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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। बिहार सरकार के 24 विभागों में लेवल नौ और सात के 1957 पदों के लिए 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट (www.bpsc.bih.nic.in) पर 18 अक्टूबर तक रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा नवंबर तीसरे या चौथे सप्ताह में संभावित है। लेवल नौ के 678 व सात के एक हजार 279 पद चिह्नित हैं। पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी सभी वांछित प्रमाण पत्र व दस्तावेज उपलब्ध करा लें। आवेदन के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र को अपलोड करना अनिवार्य है।

बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह रिकॉर्ड रिक्ति है। आयोग का कहना है कि ब रिक्ति को देखते हुए रिकॉर्ड आवेदन की संभावना है। पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में एक से अधिक पाली या तिथि में परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक से अधिक सेट से भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

एक से अधिक पाली व तिथि तथा सेट से परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से जारी किया जाएगा।

दिव्यांग के 67 व स्वतंत्रता सेनानी के स्वजन के लिए 35 सीटें आरक्षित

आयोग की अधिसूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों सहित 1957 रिक्तियों में 672 महिला (पिछड़े वर्ग की महिला सहित), 35 स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती व नाती-नतिनी तथा 67 सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चिह्नित हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए स्नातक व समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

आवेदन में उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय प्रभावित होगा। प्रक्रिया 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के आधार पर प्रारंभ की गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Survey 2024 बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने भरोसा दिया है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए सरकार रैयतों के दरवाजे पर जाएगी।

सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग परेशान न हों। अकारण अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाएं। सभी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे भी अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो, हमारे अधिकारी और कर्मचारी रैयतों के दरवाजे पर जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि किसी नीतीश सरकार ने एक सौ तीस साल बाद पहली बार भूमि सर्वेक्षण कराने का साहस किया है। जटिल विषय है, इसलिए कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है।

हर परेशानी होगी दूर

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विशेष भूमि सर्वेक्षण कराने और रैयतों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं जनता की समस्या के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। लोग मेरे आवास और कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायताें पर तुरंत कार्रवाई हो रही है।

दाखिल-खारिज के 94% मामले निष्पादित, फिर भी 53 हजार लंबित

पटना जिले में दाखिल-खारिज के 53 हजार से ज्यादा मामले जिला में लंबित हैं। इनमें 32 हजार से अधिक मामले ऐसे हैं, जो 75 दिनों से अधिक समय से अटके पड़े हैं।

डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अंचलाधिकारियों को इन मामलों का तेजी से निष्पादन करने को कहा है। उन्होंने हिदायत दी है कि लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई के घेरे में आएंगे।

डीएम सोमवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व मामलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ई-म्यूटेशन, परिमार्जन, भूअर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाने, नापीवाद, सीमांकन आदि की प्रगति का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल में दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन का निर्धारित समय-सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं रहनी चाहिए।

डीसीएलआर को डीएम ने कहा कि आपको हर सप्ताह कम से कम एक अंचल का निरीक्षण करना है। कर्मचारीवार विस्तृत समीक्षा करें। बीते 15 दिनों में पटना जिला में निष्पादित किए गए वादों की संख्या लगभग 5,868 है। यह प्रशंसनीय है।

उन्होंने कहा कि सुस्ती और लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 90 दिन से अधिक समय से अतिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा। सबसे पुराने मामले की समीक्षा जिलास्तरीय टीम करेगी।

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Bihar Bhumi Survey: कागजात हैं पर गायब है जमीन, 52 हजार एकड़ भूमि के लिए चकरा रहा अधिकारियों का माथा

राज्य ब्यूरो, पटना। जमीन-फ्लैट के निबंधन (Bihar Land Flat Registry) आदि में इस्तेमाल होने वाले ई-स्टाम्प की किल्लत जल्द दूर होगी। इसके लिए लंबी लाइन में भी नहीं लगना होगा। निबंधन विभाग ई-स्टाम्प की सहज उपलब्धता को लेकर नई पहल कर रहा है। अभी जिस तरह एटीएम से मनचाही राशि निकाली जा सकती है, उसी तरह आने वाले समय में आवश्यकतानुसार राशि का ई-स्टाम्प भी निकाला जा सकेगा।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा निबंधन कार्यालय में स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाए जाने की योजना है।

इस कियोस्क मशीन के माध्यम से एटीएम की तरह स्वत: ई-स्टाम्प प्राप्त किया जा सकेगा। देश में पहली बार बिहार में इस तरह की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही निबंधन विभाग पटना में पहली मशीन लगाकर इसका ट्रायल करेगा, इसके बाद अन्य जिलों में सुविधा का विस्तार होगा।

वर्तमान में विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी निबंधन कार्यालयों में ई-स्टाम्प की बिक्री को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से एक हजार रुपये मूल्य तक के गैर न्यायिक स्टाम्प की बिक्री की जा रही है। पटना हाई कोर्ट सहित 40 व्यवहार न्यायालयों में भी फ्रैंकिंग मशीन से ई-कोर्ट फीस की बिक्री की जा रही है।

586 पदों पर जल्द होगी बहाली:

निबंधन विभाग ने 586 पदों पर नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी है।

