Bihar News

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में एक बार फिर से बारिश मुसीबत बढ़ाने वाली है। भीषण बाढ़ के बीच इस तरह से मूसलाधार बारिश लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 8 जिलों में तेज हवा के झोंके के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और यह लगातार तीन दिनों तक परेशानी बढ़ाएगी।

बिहार के 8 जिलों के लिए ओरेंज अलर्ट जारी

राजधानी पटना समेत बिहार के 8 जिलों  पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले में झोंके के साथ तेज हवा का प्रवाह व अति भारी वर्षा को लेकर ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि के आसार है।

बिहार के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

राजधानी समेत भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा , खगड़िया में भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

30 से 40 किमी प्रति घंटे से चलेगी हवा

प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात व सतही हवा की गति झोंके के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना जताई है। पटना सहित प्रदेश में पुरवा का प्रवाह बने होने के कारण बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट के आसार है।

बीते 24 घंटे में कैसा रहा हाल

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बने होने व पुरवा के प्रवाह से मौसम में बदलाव आया है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 11.8 मिमी, मंगुेर के संग्रामपुर में 122.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्जा की गई। जबकि पटना के बख्तियारपुर में 41.2 मिमी, अथमलगोला में 35.0 मिमी दर्ज हुई। पटना का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

33.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी व इसके आसपास इलाकों में बुधवार को बादलों की आवाजाही बने हाेने के कारण कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने से मौसम सामान्य बना रहा।

मौसम विभाग ने सलाह दिया है कि इस दौरान नाव से भ्रमण न करें। अपने साथ पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें। बिजली चमकने के दौरान पेड़ के नीचे आश्रय न लें। कृषि कार्य को समय रहते पूरा कर लें।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा :

अररिया के नरपतगंज में 75.4 मिमी, बांका में 67.4 मिमी, जमुई के लक्ष्मीपुर में 60.6 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 58.6 मिमी, सुपौल के छत्तरपुर में 51.4 मिमी, किशनगंज 54.4 मिमी, सुपौल के पिपरा 44.6 मिमी, जमुई के 42.2 मिमी, पटना के बख्तियारपुर 41.2 मिमी, बांका में अमरपुर में 38.4 मिमी, पूर्णिया के कस्बा में 38.2 मिमी, किशनगंज के तैबपुर में 36.6 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 35.4 मिमी, पटना के अथमलगोला में 35.0 मिमी एवं सुपौल के मरौना में 34.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था रखते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) के पूर्व निदेशक डॉ. संजय कुमार बुधवार को नई दिल्ली में जदयू में शामिल हुए। उन्हें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी की सदस्यता दिलायी।

इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान, राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद एवं मोहम्मद निसार उपस्थित थे।

जदयू के सभी प्रकोष्ठों की बैठक में मिशन-2025 की रणनीति पर चर्चा

जदयू के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों एवं प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव के तहत मिशन-2025 की भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

नेताओं ने निचले स्तर तक संगठन की मजबूती हेतु रूपरेखा तैयार की। साथ ही बीते 19 वर्षों में नीतीश सरकार की तमाम उपलब्धियों को मिशन मोड में जनता के बीच पहुंचाने की कार्य योजना पर भी विमर्श हुआ।

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष व विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, रविंद्र प्रसाद सिंह, महासचिव व मुख्यालय प्रभारी (स्थापना) चंदन कुमार सिंह और मनीष कुमार सहित अन्य नेता मौजूद थे।

सहायक उर्दू अनुवादकों की बहाली जल्द हो: प्रो. गौस

जदयू के विधान परिषद सदस्य प्रो. गुलाम गौस ने सहायक उर्दू अनुवादकों की बहाली जल्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग ने 2019 में 1294 सहायक उर्दू अनुवादकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था। 2021 में परीक्षा और काउंसलिंग हो गई, सूची बन गई, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है।

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साल भर पहले मुलाकात कर इनकी बहाली के लिए आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रो. गौस से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वह एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी में बनने वाले तीन नए पांच सितारा (फाइव स्टार) होटलों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर किया जाएगा। तीनों पांच सितारा होटलों में करीब 450 कमरे बनाए जाएंगे। इनमें पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर बनने वाले होटल में कम से कम 100 कमरे होंगे। वहीं, बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन और सुल्तान पैलेस परिसर में 150-150 की क्षमता वाले पांच सितारा होटल विकसित किए जाएंगे।

होटल पाटलिपुत्र अशोक और बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में वर्तमान संरचना को हटाकर होटल का निर्माण होगा वहीं सुल्तान पैलेस में पुराने भवन को ही हेरिटेज होटल का स्वरूप दिया जाएगा। यहां शेष बचे भू-खंड पर चार सितारा होटलों का निर्माण वैकल्पिक रहेगा।

राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पर्यटन विभाग ने राजधानी में बनने वाले तीनों पांच सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन को लेकर संकल्प जारी कर दिया है। होटल निर्माण वाली तीनों भू-खंडों का इस्तेमाल मिश्रित उपयोग के लिए किया जा सकेगा। इसमें होटलों के साथ रिटेल सेक्टर के लिए शापिंग कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था होगी।

होटल निर्माण के लिए पाटलिपुत्र अशोक में 60 प्रतिशत जबकि बांकीपुर और सुल्तान पैलेस में 50 प्रतिशत भूमि कवरेज का उपयोग किया जाएगा।

