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जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम बदलते ही राजधानी (पटना) की हवा एक बार फिर काफी खतरनाक हो गई। इस मौसम में पहली बार राज्य की हवा इतनी बिगड़ी है। मंगलवार को राज्य में सबसे ज्यादा खराब स्थिति हाजीपुर की है। वहां पर सड़क निर्माण में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा 431 पर पहुंच गई। यह मानव स्वास्थ्य के लिए काफी गंभीर माना जाता है।

हाजीपुर के अलावा, राजधानी की स्थिति भी खराब है, राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति 340 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। सहरसा में भी वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब रही, वहां पर 307 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। राजगीर में भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर रही, वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा 306 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई।

राजधानी के अधिकांश इलाकों की स्थिति खतरनाक

राजधानी की हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई है। राजधानी के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई की मात्रा 300 का आंकड़ा पार कर गई है। शहर का पूरा वातावरण धूलकण से भर गया है। इसका मुख्य कारण सड़कों पर पड़ा धूलकण का माना जा रहा है।

वहीं, शहर में किए जा रहे निर्माण कार्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने के कारण भी प्रदूषण फैल रहा है। शहर में न तो सड़कों पर पानी की छिड़काव किया जा रहा है न ही भवनों के निर्माण पर ग्रीन चादर लगाई जा रही है।

शेखपुरा में 390 तो पटना सिटी में 357 पहुंचा एक्यूआई

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। मंगलवार की शाम राजधानी के शेखपुरा इलाके में वायु प्रदूषण की मात्रा 390 एक्यूआई पहुंच गई।

वहीं, पटना सिटी में वायु प्रदूषण की मात्रा 357 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई। खगौल में 322, तारामंडल के पास 319, गांधी मैदान के पास 327 एक्यूआई वायु प्रदूषण की मात्रा रिकॉर्ड की गई। राजवंशीनगर में भी वायु प्रदूषण की मात्रा 326 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई।

वायु प्रदूषण से बढ़ रही एलर्जी की समस्या

पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार का कहना है कि बदलते मौसम में सांस के मरीजों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वायु प्रदूषण से सांस के मरीजों को काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में स्थानीय चिकित्सक के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। कई मरीजों में वायु प्रदूषण से एलर्जी की समस्या काफी बढ़ गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पैक्स चुनाव (PACS Election in Bihar) में मतदाता सूची में निरंतर विसंगति उजागर हो रही है। इसके कारण बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को संबंधित पैक्सों में चुनाव स्थगित करने का सख्त फैसला लेना पड़ रहा है। मंगलवार को प्राधिकार द्वारा वैशाली, बक्सर, गया, औरंगाबाद, शिवहर, सहरसा, पश्चिम चंपारण तथा पूर्वी चंपारण जिले के 17 पैक्सों में अगले आदेश तक चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया गया है।

इसकी वजह मतदाता सूची में विसंगति है। यहां तक कि जिलों द्वारा संबंधित पैक्सों का संशोधित मतदाता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। इसी वजह से शनिवार को अरवल, औरंगाबाद, कैमूर व पूर्वी चंपारण जिले के छह पैक्सों में चुनाव स्थगित किया गया था।

चार दिनों में 23 पैक्सों में चुनाव पर लगी रोक

इस प्रकार, चार दिनों के अंदर कुल 23 पैक्सों में चुनाव कराने पर रोक लगाई गई है। जब तक प्राधिकार को संशोधित मतदाता सूची प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक संबंधित पैक्सों में चुनाव नहीं होगा। राज्य में 6382 पैक्सों में चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इन पंचायतों में पैक्स चुनाव स्थगित

प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान के मुताबिक, वैशाली जिले के मोहम्मदपुर पंचायत, बक्सर के राजपुर प्रखंड के सिकठी, गया के वजीरगंज प्रखंड के धुरियावां और बोधगया प्रखंड के ईटरा, औरंगाबाद के बारूण प्रखंड के पौथू और मदनपुर प्रखंड के वार पैक्स, पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के सरैया गोपाल, तेतरिया प्रखंड के सेमराहा, तुरकौलिया प्रखंड के जयसिंहपुर दक्षिणी, बंजरिया प्रखंड के अजगरी, चैलाहां, रामगढ़वा प्रखंड के मुरला, पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के गहिरी और दक्षिण तेल्हुआ, सहरसा के कहरा प्रखंड के पड़री और नौहट्टा प्रखंड के नौला, शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के कमरौली पैक्स में चुनाव स्थगित किया गया है।

बता दें कि शनिवार को प्राधिकार द्वारा अरवल के कलेर प्रखंड के इस्माइलपुर कोयल, औरंगाबाद के बारूण प्रखंड के बारूण नगर पंचायत, रफीगंज प्रखंड के कोटवारा और औरंगाबाद प्रखंड के पोईवां, कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के अकोढ़ी तथा पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड के बरमदिया पैक्स में चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है।

पैक्स चुनाव के लिए सोमवार से हुआ शुरू नामांकन

बिहार में 6382 पैक्सों में होने वाले चुनाव के लिए सोमवार (11 नवंवबर) से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसे लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि 26 नवंबर से लेकर तीन दिसंबर तक पांच चरण में पैक्स चुनाव हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सोमवार से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रपत्र 12 नवंबर तक भरा जाएगा और इसके बाद 19 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पैक्स चुनाव में कुल एक करोड़ 22 लाख 84 हजार 403 मतदाता भाग लेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Bypoll News उपचुनावों के परिणाम की व्याख्या का स्थायी भाव होता है। सत्तारूढ़ दल की हार होती है तो विपक्ष कहता है कि यह सरकार की विदाई का संकेत है। जीत विपक्ष की होती है तो सरकारी दल कंधे ऊंचा कर कह देता है- इस परिणाम से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

बेलागंज, तरारी, ईमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के परिणाम की ऐसी ही व्याख्या होगी, लेकिन परिणाम यह भी बताएगा कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) के समय एनडीए (NDA) से बिदककर महागठबंधन के साथ जुड़ गए कुछ सामाजिक समूहों का मन बदला है या नहीं।

एनडीए को तीन लोकसभा सीटों पर मिली थी निराशा

आरा लोकसभा क्षेत्र के तरारी, विक्रमगंज के रामगढ़, औरंगाबाद के ईमामगंज और गया लोकसभा क्षेत्र के बेलागंज विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। गया को छोड़कर सभी तीन लोकसभा सीटों पर एनडीए की हार हो गई थी, जबकि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के लोकसभा उम्मीदवारों को बढ़त मिली थी।