इसके तहत अवर निबंधक व संयुक्त अवर निबंधक के रिक्त 11 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा निम्नवर्गीय लिपिक के 409 और कार्यालय परिचारी के 177 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विशेष भूमि सर्वेक्षण में अपनी जमीन का रिकार्ड ठीक करने के लिए रैयत कागजात खोज रहे हैं। लेकिन, इस मामले में सरकार का हाल कुछ अधिक बुरा है। सरकार के पास कागजात तो हैं, लेकिन जमीन नहीं मिल रही है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, अब तक की खोजबीन से पता चल रहा है कि राज्य सरकार की करीब 52 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। वैसे, मंत्री का दावा आंशिक अतिक्रमण की ओर इशारा करता है। सच यह है कि अभी सरकार अपनी जमीन का भी हिसाब ठीक नहीं कर पा रही है।

पिछले महीने मंत्री के स्तर पर विभागीय कामकाज और खास कर सर्वे की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उसमें सरकारी जमीन के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया था। उसके मुताबिक, राज्य के 45 हजार 859 मौजों में से करीब 1952 में उपलब्ध सरकारी जमीन का विवरण ही अबतक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया है।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्ताओं को कहा गया कि वे जल्द से जल्द सरकारी जमीन की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसमें सुस्ती करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी।

भूमि सुधार विभाग ने सभी विभागों को किया था आगाह

इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकार के सभी विभागों को पत्र लिख कर आगाह किया था कि वह अपने विभाग की जमीन का म्युटेशन करा लें। अगर उस पर अवैध कब्जा है तो अंचल कार्यालय में शिकायत करें। प्रशासन की मदद से अवैध कब्जा से जमीन मुक्त कराकर बाउंड्री करा लें।

सर्वे में बाधक बन सकता है अवैध कब्जा

इस पत्र पर सभी विभागों ने बराबर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बना हुआ है। यह सर्वे में बाधक भी बन सकता है।

शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि विभागों की जमीन पर अधिक अवैध कब्जा है। सरकार ऐसी शिकायतों की भी जांच कर रही है, जिसके अनुसार अवैध कब्जेदारों के नाम सरकारी जमीन की जमाबंदी भी कायम हो चुकी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अगले दो माह में यानी नवंबर से पटना से डोभी की यात्रा केवल दो घंटे मे पूरी होगी। झारखंड पहुंचने में भी कम समय लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना-गया-डोभी फोरलेन सड़क का निरीक्षण किया। इस क्रम मेंं उन्होंने जहानाबाद के कनौदी गांव के समीप एनएच-83 पर ही लंबी अवधि से बन रहे पटना -गया-डोभी फोरलेन की समीक्षा की।

इस क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह आश्वस्त किया कि नवंबर से इस सड़क का निर्माण कार्य पूरी तरह से कर लिया जाएगा। वाहनों का परिचालन निर्बाध गति से संभव हो सकेगा। जब यह मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना से डोभी की दूरी दो घंटे की हो जाएगी।

जहानाबाद में पटना-गया-डोभी फोर लेन के तहत बन रहे आरओबी पर मुख्यमंत्री अपने वाहन से चढ़े और निर्माण का जायजा लिया। आरओबी के एक लेन का काम पूरा हो चुका है और दूसरा हिस्सा निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया ये निर्देश

पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मौके पर मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि बचे हुए काम को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि बचे हुए काम को अगले दो माह के अंदर पूरा करें। इस इस मार्ग के बन जाने से पटना से डोभी तक पहुंचने में लोगों को समय की बचत होगी। आवागमन भी सुलभ हो जाएगा। झारखंड पहुंचने में भी समय की बचत होगी।

जहानाबाद से लौैटने के क्रम में मुख्यमंत्री ने डुमरी और पोठही के बीच वसुहार गांव में उस स्थल का निरीक्षण किया जहां आरओबी का निर्माण प्रस्तावित है। मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने सरिस्ताबाद गांव के पास एनएच-30 को एनएच-83 से जोड़ने वाले नत्थुपुर गांव के पास निर्माणाधीन पटना-गया-डोभी लिंक पथ का भी निरीक्षण किया। निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किए जाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में जहानाबाद के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार् रवींद्र प्रसाद सिंह, विधायक सुदय यादव रामबली सिंह यादव, पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सीएमडी विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार व कुमार रवि भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने 57 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व 65 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने जहानाबाद में रिमोट के माध्यम से विभिन्न विभागों के 57 करोड़, 14 लाख, 59 हजार रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 65 करोड़, 4 हजर रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

जहानाबाद के कल्पा गांव में उन्हाेंने नवनिर्मित कल्पा पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। गृह विभाग के तहत 4.70 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला थाना भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियाीें को चेक तथ तथा उज्जवल दृष्टि योजना के अंतर्गत वृद्धजनों के बीच चश्मा भी वितरित किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानातंरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर से लागू की जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसी माह पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा कर लिया है।

कैबिनेट की मुहर के बाद नीति लागू करने को जारी होगी अधिसूचना

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तैयार है। इसमें शामिल सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उस पर सरकार से मुहर लगने की औपचारिकता मात्र रह गयी है। कैबिनेट की प्रस्तावित नीति पर मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी। फिर, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी।

