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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी तरह के सरकारी विद्यालयों के लिए मॉडल टाइम टेबल (Bihar Government School Time Table) जारी किया। विद्यालय सुबह 9.30 से आरंभ होकर शाम चार बजे तक चलेंगे। यह व्यवस्था प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा के लिए लागू हाेगी।

• मॉडल टाइम टेबल के अनुसार, सुबह 9.30 बजे से विद्यालय शुरू हो जाएगा। विद्यालय शुरू होने से 10 बजे के बीच प्रार्थना व अन्य कार्य होंगे। पहली घंटी सुबह 10 बजे से 10.40 तक की होगी।
• दूसरी घंटी 10.40 से 11.20 तक चलेगी। तीसरी घंटी 11.20 से 12 बजे तक की होगी। वहीं, 12 बजे से 12.40 तक का समय मध्याह्न भोजन (Bihar School Lunch Time) का होगा।
• चौथी घंटी 12.40 से 1.20 बजे तक, पांचवीं घंटी 1.20 से 2.00 बजे तक, छठी घंटी 2.00 बजे से 2.40 तक, सातवीं घंटी 2.40 बजे से 3.20 तक तथा आठवीं घंटी 3.20 बजे से शाम चार बजे तक की होगी। इसके बाद विद्यालय में छुट्टी हो जाएगी।

शिक्षकों को दी गई अहम जिम्मेदारी

शिक्षकों को यह जिम्मेदरी दी गयी है कि 9.30 बजे से 10 बजे तक वे बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल व नाखून की जांच करेंगे। इस काम के पश्चात समाचार वाचन व सामान्य ज्ञान आदि का कार्यक्रम होगा।

इसके बाद प्रार्थना व बिहार गीत आदि होना है। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मी मौजूद रहेंगे। जन-गण-मन से असेंबली का समापन होगा।

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में क्या कहा?

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य व पेंटिंग के लिए एक घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाए। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड के लिए सेंटअप परीक्षा चल रही तो भी अध्यापन कार्य को बंद नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में अध्यपान का काम चलते रहना चाहिए।

शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन बैगलेस शनिवार की गतिविधि चलते रहनी चाहिए। सभी वर्ग शिक्षकों को यह कहा गया है कि अपेक्षाकृत कमजोर बच्चे को वह अनिवार्य रूप से आगे की पंक्ति में बिठाएंगे।

छात्रों को रोज मिलेगा होमवर्क

प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है तथा अगले दिन उसकी जांच करनी है। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, रसोईघर एवं शौचालय आदि के साफ-सफाई के निरीक्षण की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के प्रवाह से पटना समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर के अधिसंख्य भागों में सुबह मध्यम दर्जे के कोहरा रहेगा। पटना समेत अन्य जिलों में हल्की धुंध व कोहरे का पूर्वानुमान है। तीन दिन के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं इस ठंड और कोहरे के बीच 20 जिलों में तापमान बढ़ भी गया है।

इन 20 जिलों में बढ़ा तापमान

पटना, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बक्सर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण  समेत 20 जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि, 4 दिन के बाद फिर से ठंड के बढ़ने के आसार हैं।

25 नवंबर से बढ़ेगा ठंड का प्रभाव

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 25 नवंबर से सक्रिय रहेगा। इसके कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। बुधवार को पटना सहित 25 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस जबकि 14.2 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं, पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि 31.0 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के धुंध का प्रभाव बना रहा जबकि तराई वाले भागों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहा।

जागरण संवाददाता, पटना। अस्पतालों में नर्सिंग सेवा सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द 21 हजार से अधिक नर्स-एएनम की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की नर्सिग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

विभाग 15 दिन में नर्स-एएनएम नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस देगा। पदाधिकारियों के अनुसार रिक्ति संबंधी अधियाचना दिसंबर तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी।

प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग नर्स के 6298 एवं एएनएम के 15089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी कर रहा है।