पहले एक हजार से अधिक कमरों का बनना था होटल:

पटना में बनने वाले पांच सितारा होटलों में पहले एक हजार से अधिक कमरे बनाए जाने का प्रस्ताव था। जून, 2022 में राज्य कैबिनेट से पहली बार स्वीकृति मिलने के बाद इसकी योजना बनाई गई थी। इसके तहत होटल पाटलिपुत्र अशोक की डेढ़ एकड़ जमीन पर 175 कमरों का होटल, बांकीपुर बस स्टैंंड परिसर की 3.5 एकड़ जमीन पर 500 कमरों का होटल और सुल्तान पैलेस की 4.8 एकड़ जमीन पर 400 कमरों का नया होटल बनाए जाने का प्रस्ताव था मगर अब इसे बदल दिया गया है।

इसके साथ ही पांच सितारा होटलों के संबंध में पुरानी स्वीकृति के बाद जारी सारे संकल्प को भी निरस्त कर दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बिहार में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाकर किसानों को समृद्ध बनाने के साथ ही रोजगार सृजन की पहल करने जा रही है। अब सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने तैयारी है। इसके लिए पहली अक्टूबर से बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू होगी। उद्यमियों को योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसके लिए केन केयर साफ्टवेयर विकसित कराया है।

गन्ना किसान से लेकर उद्यमियों को अब सभी तरह की योजना का लाभ केन केयर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। सूचना भवन के संवादकक्ष सभागार में बुधवार को यह जानकारी गन्ना उद्योग विभाग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने पत्रकारों को दी।

मंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में गुड़ उद्योग लगाने वालों को अनुदान देने के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रविधान किया गया है। इसके बाद गन्ना आयुक्त अनिल झा ने विस्तार से बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रविधान किया है। साथ ही पांच करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10 प्रतिशत अनुदान का भी प्रविधान किया गया है। चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किमी की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का होगा विस्तार

गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने एक प्रश्न पर बताया कि सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। गन्ना के उपज को बढ़ाने व आधुनिक प्रकार के गन्ना बीज का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम लागू करने की तैयारी है। इस पहल से गुड़ उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

रीगा चीनी मिल चलाएगी निरानी सुगर्स

गन्ना आयुक्त अनिल झा ने एक प्रश्न पर बताया कि इसी पेराई सत्र से रीगा की बंद चीनी मिल देश की प्रसिद्ध समूह निरानी सुगर्स पेराई शुरू करेगी। यह चीनी मिल पिछले चार वर्ष से बंद पड़ी थी। चीनी मिल को नए सिरे से चालू करने की औपचारिकता पूरी कर ली गई है।

चीनी मिल कर्मियों के बकाया का भुगतान शीघ्र

अनिल झा ने बताया कि बंद पड़ी चीनी मिल कर्मियों के बकाया भुगतान कराने को लेकर भी शासन सतत पहल कर रहा है। 15 हजार कर्मियों काे भुगतान करना है। इसमें 10 हजार से अधिक कर्मियों को 224 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। शेष कर्मियों के बीच 70 करोड़ रुपये भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराये जाएंगे। यह पांच चरणों में होगा। सरकार द्वारा पूर्व से लागू आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित होगा। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। 15 नवंबर को पैक्स चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी। विभिन्न पर्व-त्योहारों के अवकाश को देखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से पैक्स चुनाव संबंधी कार्यक्रम तय किया गया है।

प्राधिकार ने राज्य में 6819 पैक्सों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु सारी तैयारियां अभी से सुनिश्चित करने का दिशा-निर्देश सभी जिलाधिकारी (डीएम), उप विकास आयुक्त (डीडीसी) और जिला सहकारिता पदाधिकारी (डीसीओ) को दिया है।

पैक्स चुनाव-2024 की तैयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बुधवार को राज्यस्तरीय बैठक की गई जिसमें सभी डीडीसी और डीसीओ को अलर्ट मोड में सारी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया। बैठक को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिश शंकर और सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह तथा डीआइजी, हेडक्वार्टर विवेक कुमार ने संबोधित किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिश शंकर ने बताया कि पांच वर्ष पहले 2019 के दिसंबर में राज्य में पैक्स चुनाव कराए गए थे। तब 6819 पैक्सों में निर्वाचन संपन्न कराया गया था। इस वर्ष 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक पैक्सों में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया गया है। पांच चरणों में होने वाले चुनाव में मतदान के दिन ही मतगणना प्रक्रिया पूरी करायी जाएगी।

अगर उस दिन किसी कारणवश जिस पैक्स में मतगणना नहीं हो पाया तो उसकी मतपेटियां वज्रगृह में रखी जाएंगी और दूसरे दिन हर हाल में मतगणना करायी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर में मुख्य सचिव और गृह सचिव के स्तर पर प्राधिकार की बैठक होगी जिसमें पैक्स चुनाव संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा होगी। उसके बाद

पैक्स चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम पर मुहर लगेगी। तीन साल से अधिक समय से पदस्थापित जिला सहकारिता पदाधिकारी व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हटाये जाएंगे।

विभिन्न पदों के लिए मतपत्र का रंग

• लाल रंग का मतपत्र अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए होगा। इस मत पत्र पर अंकित उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के एक पुरूष अथवा महिला उम्मीदवार के नाम के सामने स्वस्तिक चिह्न की मुहर लगानी है।
• आसमानी रंग का मतपत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरूष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।
• सफेद रंग का मतपत्र, अतिपिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1 कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरूष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।
• हरा रंग का मतपत्र, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-2 कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरूष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।
• नारंगी रंग का मतपत्र, सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के पांच पदों के लिए दो महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से तीन पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Survey 2024 विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन से जुड़े कागजातों को जुटाने के लिए अधिक समय मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3 (1) में संशोधन का प्रारूप तैयार हो रहा है। देरी सिर्फ इस मुद्दे पर हो रही है कि नई समय सीमा क्या हो?

विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने पिछले सप्ताह कहा था कि कागजात जुटाने के लिए रैयतों को तीन महीने तक का समय दिया जाएगा। विभाग में एक राय यह आ रही है कि क्यों न इसे चार या साढ़े चार महीने तक बढ़ा दिया जाए। आकलन यह है कि एकबार स्वघोषणा पत्र वाला विवाद समाप्त हो जाए तो सर्वे अभियान सरपट बढ़ जाएगा। इसे अब तक की सबसे बड़ी बाधा के रूप में चिह्नित किया गया है।

क्या है नियमावली?

अभी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3 (1) के तहत स्वघोषणा पत्र जमा किया जा रहा है। इसके अनुसार- अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, विशेष परिस्थितियों में अवधि को 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है।

इसी में प्रविधान है कि स्व-घोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि प्राप्ति की तिथि से 15 कार्य दिवस होगी। यानी अभी 45 दिन का समय दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी

विभागीय सूत्रों ने बताया कि नियमावली में संशोधन के किसी प्रारूप को मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति के आधार पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि विशेष भूमि सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभियान है। वह इस पर बारीक नजर रखते हैं।

देखना यह भी है कि स्वघोषााा के लिए अधिक समय देने से सर्वे की समय-सीमा प्रभावित न हो। विभाग की अंदरूनी तैयारी यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे पूरा हो जाए। नीतीश कुमार ने कई बार यह संकेत भी दिया है।

कैबिनेट से मंजूरी भी

नियमावली में संशोधन कार्यपालक आदेश से नहीं होगा। इसे राज्य कैबिनेट की स्वीकृति चाहिए। विभाग का प्रयास है कि प्रारूप जल्द से जल्द तैयार हो और उसे कैबिनेट की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाए।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के खासमखास अशोक चौधरी द्वारा शेयर की गई कविता (Ashok Choudhary) पर जदयू में तो उबाल शांत हो गया, लेकिन अब राजद (RJD) ने इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। लालू यादव की छोटी बेटी एवं राजद नेत्री रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने नीतीश कुमार को आगाह भी कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चाचा जी के यहां पर सिर-फुटव्वल जारी है।

दरअसल, जदयू नेता एवं मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक कविता को रीपोस्ट किया। कविता कुछ इस तरह है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए.....।

चौधरी ने कहा कि नीतीश और वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। बाकी लोगों की वे परवाह नहीं करते।

जदयू प्रवक्ता ने जताई नाराजगी

अशोक चौधरी के इस कविता को शेयर करने से जदयू नेता भी खफा नजर आए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर कोई छद्म रूप से प्रहार नहीं कर सकता है। वहीं, अब रोहिणी आचार्य ने भी इस पूरे प्रकरण पर चुटकी ली है।

'चाचा जी की चुप्पी...'

सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पर लिखा, "चाचा जी के यहां सिर-फुटव्वल जारी है, विडंबना तो देखिए "अब तो चाचा जी की ही बढ़ती उम्र पर उनके ही चहेते प्यादे के द्वारा उठाया गया सवाल बड़ा भारी है"!!.. कहीं ऐसा तो नहीं कि जुगाड़ की मदद से खड़े किए गए चाचा जी के खेमे की अब बिखरने की बारी है!! .. जारी उठापटक पर चाचा जी की चुप्पी दर्शाती उनकी लाचारी है.."

कविता शेयर करने पर क्या बोले अशोक चौधरी?

अशोक चौधरी ने कहा- नीतीश हमारे पिता के समान हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। वे देश के पहले अनुसूचित जाति के नेता हैं जिन्हें बिना किसी सदन का सदस्य रहे दो बार मंत्री बनाया गया। अब हमारा लक्ष्य साफ है। 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ज्ञानी होते हैं। उन्हें कविता में मुख्यमंत्री के प्रति दूसरा भाव नजर आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सड़क परियोजना से जुड़ा संकट इकतरफा नहीं है। विभाग की सुस्ती तो आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन भारतमाला जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के साथ नया संकट यह है कि अधिग्रहीत जमीन के मुआवजा के लिए रैयतों के आवेदन ही नहीं आ रहे हैं। भारतमाला परियोजना (वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे) की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में की गई समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया।

समीक्षा रिपोर्ट केे अनुसार, औरंगाबाद जिले में इस परियोजना में जिन रैयतों की जमीन ली गई है, वे मुआवजा के लिए आवेदन नहीं दे रहे हैं, जबकि कैंप में जिलाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, संबंधित नोटरी पंचायत सचिव, सरपंच, अंचलाधिकारी, कर्मचारी सभी उपस्थित रहते हैं। कुटुम्बा मौजा में 80 प्रतिशत जमीन संयुक्त है। साझे में ही अवॉर्ड घोषित किया गया है, लेकिन रैयतों में आपसी सहमति नहीं है।