स्थानातंरण में दिव्यांग, महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित व दंपत्ति शिक्षकों को प्राथमिकता

शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के साथ ही, अनुकम्पा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति-निर्धारण की है। कमेटी उन प्रविधानों को पहले ही तय कर चुकी है, जो शिक्षकों के स्थानातंरण व पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी।

प्रस्तावित नीति में दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपत्तियों को स्थानातंरण में सुविधा के साथ प्राथमिकता दी गयी है। प्रस्तावित नीति के चलते सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन रूकी हुई है। इस परीक्षा में 1,87,818 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं।

इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर हो चुकी है। हालांकि, इसमें करीब 37 हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पूरी नहीं हो पायी। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग भी अक्टूबर में पूरी कराने की तैयारी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के छह वर्ष पूरे होने पर रविवार को स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से वार्षिकोत्सव दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत भी की। यह योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी।

कार्यक्रम में मंत्री पांडेय ने आयुष्मान योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में से 13.22 लाख लोगों ने उपचार की सुविधा प्राप्त की है। चिकित्सा में अबतक 1624 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल किए गए 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लगभग 50 लाख लाभुकों के कार्ड बनने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। प्रदेश में 1.21 करोड़ परिवारों के 3.60 करोड़ पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरे पायदान पर है। यहां पात्र लाभार्थियों की संख्या 8.50 करोड़ के करीब है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना से खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के वैसे सभी लाभार्थी परिवार, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।

कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारी, जिला क्रियान्वयन इकाइयां, अस्पताल, सिविल सर्जन व अन्य को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में उन्होंने सभी प्रमंडलों के लिए आयुष्मान जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। साथ ही कार्यक्रम में लगी प्रदर्शन भी देखी इस दौरान स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, धर्मेद्र कुमार, शशांक शेखर, सुहर्ष भगत, आदित्य प्रकाश, प्रतिभा रानी समेत दूसरे कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम को किया गया सम्मानित

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह को सम्मानित किया गया। ज्ञान भवन में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सम्मान जिले की पूरी टीम को समर्पित है। अधिकारियों एवं कर्मियों के कठिन परिश्रम, लगन तथा समर्पण के बदौलत ही पटना जिला को यह सम्मान मिला है।

उन्होंने कहा कि पटना ज़िला में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाइ) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (एमएमजेएवाइ) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस वर्ष अभी तक 13,06,567 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। 23 से 25 सितंबर तक निश्शुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए पूरे ज़िले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई सत्र के लिए नामांकन तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 30 सितंबर तक नामांकन ले सकते हैं। इससे पहले, अंतिम तिथि एक सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया गया था। फिर 10 से 20 सितंबर तक किया गया।

अब फिर से नामांकन तिथि बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया गया है। ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर नामांकन ले सकते हैं।

इग्नू प्रवेश पोर्टल में लाग इन करने के लिए, आवेदकों को अपने पंजीकृत इमेल आइडी का उपयोग करना होगा। नोटिस के अनुसार, सेमेस्टर-आधारित और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को छोड़कर सभी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) या मोड (आनलाइन) कार्यक्रम पुनः पंजीकरण के लिये पोर्टल 30 सितंबर तक खुला रहेगा।

नीट पीजी के लिए विकल्प चयन विंडो खुला

मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए पंजीकरण विंडो ओपन कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट mcc.nic.in. पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर को समाप्त होगा, जिसकी शुल्क भुगतान विंडो दोपहर तीन बजे बंद हो जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

च्वाइस फिलिंग विंडो 23 से 26 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी और च्वाइस लाकिंग 26 सितंबर शाम चार बजे से उसी दिन रात 11:55 बजे तक शुरू होगी। सीट आवंटन की प्रक्रिया 27 से 29 सितंबर के बीच होगी। पहली सीट आवंटन लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगा। पहली सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को एक से आठ अक्तूबर के बीच रिपोर्ट करना होगा।

सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अक्तूबर को शुरू होंगे और 21 अक्तूबर को समाप्त होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया के दूसरे दौर का रिजल्ट 24 अक्तूबर को जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 25 अक्तूबर से दो नवंबर तक रिपोर्ट करना होगा। तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन सात से 12 नवंबर तक आयोजित किये जाएगा। रिजल्ट 16 नवंबर को जारी होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 28 नवंबर से दो दिसंबर के बीच किए जाएंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार इस साल पैक्सों के माध्यम से दलहन और मक्का की खरीद करने की तैयारी में है। यह खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होगी। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन. सरवन कुमार ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है।

साथ ही राज्य में कार्यरत करीब 500 व्यापार मंडलों को भी दलहन व मक्का की क्रय के लिए तैयारी करने को कहा गया है। एक नवंबर से धान की खरीद की तैयारी है। इसमें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संबंधित अनाज की खरीद उन किसानों से होगी, जो कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित होंगे।

2225 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी मक्का खरीद:

चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि अरहर की कीमत 7750 रुपये प्रति क्विंटल, मुंग के लिए 8682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

बिहार सरकार के खाद्य सचिव एन. सरवन कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का की खरीद की जाएगी। इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत साधारण धान का दाम प्रति क्विंटल 2300 रुपये और ग्रेड-ए धान की कीमत 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