शल्यकक्ष सहायक के 1326 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

वहीं, कैबिनेट से शल्यकक्ष सहायक संवर्ग नियमावली 2014 व संशोधित नियमावली 2024 की मंजूरी मिलते ही शल्यकक्ष सहायक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 18 नवंबर 2024 को बिहार गजट के असाधारण अंक इसे प्रकाशित किया गया है। नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।

75 अंक लिखित परीक्षा एवं अनुभव के 5 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 25 अंक अस्पतालों में संविदा पर कार्य करने वालों को दिया जाएगा। 100 अंकों पर मेरिट बनेगी।

शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान (जीव विज्ञान) एवं शल्य कक्ष सहायक कोर्स में डिप्लोमा-डिग्री है। पहले इंटरमीडिएट व शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा-डिग्री कोर्स के प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति होती थी।

नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होगी ऑनलाइन, पारदर्शी होगा पंजीयन

इसके अलावा, नर्सिंग सेवा को चिकित्सा संस्थानों की रीढ़ माना जाता है। मानकों का सख्ती नहीं कराने से विदेश तो दूर देश के कई राज्यों में यहां की नर्सों को नौकरी नहीं मिलती थी। नर्सिंग संस्थानों की मान्यता, परीक्षा से लेकर नर्सों के पंजीयन तक के लिए जिम्मेदार बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (बीएनआरसी) की व्यवस्था के खिलाफ कमोवेश हर वर्ष नर्सें विरोध प्रदर्शन करती थीं।

स्वास्थ्य विभाग ने इन समस्याओं से निजात के साथ पूरी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने व त्वरित बनाने के लिए इसके डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बुधवार को कहा कि अब नर्सिंग की डिग्री लेने वालों को पंजीयन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

वे घर से ऑनलाइन आवेदन कर इसे करा सकेंगी। यही नहीं, उनकी सभी समस्याओं का निदान ऑनलाइन किया जाएगा। रजिस्ट्रार निर्जला कुमारी ने कहा कि प्रदेश से नर्सिंग में बीएससी-एमएससी की डिग्री लेने वाले विदेशों तक पहुंचे इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

अभी प्रदेश में 382 सरकारी-निजी नर्सिंग कॉलेज हैं, जहां से हर वर्ष 28 हजार नर्सें सेवा देने के लिए निकलती हैं। 13 करोड़ की आबादी के लिए ये बहुत कम हैं। हमनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव लेफ्टीनेंट कर्नल सर्वजीत कौर ने इसमें सुधार के कई तरीके बताएं हैं, जिन पर जल्द कार्य शुरू होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने दावा किया है कि बिहार के पड़ोस में भी एनडीए सरकार का बनना तय है। हेमंत सरकार को युवा विरोधी बताते हुए बुधवार को मनीष ने कहा कि झारखंड के युवाओं ने नई सरकार के लिए मतदान किया है।

युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने का वाद कर हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। जेपीएससी सहित कई परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक हुए। इसलिए झारखंड के युवाओं ने हेमंत सरकार के विरुद्ध बढ़-चढ़कर मतदान किया है।

शाहनवाज हुसैन का दावा

दूसरी ओर  झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि झारखंड में बदलाव हो रहा है,वहां पर बीजेपी की गठबंधन की NDA की सरकार बनने जा रही है। 

सुदेश महतो का बयान

इसके अलावा, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि इस चुनाव में राज्य की जनता ने झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान किया है। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम ऐतिहासिक होंगे। एनडीए की सरकार बन रही है। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार।

झामुमो ने भी सरकार बनाने का किया दावा

बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य में सत्ता में वापसी का दावा किया है, जिसमें महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि झामुमो के नेतृत्व में गठबंधन 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

उनका मानना है कि राज्य की जनता ने हेमंत सरकार को ऐतिहासिक जनादेश दिया है और भाजपा की नफरत की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है।

विनोद पांडेय के अनुसार, दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि झामुमो गठबंधन के साथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लोगों ने हेमंत सोरेन को अपना आशीर्वाद दिया है और शहर से लेकर गांव तक लोग पक्ष में खड़े दिखे¹।

हाल ही में समाप्त हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें शाम पांच बजे तक 67.59 फीसदी मतदान हुआ। स्थिति यह रही कि पहले दो घंटे में ही 12.71 प्रतिशत वोटिंग हो गई थी।

