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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले से फीडर कैडर सहायकों की सेवा अवधि का आकलन करते हुए उन्हें सेक्शन ऑफिसर, अवर सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों पर कोई भी तदर्थ पदोन्नति देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने नेमनी दास एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि रीट याचिका के निष्पादन तक फीडर कैडर के सहायकों को उक्त वर्णित पदों पर तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरि एवं निवेदिता निर्विकार को सुनते हुए उक्त आदेश पारित किया।

याचिका द्वारा कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है कि फीडर संवर्ग सहायकों से तदर्थ आधार पर अवर सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मूल अधिनियम में संशोधन किए बिना नहीं की जा सकती है।

कोर्ट को बताया गया कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि प्रशाखा पदाधिकारी के संवर्ग का 80 प्रतिशत सामान्य प्रोन्नति से भरा जाएगा।

इस संवर्ग का 20 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाएगा तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता प्रशाखा पदाधिकारी के संवर्ग में ग्रेडेशन सूची तैयार कर निर्धारित की जाएगी। इसमें सफल सहायकों को सामान्य प्रोन्नति से पहले सामूहिक रूप से रखा जाएगा। इस नियम का उल्लंघन 05 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी ।

राज्य ब्यूरो, पटना। Jan Suraaj Party Bihar जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा कर रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए 220 सीटें जीतेगा।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ, अगले चुनाव में उसे 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता नीतीश के 'अफसर-राज' से परेशान है।

भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते भाजपा के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ना होगा और नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। अपने इस बयान से प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं भाजपा को भी संदेश भेजने की कोशिश की है।

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी ने नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो जन सुराज पार्टी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती।

लापरवाही के कारण कोसी का टूटा तटबंध : दीपंकर

बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लौटने के बाद भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण कोसी का तटबंध टूटा है। डबल इंजन की सरकार के लिए बचाव और राहत निश्चित रूप से कोई प्राथमिकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि कोसी इस समय बिहार में बाढ़ लाने वाली एकमात्र नदी नहीं है. गंडक, बागमती, गंगा, इन सभी प्रमुख नदियों ने बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ ला दी है। फसलों को नुकसान पहुंचाया है, आजीविका को नष्ट कर दिया है, लेकिन सरकार का राहत-बचाव काफी कमजोर है।

बता दें कि दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में धीरेंद्र झा, संदीप सौरव, शशि यादव, संतोष सहर व कुमार परवेज़ समेत अन्य कई प्रमुख नेताओं ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का का दौरा किया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नीति घोषित हो गई है। शिक्षकों को दुर्गापूजा के सुअवसर पर बड़ा तोहफा मिला है। नई नीति के तहत ऐसे शिक्षक जो स्वयं, पति-पत्नी या उनके बच्चे कैंसर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, स्टंट, ब्रेन हेमरेज, लिवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त तथा दिव्यांग होंगे, विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिले में उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग होगी।

विधवा, परित्यक्ता एवं महिला शिक्षकों का भी उनके विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिले में ऐच्छिक पदस्थापन होगा। हालांकि, यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत-नगर निकाय, पति-पत्नी के गृह पंचायत-नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत-नगर निकाय में नहीं होगा।

इसी प्रकार शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर उनका पदस्थापन विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिले में होगा। हालांकि, यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत-नगर निकाय, पति-पत्नी के गृह पंचायत-नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत-नगर निकाय में नहीं होगा, लेकिन सभी कोटि के पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल छोड़ कर होगा।

दिव्यांगता की श्रेणी में ऐसे शिक्षक आएंगे, जो दिव्यांगता (दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहु दिव्यांग) के आधार पर नियुक्त होंगे अथवा सेवाकाल में दुर्घटनाग्रस्त या शल्य चिकित्सा की वजह से दिव्यांग होंगे। शिक्षक अथवा उनके पति-पत्नी या बच्चे विविध प्रकार के आटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता के शिकार होंगे, तो उन्हें भी दिव्यांगता की कोटि का लाभ मिलेगा। स्थानान्तरण-पदस्थापन के लिए शिक्षकों से 10 विकल्प लिए जायेंगे।

शिक्षकों के हित में नई नीति : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नयी नीति की घोषणा की। हालांकि, यह नीति नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि काफी गहराई से विचार-विमर्श के बाद शिक्षकों के हित में यह नीति बनी है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि शिक्षक संतुष्ट हों। उनके सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है।