वैसे, यहां असल विवाद मुआवजे की राशि को लेकर है। रैयत पुरानी दर पर मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह विषय उठा था। तब सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने बढ़े दर पर मुआवजे के भुगतान का आश्वासन दिया था।

भारतमाला परियोजना चौरमा-बैरगिनिया (पूर्वी चम्पारण) की जमीन के बारे में बताया गया कि अभी रेखांकन भी पूरा नहीं हुआ है। मिसिंग प्लाट के अर्जन के मामले भी लंबित हैं। कुछ प्लॉट के बारे में अंचलाधिकारी ने गलत या अपूर्ण प्रतिवेदन दे दिया है। इस परियोजना के साथ मामला अलग है।

रैयत मुआवजा के लिए आवेदन तो दे रहे हैं, मगर भुगतान की रफ्तार काफी धीमी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पूर्वी चंपारण के जिला भू अर्जन पदाधिकारी, एनएचएआई के परियोजना निदेशक एवं अंचलाधिकारी को बैठक कर मामले के निष्पादन का आदेश दिया है।

रैयत कर रहे विरोध

समीक्षा में बताया गया कि हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण में भी रैयतों का विरोध हो रहा है। इस परियोजना के 17. 5 वें किलोमीटर पर रैयतों के मुआवजे को भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण निर्माण में बाधा हो रही है। पूर्वी चंपारण जिला में इस परियोजना के लिए अधिग्रहीत सात एकड़ जमीन का मामला मोतिहारी के अंचलाधिकारी यहां लंबित है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को कहा गया है कि वे अंचलाधिकारी से संपर्क कर जल्द इसका निबटारा करें।

जागरण संवाददाता, पटना। साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का पाठ पढ़ाकर अममकुआं निवासी एक ब्लाक कर्मी से 51 लाख रुपये की ठगी कर ली है। पीड़ित ठगों से वेब स्टाक डॉट काम के माध्यम से संपर्क में आया। ठगों ने उनके एक एप डाउनलोड कराया और दो कंपनियों के बीच करार की बात बोलकर उन्हें एक मोबाइल नंबर दिया। ठगों ने भरोसा दिलाने के लिए शुरू में उन्हें कुछ रुपये भी दिए।

इसके बाद वह एप के जरिए रुपये निवेश करते गए। अलग अलग कंपनियों के नाम पर वह पैसा लगाते गए। इस तरह वह 51 लाख रुपये ठगों के खाते में भेज दिया। शेयर खरीदने का उन्होंने जो जानकारी दी थी, उसमें रकम दस करोड़ से अधिक का दर्शाया गया था। जब वह मुनाफा की राशि लौटाने की बात कहने लगे तो उनसे 50 लाख रूपये की डिमांड की गई। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। इस यात्रा के दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को बधाई।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री कि अभी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय स्वागतयोग्य हैं। दोनों देशों के बीच हुए निर्णयों से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है।

मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक- मनोज शर्मा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक और विदेश नीति के अंतर्गत सफल यात्रा बताया है। मंगलवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से इस यात्रा का बहुआयामी परिणाम होने वाला है। मोदी की यह नौवीं अमेरिका यात्रा है और इसे भारत के हित में ठोस समझौता के लिए वर्षों तक जाना जाएगा। भारत ने पहली बार एक ऐसा समझौता किया है, जो अभी तक अमेरिका ने किसी दूसरे देश से नहीं किया।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की मिलिट्री इकाई (यूएस स्पेस फोर्स) भारत सरकार के सेमीकान मिशन सहित दो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर खास श्रेणी के सेमीकंडक्टर बनाएगी। इस यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। असल में अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा करने की निर्धारित समय सीमा को लेकर संशय की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त के साथ ही जिलाधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है।

असल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मामले में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की समय-सीमा को लेकर विभिन्न जिलों से सरकार को पत्र प्राप्त हो रहे थे।

इस संशय को दूर करते हुए सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है। यदि उक्त सरकारी सेवक के परिवार में अनुकंपा के आधार पर नौकरी योग्य कोई बालिग व्यक्ति नहीं है। नौकरी का दावा करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उस नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। उसके दावा आवेदन पर तब विचार होगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा।

24 निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि पर रोक

 शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम संबंधी निर्धारित प्राविधान को पूरा नहीं करने वाले 24 निजी शिक्षण संस्थानों के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राशि भुगतान पर रोक लगा दी है। इन संस्थानों में सबसे अधिक 13 संस्थान दक्षिण भारत के राज्यों के हैं। वहीं, एक बिहार के संस्थान है। इस संबंध में योजना के राज्य प्रबंधन इकाई के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को पत्र लिखा है।