कुशवाहा और वैश्य वोटरों पर खास नजर

लोकसभा की तीन सीटों पर एनडीए की हार का कारण यह बताया गया कि उसके परम्परागत वोटर कुशवाहा और वैश्य बिदककर महागठबंधन के पक्ष में खड़े हो गए थे। महागठबंधन परिणाम से उत्साहित हुआ कि उसे नया वोट बैंक मिल गया। दक्षिण बिहार और शाहाबाद की हार ने एनडीए को चिंतित भी किया, इसलिए विस उपचुनाव में एनडीए ने कुशवाहा और वैश्य वोटरों पर पूरा ध्यान दिया।

परिणाम यही बताएगा कि अपने बिदके वोटरों को मनाने में एनडीए सफल हुआ या नहीं। यह भी कि लोकसभा चुनाव के समय कुशवाहा और वैश्य वोटरों का महागठबंधन से जुड़ाव तत्कालिक था या विस उपचुनाव के साथ आगे भी बना रहेगा। राजनीति में परिवारवाद के बढ़ते चलन पर भी यह परिणाम जनता की राय प्रकट करेगा।

परिवारवाद का बज रहा डंका

सभी चारों क्षेत्रों में परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार खड़े हैं। बेलागंज में सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह (राजद), गया में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी (हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा), रामगढ़ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के पुत्र अजित सिंह (राजद) एवं तरारी में पूर्व विधायक सुनील पांडेय के पुत्र विशाल प्रशांत (भाजपा)। बेलागंज की जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी भी परिवार परम्परा का ही प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा

परीक्षा में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) भी शामिल है। वह सभी सीटों पर लड़ रही है। उपचुनाव का परिणाम बताएगा कि दूसरों की जीत की रणनीति बनाने और स्वयं किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने में कौन अधिक आसान है।

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जागरण संवाददाता, पटना। एशियन वीमेंस हॉकी प्रतियोगिता में थाईलैंड (Thailand Women Hockey Team) को 15 गोल से रौंदने के 24 घंटे बाद बाद मंगलवार को मजबूत चीन ने मलेशिया (Malaysia Women Hockey Team) को भी बड़े अंतर से हराया।

भारत से 4-0 से मात खा चुकी मलेशिया को राजगीर खेल परिसर में लगातार दूसरी पराजय झेलनी पड़ी। चीन (China Women Hockey Team) से उसे 5-0 से पराजित किया। चीन की जिंजुझ टैंग प्लेयर आफ द मैच रहीं। इसके पहले खेल विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंदर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दूसरे मैच की शुरुआत की।

चैंपियनशिप के पहले दिन चीन ने 15 गोल से जीत हासिल की थी। ऐसे सबकी नजर इसी टीम पर थी, क्योंकि 16 को चीन भारत से भिड़ेगा। पहला गोल खेल के 12वें मिनट में पड़ा। अनहुई यू ने फील्ड गोलकर मलेशिया को झटना देना शुरू किया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने एक भी गोल नहीं होने दिया।

तीसरे क्वार्टर में खेल के 41वें मिनट में गोल पड़ा। चौथे व आखिरी क्वार्टर में चीन हावी रहा। उसने जबरदस्त वापसी करते हुए मलेशिया के खिलाफ एक के बाद एक तीन गोल दाग दिए।

थाईलैंड ने की वापसी, जापान को बराबरी पर रोका

एशियन महिला हॉकी प्रतियोगिता में सोमवार को चाइना से 15 गोल खाकर पराजित हुई थाईलैंड ने मंगलवार को वापसी की। जापान (Japan Women Hockey Team) के खिलाफ संघर्ष पूर्ण मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा। प्रतियोगिता के पहले दिन हुए मैच में जापान ने कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराया था। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए थे। इसके पहले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (Minister Shravan Kumar) ने दोनों टीमों की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दूसरे दिन के खेल की शुरुआत की।

थाईलैंड की इनपा कुंजीरा ने लगाया फील्ड गोल

मैच का पहला गोल प्रथम क्वार्टर के 12वें मिनट में पड़ा। थाईलैंड की इनपा कुंजीरा ने फील्ड गोलकर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। एक समय लगने लगा था कि मैच इसी पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे गोल के लिए आखिरी क्वार्टर का इंतजार करना पड़ा।

मैच के 55वें मिनट में जापान की हासेगावा ने पेनल्टी कार्नर का लाभ उठाते हुए थाईलैंड की जीत की उम्मीद पर पानी फेर दिया। मुकाबला अंतिम पांच मिनट पहले बराबरी पर छूटा, जो आखिर तक रहा।

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जागरण संवाददाता, पटना। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन (JEE Main Exam) के जनवरी सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पिछले साल पहले सत्र के लिए 12 लाख 21 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार 14 दिनों में पांच लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। जेईई मेन की वेबसाइट पर आवेदन के लिए लिंक 22 नवंवर तक उपलब्ध होगा।

अभ्यर्थियों का कहना है कि इस वर्ष पहली बार जेईई मेन आवेदन के दौरान ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से सर्टिफिकेट आईडी तथा जारी तिथि के साथ संबंधित अधिकारी का नाम मांगा गया है। इस कारण संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश के समय वर्तमान वर्ष के एक अप्रैल के बाद का ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी का सर्टिफिकेट सामन्य तौर पर अभी तक मान्य होता आया है। ऐसे में इस सत्र में प्रवेश के लिए भी एक अप्रैल, 2025 के बाद का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हैं, उससे बनने में 15 से 20 दिनों का समय लगेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनटीए इस प्रविधान का शिथिल कर दे और पूर्व की तरह काउंसलिंग में इसकी मांग व जांच-पड़ताल की जाए।

एफएक्यू जारी करने का किया अनुरोध

एनटीए ने अभी तक आवेदन के लिए एफएक्यू भी जारी नहीं किया है। इससे भी अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क के बाद भी विद्यार्थियों के शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं, एनटीए अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थी आवेदन से पहले वेबसाइट पर जारी सूचना बुलेटिन का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।

हेल्पलाइन नंबर पर पूछे जा रहे अधिसंख्य प्रश्नों का जवाब सूचना बुलेटिन में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के सभी शंका का समय रहते समाधान किया जाएगा। सर्टिफिकेट से संबंधित मामले पहुंचे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया गया है। बावजूद इसके किसी तरह की परेशानी होने पर अभ्यर्थियों के हित का ध्यान रखा जाएगा।

छात्र लगातार तीन वर्षों तक परीक्षा में हो सकते हैं शामिल:

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन में शामिल होने के लिए आयु सीमा को हटा दिया है। 2025 में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को 2023, 2024 में 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। 2025 में 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

छात्र लगातार तीन वर्षों तक जेईई मेन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 2022 या उससे पूर्व 12वीं में सफल होने वाले जेईई मेन 2025 में शामिल नहीं हो सकते हैं। नामांकन में संबंधित संस्थानों के आयु मानदंडों का ही पालन किया जाएगा।

जेईई आवेदन को लेकर आधार सेंटर पर उमड़ रही भीड़, अपडेट में लग रहा काफी समय

जेईई मेन 2025 की आवेदन में आधार व 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में एक तरह के नाम की समानता की अनिवार्यता के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) सेंटरों पर भीड़ उमड़ रही है। दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन आधार कार्ड वेरिफिकेशन में आधार व मैट्रिक के प्रमाण पत्र में एक तरह के नाम नहीं होने के कारण परेशानी आ रही है।

इसको देखते हुए अब अभ्यर्थी अपने आधार में करेक्शन को लेकर आधार सेंटर पहुंच रहे है, लेकिन इसके अपडेट होने में अधिक समय लगने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए काफी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को यूआइडीएआइ कार्यालय पंत भवन पहुंच कर इसमें तेजी लाने की मांग कर रहे थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। सोमवार को पटना से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट ढाई घंटे विलंब से रवाना हुई। इस कारण यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। इसी विमान से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को भी जाना था।

यात्रियों का आक्रोश देखकर विमानन कंपनी के अधिकारी और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी हंगामा शांत करने में जुट गए। तकनीकी खराबी दूर करने के बाद 174 यात्रियों को लेकर फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। वहीं, देरी के कारण राज्यपाल वापस चले गए।

बताया जाता है कि फ्लाइट संख्या 6ई 6485 को दिन के 1:55 पर चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरना था। हालांकि, बॉर्ड पर विलंबित दर्शाया जा रहा था। विमान के उड़ान भरने का रीशेड्यूल समय भी नहीं दिखाया गया था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद यात्रियों के सब्र का बांध टूटने लगा।

ऐसे शांत हुए यात्री

इसके बाद यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिकारियों ने यात्रियों को बताया कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। अभियंताओं की टीम मरम्मत में लगी है।

जांच के बाद जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगी तब रीशेड्यूल समय दर्शाया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद विलंबित समय दर्शाया जाने लगा, तब यात्री शांत हुए। तकनीकी गड़बड़ी दूर करने के बाद विमान यात्रियों को लेकर 4:48 पर रवाना हुआ।

आज से विस्तारा के यात्री एयर इंडिया के काउंटर पर करेंगे चेकइन

एयर इंडिया और विस्तारा विमानन कंपनियों का विलय मंगलवार से प्रभावी है। विस्तारा ने यात्रियों को मैसेज भेज कर जानकारी दी है कि वे सभी उड़ानों के लिए एयर इंडिया के काउंटर से चेक इन करेंगे। इस दौरान यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी।

एयर इंडिया की साइट पर भी पीएनआर अंकित कर वेब चेक इन कर सकेंगे। डीजी यात्रा एप पर भी ये मान्य होगा। वहीं, दूसरी ओर विटंर शेड्यूल जारी होने के बाद 44 जोड़ी विमानों का परिचालन पटना हवाईअड्डे से किया जा रहा है।

प्रतिदिन औसत 65 सौ यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। बताया जाता है कि छठ बाद पटना एयरपोर्ट से दूसरे शहरों के टिकटों के किराये में अभी कमी नहीं आई है। टिकट के दाम औसत से चार-पांच गुना अधिक हैं।

अगले चार दिनों में कीमतें कम होने की संभावना है। बता दें कि सोमवार को विस्तारा विमानन कंपनी का एयर इंडिया में विलय हुआ था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police News: सात साल से कम सजा वाले अपराध के मामलों में पुलिस, 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगी। इन अपराधों की सूचना सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी। नाबालिगों पर सिर्फ सात साल से अधिक सजा वाले जघन्य अपराध के मामलों में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

इस बाबत बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुए नई मार्गदर्शिका जारी की है। यह मार्गदर्शिका सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजी गई है।

अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) की ओर से जारी एसओपी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़े गए बच्चों को पुलिस पकड़े जाने के स्पष्ट कारण और रिपोर्ट के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

बच्चों को लॉकअप में भी नहीं रखा जाएगा, न ही हथकड़ी लगाई जाएगी। बच्चों को बाल सुलभ वातावरण वाले कमरे में रखा जाएगा। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी सूचित किया जाएगा।

थाना स्तर पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी

एसओपी में बताया गया है कि किशोर तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख और संरक्षण को लेकर जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व डीएसपी या उससे ऊपर पद के पुलिस पदाधिकारी करेंगे। वहीं इथाना स्तर पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी (सीडब्लूपीओ) का प्रावधान किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ऐसे सहायक पुलिस अवर निरीक्षक को सौंपी जाएगी जो बच्चों से जुड़े मुद्दों की जानकारी रखता हो।

पुलिस पदाधिकारियों के लिए जारी मार्गदर्शिका में कानून का उल्लंघन करने वाले 18 साल के कम उम्र के बच्चों व किशोरों के अपराधों को तीन श्रेणी में बांटा गया है। तीन साल तक की सजा वाले अपराधों को छोटे अपराध जबकि तीन से सात साल की सजा वाले अपराधों को गंभीर अपराध श्रेणी में रखा गया है।

इन दोनों मामलों में थाने के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ तथाकथित अपराध की जानकारी किशोर न्याय परिषद (जेजेबी) को भेजेंगे। सात साल से अधिक सजा वाले मामले जघन्य श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होते ही तुरंत मामले को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। प्राथमिकी की एक प्रति बच्चे, माता-पिता या उसके संरक्षक को भी देनी होगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। पुरवा हवा की जगह पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि संभव है। मौसम शुष्क बने रहने के साथ पटना सहित कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को पटना सहित प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना समेत 21 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है।

पटना का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री गिरावट के साथ 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 17.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

वहीं, पटना समेत 18 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 34.1 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

पुरवा के कारण पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध का प्रभाव बना रहा।

प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट शहर गिरावट तापमान पटना 0.6 22.5 भागलपुर  0.2  21.6 मुजफ्फरपुर  0.5  22.0 बक्सर  0.5  20.3 वैशाली  0.9  20.3 मोतिहारी  0.4  18.2 किशनगंज  0.6  18.4 मौसम ने ली करवट, सुबह शाम ठंड का होने लगा अहसास