सक्षमता परीक्षा पास, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से नियुक्त और पहले से नियुक्त पुराने वेतनमान वाले शिक्षक पदस्थापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही आवेदन लेने की तिथि घाषित की जाएगी। जब शिक्षकों के आवेदन आ जाएंगे।

दिसंबर में पोस्टिंग की जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक पोस्टिंग वाले विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के दिन से सरकारी सेवक बन जाएंगे। पहली सक्षमता परीक्षा पास डेढ़ लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, उन्हें समय दिया जाएगा।

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डिजिटल डेस्क, पटना। तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। अब इस बंगले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शिफ्ट होंगे। सम्राट चौधरी विजयादशमी के दिन इस बंगले में शिफ्ट होंगे। इसके लिए बंगले का नए सिरे से रंग रोगन किया जा रहा है। हालांकि, सम्राट चौधरी के बंगले में शिफ्ट होने से पहले तेजस्वी यादव के बंगले को खाली करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है।

बीजेपी नेता और सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला तो खाली कर दिया है, लेकिन वह अपने साथ बंगले का कीमती सामान भी उठा ले गए हैं।

भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि बंगले से बेड, सोफा, बाथरूम टब, यहां तक कि बेसिन नल जैसी कई चीजें गायब हैं। उन्होंने कहा कि वह भवन निर्माण के ओर से तेजस्वी यादव के बंगले के लिए दिए गए सामान की लिस्ट लेकर आएंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। इस्कान मंदिर पटना में रविवार की देर शाम पुजारियों के दो गुटों के बीच चल रही चर्चा के दौरान विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कई दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे। इसमें तीन-चार युवा पुजारी जख्मी हो गए।

इधर दर्शन को आए श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। मारपीट की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ लोगों को पकड़कर थाने लाया गया।

क्यों हुई मारपीट

बताया जा रहा है कि एक पक्ष मंदिर के अध्यक्ष, सचिव और दूसरे पक्ष के यूथ कमेटी के पुजारियों के बीच किसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। थोड़ी देर बाद लाठी ठंडा चलने लगा। इसमें एक दुकान का शीशा भी टूट गया।

दूसरे पक्ष के पुजारी रक्षक गिरधर गिरधारी दास सहित अन्य जख्मी हो गए। नाक, कान और सिर में गंभीर चोट लग गई। जख्मी गिरधारी ने मंदिर के स्थानीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनके गलत काम को लेकर इस्कान अथारिटी के अधिकारियों से शिकायत की गई थी।

वहां से जब इसका जवाब आया तो वह नाराज हो गए। इसके बाद वह बातचीत और सुलझ के लिए बुलाए। वहां पहुंचने पर हमला बोल दिया। कोतवाली पुलिस की मानें तो जुलाई माह में इनके बीच बहस हुई थी।

पटना के इस्कॉन मंदिर में रविवार देर शाम पुजारियों के दो गुटों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से लाठी-डंडे चले। इसमें तीन-चार युवा पुजारी जख्मी हो गए। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को थाने ले आई।#Bihar #Patna #ISKCON #ViralVideo pic.twitter.com/7SykYwRpSY

— Yogesh Sahu (@ysaha951) October 7, 2024 स्थानीय पुलिस ने मामले पर क्या कहा

कोतवाली थानेदार राजन कुमार ने बताया दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। आवेदन मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व भी दोनों पक्ष में बहस होने की बात सामने आई थी।

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जागरण टीम, पटना। राज्य में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन अब भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी-कमला शांत है तो बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफना रही हैं।

शिवहर में बागमती 45 सेमी, सीतामढ़ी में 77 सेमी व अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से 80 सेमी तक ऊपर बह रही हैं। वहीं कोसी, बागमती, गंगा और बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचाने के बाद अब शांत होने लगी हैं।हालांकि खगड़िया में ये नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर हैं।

खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर और किशनगंज जिले की कई पंचायतों में नदियां कटाव कर रही हैं। करीब एक लाख की आबादी अभी भी सड़क व बांध पर शरण लिए हैं। सीतामढ़ी में अभी भी 53 हजार आबादी बांध, सड़क व रेलवे स्टेशनों पर शरण लिए है।

दरभंगा व शिवहर में 10 हजार आबादी बांध पर है, जबकि मुजफ्फरपुर में करीब पांच हजार लोग बांध पर हैं। दरभंगा में कुशेश्वरस्थान और किरतपुर में अभी भी लोग बांध पर शरणागत हैं। इधर, गंडक बराज से रविवार की शाम पांच बजे तक 82 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