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंधित पोर्टल पर इन संस्थानों के सभी पाठ्यक्रम अंकित किए गए हैं। जब-तक संबंधित पोर्टल पर योजना के तहत इन संस्थानों के मान्य पाठ्यक्रम अंकित नहीं होंगे, तब-तक राशि का भुगतान नहीं होगा। इसके बारे में संबंधित संस्थानों को भी सूचना भेजी गयी है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पितृपक्ष के दौरान आश्विन कृष्ण नवमी में मातृ श्रद्धा को समर्पित मातृ नवमी 26 सितंबर गुरुवार को पुनर्वसु नक्षत्र व सिद्धि योग में मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, जयद योग एवं सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग विद्यमान रहेगा। इस दिन परिवार में दिवंगत महिलाओं के श्राद्ध, तर्पण, दान व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। मातृ नवमी को खास कर माता, दादी, परदादी तथा नानी, परनानी एवं वृद्ध परनानी इनमें दिवंगत नारी शक्ति के स्मरण व उनके निमित्त श्रद्धा भाव से पूजन किया जाएगा।

आदर पूर्वक किए गए श्राद्ध से पितरों की अनुकंपा मिलती है। घर परिवार में सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है।

ज्योतिष आचार्य पंडित राकेश झा ने बताया की पितृपक्ष में पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातृ पक्ष में माता, पितामही, प्रपितामही इसके अलावा नाना पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह वहीं नानी पक्ष में मातामाही, वृद्ध प्रमातामही के साथ-साथ गुरु व अन्य गोलोक वासी संबंधियों का गोत्र एवं नाम लेकर तर्पण व पिंडदान किया जाता है। तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्त्ता अपने तीन पुरखों का नाम व गोत्र के साथ उनकी तृप्ति हेतु तर्पण करते हैं।

शुभ संयोग में 28 को इंदिरा एकादशी

आश्विन कृष्ण एकादशी यानि इंदिरा एकादशी 28 सितंबर शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र व सिद्ध योग में इंदिरा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। इसके अलावे इस दिन जयद् योग भी सुयोग बन रहा है । सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का खास महात्म्य होता है। इस एकादशी को दिवंगत साधु-संत, वैष्णव जनों का तर्पण व श्राद्ध किया जाएगा। सनातन धर्मावलंबी इस पावन दिन श्रीहरि विष्णु तथा सत्यनारायण स्वामी की विधि- विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। एकादशी व्रत को करने से श्रद्धालु को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यह एकादशी पापों को नष्ट व पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत एवं इसकी कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति को वायपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन किए हैं । पितृपक्ष में एकादशी या अमावस्या को ब्राह्मणों को शंख , चक्र एवं गदाधारी श्रीमहाविष्णु के रूप में उनको भोजन कराना एवं श्रद्धापूर्वक दान करने से परिवार में सुख-शान्ति बनी रहती है तथा वंशवृद्धि होती है

गजछाया योग में पितृ विसर्जन

आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर दो अक्टूबर आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ पक्ष का समापन होगा। एक अक्टूबर मंगलवार को पितृपक्ष का चतुर्दशी तिथि है, इसी दिन शस्त्रादि से मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध होगा। दो अक्टूबर बुधवार को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र व ब्रह्म योग में स्नान-दान सहित सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध एवं पितृ विसर्जन का महालया पर्व के रूप में संपन्न होगा।

इस दिन अमावस्या सूर्योदय से लेकर रात्रि 11:05 बजे तक है। ऐसे में सर्वपितृ तर्पण का पुनीत कार्य दो अक्टूबर बुधवार को करते हुए ब्राह्मण भोजन कराकर पितरों की विदाई की जाएगी।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Political News Today: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया ने सबकुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका प्लान क्या है? वह किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह आईएनडीआईए गठबंधन के साथ बने रहेंगे और इसी गठबंधन में रहकर चुनाव लडेंगे। 

मुकेश सहनी के एलान से तेजस्वी हो जाएंगे खुश, BJP की बढ़ी टेंशन

अब मुकेश सहनी के इस जवाब से तेजस्वी यादव जरूर खुश हो जाएंगे क्योंकि हाल में मुकेश सहनी के NDA में जाने की अटकलें चल रही थी। सियासी गलियारों में बात निकलकर आ रही थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ सकते हैं और NDA में चले जाएंगे लेकिन अब सारी अटकलों पर ब्रेक लग गया है। हालांकि, मुकेश के इस एलान से BJP के लिए बड़ा झटका है। 

कितनी सीटों पर चुनाव की तैयारी करेंगे मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करेंगे। हम अपनी पार्टी को जितनी मजबूत करेंगे, हमें उतनी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है।

नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए: मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार पर बढ़ती उम्र हावी हो रही है। जो भी कुछ बोलते हैं, वह भूल जाते हैं। वहीं मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी के ट्वीट का समर्थन किया है।

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जाटी, पटना। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान डूबने से 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ को सुरक्षित बचा लिया गया। मृतकों में मुंगेर के सात, पूर्वी चंपारण के छह, भागलपुर के पांच, बिहारशरीफ के तीन, वैशाली, मधेपुरा व पश्चिमी चंपारण के दो-दो, लखीसराय व कटिहार के एक-एक लोग शामिल हैं।

बिहारशरीफ जिले के सरमेरा और दीपनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को जिउतिया की पूर्व संध्या पर स्नान के क्रम में डूबने से मां-बेटी समेत तीन की मौत हो गई। मृतका की पहचान पवन सिंह की 35 वर्षीय पत्नी बबली देवी एवं 17 वर्षीय बेटी कौमती कुमारी के रूप में हुई है।