छठ पर्व के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। रात के समय पारा लुढ़कने लगा है। इस कारण सुबह शाम ठंड का अहसास दिखने लगा है। हल्की ठंड शुरू होने से सुबह में कुहासा भी छाने लगा है। सबसे ज्यादा कुहासा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम में आए बदलाव का असर परिवहन पर पड़ा है।

कुहासा छाए रहने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़क मार्ग पर लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुहासा के बीच से होकर लोग आ जा रहे हैं। लोग अपने वाहनों के हेड लाइट को जलाकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। इस बार गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

दशहरे से शुरू होने वाली ठंडी छठ पर्व तक भी नही आ सकी। छठ के बाद से अचानक मौसम बदलने लगा और ठंड का एहसास होने लगा। मौसम में बदलाव के कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं। खांसी, जुकाम और वायरल के मरीजों की संख्या दिघवारा सीएचसी अस्पताल में बढोतरी देखी गई।

बदलते मौसम में एहतियात बरतना जरूरी

डॉ. रोशन कुमार दिघवारा सीएचसी प्रभारी डाक्टर रोशन कुमार ने बताया कि बीमारी से बचने के लिए तरल पदार्थ का अधिक सेवन करें। बुखार में डाक्टर की सलाह के बिना अन्य काेई दवाई न लें।

यदि डेंगू के लक्षण नजर आएं तुरंत डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा अस्थमा के मरीजों को बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे मौसम में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। 

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अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। Bihar by polls लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव का कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं है। प्रशांत किशोर (पीके) की नई पार्टी जन सुराज ने बिहार में किसी चुनाव को लगभग दो दशक बाद पहली बार त्रिकोणीय बना दिया है। प्रचार की शैली और गठबंधनों की बेचैनी बता रही कि परिणाम बड़ा संदेश दे सकता है। जातीय समीकरण में उलट-पलट के सहारे सत्ता की सियासत पर असर डाल सकता है।

पीके के लिए अग्निपरीक्षा है ये उपचुनाव

चुनावी रणनीति को पीछे छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले पीके के लिए भी यह उपचुनाव बड़ी अग्निपरीक्षा की तरह है। साथ ही तीन दशकों से बिहार की सत्ता में गहराई तक जड़ जमाकर बैठे दोनों बड़े गठबंधनों (राजग और महागठबंधन) के लिए भी यह मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जन सुराज का प्रयास दोनों गठबंधनों के कोर वोटरों में सेंधमारी कर अपना रास्ता बनाने का है।

जाहिर है, परिणाम ही बताएगा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के आम चुनाव के पहले सियासत की कैसी बिसात बिछेगी? राजद, जदयू एवं भाजपा के कोर वोटर कितना एकजुट रह पाएंगे? पीके किसी परिवर्तन के वाहक बनेंगे या खुद परिवर्तित होकर फिर से पारिश्रमिक लेकर राजनेताओं की कुंडली बांचने लग जाएंगे?

सेमीफाइनल साबित होगा ये उपचुनाव

फिलहाल इतना साफ है कि इस उपचुनाव से बिहार की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, किंतु आम चुनाव से एक वर्ष पहले हो रहे इस सियासी संघर्ष को सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है। उपचुनाव के परिणाम की तरह भविष्य की संभावनाओं के भी तीन कोण होंगे।

सवर्ण राजनीति हाशिये पर

बिहार में पिछले चार दशक से भी ज्यादा समय से सवर्ण राजनीति हाशिये पर है। लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने माय (यादव-मुस्लिम) समीकरण के सहारे भाजपा को अपने बूते बिहार की सत्ता से अभी तक वंचित रखा है। इसी तरह नीतीश कुमार के जदयू ने अन्य पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर भाजपा एवं राजद की राजनीति को संतुलित करके रखा है। भाजपा को अपने कोर वोटरों के साथ-साथ नीतीश कुमार की पिछड़े वर्ग में पैठ का भी सहारा है। केंद्र में सरकार के साथ खड़े होने से नीतीश कुमार के वोट बैंक में एकजुटता आई है।

जन सुराज दे सकती झटका

लोकसभा चुनाव में भी जदयू का प्रदर्शन अन्य की तुलना में बेहतर रही है। पिछली बार की तरह जदयू पर चिराग पासवान जैसा ग्रहण भी नहीं है। सबके अपने-अपने वोट बैंक और अपने-अपने समीकरण हैं। किंतु जन सुराज की धीरे-धीरे मजबूत होती रणनीति से पहली बार लग रहा कि बिहार की राजनीति में कुछ होने जा रहा है।

लालू की राजनीति को लग सकता झटका  

पीके का प्रदर्शन अगर ठीक रहा तो लालू के परिवारवाद की राजनीति को भी झटका लग सकता है।बहरहाल, तीनों ताकतों की सघन परीक्षा होनी है। परिणाम बताएगा कि लालू यादव का वोट बैंक तेजस्वी यादव में कितना ट्रांसफर हो सका है। यह भी कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का लगभग बिखर चुका लवकुश समीकरण फिर एकजुट हो सकता है या नहीं और प्रशांत किशोर के लिए तो यह उपचुनाव का परिणाम करो या मरो की स्थिति लेकर आएगा।

लगभग दो वर्षों से बिहार के गांव-गांव में पैदल घूमकर पीके ने दो अक्टूबर को अपनी पार्टी की नींव रखी है। पहले दिन ही दावा किया था कि उपचुनाव में ही सबका सफाया कर देंगे। अब दावा नहीं, दिखाने की बारी है। जीते तो सिकंदर और नहीं तो..।

राज्य ब्यूरो, पटना। बांग्लादेशी आतंकी समूह अल-कायदा से जुड़े देशविरोधी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को बिहार के सिवान समेत नौ ठिकानों पर छापेमारी की। बिहार के अलावा जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्यों में एनआईए की टीमों ने तलाशी ली। इसमें विस्तृत बैंकिंग लेनदेन, मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरण और आतंकी फंडिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य सबूत एवं आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

एनआईए की टीम ने सोमवार की सुबह पांच बजे सिवान के सराय थाना क्षेत्र के पुरानी किला पोखरा मोहल्ले में एक सब्जी विक्रेता के घर को खंगाला। इस दौरान सब्जी विक्रेता अख्तर अली और उनके दोनों पुत्र सुहैल अली एवं आमिर अली से गहन पूछताछ की गई। घर से एक मोबाइल को भी जब्त किया गया। पांच घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद जब एनआइए की पांच सदस्यीय टीम सब्जी विक्रेता के घर से बाहर निकली।