एक नवंबर से किसानों से धान की खरीद होगी। इसके लिए सभी जिलों में पैक्सों व व्यापार मंडलों के अलावा भारतीय खाद्य निगम, एनसीसीएफ (नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन) और नेफेड के माध्यम से धान की खरीद की जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन से भाजपा ने अतिपिछड़ों को साधने का प्रयास किया। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में रविवार को हुआ आयोजन एक तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत का मंच बना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व, आयुष्मान भारत, मुफ्त अनाज योजना की उपलब्धियां गिनाई गईं और राजद व कांग्रेस पर भी तीखे हमले किए गए। इस आयोजन से चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य डा. भीम सिंह अपना दम दिखाने में सफल रहे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने अन्य अतिथियों के साथ सम्मेलन का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद सुप्रीमो को यदि पता होता कि जेल जाने के बाद भी केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो वे कभी पद नहीं छोड़ते। वे भले कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, लेकिन राजद में तो एक राजा, एक रानी, दो राजकुमार और सात राजकुमारियां हैं। सम्राट ने कहा कि चंद्रवंशी समाज के आराध्य जरासंध की भव्य प्रतिमा राजगीर में स्थापित की जाएगी। उन्होंने डा. भीम सिंह की भी प्रशंसा की। कहा, वे सिद्धांतवादी नेता हैं।

भाजपा ही अतिपिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी : डॉ. भीम सिंह

राज्यसभा सदस्य डा. भीम सिंह ने राजद, सपा, बसपा को टुटपुंजिया कहा। समझाया कि ये लोग भाजपा पर सवर्णों की पार्टी होने, संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की अफवाह फैलाते हैं। इनके फेर में मत फंसिएगा। इनके सहयोगी दलों के भी चक्कर में मत पड़िएगा। भाजपा ही अतिपिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। यही हर वर्ग का विकास करेगी। भाजपा ने ही चारों सदनों में चंद्रवंशी समाज को प्रतिनिधित्व दिया।

बिहारी को कलंकित करने वालों से रहें सावधान: विजय सिन्हा

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने चंद्रवंशी समाज से अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करने की अपील की। कहा कि बिहारी शब्द को अपमानित और कलंकित करने वालों से सावधान रहें। भाजपा वंशवादियों की पार्टी नहीं है। राजद और कांग्रेस में परिवारवाद है। वहां सिर्फ परिवार के लोगों को ही बढ़ावा दिया जाता है।

2020 में तेजस्वी को हो गया था सीएम बनने का भ्रम: नित्यानंद

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2025 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने राजद, लालू एवं तेजस्वी पर चंद्रवंशी समाज को ठगने का आरोप लगाया। कहा, 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान तेजस्वी यादव को सीएम बनने का भ्रम हो गया था।

एक वर्ग की बढ़ती आबादी चिंता का विषय : गिरिराज

भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं की घटती आबादी और एक वर्ग की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए 2025 के चुनाव में एमवाइ गठबंधन को धूल चटाने का आह्वान किया। कहा कि चंद्रवंशी समाज पर हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी है। राजगीर में जरासंध की प्रतिमा स्थापित करने के साथ स्थान का नाम राजा जरासंध राजगृह करने की मांग कर डाली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद डा. संजय जायसवाल ने भी सम्मेलन में विचार रखे।

चंद्रवंशी समाज के लोग भाजपा के प्रति समर्पित: जायसवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सम्मेलन को संबोधित हुए कहा कि सम्राट जरासंध के वंशजों ने आज पटना में एकता दिखाई है। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि आप सभी भाजपा के साथ हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि चंद्रवंशी समाज के लोग भाजपा के प्रति समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा आज सभी लोगों की पसंद बन चुका है। भाजपा के सदस्यता अभियान में चंद्रवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं।

सम्मेलन में 25 किलो का केक कटा

सम्मेलन में 25 किलो का केक काटा गया। सम्राट जरासंध की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। नेताओं को गदा भेंटकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी एवं प्रदेश अध्यक्ष जीत कुमार चंद्रवंशी ने संचालन किया। प्रदेश महामंत्री जेपी चंद्रवंशी, पप्पू कुमार, सुबोध वर्मा, सिद्धनाथ चंद्रवंशी, दिलीप चंद्रवंशी, रंजन चंद्रवंशी, अमित चंद्रवंशी आदि ने भी विचार रखे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में एक बार फिर वित्तीय संकट गहराने लगा है। लगभग 40 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई-अगस्त का वेतन-पेंशन का भुगतान अब तक नहीं हुआ है।

निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं करने के कारण शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके चलते सबसे बुरा हाल करीब 25 हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों का है।

पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर डाटा अपलोड करने और विश्वविद्यालयों में जमा पड़ी राशि को लौटाए बिना अनुदान नहीं मिलने वाला। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के निर्देश के मुताबिक, विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के बाद ही विश्वविद्यालयों को शिक्षक एवं कर्मचरियों के वेतन भुगतान के लिए राशि मिलेगी।

इससे पहले भी जुलाई से अगस्त के बीच पांच पत्र कुलपतियों को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि बार-बार विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि विभाग के पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल (सीएफएमएस) पर सभी शिक्षकों व कर्मचारियों के संबंध में मूल डाटा अपलोड करें, जिसमें सभी वेतन, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले शिक्षकों, कर्मियों, व्यक्तियों का डाटा होगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों के साथ बैठकें भी हुईं।