अपराह्न एक बजे तो लगभग आधे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। इस समय तक 47.92 प्रतिशत मतदान हो चुका था। निर्धारित समय सीमा तक 67.70 प्रतिशत वोट पड़े। अब 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए के व्यवहार को अपमानजनक बताते हुए रालोजपा और दलित सेना के जिलाध्यक्षों ने अगले निर्णय के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को अधिकृत कर दिया है। अध्यक्षों की दो दिवसीय बैठक बुधवार को समाप्त हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने अध्यक्षता की।

तय हुआ कि पार्टी की स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को खगड़िया जिला के शहरबन्नी गांव में देश भर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाए। उस दिन वहां लोजपा के संस्थापक स्व. रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई स्व. रामचंद्र पासवान की प्रतिमा का अनावरण भी होगा।

बैठक को संबोधित करते हुए पारस ने कहा कि हमारी पार्टी के साथ एनडीए ने जो अन्याय किया है, उससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कायकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कि अगली रणनीति के बारे में निर्णय करेंगे।

एक दिसंबर से 31 मार्च तक चलेगा अभियान

उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से अगले साल के 31 मार्च तक सघन सदस्यता अभियान चलेगा। 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने रालोजपा के प्रदेश कार्यालय के लिए एक सरकारी आवास देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की।

राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा की पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उनके द्वारा अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में हुई ये भी बात

प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने बताया कि बैठक का उद्देश्य प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्षों के विचार को जानना था। बैठक का संचालन दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम कुमार दाहा ने किया।

इसमें पार्टी के पदाधिकारी वीरेश्वर सिंह, श्रवण कुमार अग्रवाल, केशव सिंह, अंबिका प्रसाद बिनु, रंजीत पासवान, चंदन सिंह, मनीष आनंद, रंजीत कुमार आदि शामिल हुए।

बता दें कि पशुपति कुमार पारस तय किया है कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गांव-गांव घूमेंगे। मंगलवार को विधायक कॉलोनी स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई।

पशुपति कुमार पारस ने कहा कि यह बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। पारस ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है और राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 (UGC NET December 2024) सेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके साथ ही नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार यूजीसी नेट की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सीधे इस लिंक https://ugcnetdec2024.ntaonline.in/site/login के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार 12 से 13 दिसंबर तक कर सकते हैं। परीक्षा एक से 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1150 रुपये, जेनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपये देना होगा। परीक्षा केंद्र की जानकारी और प्रवेश पत्र जारी होने की तिथियां जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा राजधानी सहित राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित कराएं जाते है।

85 विषयों के लिए होगा नेट:

इस बार नेट परीक्षा विषय सूची में कुछ नए विषय जोड़े गए है। इसके साथ कुल विषयों की संख्या 85 हो गई है, जिनके लिए नेट परीक्षा काक आयोजन कराया जा रहा है। अभ्यर्थी जिस विषय से आप नेट पास करते हैं, उसमें पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी या अन्य रिसर्च वर्क के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस बार भी नेट का रिजल्ट तीन श्रेणी में जारी किया जाएगा। इसमें जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी श्रेणी में जारी होगा।

एनटीए के अनुसार, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भरें। कोई गलती हो तो सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरा फार्म भरने से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई समस्या हो तो एनटीए से 011-40759000 या 011-69227700 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

• आवेदन की अंतिम तिथि: 10 दिसंबर
• फॉर्म में सुधार की तिथि: 12-13 दिसंबर
• परीक्षा: एक से 19 जनवरी 2025

जेईई मेन के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन मिले, 22 अंतिम तिथि