कोसी बराज पर 1.25 लाख क्यूसेक किया गया जलस्राव दर्ज 

सुपौल स्थित कोसी बराज पर 1.25 लाख क्यूसेक जलस्राव दर्ज किया गया। हालांकि खगड़िया में अब भी कोसी खतरे के निशान से 1.02 मीटर, बागमती 1.77 मीटर, गंगा 0.49 मीटर और बूढ़ी गंडक 0.35 मीटर ऊपर बह रही है। कटिहार में भी गंगा खतरा के निशान से 0.66 मीटर, कोसी 0.48 मीटर ऊपर बह रही है।

जिले के चार प्रखंड कुर्सेला, बरारी, अमदाबाद और मनिहारी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। खगड़िया के चौथम प्रखंड की अग्रहण और पुरानी बंगलिया पंचायत में बागमती कटाव कर रही है।

किशनगंज में कनकई और रतुआ नदियां क्रमश: दिघलबैंक और टेढ़ागाछ प्रखंड में कटाव कर रही हैं। दिघलबैंक की पत्थरघाटी पंचायत में बीते 10 दिनों में 10 घर कनकई में विलीन हो चुके हैं। टेढ़ागाछ प्रखंड में रतुआ नदी में जारी कटाव से सुहीया गांव में बीते 10 दिनों में 20 घर कट चुके हैं।

हरहरिया पंचायत में भी 12 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। भागलपुर के नवगछिया में गंगा जलस्तर 12 से 15 सेंटीमीटर प्रतिदिन घट रहा है। सहरसा और सुपौल में कोसी शांत पड़ गई है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश की 09 से 14 वर्ष की करीब एक करोड़ बच्चियों को सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से सुरक्षित करने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर आइजीआइएमएस में नौ से 14 वर्ष की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) का टीका दिया गया।

मौके पर उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय व स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया उपस्थित थे। इस पर प्रतिवर्ष करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से किया जाएगा। ऐसी शुरूआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। 

98 प्रतिशत तक बचाव करेगी वैक्सीन

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति दी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस आयुवर्ग की अनुमानित संख्या लगभग एक करोड़ है।

अभी महिलाओं को होने वाले कैंसर में से 17 प्रतिशत को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। इससे मृत्युदर बहुत अधिक है। ऐसे में सरकार ने निशुल्क एचपीवी टीका लगवाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एचपीवी की दो डोज देने से 98 प्रतिशत तक बचाव होता है।

पहले चरण में पांच जिलों से शुभारंभ

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है, क्योंकि इसके लिए प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन विशेष रूप से नौ से 14 वर्ष की बालिकाओं पर प्रभावी रहता है। इस योजना का प्रथम चरण पांच जिलों पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है।

इन जिलों में छह माह के अंतराल पर वैक्सीन की दो खुराक दी जाएगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर पांच सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में से एक भारत में होता है। इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

कैंसर से मृत्युदर का यह प्रमुख कारण है। कैंसर से होने वाली सभी मौतों का लगभग 17 प्रतिशत इसी से होता है। देश में अभी प्रतिवर्ष करीब एक लाख नए सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। विधायक डा. संजीव चौरसिया ने कहा कि इस योजना से समाज में जागरूकता बढ़ेगी। इससे बालिकाओं को स्वस्थ भविष्य प्राप्त होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। लालू परिवार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बार दोनों ओर से चूहे को लेकर एक-दूसरे पर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने की।

एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में तेजप्रताप ने कहा कि मेरे आवास के बगल में मांझी जी का आवास है। उनके बेटे संतोष सुमन जी का घर है। उनके आवास से चूहा निकलता है और मेरे यहां लगाए पौधों को नुकसान पहुंचाता है।

वह चूहा पकड़ते नहीं हैं, उनके यहां चूहा बहुत है। इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर इसका जवाब दिया।

मांझी ने लिखा- हम मुसहर परिवार के लोग हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसे खाते भी हैं, इसलिए हमारे घरों और झोपड़ियों में तो छोड़ ही दीजिए। हमारे आस-पास भी चूहा नहीं भटकता।

उन्होंने कहा कि वैसे अब लालू जी ने तो चूहा खाना छोड़ दिया है, यदि उनके यहां कोई 'चूहा' ज्यादा उछल रहा है, तो हमारे यहां भेज दें हम दो मिनट में उसे देख लेंगे। मालूम हो कि इसके पूर्व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी के बीच यादव और गड़ेरी जाति को लेकर विवाद हुआ था।