बबली देवी मीरनगर पंचायत की वार्ड संख्या एक की वार्ड सदस्य थी। दीपनगर के कोसुक गांव के दिनेश पासवान के 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में स्नान के दौरान नदियों व तालाबों में 13 लोग डूब गए।

इनमें पांच को लोगों ने बचा लिया। जबकि, आठ की मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण जिले की पूर्वी नौतन पंचायत के बलुआ गांव में चंद्रावत नदी में नहाने के दौरान डूबने से मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे दो बच्चों की मौत हो गई। इनकी पहचान शकील खान के 12 वर्षीय पुत्र आफान आलम और आजाद खान के नौ वर्षीय पुत्र मुराद अली के रूप में हुई।

उधर, पूर्वी चंपारण के लखौरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के तालाब में एक महिला समेत सात बच्चियां डूब गईं। इनमें तीन की मौत हो गई। इनमें परमानंद बैठा की पुत्री रीमा कुमारी (17), शिवपूजन राम की पुत्रियां रंजू देवी ( 15) और मंजू कुमारी (13) हैं। वहीं शिकारगंज थाना क्षेत्र के हरनरैना गांव में कछुआ नदी में डूबने कृष्णा कुमारी की मौत हो गई।

इसके अलावा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खोखरा गांव की नदी में डूबने से मुकेश कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार ( आठ) की मौत हो गई। रक्सौल थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से सात वर्षीय अज्ञात बच्चा की मौत हो गई। उसका शव बरामद किया गया है।

मुंगेर के सोझी घाट में स्नान के दौरान डूबने वाले इंजीनयरिंग का छात्र नमन सिंह (22) मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित सिंदुवारी गांव में पोखर में स्नान करने के दौरान एक महिला सहित चार लड़िकयां डूब गईं।

इनमें एक लड़की की मौत हो गई, जबकि बाकी तीन की हालत चिंताजनक है। आलमनगर में भी एक अधेड़ की डूबकर मौत हुई है। उधर, भागलपुर के अकबरनगर में बाढ़ के पानी में डूबने से परमेश्वर पासवान (65) व केवल कुमार दास (16) एवं नवगछिया के इस्माइलपुर में राधिका कुमारी की मृत्यु हो गई।

वहीं, कहलगांव के त्रिमुहान गांव के निकट भयना नदी में गौतम कुमार यादव (19) और कुआं नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। महिला की पहचान नहीं हो सकी है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Chhapra News: भारतीय रेलवे ने मढ़ौरा संयंत्र से अफ्रीका रेल इंजन निर्यात करने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष से निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मढ़ौरा संयंत्र से पहली बार निर्यात करने का निर्णय लिया गया है। इस संयंत्र में वैश्विक ग्राहकों को रेल इंजन निर्यात करने की तैयारी की जा रही है।

4500 एचपी इवोल्यूशन सीरीज का इंजन किया जा रहा तैयार

रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार यहां पर 4,500 एचपी इवोल्यूशन सीरीज का इंजन तैयार किया जा रहा है, जो उच्च तापमान वाले वातावरण में ईंधन से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ दक्षता और प्रदर्शन प्रदान करता है।

यह संयंत्र आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार किया गया है। अब तक लगभग 650 इंजन तैयार किया गया है। बिहार के मढ़ौरा में 70 एकड़ में फैला संयंत्र 2018 में स्थापित किया गया था।

भारतीय रेलवे के लिए 1,000 अत्याधुनिक एवं स्वदेशी इंजन का निर्माण किया जा रहा है। यह संयंत्र लगभग 600 लोगों को रोजगार दे रहा है और भारतीय रेलवे को सालाना 100 इंजन दे रहा है। इसने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा दिया है।

रेलवे ने किया कवच का ट्रायल

रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार भारतीय रेलवे की ओर से सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक कवच का ट्रायल किया गया। इस दौरान कुल सात टेस्ट किए गए। ट्रायल के दौरान ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया गया।

ट्रायल का निरीक्षण रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। कवच ने निर्धारित जगह पर ट्रेन को रोक दिया। वह ट्रेन को 50 मीटर दूर जाने की अनुमति नहीं दी। कवच ने ट्रेन की गति को बेहद सावधानी के साथ किया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Ka Mausam Aaj: बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश में बीते एक हफ्ते से मानसून कमजोर पड़ने के कारण लोग गर्मी से परेशान हैं। हालांकि, अब गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार है। मानसून की सक्रियता बने होने के कारण पटना सहित अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।

बिहार के इन 4 जिलों में भारी बारिश के आसार

अगले 24 घंटों के दौरान चार जिलों के सीतामढ़ी, मधुबनी ,किशनगंज और पश्चिमी चंपारण के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा जबकि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग भागों हल्की वर्षा होने से मौसम सामान्य होने के साथ तापमान में गिरावट की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा। राजस्थान,गुजरात, पंजाब व हरियाणा के कुछ हिस्सों से मानसून लौटने के संकेत है। मंगलवार को पटना एवं आसपास इलाकों में दिन में तीखी धूप से लोग परेशान रहे।