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के लिए आवेदन 22 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार की शाम तक 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करेक्शन विंडो को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर संशोधन के लिए लिंक 26 व 27 नवंबर को उपलब्ध होगा। 27 नवंबर की रात 11.50 बजे के बाद अभ्यर्थी आवेदन में किसी तरह का सुधार नहीं कर सकेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की गई है। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को कहा कि यह योजना राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को भागीदार बनाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए बिहार को नवी और नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर या अपनी जमीन को लीज/रेंट पर देकर आय का एक नया स्रोत बना सकते हैं। एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग चार एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। किसान या कंपनी को विद्युत उपकेंद्र के पांच किमी के दायरे में भूमि का स्वामित्व या पट्टा प्राप्त करना, संयंत्र का निर्माण करना और संयंत्र को 11केवी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा नजदीकी विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।

इस निविदा में कोई कंपनी अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों के संघ के रूप में भाग ले सकती है। समूह बिना किसी तकनीकी या वित्तीय शर्तों के भाग ले सकते हैं। योजना में प्रति मेगावाट सोलर प्लांट की अनुमानित लागत पांच-छह करोड़ है। भारत सरकार 1.05 करोड़ और बिहार सरकार 45 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। सफल आवेदकों को 12 महीने के भीतर सोलर प्लांट स्थापित कर इसे विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।

वितरण कंपनी 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा खरीदेगी, जिससे किसानों को लंबे समय तक स्थायी आय प्राप्त होगी। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के व्हाट्सएप नंबर 7320924004 पर इस योजना की विस्तृत जानकारी मिल सकती है।

कजरा सोलर पावर प्लांट को समय से पहले पूरा करने का निर्देश

ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने मंगलवार को कजरा सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण समय से पहले पूरा किया जाए। इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा परियोजना है। कजरा लखीसराय जिले में है।कजरा सोलर पावर प्लांट 185 मेगावाट उत्पादन क्षमता एवं 254 मेगावाट आवर बैट्री भंडारण क्षमता वाली परियोजना है। इसका निर्माण एलएंडटी द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना की कमीशनिंग के अगले दस वर्षों तक इसका संचालन एवं देखरेख एलएंडटी द्वारा ही किया जाएगा।ऊर्जा सचिव ने कहा कि इस सोलर परियोजना का निर्माण होने से बिहार हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा। इससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

इससे बिहार अपने निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्वों को हासिल करने में सफल होगा। मालूम हो कि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में इसी वर्ष 2 जुलाई को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं मेसर्स एलएंडटी के बीच उक्त परियोजना हेतु इकरारनामा हुआ था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी सेवकों व पेंशनर्स को महंगाई-भत्ता के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इस वर्ष एक जुलाई से तीन प्रतिशत अधिक राशि जोड़ते हुए महंगाई-भत्ता का भुगतान किया जाना है। उससे पहले महंगाई-भत्ता 50 प्रतिशत थी। लगभग 10 लाख सरकारी सेवकों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के रूप मेंं मिलेगा।

यह एरियर नवंबर के वेतन भुगतान में नहीं जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में एरियर मिलेगा, क्योंकि उसे दिसंबर के वेतन में जोड़कर भुगतान किए जाने की संभावना है।

14 नवंबर को बढ़ाया 3 प्रतिशत DA

14 नवंबर को सरकार ने तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53 प्रतिशत महंगाई-भत्ता देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी है। इससे स्पष्ट है कि महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। दिसंबर के वेतन तक छह माह का एरियर बनेगा, जो कुछ मोटी रकम हो जाएगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व विधान मंडल के कर्मियों के लिए महंगाई-भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, देर-सबेर भत्ता-वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता में व़ृद्धि होती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई मेंं। दोनों माह की पहली तारीख से वृद्धि का प्रस्ताव प्रभावी होता है। निर्णय में देरी पर बकाया राशि एरियर के रूप में दी जाती है।

आईटी प्रबंधकों, सहायकों व कार्यपालक सहायकों को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ

विभिन्न विभागों, जिलों, निदेशालयों एवं अलग-अलग आयोगों में काम कर रहे आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों को अब समूह स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की शासी निकाय की सोमवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इस संबंध में अब इच्छुक बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को अधिकृत किया गया।