जीतन राम मांझी ने कहा था- लालू कहकर दिखाएं कि वह गड़ेरी हैं। इसपर लालू ने पलटवार कर कहा था कि- ऊ (मांझी) मुहसर है क्या? इसके जवाब में मांझी ने कहा था कि हमारा पूरा खानदान ही मुहसर-भुईयां है।

तेजप्रताप यादव का बयान

मेरे आवास के बगल में मांझी जी का आवास है। उनके आवास से चूहा निकलता है और मेरे यहां लगाए पौधों को नुकसान पहुंचाता है। उनके यहां चूहा बहुत है।

जीतन राम मांझी का जवाब

हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसे खाते भी हैं। अब लालू जी ने चूहा खाना छोड़ दिया है। उनके यहां कोई चूहा ज्यादा उछल रहा है तो हमारे यहां भेज दें हम दो मिनट में उसे देख लेंगे।

जागरण संवाददाता, पटना। साइबर ठगों ने छह लोगों को फोन पर बिजली बिल और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर एप डाउनलोड कराकर उनके खाते से छह लाख 68 हजार की अवैध निकासी कर ली है। इन सभी मामलों के केस दर्ज कर साइबर थाने की पुलिस जांच कर रही है।

पाटलिपुत्र निवासी रामेश्वर सिंह के पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को पाटलिपुत्र बिजली आफिस से बोलने की बात कही। बोला कि आपके द्वारा जिस मोबाइल नंबर से बिल का भुगतान किया जाता है, वह रजिस्टर्ड नहीं है।

नंबर बताने के बाद वह अपनी बातों में उलझाए रखा और कुछ देर बाद पीड़ित के मोबाइल पर सात बार में 1.16 लाख रुपये निकासी का मैसेज आ गया। तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

इसी तरह खुसरूपुर निवासी राजीव कुमार साथ हुआ। ठगों ने फोन कर बोला कि वह बिजली विभाग से बोल रहे हैं। मीटर अपडेट करना है। मीटर अपडेट नहीं कराने पर आपका बिजली काट दिया जाएगा। आपके मोबाइल पर एक लिंक गया होगा, उपर क्लिक कर 10 रुपये का भुगतान करना होगा।

रिचार्ज के नाम पर भी हुई ठगी

इसके बाद उनका मोबाइल हैक कर ठगों ने उनके के दो बैंक खातों से 42 हजार और 95 हजार की निकासी कर ली। आलमगंज निवासी कोमल कुमार को फोन कर बिजली बिल समाप्त होने और रिचार्ज के नाम पर 33 हजार 17 हजार और तीन हजार की ठगी कर ली है।

इसी तरह गर्दनीबाग निवासी रामा शंकर के पास फोन कर बिजली विभाग का कर्मी बताकर ठगों ने उनके खाते से 99 हजार और 47 हजार, लोदीपुरर निवासी अशोक कोहली के खाते से 86 हजार और नौबतपुर निवासी कमलेश कुमार के खाते से 1.50 लाख की ठगी कर ली गई है।

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डिजिटल डेस्क, पटना। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके दोनों बेटों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। अब इस मामले में 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।

बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने समन जारी किया था। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा था इस मामले में तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि वह भी एके इंफोसिस लिमिटेड के डायरेक्टर थे। इसलिए उन्हें भी इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। 

#UPDATE | Land for job money laundering case: Rouse Avenue Court grants bail to RJD chief Lalu Prasad Yadav and his sons & party leaders Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav. They have been granted bail on furnishing a bail bond of Rs. 1 lakh each. https://t.co/BzMVDR59Hd

— ANI (@ANI) October 7, 2024 नेताओं ने क्या कहा?

कोर्ट का निर्णय आने के बाद पार्टी के अनेक नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। 

पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कोर्ट का निर्णय आने के बाद कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं।

उन्होंने कहा कि यह कहावत उस वक्त चरितार्थ हो गई, जब राउज एवेंयू कोर्ट ने हमारे नेता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार को जमानत देकर साबित कर दिया कि लालू परिवार पर जो आरोप लगाए गए हैं प्रथम दृष्टया: उसमें कोई आधार नहीं है।

कोर्ट के निर्णय से राजद परिवार के साथ बिहार का एक-एक नागरिक खुश है। हमारे नेता के खिलाफ साजिश चल रही थी कि चुनाव के पहले हमारे नेता और उनके परिवार के लोग जेल चले जाएं वह साजिश कोर्ट ने विफल कर दी है।

