिस-प्रशासन भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दे।

उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पुलिस थानों तक आने वाले छोटे-मोटे विवाद को ग्राम कचहरियों के माध्यम से ही निपटाने की जरूरत है। इससे थानों में मुकदमों का बोझ कम होगा और लंबित मामलों के निपटाने में भी तेजी आएगी।

विधि-व्यवस्था की स्थिति में हुआ है सुधार

सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इसके कारण माहौल बदला है और निवेश प्रस्ताव भी बढ़ा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि मध्यम एवं लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2005 में 7500 करोड़ का निवेश था, जो 2025 में 75 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। इसी तरह कई क्षेत्रों में 2005 की तुलना में दस गुना तक वृद्धि हुई है।

वर्ष 2005 में बिहार का पुलिस बल महज 42 हजार था, जबकि एक हजार पुलिस वाहन थे। पुलिस बल अब बढ़कर एक लाख दस हजार हो गया है, जबकि पुलिस वाहन की संख्या 11 हजार हो गई है। इसमें महिला पुलिस बलों की संख्या 29 हजार है।

माफियाओं पर कसें नकेल

उन्होंने शराबबंदी, नक्सलवाद और सामाजिक समरसता समेत कई क्षेत्रों में पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आने वाले समय में ड्रग तस्करी, साइबर सुरक्षा, शराब माफिया के संगठित गिरोह, महिला सुरक्षा, भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण चुनौती हैं, जिन पर और ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्य सचिव ने कहा कि माफिया और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस व्यापक स्तर पर कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि सभी थानों के करीब 23 हजार अनुसंधान पदाधिकारियों को एक से दो माह में लैपटाप और मोबाइल फोन उपलब्ध हो जाएंगे।

पंचायतों के चौक-चौराहों पर भी लगेंगे कैमरे

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि पटना समेत चारों स्मार्ट सिटी में लगे कैमरों का इस्तेमाल विधि-व्यवस्था में भी बखूबी हो रहा है। जल्द ही पांच अन्य प्रमंडलीय शहरों में भी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी मंजूरी मिल गई है।

सभी पंचायतों के प्रमुख स्थानों और चौक-चौराहों पर भी कैमरे लगाने की योजना है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग और डाटा का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में किया जा सकेगा।

उन्होंने सभी जिलों के एसपी को अपने-अपने इलाकों में दुर्घटना प्रवण स्थलों और ब्लाइंड स्पॉट को चिह्नित करके इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

इंस्पेक्टर-दारोगा को मिलेगा साइबर सेंटर में प्रशिक्षण

डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस सप्ताह मनाए जाने के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार पुलिस सप्ताह की थीम साइबर सुरक्षा है। इसको लेकर दिल्ली स्थित सीएफएमसी (साइबर क्राइम मिटिगेशन सेंटर) में बिहार के इंस्पेक्टर एवं दारोगा को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

इसमें समन्वय के लिए वैसे पदाधिकारियों को भेजा जाएगा, जो वहां जाने को इच्छुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) प्रवीण वशिष्ठ ने कहा कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि बिहार के नवादा, नालंदा, पटना, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले साइबर अपराध के हॉटस्पॉट बन गए हैं। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए साइबर अनुसंधान से जुड़े पदाधिकारियों का क्षमतावर्द्धन करने की जरूरत है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने स्वागत संबोधन एवं एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार में साइबर सुरक्षा सलाहकार नवीन कुमार सिंह, आई4सी के प्रमुख राजेश कुमार, उप-निदेशक अखिलेश गौर समेत अन्य ने साइबर सुरक्षा के अलग-अलग विषयों पर वक्तव्य दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर कई बड़े नेताओं का बिहार में जुटान भी हो रहा है। शनिवार को जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता की।

जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल किसी भी समय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के रहते किसी और के लिए चांस (मुख्यमंत्री बनने का अवसर) नहीं है।

एनडीए हर चुनौती के लिए तैयार

वह शनिवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीख तय करना चुनाव आयोग के अधिकार में है। लेकिन, एनडीए चुनाव और विपक्ष की किसी चुनौती के मुकाबले के लिए हर समय तैयार है।

चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा बिहार के विकास गाथा में मील का पत्थर साबित होगी। 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से शुरू होने वाली इस यात्रा का समापन 21 फरवरी को पटना में हुआ। ऐसे तो नीतीश कुमार की सभी यात्राएं महत्वपूर्ण रही हैं। परंतु, प्रगति यात्रा की अहमियत बिल्कुल अलग तरह की है।

प्रगति यात्रा का दिखेगा असर

इसका मुख्य मकसद पिछले डेढ़-दो दशकों में हुए न्याय के साथ विकास के बाद बची हुई महत्वपूर्ण जन उपयोगी विकास योजनाओं की पहचान कर तत्काल उनका निराकरण करना था। महीनों पहले से इसकी तैयारी की गई थी।

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसी आधार पर सभी जिलों में यात्रा के अंतिम कार्यक्रम समीक्षा बैठक में तमाम जन प्रतिनिधियों के समक्ष उन समस्याओं के निदान की मुख्यमंत्री ने घोषणा की।