बिहार में विभिन्न जिलों, निदेशालयों तथा आयोगों में 128 आईटी प्रबंधक, जिला, अनुमंडल तथा प्रखंड में 910 आईटी सहायक तथा 3099 कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं। इन सभी को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा समूह क, ख एवं ग के अधिकारियों व कर्मियों की चल व अचल संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर की जाती है। इस काम में आईटी प्रबंधकों व सहायकों की सेवा ली जाती है।

आईटी का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप की प्रतिपूर्ति सोसायटी द्वारा की जाती है। आईटी प्रबंधक व सहायक की देखरेख में जिज्ञासा हेल्पलाइन और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने को ले समाधान हेल्पलाइन का संचालन भी किया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। बुधवार को उन्होंने अपने फेसबक पर इस एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल के डिजाइन को पोस्ट किया है। एयरपोर्ट आथरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर आवंटित होने के चार महीने में यह बन जाएगा।

दरभंगा में भी अंतरिम टर्मिनल के निर्माण के बाद ही हवाई सेवा शुरू हुई थी। चारदीवारी के निर्माण के लिए अथॉरिटी और भवन निर्माण विभाग के बीच एमओयू पर मंगलवार को हस्ताक्षर हो गया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास की दिशा में दो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

1. पूर्णिया एयरपोर्ट पर बनने वाले अंतरिम टर्मिनल का डिजाइन तैयार हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए कल टेंडर जारी कर दिया है। यह अंतरिम टर्मिनल टेंडर आवंटित होने के बाद 4 महीने में… https://t.co/tb4PYGJTVz pic.twitter.com/jr5QstzxET

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 20, 2024

पीएम मोदी का जताया आभार

संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने छोटे शहरों में रहने वाले आम लोगों के हवाई सफर के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से 'उड़ान' जैसी क्रांतिकारी योजना शुरू की। इसके तहत बिहार को दो एयरपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक एयरपोर्ट पूर्णिया में स्थापित करने का फैसला किया।

सीएम नीतीश कुमार ने की थी समीक्षा

उन्होंने 24 अगस्त को पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की थी। इस दौरान पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे से सिविल एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने में पेश आ रही समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। एयरपोर्ट तक यात्रियों को सड़क संपर्कता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का निर्देश दिया।

संजय झा ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से उन्होंने 21 सितंबर को मुलाकात की थी। उनसे अनुरोध किया था कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करें।

पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल डिजाइन। फोटो- संजय झा एक्स

महिलाओं से संवाद के माध्यम से नीतीश दे रहे आधी आबादी को पूरा सम्मान: अंजुम आरा

जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के नायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य की महिलाओं से सीधा संवाद कार्यक्रम आधी आबादी का पूरा सम्मान है। यह महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के उनके संकल्प एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है। नीतीश कुमार ने हाशिए पर पड़ी बिहार की करोड़ों बेटियों को अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। राज्य में कानून का राज स्थापित है।

आज बिहार की बेटियां राष्ट्रीय पटल पर कीर्तिमान स्थापित कर राज्य का नाम रोशन कर रहीं हैं। 2005 में बिहार की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।

2007 में उन्होंने नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। महिलाओं को पुलिस भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण देने का परिणाम यह है कि देशभर में महिला पुलिस बलों की तादाद के मुकाबले बिहार में महिला पुलिस बलों में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर विभिन्न जिलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है।

दिसंबर माह से शुरू हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अंचलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को बैच के हिसाब से शामिल कराया जाएगा। एक बैच में 50 राजस्व कर्मी होंगे। इनका दो दिवसीय प्रशिक्षण पटना स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में होगा।

84 बैचों में दिया जाएगा प्रशिक्षण 

सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य दिव्य राज गणेश ने बताया कि राज्य में करीब साढ़े चार हजार राजस्व कर्मचारी हैं। इन्हें 84 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस क्रम में प्रत्येक माह में हल्का कर्मचारियों के आठ बैच को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले वर्ष अक्टूबर माह तक चलने की संभावना है।

प्रथम चरण में प्रशिक्षण दो से 31 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 16 दिनों तक कुल 400 राजस्व कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाएंगे। संस्थान द्वारा इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी कराई जाएंगी उपलब्ध 

राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ताकि भविष्य में उन्हें अपने दायित्वों के निष्पादन में कोई परेशानी ना हो।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी से संबंधित वैधानिक कार्रवाई, दाखिल-खारिज एवं एलपीसी के ऑनलाइन निर्गमन के साथ-साथ भू-बन्दोबस्ती एवं भू-अर्जन से संबंधित राजस्व कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में अवगत कराया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निदान का निर्देश दिया

उधर, जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष अजीत चौधरी एवं विधायक सिद्धार्थ पटेल मौजूद थे।

जयंत राज ने कहा कि विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार समय-समय पर बिहार भ्रमण करते रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एवं झारखंड की जनता का झुकाव एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। बिहार विधानसभा उप-चुनाव में सभी चार विधानसभा सीटों पर बड़े अंतर से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि उनके शासनकाल में राज्य में हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2005 के नवंबर में जब हमलोग सरकार में आए, तब से शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, आवागमन सहित सभी क्षेत्रों में बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वे बुधवार को यहां आयोजित शिक्षकों के नियुक्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पहले शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं-कोई रास्ता नहीं बना हुआ था। हम सांसद थे। केंद्र में मंत्री थे। उस समय अपने इलाके में घूमते थे। पैदल ही चलना पड़ता था, लेकिन अब आवागमन काफी सुलभ हो गया है।

हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी नियोजित शिक्षक जल्द सरकारी शिक्षक बन जाएं: माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी#RojgarMatlabNitishSarkar #TeachersRecruitment#JDU #NitishKumar #Bihar #NitishModel pic.twitter.com/xNUbCLb3sN

— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 20, 2024

नियोजित शिक्षकों पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

उन्होंने कहा कि कि पूर्व में शिक्षकों की अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगरनिकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिनकी कुल संख्या लगभग तीन लाख 67 हजार 143 है। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से नए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की गई, जिसमें 28 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक हो गए। बचे हुए नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने की मांग कर रहे थे। वर्ष 2023 में ही तय कर दिया गया कि अलग से एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए 5 मौके दिए जाएंगे।

'सर्वप्रथम शिक्षा पर ध्यान दिया'

मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 2005 से ही हम राज्य के विकास में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले पढ़ाई नहीं होती थी। स्कूलों और शिक्षकों की कमी थी। अनेक नए स्कूल खोले गए। नए क्लास रूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के और लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9 वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलायी गई। 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी जाने लगी।

उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय (10 2 स्कूल) खोले गए। लड़कियों को बारहवीं पास करने पर पहले 10 हजार मिलते थे, जिसे बढाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है, वहीं ग्रेजुएट होने पर 25 हजार से बढाकर अब 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं। स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गयी है।

कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करनेवाली एक विशिष्ट शिक्षिका ने मुख्यमंत्री को उनकी बनाई गई तस्वीर भेंट की। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया।शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

ये सब भी उपस्थित थे

समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबड़े शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बुधवार को सक्षमता परीक्षा पास एक लाख 14 हजार 138 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया। इन्हें विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। मुख्य समारोह का आयोजन पटना में किया गया। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सांकेतिक रूप से कुछ शिक्षकों को नियुक्त पत्र दिया। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जिलों में भी समारोह आयोजित किए गए थे।

समारोह में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित थे। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही है। यह उसी का परिणाम है कि नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। फिलहाल, ये शिक्षक उन्हीं स्कूलों में रहेंगे, जहां नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई थी। स्थानांतरण का निर्णय बाद में होगा।

उन्होंने कहा, नियाेजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पांच अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने नियोजित शिक्षकों से आग्रह किया कि वे इस परीक्षा में शामिल हों, क्योंकि यह मामूली परीक्षा होती है।

नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की चर्चा की। कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर नियोजन का निर्णय लिया था। बाद के दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। अब तक दो सक्षमता परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है।

पहली परीक्षा में एक लाख 87 हजार 818 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इनमें से अबतक एक लाख, 14 हजार 138 शिक्षकों के प्रमाण-पत्र सही पाए गए हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बचे हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही होते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा में 65 हजार 716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके बाद 85 हजार 609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं, जिनको तीन परीक्षाओं में बैठने के मौके दिये जाएंगे।