यहां समझें पूरा मामला

लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी दी है। सीबीआई ने यह आरोप लगाया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 18 मई, 2022 को केस दर्ज किया था।

पिछले साल 10 अक्टूबर को इस मामले में आरोपपत्र दायर कर 16 लोगों को आरोपित बनाया गया था। सीबीआई का आरोप है कि साल 2007 में एक निजी कंपनी के नाम पर 10.83 लाख रुपये में एक भूमि पार्सल खरीदा गया था और बाद में वह भूमि भी जब्त कर ली गई।

जांच एजेंसी को एक हार्ड डिस्क भी मिला था। इसमें नियुक्ति पाने वाले कैंडिडेटों की लिस्ट थी। इस हार्ड डिस्क के मिलने से हड़कंप मच गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। व्यावसायिक धूर्तता का यह अद्भुत उदाहरण है। हालांकि, निर्णय आने में लगभग 12 वर्ष लग गए। मामला नैनो कार की खरीद-बिक्री का है। अगर सर्विस सेंटर ने सच्चाई नहीं बताई होती तो खरीदार नए की कीमत देकर पुरानी कार पर चलने के लिए विवश होता।

पोल खुल जाने पर अब विक्रेता एजेंसी को कार की कीमत से थोड़ा ही कम जुर्माना भरने का आदेश हुआ है।मूलत: सारण जिला में डेरनी के रहने वाले धर्मनाथ प्रसाद यादव ने 2012 में 23 जनवरी को 170500 रुपये का भुगतान कर पटना में आशा मोटर्स से नैनो कार की खरीद की।

उसी वर्ष 28 दिसंबर को उन्हें सर्विस सेंटर से पता चला कि वह कार तो सेकेंड हैंड है। 2011 की जुलाई में मनोज कुमार उसके पहले खरीदार थे। उनके नाम टैक्स एनवायस रिकॉर्ड है। आशा मोटर्स और टाटा मोटर्स का चक्कर लगाने के बाद धर्मनाथ 2014 में 28 जनवरी को जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचे।

आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने शिकायत को सही पाया। आशा मोटर्स को आयोग ने आदेश दिया कि वह धर्मनाथ को उसी मॉडल की नई कार दें, अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि वापस करे।

ब्याज की गणना शिकायत की तिथि से होगी

इसके अलावा, मानसिक तनाव के एवज में एक लाख व कानूनी प्रक्रिया में खर्च के एवज में 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देना होगा। ब्याज की गणना शिकायत की तिथि से होगी। चार माह के भीतर भुगतान करना है, अन्यथा आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-71 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उसमें जेल की सजा भी होती है।

धर्मनाथ ने आशा मोटर्स, उसके प्रोपेराइटर व एजेंट के साथ टाटा मोटर्स के विरुद्ध शिकायत की थी। आयोग के समक्ष केवल टाटा मोटर्स का प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ। आशा मोटर्स से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

टाटा मोटर्स ने स्पष्ट बताया कि वह उत्पादक मात्र है। कार की खरीद-बिक्री का सौदा धर्मनाथ और आशा मोटर्स के बीच का है। आयोग ने इस तर्क को सही माना।

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जागरण संवाददाता, पटना। गांगेय पश्चिम बंगाल के आसपास चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।

प्रदेश के दक्षिण मध्य व पूर्वी भागों में गरज-तड़क के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि अन्य भागों के एक या दो स्थानों पर छिटपुट वर्षा के आसार हैं। तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रदेश से मानसून की वापसी धीरे-धीरे आरंभ हो गई है।

सुबह-शाम आर्द्रता 70-80 प्रतिशत होने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश से लोगों को गर्मी का अहसास होगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। भागलपुर में सर्वाधिक वर्षा 61.1 मिमी दर्ज किया गया।

रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस व 35.1 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा

गया के परैया में 12.4 मिमी, गया के टनकुप्पा में 6.8 मिमी, भागलपुर के नाथ नगर में 5.2 मिमी, कटिहार में 2.5 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 2.4 मिमी, पूर्णिया में 2.2 मिमी, कटिहार के बरारी में 1.8 मिमी, पूर्णिया के श्रीनगर में 1.6 मिमी, कटिहार के मानसी में 1.0 मिमी, पूर्णिया के धमदाहा में 0.8 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 0.6 मिमी, बेगूसराय के 0.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम न्यूनतम पटना 32.0  26.3 गया 32.5  25.6 भागलपुर 31.1 25.3 मुजफ्फरपुर 30.0 26.5