तीन से चार डिग्री अधिक गर्मी महसूस हो रही

Bihar News: तापमान में वृद्धि और नमी के कारण वातावरण का ताप बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। लोग दर्ज तापमान से तीन से चार डिग्री अधिक गर्मी महसूस कर रहे हैं। मौसम विज्ञानी एसके पटेल ने बताया कि आसमान साफ रहने और निचले स्तर पर नमी की मात्रा अधिक रहने से लोगों को सामान्य से अधिक गर्मी महसूस हो रही है।

हालांकि, मौसम में बदलाव आने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि 39.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी (पुपरी) में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लगभग ढाई वर्षों के प्रयास व जन-भागीदारी पर चर्चा के बाद जनसुराज दो अक्टूबर को राजनीतिक दल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक यह अभियान था और अब आगे चुनावी राजनीति में प्रशांत किशोर (पीके) की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी।

आधिकारिक दावा है कि जनसुराज किसी व्यक्ति, परिवार जाति या वर्ग का न होकर, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित लोगों का दल होगा।

5000 KM पदयात्रा के बाद पार्टी बनाने की आधिकारिक घोषणा

2022 में दो मई को जनसुराज अभियान की परिकल्पना हुई थी। तब से लगभग पांच हजार किलोमीटर की पदयात्रा और पूरे बिहार में जनसंपर्क के बाद निर्णय लिया गया है कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस अभियान को अब राजनीतिक दल का स्वरूप दिया जाए।

वेटनरी कॉलेज में दल का चोला पहनेगा जनसुराज

आधिकारिक रूप से जनसुराज का कहना है कि यह निर्णय सर्व-सम्मति से लिया गया है। गांधी जयंती पर पटना में वेटनरी कॉलेज के मैदान में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक समारोह का आयोजन कर जनसुराज को राजनीतिक दल को चोला पहना दिया जाएगा।

मंच पर मुख्य उपस्थिति पीके की होगी। उनके साथ सेवानिवृत्त आइएएस-आइपीएस अधिकारी व दूसरे राजनीतिक दल छोड़कर आए कुछ नेता सहभागी होंगे।

बड़े जुटान की आशा

जनसुराज इसे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सामूहिक प्रयास बता रहा और वेटनरी कॉलेज में होने वाले जुटान को एक पड़ाव।

मंगलवार को जनसुराज ने अपने संकल्प में सहभागिता के लिए पूरे बिहार के लोगों का आह्वान किया। चूंकि, बड़े जुटान की आशा है, इसीलिए इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए वेटनरी कॉलेज का मैदान चुना गया।

पदाधिकारियों की भी हो सकती है घोषणा

बहुत संभव है कि मंच से दल के पदाधिकारियों की घोषणा भी हो। पीके पहले ही यह बता चुके हैं कि उनके दल की कमान बारी-बारी से सभी जाति-समुदाय (पिछड़ा-अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व सवर्ण) के लोगों के हाथों में होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी 136 निबंधन कार्यालयों में अगले एक माह में ई-सॉफ्टवेयर के माध्यम से निबंधन शुरू हो जाएगा। इसके बाद ई-निबंधन सॉफ्टवेयर की मदद से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन करने के साथ शुल्क भी जमा कर सकते हैं। भूमि की खरीद-बिक्री के लिए सिर्फ एक बार ही फोटो और फिंगर प्रिंट के लिए निबंधन कार्यालय आने की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में पटना समेत 16 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन को लागू किया गया है।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पहले चरण में 29 जुलाई को पांच निबंधन कार्यालयों जहानाबाद, दानापुर, पटना सिटी, फतुहा एवं बिहटा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-निबंधन साफ्टवेयर से आनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत की गई थी।

दूसरे चरण में नौ सितंबर से 11 अन्य निबंधन कार्यालयों अरवल, बिक्रम, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, संपतचक, बाढ़, रजौली, पातेपुर, कटरा, सोनपुर एवं पीरो में इसे लागू किया गया। अब सभी जिलों के शेष निबंधन कार्यालयों में भी एक महीने के अंदर इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

इतना ही नहीं, नए सॉफ्टवेयर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा जिससे रजिस्ट्री के साथ ही स्वत: दाखिल-खारिज हो सकेगा। इसके लिए अलग से प्रक्रिया नहीं करनी होगी।

जमाबंदी की अनिवार्यता पर अब 15 अक्टूबर को सुनवाई:

जमीन निबंधन में जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) की अनिवार्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अब 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित थी, लेकिन लिस्टिंग पर नहीं आने से अगली तारीख दे दी गई।

राज्य सरकार ने जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए जमीन निबंधन के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लाट की जमाबंदी अनिवार्य कर दी थी, मगर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Survey 2024 बिहार के कई जिलों के निबंधन कार्यालयों के रिकार्ड रूम (अभिलेखागार) में रखे जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेजों के गायब होने के मामले भी सामने आ रहे हैं।

पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे पदाधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित कर उनपर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।

दरअसल, जमीन सर्वे का काम शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में लोग निबंधन कार्यालयों में अपने जमीन की रजिस्टर्ड डीड की सत्यापित प्रति पाने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कई को महीनों बाद भी सत्यापित प्रति नहीं मिल पा रही है।

अभिलेखागार प्रबंधन ने मामले पर क्या कहा

अभिलेखागार प्रबंधन का कहना है कि बहुत पुराने रिकार्ड बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। इनका इंडेक्स तक संधारित नहीं किया गया है।