राशि लौटाने का निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक अनुदान की राशि जो बचत खाता, चालू खाता एवं सावधिक जमा खाता में जमा है तथा जो राशि अग्रिम स्वरूप दी गयी थी, को 15 दिनों के अंदर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकोष में जमा करा दें।

संबंधित निर्देश के अनुपालन के बाद ही आगे का अनुदान विमुक्त करने पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. केबी सिन्हा ने कहा है कि अपने आदेश को मनवाने की जिद में शिक्षा विभाग सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर रखा है।

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संवाद सूत्र, बिहटा (पटना)। पटना जिले के बिहटा में सोमवार को अहले सुबह करीब छह बजे अमनाबाद सोन नदी में अवैध बालू खनन को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी की गई। इस दौरान, नदी में मछली पकड़ रहे एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई।

मृतक की पहचान अमनाबाद निवासी भुअर महतो के पुत्र अमरजीत महतो के रूप में हुई है। घटना से क्षेत्र में दहशत कायम हो गया। वहीं, गांव वालों ने आक्रोशित होकर हंगामा शुरू कर दिया है।

मौके पर पुलिस ने पंहुचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। साथ ही घटना की जानकारी पटना एफएसएल टीम को देकर माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर अभियान शुरू कर दिया है।

घाट पर अचानक चलने लगी गोली

मौत की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक अमरजीत कुमार अपने गांव के साथी कंचन कुमार और विकास कुमार के साथ अमनाबाद सोन घाट पर मछली पकड़ने गया था। इस दौरान अज्ञात लोगों के द्वारा घाट पर अचानक गोली लने चली। 

इससे एक गोली अमरजीत कुमार के शरीर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक की शादी इसी साल अप्रैल माह में हुई थी। मौत के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है।

इस संबंध में थाना प्रभारी राज कुमार पाण्डेय ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि सोन नदी में किसी अज्ञात अपराधियों के द्वारा अमरजीत महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का आधार अपडेट करने में शिथिलता बरत रहे निजी विद्यालयों के प्रति शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।

सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने बिना आधार के ही बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट किए हैं, वे एक सप्ताह के अंदर आधार के साथ अपडेट कर दें। पोर्टल पर आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। ऐसा नहीं करने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कहा गया है कि कुछ निजी विद्यालयों ने बिना आधार के ही नामांकित बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है। सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकारी विद्यालयों के 95 प्रतिशत बच्चों के आधार अपडेट

सरकारी विद्यालयों के 95 प्रतिशत बच्चों के आधार अपडेट कर दिए गए हैं। निजी विद्यालय इसमें शिथिल हैं। जिले के 44 केंद्रों पर बनवा सकते आधार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आधार कार्ड बनाने के लिए पटना जिले में 46 केंद्र बनाए हैं। इनमें से 44 आधार केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का कार्य जारी है।

इन केंद्रों पर कक्षा एक से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर भी सभी बच्चों का आधार सूचीबद्ध करना अनिवार्य है।

नया आधार कार्ड बनाने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों के बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, वे योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्णिया से दरभंगा की तर्ज पर ही अंतरिम टर्मिनल से विमानों का परिचालन जल्द आरंभ होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस संबंध में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राज्य सभा सदस्य संजय झा को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

संजय झा ने नायडू से मिलकर इस बारे में उनसे आग्रह किया था।संजय झा ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने उन्हें बताया कि पूर्णिया में रनवे का निर्माण करने संबंधी तथा कई अन्य तैयारियां पूरी कर ली गयी है।

बिहार सरकार ने 4.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चहारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार चहारदीवारी निर्माण शुरू करा देगी।

संजय झा ने क्या कहा? 

संजय झा ने बताया कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करें।

मंत्री ने उक्त अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नायडू से राजगीर और भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थल की संभाव्यता के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम जल्द भेजने का भी अनुरोध किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संसदीय बोर्ड की बैठक रविवार को दरोगा राय स्मारक न्यास में हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने संबंधी राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। इसके मुताबिक पार्टी द्वारा सभी 243 सीटों पर चुनावी तैयारी की जा रही है।

बैठक की अध्यक्षता पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने की। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बैठक में एक से 15 अक्टूबर तक जिलों में संघर्षशील दस्ता बनाने तथा 16 से 30 अक्टूबर तक संगठन की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

दो से 26 नवंबर तक जन-जागरण अभियान और 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली की तैयारी पर बैठक में चर्चा हुई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट व सांसद शांभवी चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद थे।

गांव गांव में चल रहा भाजपा का सदस्यता अभियान

बता दें कि भाजपा भी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ जुटी है। ग्रामीण स्तर पर भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। इसी क्रम में मोहनियां विधान सभा के भरखर, अहिनौरा इत्यादि गांवों में यह अभियान चला।

इसमें जिला सदस्यता प्रभारी राणा प्रताप सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शिवेश कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। सदस्यता प्रभारी ने बताया कि भाजपा का सदस्य बनने को हर वर्ग के लोगों में उत्साह है। पार्टी की नीतियों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे से आम आवाम काफी प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार का प्रयास है कि निचले पायदान पर बैठे लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। जिसका गरीब परिवारों को काफी लाभ मिला है।