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

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जागरण टीम, पटना। बिहार में रविवार को विभिन्न घटनाओं में डूबने से एक ही परिवार के छह बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य की तलाश जारी है। मृतकों में रोहतास जिले के छह, कटिहार के पांच, पूर्वी चंपारण के दो और बेगूसराय व वैशाली के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। जान गंवाने वालों में पिता-पुत्र भी हैं।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

सबसे बड़ी घटना रोहतास जिले में हुई। यहां सोन नदी में स्नान करने गए एक ही परिवार के आठ बच्चे डूब गए। बच्चों के साथ रहे अभिभावक ने एक बच्ची को बचा लिया, जबकि तीन बच्चियों समेत छह की डूबने से मौत हो गई। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। एक बच्ची की तलाश जारी है।

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वैशाली में व्यक्ति की मौत

जानकारी के मुताबिक नदी में बहाव तेज होने के कारण बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। मृतक व डूबे सभी बच्चे एक ही परिवार के सदस्य व रिश्तेदार हैं। बेगूसराय जिले में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में डूबने से एक व्यक्ति और वैशाली जिले में वाया नदी में स्नान करने गए 40 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

कटिहार जिले में पांच की मौत

कटिहार जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में रविवार को पांच लोगों को मौत हो गई। पहली घटना में नदी की धारा में स्नान करने गए चार युवक डूब गए, जबकि दूसरी घटना में पांव फिसलने से एक बच्ची की नदी में डूबने से जान चली गई। पूर्वी चंपारण जिले में पुल के पास बने डायवर्जन में बह रहे पानी को पार करने के दौरान बाइक सवार पिता-पुत्र गहरे पानी में डूब गए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सीतामढ़ी से विधायक और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे शाहिद अली खान की पुत्री डॉ. इकरा अली ने रविवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण की।

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. इकरा अली को जदयू की सदस्यता दिलायी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री जमा खान व जयंत राज भी इस मौके पर मौजूद थे।

संजय झा ने इस मौके पर कहा कि डॉ. इकरा अली, जो पेशे से चिकित्सक हैं, जदयू की अगली पीढ़ी की बुनियाद की तरह हैं। पार्टी युवाओं को महत्व देती है। आने वाले समय में कई और नए चेहरे पार्टी में दिखेंगे।

संजय झा ने कहा कि शाहिद अली खान पार्टी से लंबी अवधि तक जुड़े रहे, इसलिए डॉ. इकरा अली जदयू घर की तरह है। हम इनका स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू में यह व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी आगे बढ़ सकता है। यह ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें ऊपर के पांच लोग परिवार के ही रहेंगे।

नीतीश की तारीफ में पढ़े कसीदे

डॉ. इकरा अली ने इस मौके पर कहा कि वह लगभग 20 साल पहले जदयू दफ्तर में उस समय आयीं थी, जब उनके पिता शाहिद अली खान जदयू में शामिल हो रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजनीति में वह जिम्मेदारी के साथ आयीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर वर्ग और हर समाज के लिए काम किया है। हर किसी को एक समान दर्जा दिया है। महिलाओं के लिए सबसे अधिक काम हुआ है।

नौकरी बेचने के अनुभवों पर रेलवे को बेचने की बात कर रहे लालू : संजय झा

जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से यह सवाल किया गया कि राजद सुप्रीमो द्वारा केंद्र की सरकार पर रेलवे को बेचने का आरोप लगाया जा रहा?

इस सवाल पर संजय झा ने कहा कि नौकरी बेचने के अनुभवों पर लालू प्रसाद इस तरह की बात कर रहे। रेलवे को कोई कैसे बेच सकता है? हमलाेगों के संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सितंबर के पहले सप्ताह में गंगा में अत्यधिक पानी आने से कई जिलों के किसानों की बड़े पैमाने फसल नष्ट हो गई थी। इसके लिए सरकार ने फसल क्षति लागत अनुदान देने का निर्णय किया है।

कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। रविवार आवेदन पोर्टल का विंडो भी खोल दिया गया है।

अभी तक के आकलन के अनुसार, लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में फसल का नुकसान हुआ है। हालांकि, यह आंकड़ा अधिकृत नहीं है, क्योंकि जिलों से अभी तक पंचायतवार डाटा नहीं भेजा गया है।

फिर भी 33 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के लिए तत्काल कृषि विभाग की ओर से अनुदान भुगतान के लिए दो सौ करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

इसमें सिंचिंत क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17 हजार एवं असिंचिंत क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये के गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है।