अभिलेखागारों की जिम्मेदारी संभाल रहे कई अवर निबंधकों ने जांच में पाया है कि पूर्व के कर्मियों ने सांठ-गांठ कर कई जमीनों के रिकार्ड भी हटा दिए हैं।

अवर निबंधकों ने इन गड़बड़ियों को पकड़ा, जिसके बाद संबंधित फाइल को जब्त करते हुए उसकी अंडरटेकिंग रखने वाले संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है।

200 साल पुराने दस्तावेज भी होंगे डिजिटल

निबंधन विभाग पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों को बचाने के लिए उन्हें डिजिटाइज भी कर रहा है। इसके तहत अब जमीन के 200 साल पुराने दस्तावेजों को भी डिजिटल किया जाएगा।

इसके लिए 1796 से 1995 तक की अवधि के पांच करोड़ 13 लाख 48 हजार से अधिक निबंधित दस्तावेजों को चिह्नित किया गया है। इन्हें चरणवार डिजिटाइज किया जाएगा।

वर्तमान में 1995 से लेकर अब तक के करीब दो करोड़ 34 लाख दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया जा चुका है।

एक माह में ई-निबंधन लागू करने का लक्ष्य

आमजनों की सुविधा के लिए वर्तमान में पटना समेत 16 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन को लागू किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अगले एक माह में सभी जिलों में ई-निबंधन लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे चरणवार पूरा किया जाएगा।

ई-निबंधन साफ्टवेयर की मदद से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन करने के साथ शुल्क भी जमा कर सकते हैं। भूमि की खरीद-बिक्री के लिए सिर्फ एक बार ही फोटो और फिंगर प्रिंट के लिए निबंधन कार्यालय आने की जरूरत पड़ेगी।

रजिस्ट्री दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटाइजेशन का काम जारी है। पटना, बक्सर, भागलपुर जैसे जिलों में दस्तावेज गायब होने की शिकायतें मिली हैं। वहां शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। - विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना के बाद दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इस अस्पताल के निर्माण के लिए बची हुई जमीन का हस्तांतरण भी मंगलवार को कर दिया।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की मौजूदगी में विकास भवन के सभागार में स्वास्थ्य के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने एम्स दरभंगा के कार्यपालक निदेशक सह सीइओ माधवानंद कर को 37.31 एकड़ जमीन के कागजात सौंप दिए।

इससे पूर्व 150.13 एकड़ जमीन केंद्र को हस्तांतरित की गई थी। अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस अस्पताल की नींव रखे जाने की संभावना है। इस आयोजन की तिथि जल्द घोषित होगी।

750 बेड का होगा दरभंगा एम्स

मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि दरभंगा एम्स का निर्माण कुल 187.44 एकड़ पर होगा। अस्पताल बनने के बाद यहां से मिथिलांचल और उत्तर बिहार के अन्य जिलों के साथ ही नेपाल में रहने वाली बड़ी आबादी को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

सरकार का अनुमान है दरभंगा एम्स बनने से आठ करोड़ से ऊपर मिथिला वासियों सहित नेपाल और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सुलभ स्वास्थ सुविधा मिलने लगेगी।

अस्पताल के निर्माण के लिए 1264 करोड़ रुपये हैं स्वीकृत

मंत्री पांडेय ने कहा कि दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा। संस्थान के डिजाइन की जिम्मेदारी आइआइटी दिल्ली को सौंपी गई है। इस अस्पताल निर्माण के लिए पूर्व से 1264 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। परंतु, संभावना है इसकी लागत और बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों के लिए सुलभ स्वास्थ का सपना साकार होकर अब हकीकत में बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

इस परियोजना से क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा निर्माण की नींव रखी जाएगी। जिसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कर चुके हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

2015-16 के बजट में स्वीकृत हुआ था प्रस्ताव

नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दरभंगा में एम्स की घोषणा की थी। परंतु, इस पर अंतिम निर्णय 2019- 20 तब हुआ जब यूनियन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

एम्स का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अपग्रेड कर एम्स बनाने का सुझाव दिया।

डीएमसीएच की खाली जमीन का प्रस्ताव भी दिया गया। लेकिन, केंद्रीय टीम ने इसमें कई समस्याएं गिनाकर प्रस्ताव खारिज कर दिया।

एनबीसीसी करेगा दरभंगा एम्स का निर्माण

लंबी प्रक्रिया के बाद अंतत राज्य सरकार ने दरभंगा में शोभन बाइपास पर 50.13 एकड़ जमीन केंद्र को हस्तांतरित की। बाद में अतिरिक्त 37.31 एकड़ जमीन भी देने की स्वीकृति दी गई और आज उक्त जमीन को भी केंद्र को हस्तांतरित कर दिया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दरभंगा एम्स के निर्माण का कार्य संभवत: नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को सौंपा जाएगा।

पटना एम्स का भी होगा विस्तार, दी जाएगी 20 एकड़ जमीन

एक ओर दरभंगा में जल्द ही नए एम्स की नींव रखी जाएगी वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने एम्स पटना के विस्तार की योजना भी स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स पटना के विस्तार की योजना के तहत 20 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए हैं।

संभावना है कि एम्स पटना को 20 एकड़ जमीन का हस्तांतरण जल्द होगा। जिस पर आने वाले संपूर्ण खर्च का वहन राज्य सरकार अपने खर्च से करेगी।

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