एनआईए की जांच के अनुसार, जिन संदिग्धों के परिसरों पर छापे मारे गए, वे बांग्लादेश स्थित अल-कायदा नेटवर्क के समर्थक हैं। यह तलाशी पिछले साल बांग्लादेश स्थित अल-कायदा के गुर्गों द्वारा रची गई साजिश के पर्दाफाश से जुड़ी है। पिछले साल नवंबर में, एनआईए ने चार बांग्लादेशी नागरिकों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनकी पहचान मो. सोजिब मियां, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी के रूप में हुई थी। पांचवां आरोपी फरीद भारतीय नागरिक था।

एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जाली दस्तावेज खरीदे थे। वे भारत में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, अल-कायदा की हिंसक विचारधारा को फैलाने, धन इकट्ठा करने और इन फंडों को अल-कायदा को हस्तांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

हिमाचल व जम्मू से लेन-देन के सबूत, खाता फ्रीज

सिवान: पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिता के साथ शहर के सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले सुहैल अली का बैंक खाता छह माह पहले ही फ्रिज किया जा चुका है। खाते में हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से लेनदेन के प्रमाण मिले थे, जिनमें से कुछ को एनआइए ने संदिग्ध माना है। सुहैल ने पूछताछ में इस लेनदेन को सब्जी व फल खरीद से संबंधित बताया था। अख्तर के दूसरे बेटे आमिर अली की शहर के तेलहट्टा बाजार में कपड़े की दुकान है।

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जागरण संवाददाता, पटना। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) में नौ वीं और 11 वीं में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट https://cbseitms.nic.in/2024/nvsxi_11/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते है। यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करना हो, तो इसके लिए एक सुधार विंडो खोली जाएगी। परीक्षा आठ फरवरी 2025 को आयोजित होगी।

नौवीं व 11वीं में नामांकन के लिए अलग-अलग योग्यता

कक्षा नौ वीं के लिए उम्मीदवार को उस जिले का निवासी होना चाहिए, जहां से वह प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है। उम्मीदवार को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान उस जिले के किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में आठवीं कक्षा की पढ़ाई करते रहना होना चाहिए, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है और प्रवेश की मांग की जा रही है।

जिन उम्मीदवारों का जन्म एक मई 2010 से 31 जुलाई 2012 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच हुआ हो, वे नौवीं कक्षा में आवेदन करने के योग्य होंगे। 11 वीं कक्षा में नामांकन लेने के लिए उम्मीदवार का जन्म एक जून 2008 से 31 जुलाई 2010 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच हुआ होना चाहिए।

उम्मीदवारों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में 10 वीं की पढ़ाई करते रहना होना चाहिए। सत्र 2024-25 से पहले कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।

बच्चे उठाएंगे फिल्मों का आनंद, जानेंगे कला की बारीकियां

बाल दिवस के मौके पर शहर के सिने पोलिस व सिटी सेंटर स्थित आई नाक्स सिनेमा हॉल में बाल फिल्मों की प्रस्तुति का आनंद बच्चे उठाएंगे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की ओर से 14 नवंबर को बाल फिल्म महोत्सव व कार्यशाला का आयोजन होगा। फिल्म का आनंद उठाने के साथ कार्यशाला में कला की बारीकियों से बच्चों को अवगत कराया जाएगा।

फिल्म उत्सव के दौरान 10 फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान कुंगफू पांडा, डिसेबल मी फार, द वाइल्ड रोबोट, पाव पेट्रौल, श्रीकांत, अप्पू , छोटा भीम, बुधिया सिंह, नील बट्टे सन्नाटा व मोटू पतलू है। फिल्म का आनंद वर्ग पांच से लेकर आठ तक के बच्चे भाग ले सेकेंगे।

अपने पसंद की फिल्मों का चयन करने को लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/yac पर उपलब्ध क्यू आर कोड को स्कैन कर गूगल लिंक पर क्लिक कर बच्चे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। फिल्म का आनंद उठाने के लिए बच्चों को अपने विद्यालय का परिचय पत्र साथ लाना आवश्यक होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) ने कहा है कि यदि बिहार में नंबर एक की कुर्मी पर तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) बैठेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी पिछड़ों की होगी। सहनी सोमवार को रामगढ़ में महागठबंधन उम्मीदवार अजीत सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे।

सहनी ने कहा कि सही अर्थों में यह उपचुनाव टेस्ट मैच है। पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। पार्टी ने यह तय है कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार लेकर ही दम लेंगे।

'हमारी लड़ाई जारी रहेगी'

उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मतलब की राजनीति हो रही है। हमलोग भीम राव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दोहराया कि मेरी पार्टी की शुरुआत से लड़ाई निषाद आरक्षण की रही है। अपनी इस मांग को लेकर आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम यह अधिकार लेकर रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो तय है कि गरीबों, पिछड़ों के कल्याण का काम होगा और गरीबों को उसका अधिकार मिलेगा। आज देश और प्रदेश की स्थिति क्या है सबको पता है। पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन उप चुनाव की चारों सीट जीत रहा है।

केंद्र में बैठी है तानाशाह सरकार, जिसका जनता से नहीं कोई लेना-देना: सहनी

मुकेश सहनी ने रविवार को झारखंड चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन न केवल केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि प्रदेश की हेमंत सरकार की जमकर सराहना भी की। चतरा और लातेहार विधानसभा के बालूमाथ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि केंद्र की तानाशाह सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। इसे न संविधान पर भरोसा है और न ही इसको सामाजिक न्याय से कोई मतलब है।

'गरीबों की हेमंत सरकार को...'

सहनी ने कहा कि हमलोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हमारी विचारधारा एक है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले तो गरीबों की हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास किया, जब ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत आरोप में जेल भेज दिया, जबकि प्रदेश सरकार ने यहां गरीबों और महिलाओं के लिए कई कल्याण के काम किए हैं।

उन्होंने दावा किया की झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से चतरा में राजद प्रत्याशी और लातेहार से झामुमो प्रत्याशी को विजई बनाने की अपील की। उनके साथ कार्यक्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी बंगले से बेदखल होने जा रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से मोहभंग हो गया है। वे जल्द ही एनडीए से अलग होने की घोषणा करेंगे।

लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके पारस भले ही अच्छा-खासा सियासी अनुभव रखते हों, लेकिन अब भतीजा चिराग पासवान (Chirag Paswan) उनके राजनीतिक दांव-पेंच पर बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति में उन पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि हाल के दिनों में पारस की एनडीए में पूछ घटी है। इससे वे अंदर ही अंदर घूटन महसूस कर रहे हैं।

अलग रास्ता अख्तियार करेंगे पारस?

रालोजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, पशुपति कुमार पारस के सलाहकारों ने भी उन्हें सुझाव दिया है कि एनडीए की बैठक में उन्हें नहीं बुलाना और अब पार्टी कार्यालय को सरकारी भवन से खाली कराना, साफ संकेत है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दुर्गति कहीं लोकसभा चुनाव जैसी न हो जाए, इसलिए अब पार्टी और पारस को एनडीए से लाइन बदल कर आगे का रास्ता अख्तियार करना चाहिए।

इसी महीने लेंगे बड़ा फैसला

इस सुझाव पर पिछले दिनों पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में भी सहमति बनी थी। पारस भी मन बना चुके हैं कि देर-सबेर उन्हें दिल्ली का सरकारी आवास भी खाली करना पड़ेगा, इसलिए पारस इसी माह एनडीए से अलग होने की घोषणा करेंगे।

क्यों नाराज हैं पशुपति पारस?

बता दें कि बीते दिनों राजधानी पटना में एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की। हैरानी की बात है कि बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बुलावा भी नहीं गया। साफ तौर पर पशुपति पारस को अनदेखा किया गया। वहीं, अब उनको अपने सरकारी बंगले से भी बोरिया-बिस्तर समेटना होगा। उनके आवास से दफ्तर को खाली करने के लिए धीरे-धीरे सामान भी हटाना शुरू हो गया है।

रालोजपा नेताओं ने राज्य सरकार से पशुपति पारस को नया आवास आवंटित करने की गुहार लगाई है। पार्टी नेता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि RLJP और पशुपति पारस ने बिहार में एनडीए को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन हमें बदले में क्या मिला?

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: संस्थागत प्रसव के दौरान और उसके बाद माताओं को किसी प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सुमन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं माताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना है।

उन्हें गर्भावस्था से लेकर प्रसव के बीच कोई परेशानी न हो और विपरीत परिस्थिति में मातृ मृत्यु की ससमय एवं सटीक रिपोर्टिंग हो सके। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य रिपोर्टिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाना है।

प्रसव के दौरान माताओं की मौत पर सूचक को 1000 रुपये दी जाएगी

अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रसव के दौरान माता की विपरीत परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना देने पर सूचक को हजार रुपये की राशि दी जाएगी। समुदाय स्तर पर माता की मौत होने की सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर दी जा सकेगी।

मातृ स्वास्थ्य की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डा सरिता के अनुसार मातृ मृत्यु के 24 घंटे के अंदर स्थानीय पीएचसी में सूचना देने पर आशा कार्यकर्ता को भी 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गर्भावस्था से लेकर प्रसव के 42 दिनों तक महिला की मृत्यु होने पर ही इसे मातृ मृत्यु में शामिल किया जाता है।

सुमन कार्यक्रम के तहत प्रसव के छह माह तक आवश्यकतानुसार बीमार माता और शिशु को मुफ्त इलाज की सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। मातृ मृत्यु की ससमय एवं सटीक रिपोर्टिंग होने से आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। इसके लिए रिपोर्टिंग पर लगातार बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुमन कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत मातृ मृत्यु दर की रिपोर्टिंग का लक्ष्य रखा गया है।

हर दिन घर जाकर हाल-चाल लेंगी आशा (Asha:Accredited Social Health Activist)

बताया कि प्रसव के बाद छह महीने तक बीमार प्रसूती व उसके नवजात शिशु को निश्‍शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। सुमन के तहत प्रसव के बाद आवश्यकतानुसार बीमार जच्‍चा और बच्‍चा को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी देखरेख करेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशा भी घर जाकर उनका स्वास्थ्य देखेंगी।

वर्तमान स्थिति की जानकारी स्थानीय पीएचसी को देंगी। इन सेवाओं का शत-प्रतिशत लाभ लोगों को मिले इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम के तहत रेफरल सुविधाओं को और भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए किसी भी महत्वपूर्ण मामले में एक घंटे के भीतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की गुंजाइश के साथ रेफरल सेवाओं का आश्‍वासन दिया जाएगा। जिसमें लाभार्थी को घर से अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा शामिल है। सिजेरियन प्रसव पर भी निश्‍शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को बुधवार तक सरकारी बंगला से अपना बोरिया-बिस्तर समेटना पड़ेगा नहीं तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक्शन ले सकती है। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर सरकारी आवास से दफ्तर खाली करने हेतु धीरे-धीरे सामान हटाया जा रहा है।  

इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल, महासचिव अम्बिका प्रसाद बिनू और दलित सेना के अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रालोजपा कार्यालय हेतु नया सरकारी आवास आवंटित करने की गुहार लगाई।

एनडीए का साथ दिया लेकिन बदले में क्या मिला?

श्रवण अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि हमारी पार्टी और इसके अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने निरंतर एनडीए को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आश्वासन पर हमारी पार्टी ने राज्य में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा।

साथ ही, एनडीए में ही बने रहने का फैसला लिया। पक्ष में प्रचार किया। लेकिन, बदले में क्या मिला? केवल अपमान। एनडीए द्वारा हमारी पार्टी को चिराग पासवान के दबाव पर कमजोर किया जा रहा है। रालोजपा और लोजपा (रामविलास) को चुनाव आयोग से राज्य में एकसमान दर्जा प्राप्त है।

आयोग में मूल पार्टी लोजपा का मामला लंबित है। फिर भी हमारी पार्टी का राज्य कार्यालय से बेदखल किया जा रहा है। यह भवन निर्माण विभाग द्वारा नाइंसाफी है। रालोजपा कार्यालय का आवंटन रद कर उसे चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) को आवंटित करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पटना उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर तक खाली करने का दिया था निर्देश

उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को अपने फैसले में रालोजपा का वर्तमान कार्यालय को 13 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग को दो सप्ताह के भीतर रालोजपा को अलग से कार्यालय आवंटित करने का भी निर्देश दिया है जिसके आलोक में हमारी पार्टी ने 30 अक्टूबर को ही कार्यालय आवंटन हेतु अनुरोध पत्र विभाग को दिया है जिस पर अब तक किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है।