अंतिम रूप से आवेदन प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग के समन्वयक से जांच कराएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम आपदा अनुदान की अनुशंसा करेंगे। इसके बाद किसानों के बैंक खाते में अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को यह दावा किया कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू को 220 से अधिक सीटें मिलेंगी।

जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जदयू की राज्य कार्यकारिणी, प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों व विधान पार्षदों की संयुक्त बैठक में उन्होंने यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के बाद उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास को ले कई योजनाओं की शुरूआत हुई, जिसका व्यापक लाभ गरीब अल्पसंख्यकों को हुआ है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005-06 में प्रतिमाह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की औसत संख्या 39 थी जो आज बढ़कर 11 हजार हो गयी है।

जीविका समूह की उपलब्धियों का किया बखान

महिला सशक्तिकरण की चर्चा के क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका समूह की उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से 1.31 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।

प्रदेश की महिलाओं को पंचायती राज व स्थानीय निकाय में 50 फीसद का आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौैकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है।

कार्यकाल के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरी  

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय-2 का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2020 में उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात कही थी। नौकरी देने की स्थिति यह है कि 2025 तक यह संख्या 12 लाख तक पहुंच जाएगी। रोजगार के क्षेत्र में यह आंकड़ा 34 लाख तक जाएगा।

मोदी-शाह का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने जदयू की राज्य कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के प्रति इस बात को ले आभार प्रकट किया कि बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि हम पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं जबकि कुछ लोगों की सोच अपने बेटे बेटियों तक सीमित है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। शनिवार को जदयू की राज्य कार्यकारिणी, विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जदयू ने यह झलक दिया है कि मिशन -2025 में वह किन मुद्दों के साथ वोटरों के पास जाएगा।

यह भी स्पष्ट हो गया है कि जदयू नकारात्मक प्रचार से अपने को किनारे रख पॉजिटिव कैंपेन पर अपने को केंद्रित रखेगा। किस नीति के साथ बात आगे बढ़ेगी इसके भी साफ संकेत दे दिए गए हैं।

नौकरी, रोजगार व सात निश्चय-2 की रहेगी गूंज

यह साफ-साफ है कि जदयू अपने चुनावी कैंपेन में नौकरी व रोजगार के मुद्दे को आगे रखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ-साफ यह कहा है कि उन्होंने सात निश्चय-2 के तहत जितनी संख्या में नौकरी व रोजगार की बात कही थी उससे अधिक पर काम हुआ है। इसलिए यह मुद्दा पूरी तरह से मुखर रहेगा।

युवाओं के लिए अलग-अलग उद्यमी योजना की भी होगी चर्चा

जदयू अपने मिशन-2025 के तहत युवाओं के लिए अलग-अलग उद्यमी योजना के मिल रहे लाभ पर चर्चा करेगा। इस बाबत प्रस्ताव भी जदयू की राज्य कार्यकारिणी में लिया गया।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों के अलग-अलग समूह हैं। इनमें मु्ख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में लगभग 40 हजार लोगों का चयन इस योजना के तहत हुआ है।

घटक दलों के साथ समन्वय पर नए अंदाज के साथ काम

एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ जदयू अब नए अंदाज से समन्वय के काम को आगे बढ़ाएगा। इस क्रम में इस पर सहमति बन रही कि घटक दलों के साथ नियमित रूप से मिलने-जुलने का कार्यक्रम चले।

कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भी सहभागिता रहे। लोग जब एनडीए के घटक दलों को एक साथ देखेंगे तो उसका सकारात्मक असर होगा।

डबल इंजन की सरकार में बिहार को हुए लाभ को भी बताएंगे

मिशन 2025 के तहत जदयू इस बात को भी गिनाएगा कि बिहार को डबल इंजन की सरकार के तहत किस तरह से आर्थिक लाभ हुआ है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन किस तरह से बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह कहा भी कि केंद्र से बिहार को विशेष मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के प्रति उन्होंने आभार भी प्रकट किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग बड़े अभियान की योजना बना रहा है।

विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि नदियों से अधिकांश अवैध खनन रात के वक्त किया जाता है। जिससे निपटने के लिए अब विभाग ने जिला पुलिस और जिलों में गठित टास्क फोर्स की मदद से रात में नदियों में गश्त बढ़ाने और सघन छापामारी की योजना बनाई है।

15 अक्टूबर से शुरू होगी खनन प्रक्रिया

खान एवं भू-तत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून की अवधि समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर से नदियों से वापस एक बार बालू खनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