सदस्यता अभियान में शामिल भाजपा के अधिकारी व कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। बिहार सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विरोधी दलों के जुमलेबाजी से आम आवाम को सचेत रहने की नसीहत दी जा रही है। 

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जागरण संवाददाता, पटना। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लौटने का संकेत दे दिया है। देश के पश्चिमी भाग यानी राजस्थान एवं गुजरात से मानसून लौटने का संकेत देने लगा है। इस वर्ष मानसून के दौरान बिहार की धरती सूखी की सूखी ही रह गई।मानसून के दौरान इस वर्ष राज्य में सामान्य से 28 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

सामान्यत: मानसून के दौरान राज्य में 938.6 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक राज्य में 676.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है।मानसून के दौरान वर्षा में कमी गंभीर खतरे का संकेत माना जा रहा है। राज्य के कई जिलों में इस वर्ष 50 प्रतिशत से भी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष सबसे कम वर्षा सारण में रिकॉर्ड की गई।

सारण में सामान्यत: 857.3 मिलीमीटर वर्षा होेनी चाहिए थी, लेकिन इस वर्ष यहां पर मात्र 375.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। यानी सारण में इस वर्ष सामान्य से 56 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई।

सारण के बाद मधुबनी की स्थिति भी काफी खराब है। वहां पर इस वर्ष मानसून के दौरान 53 प्रतिशत कम वर्ष रिकॉर्ड की गई। वहां पर सामान्यत: 925.3 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस वर्ष वहां पर 438.7 मिलीमीटर वर्षा हुई।

इस वर्ष वैशाली में सामान्य से 52 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, वहां पर औसतन 852.2 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, परंतु इस वर्षा 412.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

मौसम चक्र में बदलाव का परिणाम

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश में मानसून के दौरान वर्षा में कमी मौसम चक्र में आए बदलाव का परिणाम है। न केवल राज्य के मानसून के दौरान वर्षा में कमी आ रही है, बल्कि सामान्य दिनों में भी वर्षा में कमी हो रही है।

यह प्रदेश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। न केवल बिहार में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में भी औसत वर्षा में कमी देखने काे मिल रही है। वहीं देश के पश्चिमी हिस्से में सामान्य से अधिक वर्षा होने लगी है।

राज्य में 15 जून से 30 सितंबर तक होती मानसून की वर्षा

बिहार में 15 जून से लेकर 30 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा होती है। अब राज्य में मात्र एक सप्ताह मानसून की अवधि बची है, परंतु वर्षा में कमी 28 प्रतिशत देखी जा रही है, जिसे पूरा होने की अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। इस वर्ष न केवल वर्षा में कमी देखी गई बल्कि इसके साथ-साथ वर्षा में काफी असंतुलन भी देखा जा रहा है।

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राज्य ब्यूराे, पटना। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने समीक्षा बैठक को लेकर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 10वीं फेल कोई व्यक्ति समीक्षा बैठक के मायने नहीं समझ सकता। तेजस्वी को पहले ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुर्गे को लगता है कि उसकी बांग से ही सबेरा होता है। तेजस्वी को भी ऐसी ही गलतफहमी हो गई है, इसलिए आजकल बिना फीस के वकील बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार तेजस्वी से अनुमति लेकर कोई काम करेगी क्या? यह लाठी में तेल पिलाने वाली सरकार नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले स्थितियों की समीक्षा की जाती है। बेहतरी के लिए मंत्रियों और अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाता है।

जयंती पर राष्ट्रकवि को नमन : नंद किशोर यादव

विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत कवि, साहित्यकार, सांसद और पद्म विभूषण से सम्मानित रामधारी सिंह 'दिनकर' की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करते हुए भावांजलि अर्पित की है।

उन्होंने कहा कि दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि और स्वतन्त्रता के बाद 'राष्ट्रकवि' के नाम से जाने गए। उन्होंने अपनी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश एवं क्रान्ति की पुकार को पिरोया और साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक समानता की बात भी कही।

उन्होंने कहा कि दिनकर जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 के दौरान भारत के प्रथम संसद में राज्यसभा सदस्य चुने गए और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। उन्हें साहित्य सृजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के वीडियो हमेशा ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित होते रहे हैं। विशेष कर छठ पूजा के मौके पर उनके वीडियो पूर्व में काफी प्रचारित होते रहे हैं। अब उनका एक वीडियो फिर प्रचारित हो रहा है। जिसे उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जारी किया है।

तेजस्वी यादव द्वारा जारी इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री अपने आवास में जांता पर दाल दरते दिखाई दे रही हैं। इसी वीडियो में वे चलनी से गेहूं भी साफ करती दिख रही है।

वीडियो के साथ तेजस्वी ने लिखा है कि जीवन का संबल है मां। जीवन का आस-विश्वास, सार-प्यार, प्रतिमान और आशीर्वचन है मां।

इस वीडियो को एक्स पर अब तक दो लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। जबकि 14 हजार लोगों ने इस पसंद (लाइक) भी किया है।