एक व्हीलर रोड का बंगला अब चिराग की पार्टी का कार्यालय और आवास

पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के पास स्थित एक व्हीलर रोड का आवास अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का नया ठिकाना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को चिराग पासवान की पार्टी को आठ जुलाई 2024 को ही आवंटित कर दिया था, परंतु मामला कोर्ट में होने की वजह से चिराग पासवान इस बंगले में नहीं जा पाए थे। कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जिनके कब्जे में यह बंगला था उन्हें 13 नवंबर तक बंगला खाली करने का आदेश दिया था।

कोर्ट के आदेश के आलोक में सोमवार से रालोजपा ने इसे खाली करने का काम शुरू कर दिया था। संभावना जताई गई है कि बंगला पूरी तरह से खाली होने के बाद चिराग इसमें अपनी पार्टी का ठिकाना बनाएंगे।

कौन हैं पशुपति पारस

पशुपति कुमार पारस भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के अध्यक्ष हैं। वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और पहले लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में रह चुके हैं। उन्होंने रामविलास पासवान के नेतृत्व में काम किया और बाद में रालोजपा की स्थापना की।

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जागरण संवाददाता, पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो रही है। बीपीएससी (BPSC) द्वारा नए शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। अब सक्षमता पास शिक्षक सरकारी सेवक हो जाएंगे। उन्होंने ये बातें शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान भवन में आयोजित देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती (शिक्षा दिवस) समारोह का उद्घाटन करते हुए कही। इससे पहले किलकारी के बच्चों ने राज्य गीत गाया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश में शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। आज राज्य सरकार इन्हीं के नीति पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कुछ आकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में शिक्षा पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहा था। आज यह 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। स्कूलों में सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, आज स्थिति यह है कि ड्रॉप आउट वाले बच्चों की संख्या एक प्रतिशत तक पहुंच गई है। हर पंचायत में प्लस टू स्कूल खोले गए हैं। ताकि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने दूर नहीं जाना पड़े। महिलाओं का साक्षरता दर 74 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही हैं।

निजी स्कूलों को करना होगा आधार सीडिंग

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक निजी स्कूलों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों का आधार अपलोड करना है। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराना अनिवार्य है। जहां निजी स्कूलाें को बकाया राशि मामला है उनको भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक को पहुंचा दिया गया है। अब शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों को शिक्षित करें और अच्छा समाज का निर्माण करें।

उन्होंने बच्चों को इंटरनेट मीडिया से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि बच्चों को किताब पढ़ने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री आस्ट्रेलिया का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर बच्चों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने के लिए शोध किया जा रहा है। उन्होंने किलकारी के बच्चों को द्वारा किए जा रहे कार्य की सरहाना की।

खेल को दिया जाएगा बढ़ावा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के फिजिकल पर ध्याना होगा। स्कूल स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे बच्चे पढ़ाई के अलावा के खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकें। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों को ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प दिलाया।

शिक्षा में सुधार के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक: डॉ. एस. सिद्धार्थ

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इसमें और सुधार हो इसके लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। शिक्षक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज जो बच्चे पढ़ रहे वे कल कहीं न कहीं अच्छे पदों पर होंगे। शिक्षक पूरी जवाबदेही से काम करें और अपनी जवाबदेही समझे। शिक्षक का धर्म होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। शिक्षा देने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षा सचिव वैद्यानाथ यादव ने किया। समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।

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अक्षय पांडेय, पटना। राजगीर खेल अकादमी में महिला एशियन हाकी चैंपियनशिप के उद्घाटन मुकाबले ने रोमांच की सभी हदें पार कर दीं। भोजपुरी गीतों पर थिरकते खेल प्रेमियों के बीच जापान बनाम दक्षिण कोरिया का मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किया। जापान की कप्तान तनाका साकी प्लेयर आफ द मैच रहीं। दोनों टीमों के राष्ट्रगान की गूंज के साथ मुकाबले की शुरुआत हुई।

मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें की पार

मैच का पहला गोल जापान की कप्तान तनाका साकी ने मैच के पांचवें मिनट में दागा। उन्होंने फील्ड से गोलकर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। दूसरा गोल दक्षिण कोरिया के खाते में गया। 12वें मिनट में पार्क मिह्यांग ने पेनाल्टी कार्नर का लाभ लेते हुए अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद जापान ने फिर बढ़त बना ली।

35वें मिनट में ओशिमा नात्सुमी ने पेनल्टी कार्नर से गोलकर मैच 2-1 पर ला दिया। एक समय जापान को लग रहा था कि मुकाबला उसके नाम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण कोरिया ने ऐसा नहीं होने दिया। मैच के अंतिम समय में 57वें मिनट में ली युजिन ने फील्ड गोलकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया।

ओपनिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 

दूसरा और तीसरा मैच भी आज

बता दें कि 2.30 बजे से चाईना और थाईलैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला 4 बजकर 45 मिनट पर खेला जाएगा। आयोजन को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी है। वहीं फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा।

नीतीश कुमार के हाथों हुई ओपनिंग सेरेमनी

बता दें कि नीतीश कुमार के हाथों ओपनिंग सेरेमनी किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार ने मैदान में लोगों का अभिवादन करते नजर आए।

बता दें कि महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है जिसमें एशिया की शीर्ष छह महिला हॉकी टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता हर दो साल में आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी टीम का पता लगाना है।

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जागरण संवाददाता, पटना। फसल का उत्पादन तो लगभग सभी किसान करते हैं। उत्पादित फसलों को बेचकर किसान अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बीज का उत्पादन कर किसान अपनी आय और बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के किसान बिहार राज्य बीज निगम के सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम (बीज उत्पादन योजना) से जुड़कर बीज उत्पादक बनकर आर्थिक रूप से और भी समृद्ध हो सकते हैं।

सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम से कैसे जुड़ें किसान:

सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए किसानों को बिहार राज्य बीज निगम के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद किसानों को बिहार राज्य बिज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कुदरा (कैमुर), शेरघाटी (गया), हाजीपुर (वैशलाी), बेगूसराय और भागलपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक से संपर्क कर आधार बीज ले सकते हैं।

किसानों को मिलेगा आधार बीज:

बीज उत्पादक बनने के लिए किसानों को आधार बीज दिया जाएगा। गेहूं के बीज के साथ-साथ किसान अरहर, मरुआ, बाजरा, ज्वार, कोदो, चीना, सावा, कउनी का बीज उत्पादक बन सकते हैं। 2833 किसान बीज बिहार राज्य बीज निगम के सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम से जुड़कर बीज का उत्पादन कर रहे हैं। मोटे अनाज के बीज उत्पादन पर किसानों को तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल अनुदान भी दिया जा रहा है।