अवैध खनन बढ़ने की आशंका, बढ़ेगी गश्ती

इस दौरान नदियों से अवैध बालू का खनन भी बढने की आशंका है। जिसे मद्देनजर रखते हुए जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी स्थानीय पुलिस बल और जिलों में पूर्व से गठित टास्क फोर्स की मदद लेकर नदियों में गश्त बढ़ाएं।

विशेष कर रात के वक्त गश्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अवैध बालू खनन की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

टास्क फोर्स में एसडीएम सहित ये अधिकारी होंगे शामिल 

सूत्रों ने बताया कि टास्क फोर्स में एसडीएम रैंक के अधिकारी के साथ परिवहन और खनन विभाग के अफसर भी होंगे।

यह टीम जिले के किसी बालू घाट पर औचक छापा मारेगी। इस दौरान, अवैध बालू खनन की गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई होगी।

विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिला टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा राज्य खनन मुख्यालय को भेजेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाएंगे। हर कक्षा में हर माह मानीटर बदले जाएंगे। इसके लिए हर कक्षा का रोस्टर होगा। हर कक्षा के लिए एकेडमिक कैलेंडर होगा। रुटीन से पढ़ाई होगी।

इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। निर्देश है कि वर्ग शिक्षक अपनी कक्षा के सभी बच्चों के अधिगम स्तर का रिकॉर्ड रखेंगे। अगर शिक्षक अवकाश में रहेंगे, तो पठन-पाठन के लिए उनके विकल्प की व्यवस्था प्रधानाध्यापक करेंगे।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर विद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई होगी। उसके हिसाब से बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करना शिक्षक सुनिश्चित करेंगे। कक्षावार शिक्षक नामित होंगे।

वर्ग शिक्षक अपने कक्षा के सभी बच्चों के अधिगम स्तर का रिपोर्ट रखेंगे तथा अधिगम स्तर में बेहतरी के लिए घर में बच्चे पढें, इसके लिए उनके अभिभावक से संपर्क रखेंगे। वर्ग शिक्षक वर्ग में प्रत्येक माह मानीटर बदलेंगे। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी। इसमें सहयोग प्रधानाध्यापक करेंगे।

अध्यापन के दौरान संबंधित कक्षा के पाठ्यपुस्तक की मदद लेंगे सभी शिक्षक

सभी शिक्षक वर्गकक्ष में अध्यापन के दौरान संबंधित कक्षा के पाठ्यपुस्तक की मदद लेंगे। पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को पाठ पढ़ाने के बाद उन्हें कार्य पुस्तिका में अभ्यास करने के लिए शिक्षक प्रेरित करेंगे तथा लाल स्याही से उसकी जांच भी करेंगे।

प्रधानाध्यापक हर सप्ताह शिक्षकों के साथ बैठक कर यह देखेंगे कि एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से शिक्षक पढ़ा रहे हैं या नहीं। बैठक की कार्यवाही सुरक्षित रखी जायेगी।

प्रधानाध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चौथी से आठवीं कक्षा के बच्चों को शिक्षक प्रोजेक्ट वर्क करायें। कमजोर बच्चे प्रधानाध्यापक द्वारा चिन्हित किये जायेंगे। ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था होगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग बड़े अभियान की योजना बना रहा है। विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि नदियों से अधिकांश अवैध खनन रात के वक्त किया जाता है। जिससे निपटने के लिए अब विभाग ने जिला पुलिस और जिलों में गठित टास्क फोर्स की मदद से रात में नदियों में गश्त बढ़ाने और सघन छापामारी की योजना बनाई है।

खान एवं भू-तत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून की अवधि समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर से नदियों से वापस एक बार बालू खनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

अवैध बालू का खनन भी बढने की आशंका

इस दौरान, नदियों से अवैध बालू का खनन भी बढने की आशंका है। जिसे मद्देनजर रखते हुए जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी स्थानीय पुलिस बल और जिलों में पूर्व से गठित टास्क फोर्स की मदद लेकर नदियों में गश्त बढ़ाएं।

विशेष कर रात के वक्त गश्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि अवैध बालू खनन की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। सूत्रों ने बताया कि टास्क फोर्स में एसडीएम रैंक के अधिकारी के साथ परिवहन और खनन विभाग के अफसर भी होंगे। यह टीम जिले के किसी बालू घाट पर औचक छापा मारेगी।

इस दौरान अवैध बालू खनन की गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई होगी। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिला टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा राज्य खनन मुख्यालय को भेजेगी।