जीवन का संबल है माँ! जीवन का आस-विश्वास, सार-प्यार, प्रतिमान और आर्शीवचन है माँ! #motherslove #mothers #trending pic.twitter.com/j7fYUwfvOE

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 22, 2024 ऐसी विधि-व्यवस्था की समीक्षा का क्या मतलब : तेजस्वी

कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते है। नीतीश जी का इक़बाल यह है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसी आडंबरपूर्ण बैठकों की असलियत जानते है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो, दिखावे और फॉर्मलिटी के लिए मुख्यमंत्री अचानक ऐसी बैठक बुला लेते है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा विधि व्यवस्था की समीक्षा के बाद उन पर जोरदार हमला बोला है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित ना रहे।

उन्होंने आगे कहा कि शीर्षस्थ अधिकारियों की अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित एवं संपोषित कर बिहारवासियों की जान के साथ खेल रही है।

यहां बता दें कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव फिलहाल दुबई में हैं। वह अपने परिवार के साथ 15 दिनों की यात्रा पर दुबई गए हैं। उनके साथ पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी हैं।

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जागरण संवाददाता, मुंगेर। भागलपुर-किऊल रेल खंड पर 23 सितंबर यानी सोमवार को भी ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। मालदा रेल मंडल ने सोमवार को 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं, 24 ट्रेनों का रूट बदल दिया है। रेलवे ने 11 ट्रेनों को शार्ट-टर्मिनेट (बीच रास्ते) से वापस करने का निर्णय लिया है।

मालदा रेल मंडल के रेल मंडल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि बरियारपुर -रतनपुर के बीच पुल संख्या 195 का गार्डर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है। सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों का परिचालन बंद है।

उन्होंने बताया कि जलस्तर कम होने के बाद सेफ्टी और परिचालन की टीम जांच करेगी। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन भागलपुर -किऊल के बीच सामान्य होगा।

इन ट्रेनों को किया गया है रद्द

1. 13401 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
2. 13402 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
3. 13015 हावड़ा जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस
4. 13016 जमालपुर हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस
5. 13333 दुमका पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस
6. 13334 पटना दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस
7. 13235 साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
8. 13236 दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस
9. 05573 सरायगढ़ देवघर स्पेशल एक्सप्रेस
10. 05574 देवघर सरायगढ़ स्पेशल एक्सप्रेस
11. 03633 देवघर जमालपुर पैसेंजर
12. 03634 जमालपुर देवघर पैसेंजर
13. 05415 साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर
14. 05416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर
15. 03405 भागलपुर जमालपुर डीएमयू
16. 03406 जमालपुर भागलपुर डीएमयू
17. 05408 जमालपुर रामपुरहाट पैसेंजर
18. 03459 भागलपुर जमालपुर पैसेंजर
19. 03460 जमालपुर भागलपुर पैसेंजर
20. 05405 रामपुरहाट साहिबगंज पैसेंजर स्पेशल

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

1. 13415 मालदा-पटना एक्सप्रेस- मालदा-कटिहार-बरौनी
2. 13483 बालूरघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस -कटिहार-मुंगेर-जमालपुर
3. 15626 अगरतला देवघर एक्सप्रेस--मालदा-भागलपुर-देवघर
4. 15625 देवघर अगरतला एक्सप्रेस --मालदा-भागलपुर-देवघर
5. 13031 हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस-आसनोसल-झाझा-किऊल
6. 13032 जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस -आसनोसल-झाझा-किऊल
7. 13414 भटिंडा बालू घाट फरक्का एक्सप्रेस-कटिहार-मुंगेर-जमालपुर
8. 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस -आसनसोल-झाझा-किऊल
9. 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस -आसनसोल-झाझा-किऊल
10. 03484 न्यू दिल्ली भागलपुर स्पेशल -बांका-जसीडीह-किऊल
11. 13242 राजेंद्रनगर बांका एक्सप्रेस --बांका-जसीडीह-किऊल
12. 13241 बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस -बांका-जसीडीह-किऊल
13. 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस -बांका-जसीडीह-किऊल
14. 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस -बांका-जसीडीह-किऊल
15. 12253 अंग एक्सप्रेस -बांका-जसीडीह-भागलपुर
16. 12349 गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस -बांका-जसीडीह-किऊल
17. 12336 लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस-बांका-जसीडीह-किऊल
18. 14004 न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस -कटिहार-मुंगेर-जमालपुर
19. 15620 कामाख्या गया ब्रहमपुत्र एक्सप्रेस -कटिहार-मुंगेर-जमालपुर
20. 15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल -बरौनी-कटिहार-कामख्या
21. 15658 कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल-बरौनी-कटिहार-कामख्या
22. 08601 रांची भागलपुर एग्जाम स्पेशल- रामपुरहाट-गुमानी-बड़हारवा
23. 08602 भागलपुर रांची एग्जाम स्पेशल -रामपुरहाट-गुमानी-सेंथिया
24. 09452 भागलपुर गांधीधाम एक्सप्रेस- भागलपुर-बांका--जसीडीह