375 रुपये लगेगा क्षेत्र निरीक्षण शुल्क:

प्रति हेक्टेयर किसानों को 375 रुपये निरीक्षण शुल्क देना होगा। 25 रुपये निबंधन शुल्क देना होगा। सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए कम से कम एक गांव में 10 हेक्टेयर खेती में सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत करनी होगी। उपज होने के बाद बीज के अंकुरण की जांच राजकीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला में की जाएगी। यहां से पास होने के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर पहला भुगतना किया जाएगा।

प्रोसेसिंग में होगी बीज की साफ-सफाई:

बीज के जांच के बाद बीज की प्रोसेसिंग बसोका (बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी) के देखरेख में की जाएगी। जहां बीज की साफ-सफाई होगी और एक साइज के बीज को अलग किया जाएगा। प्रासेस किए गए बीज पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। प्रोसेस के बाद अंडर साइज बीज किसानों को वापस दे दिए जाएंगे। एक साइज वाले बीज को निगम अपने पास रख लेगा।

फसल लगाने से लेकर कटने तक निरीक्षण:

फसल लगने से लेकर कटने तक बसोका (बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी) के इंस्पेक्टर विभिन्न अवस्थाओं में फसल के निरीक्षण के लिए आएंगे। बीज की प्रति बोरी के लिए किसानों को 25 रुपये दिए जाएंगे। किसानों को अपने खेत से संग्रहण केंद्र तक बीज पहुंचाना होगा।

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पीटीआई, दिल्ली/पटना। Bihar Upchunav 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका देते हुए उपचुनाव को टालने वाली याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि बिहार में 13 नवंबर को चार सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। बता दें कि बिहार की रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

क्या थी जनसुराज पार्टी की मांग

जन सुराज पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में बिहार में छठ पूजा का हवाला देते हुए बिहार में भी उपचुनाव की तारीख को 13 से बढ़कर 20 नवंबर किए जाने की मांग की थी। जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में उपचुनावों की तारीख आगे नहीं बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी।

याचिका पर जजों और वकीलों के बीच हुई बहस

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देरी हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है। केवल आपको समस्या है। आप एक नए राजनीतिक दल हैं, आपको इन जिग-जैग को जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में छठ पूजा जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य त्योहार नहीं है।

पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव की तारीखें धार्मिक आयोजनों के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा आगे बढ़ा दी गईं, जबकि बिहार चुनावों में छठ पूजा त्योहार के बावजूद इसी तरह का व्यवहार नहीं देखा गया।

आज शाम इन सीटों पर थम जाएगा चुनाव प्रचार

बिहार विधानसभा की चार सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज एवं बेलागंज में उपचुनाव प्रचार का शोर आज यानी सोमवार की शाम थम जाएगा। इससे पहले विभिन्न दलों के दिग्गजों ने अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। नेता हर तरह से समीकरण बनाने में जुट गए हैं।  गौर हो कि लगभग एक वर्ष बाद संभावित विधानसभा चुनाव से पहले इन चार सीटों पर उपचुनाव की नौबत विधायकों के सांसद चुन लिए जाने के कारण बनी है। इस बार इन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।

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जागरण संवाददाता, पटना। जेईई मेन 2025 (JEE Main 2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। जेईई एडवांस्ड 2025 (JEE Advanced 2025) की पात्रता में परिवर्तन होने से परीक्षा में वर्ष 2023 में 12वीं किए अभ्यर्थियों को एक और मौका मिल गया है। इस कारण इस बार आवेदन की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

गत वर्ष भी रिकॉर्ड 11.79 लाख आवेदन आए थे। इस बार यह आंकड़ा 14 लाख से ज्यादा होने के अनुमान है। अब तक जेईई एडवांस्ड में शामिल होने की अधिकतम संख्या दो थी, लेकिन 2025 से यह संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गयी है। इस कारण 2023 में इंटर सफल अभ्यर्थी जेईई मेन में शामिल होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। अब तक 3.50 लाख से अधिक आवेदन आ चुके है।

बिहार में बढ़ा एक केंद्र, अब बिहारशरीफ में भी केंद्र

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इस बार परीक्षा के शहरों की संख्या कम कर दी है। बीते साल 2024 में जहां भारत के 300 शहरों में परीक्षा आयोजित की गयी थी, वहीं 2025 में 284 शहरों में ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2024 में भारत के बाहर 23 देशों के 24 शहरों में परीक्षा आयोजित की गयी थी, जबकि इस बार 13 देश के 15 शहरों में ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इस बार बिहार के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाये जाएंगे। पिछले साथ 10 शहरों में परीक्षा आयोजित की गयी थी। इस बार 11 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इनमें पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहारशरीफ व रोहतास शामिल है। पिछले साल 2024 में बिहारशरीफ में परीक्षा केंद्र नहीं थे, लेकिन 2025 में जेईई मेन के पहले चरण की परीक्षा बिहारशरीफ में होगी।

विदेश में भी बदलाव, म्युनिख व अबुधाबी में केंद्र

एनटीए ने विदेशी परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव किया है। साल 2025 में भारत के अलावा 13 देश के 15 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाये जा रहे हैं। बीते साल से 10 देश और नौ शहर इसमें कम हैं। इस साल बहरीन के मनामा, इंडोनेशिया के वेस्ट जावा, कुवैत के कुवैत सिटी, मलेशिया के कुआलालंपुर, जर्मनी के म्यूनिख, नेपाल के काठमांडू, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, नाइजीरिया के लागोस, कतर के दोहा, सऊदी अरब के रियाद, सिंगापुर के सिंगापुरसिटी, अबूधाबी, ओमान के मस्कट, व शारजाह और युएसए के वाशिंगटन डीसी शहरों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

साल 2023 में बने 23 देश के 24 शहरों में से श्रीलंका के कोलंबो, आस्ट्रेलिया के कैनबरा, आस्ट्रिया के वियना, ब्राज़ील के ब्रासीलिया, कनाडा के ओटावा, हांगकांग, मारीशस के पोर्ट लुइस, रूस के मास्को, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन, थाईलैंड के बैंकॉक, वियतनाम के हनोई शहरों में परीक्षा केंद्र बने थे, जिन्हें हटा दिया गया है। अब 2025 में इंडोनेशिया के जकार्ता की जगह वेस्ट जावा में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, यूएई के अबूधाबी और जर्मनी के म्युनिख को नया जोड़ा गया है।

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