चौधरी ने कहा कि प्रगति यात्रा में राजद सहित विपक्ष के अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होते थे। इस दौरान विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी विकास के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते थे।

चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के जदयू में सक्रिय होने के प्रश्न पर कहा कि जदयू में सब कुछ नीतीश कुमार की सहमति से होता है। इसलिए मीडिया और विपक्ष के नेताओं को इस मुद्दे पर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए।

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संवाद सूत्र, खुसरूपुर(पटना)। पटना जिले के खुसरूपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खुसरूपुर में रविवार अहले सुबह ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक पति-पत्नी थे।

मृतकों में एक पुरुष एवं एक महिला शामिल है। शव रेल पटरी पर मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि शव हरदासबीघा रेलवे स्टेशन से पूरब पोल संख्या 515 के पास अप लाइन पर पड़ा मिला।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि संभवतः किसी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दोनों की मौत हुई है। पुरुष की उम्र लगभग 30 वर्ष एवं महिला की उम्र लगभग 25 वर्ष बताया जा रहा है। दोनों की मौत किस परिस्थिति में हुई, पुलिस जांच में जुटी है।

जीआरपी प्रभारी मनोज कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने दोनों मृतकों की पहचान कर ली है।

मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के गोबिंदपुर निवासी बाल्मीकि साव एवं कुसुम देवी के रूप में हुई है। दोनों पति पत्नी थे।खुसरूपुर पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रसव के दौरान नस कटने से महिला की मौत

वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद में ग्रामीण चिकित्सक धड़ल्ले से ऑपरेशन कर रहे हैं। सिविल सर्जन के साथ अन्य अधिकारी चुप बैठे हैं। ग्रामीण इन क्लीनिकों में अपनी जान गंवा रहे हैं।

मदनपुर थाना मुख्यालय में जीटी रोड से सटे दक्षिण स्थित इमरजेंसी हेल्थ केयर के संचालक तथाकथित चिकित्सक डॉ. ब्रजेश कुमार यादव की लापरवाही के कारण प्रसव कराने आई महिला की मौत हो गई है।

मदनपुर के वार्ड संख्या-10 बिचली गली निवासी वसीम अहमद की 32 वर्षीय पत्नी नजमा खातून का ऑपरेशन के दौरान ब्रजेश ने नस काट दिया, जिस कारण अधिक रक्तस्राव होने लगा। स्वजनों ने बताया कि ऑपरेशन से नजमा को बच्ची हुई थी।

नस कटने के कारण जब रक्तस्राव होने लगा तो तथाकथित चिकित्सक घबरा गए और नजमा को लेकर वाहन से गया चले गए। स्वजनों को पीछे से आने के लिए बोला, ताकि कहीं इलाज कराएं तो सच्चाई सामने न आ जाए। स्वजन जब गया पहुंचे तो ब्रजेश महिला को लेकर पटना पहुंच गए।

पटना के ब्लू डायमंड अस्पताल में स्वजन पहुंचे तो देखा कि नजमा मरी पड़ी है। तथाकथित चिकित्सक अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। रविवार की सुबह स्वजन नजमा का शव का लेकर स्वजन मदनपुर पहुंच पुलिस को सूचना दिया।

जांच में जुटी पुलिस

थानाध्यक्ष राजेश कुमार, पुलिस पदाधिकारी अंजलि कुमारी, पप्पू पासवान, सुरेंद्र कुमार एवं कन्हाई सिंह मृतका के घर पहुंचे और स्वजनों से घटना के बारे में जानकारी लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल औरंगाबाद में पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों को सौंप दिया।

स्वजनों ने पुलिस को बताया कि तथाकथित चिकित्सक की लापरवाही के कारण मौत हुई है। नजमा को दो बच्चे पहले से थे। क्लीनिक बंद कर कर्मी फरार हो गए हैं।

थानाध्यक्ष ने बताया कि क्लीनिक बंद है। इस क्लीनिक के बाहर पहले से चिकित्सक का बोर्ड लगा था, जिसे महिला की मौत के बाद हटा लिया गया है। पुलिस तथाकथित चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की घटना मदनपुर में घट चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि फरार चिकित्सक मदनपुर थाना क्षेत्र के देव रोड स्थित खेसर गांव के निवासी हैं।

40 हजार रुपये दिए तो मिला शव

पटना में जब मदनपुर पंचायत के मुखिया मो. हमीद अख्तर उर्फ सोनू नजमा के स्वजनों के साथ पहुंचे तो वहां ब्लू डायमंड अस्पताल के संचालक ने 40 हजार रुपये लिया। बताया कि इलाज के दौरान 40 हजार रुपये खर्च हुए हैं।

जब तक आप रुपये नहीं देंगे, हम शव नहीं ले जाने देंगे। रुपये देने के बाद अस्पताल के संचालक ने रसीद काटकर दिया। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले तथाकथित चिकित्सक ने रुपये जमा कराया था।

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