बीच रास्ते से चलने वाली ट्रेनें

1. 13419 भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस- किऊल जंक्शन
2. 13420 मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस- किऊल जंक्शन
3. 13071 हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस - भागलपुर से
4. 13072 जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस -भागलपुर से
5. 13409 मालदा किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस -सुल्तानगंज से
6. 13410 किऊल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस -सुल्तानगंज से
7. 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस -बरौनी जंक्शन से
8. 15554 जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस-बरौनी जंक्शन से
9. 03431 साहिबगंज जमालपुर मेमू पैसेंजर - भागलपुर से
10. 03432 जमालपुर साहिबगंज मेमू पैसेंजर -भागलपुर से
11. 05407 रामपुरहाट गया पैसेंजर-साहिबगंज

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जागरण टीम, पटना। बिहार में गंगा, सोन व सहयोगी नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। शनिवार को कई इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है तो कई जगहों पर वृद्धि दर्ज की गई है।

बक्सर, आरा, पटना व हाजीपुर में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है। वहीं भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय व बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। इन जिलों के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है।

एनएच-80 पर एक से डेढ़ फीट ऊपर बह रहा पानी 

मुंगेर-भागलपुर एनएच-80 पर एक से डेढ़ फीट पानी बह रहा है। सबौर के फरका के पास एनएच 80 की सड़क 20 फीट तक घंस गई है। गंगा खतरे के निशान से 55 सेमी ऊपर बह रही है।

भागलपुर जिले के छह प्रखंडों गोपालपुर, इस्माइलपुर, नाथनगर, सबौर, कहलगांव और अजगैवीनाथ (सुल्तानगंज) में गंगा का पानी फैल गया है। खेतों में लगी सब्जियां और मकई की फसलें डूब गई हैं।

मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 57 सेमी ऊपर

केंद्रीय जल आयोग के हरेराम प्रसाद ने बताया कि 24 घंटे में 15 सेमी जलस्तर बढ़ा है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 57 सेमी ऊपर बह रही है। जिले के छह प्रखंड धरहरा, जमालपुर, सदर, हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और असरगंज में गंगा का पानी फैल गया है।

शहर के लाल दरवाजा, गीता बाबू रोड, नया टोला चंदन बाग, कंकड़घाट, नया टोला चंदनबाग, शिवनगर, हेरूदियारा, मोकबिरा आदि क्षेत्र में गंगा का पानी घुस गया है। बरियारपुर प्रखंड के प्रभावित लोग रेलवे लाइन किनारे तंबू लगाकर रह रहे हैं।

लखीसराय की 17 पंचायतें व बड़हिया नगर परिषद बाढ़ग्रस्त

लखीसराय जिले की 17 पंचायतें एवं बड़हिया नगर परिषद बाढ़ से ग्रस्त है। यहां गंगा की सहायक नदी हरुहर और किऊल भी उफान पर है।

दियारा के खुटहा चेतन टोला में स्मिता कुमारी पशुचारा लाने के क्रम में डूब गई और उसकी मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से बड़हिया पहुंचकर राहत शिविर का निरीक्षण किया है।

बेगूसराय की दो लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित

बेगूसराय में बाढ़ का पानी दियारा क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। जिले के आठ प्रखंडों की करीब दो लाख आबादी प्रभावित हुई है।

बाढ़ के पानी में डूबने से यहां दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, जिला प्रशासन ने 25 सितंबर तक जिले के 151 विद्यालयों को बंद कर दिया है।

पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा

पटना के दीघा घाटा पर 1.16 और गांधी घाट पर 1.51 मीटर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हाथीदह और मनेर में शाम में गंगा के जलस्तर स्थित हो गया है।

बक्सर व हाजीपुर में गंगा के जलस्तर में कमी

सोन नदी कोईलवर में खतरे के निशान से नीचे बह रही है। पुनपुन नदी भी खतरे के ऊपर बह रही है। बक्सर में एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है।

हाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटें में 3.33 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा। बाढ़ प्रभावित राघोपुर के जुड़ावनपुर के पहाड़पुर पश्चिमी में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई।

सिवान व छपरा में घट रहा नदी का पानी

सिवान में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.26 मीटर अधिक है। छपरा शहर में फैला बाढ़ का पानी अब घटने लगा है। यहां गंगा व सरयू के जलस्तर में कमी आई है।

सारण के सात प्रखंड बाढ़ के चपेट में

सारण के सात प्रखंड के 30 पंचायतों में बाढ़ से 79,019 से अधिक आबादी प्रभावित है। खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से कई दिनों से ऊपर बह रही है। यहां गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक भी उफान पर है।

शनिवार को मानसी में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलने पर विरोध जताते हुए कुछ देर के लिए एनएच 31 को जाम कर दिया।

कटिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां

कटिहार में गंगा, कोसी, कारी कोसी, बरंडी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मनिहारी की पांच पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ के चलते जिले के 21 विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित है। अहमदाबाद व मनिहारी में लगभग एक हजार एकड़ मे लगी फसल बर्बाद हो गई है।

समस्तीपुर की 19 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित 

समस्तीपुर जिले के तीन प्रखंड मोहनपुर, विद्यापतिनगर व मोहिउद्दीननगर की 19 पंचायतें प्रभावित हैं। घरों में पानी घुस गया है। पशुपालक पशुओं को ऊंची व सुरक्षित जगह लेकर जा रहे हैं। मोहनपुर में बाढ़ में डूबने से प्रिंस कुमार की मौत हो गई।