नवनियुक्त शिक्षकों को दी बधाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। अब तक दो चरणों में दो लाख 17 हजार 272 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। तीसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसका रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें शिक्षक के नए पदों पर 38 हजार 900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं। हेडमास्टर के नए पदों पर 42 हजार 918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इन सभी को कुछ ही दिनों बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और हाथ उठाकर संकल्प कराया कि बच्चों को मन से पढ़ाएंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग को बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

इन्हें नीतीश ने दिया नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से संध्या कुमारी, रजनीश कुमार, अंजलि रानी, धर्मेंद्र राम, मेदिनी बाला एवं श्री धनेश्वर सिंह को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। राज्यभर में स्मार्ट प्री-पेड मीटर के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन कटना शुरू हो गया है। 28 अक्टूबर को तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली कंपनी स्मार्ट प्री-पेड मीटर के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी थी। छह नवंबर को तकनीकी खराबियां दूर होने के बाद से उपभोक्ताओं को राशि जमा करने के लिए समय दिया था। 12 दिनों तक उपभोक्ताओं को समय दिया गया। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 18 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए थे।

सोमवार से पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान सहित राज्यभर में बिजली कनेक्शन कटने लगा है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अभियंताओं का कहना है कि बड़े स्तर पर बकायेदारों का एक साथ बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है। उसी क्रम में बिजली कनेक्शन कटते रहेंगे। ध्यान रखा जा रहा है कि सर्वर पर ज्यादा लोड न पड़े।

बिजली कटी तो बिद्युत कार्यालय का चक्कर

स्मार्ट मीटर सिस्टम दुरूस्त नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मोबाइल से रीचार्ज नहीं होने के कारण उपभोक्ता को बिजली कार्यालय जाकर पैसे जमा करने की परेशानी बढ़ गई है। यदि बकाया भुगतान कर दिया तो कनेक्शन काटने वाली टीम तक सूचना नहीं पहुंच रही है।

बकाया राशि जमा नहीं तो कट जाएगी बिजली

पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक श्रीराम सिंह ने बताया कि बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया गया है। बिजली कनेक्शन कटने के पूर्व राशि का भुगतान कर दें।

अभियंता के अनुसार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर पर बकाया रहने पर कार्य दिवस के 10.00 बजे से 1.00 बजे के बीच बिजली कनेक्शन काटा जाता है। दिन के एक बजने के बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होता है। रविवार या राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाता है।

रिचार्ज के बाद बैलेंस आने में लग रहा समय

मोबइल के रिजार्च कराते ही बैलेंस आ जाता है। स्मार्ट प्री-पेड मीटर में बलैंस आने में विलंब हो जाता है। इस कारण उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। थोक में बिजली कनेक्शन कटने पर रिचार्ज ही नहीं हो पाता है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अभियंताओं का कहना है कि वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रित है। कुछ ही देर में रिचार्ज हो जा रहा है। इसकी निगरानी की जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी से जुड़े करीब 300 मामले सामने आए हैं, जिससे करीब दस करोड़ की ठगी की गई है। साइबर अपराध का लेखा-जोखा रखने वाले नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के जरिए बिहार पुलिस को डिजिटल अरेस्ट की 300 शिकायतें मिली हैं।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसार, समय पर सूचना मिलने पर करीब 1.5 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर सभी जिलों के साइबर थानों एवं अन्य संस्थानों से समन्वय कर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

ईओयू ने डिजिटल अरेस्ट जैसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आम लोगों को सचेत भी किया है। ईओयू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी आधिकारिक संचार के लिए वाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफार्म का उपयोग नहीं करती है।

ध्यान रखने वाली बात

इसके अलावा पहचान पत्र, एफआइआर की प्रति, गिरफ्तारी वारंट भी ऑनलाइन साझा नहीं किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल आते हैं तो घबराएं नहीं।

पहले सूचनाओं का सत्यापन करें और संदेहास्पद लगने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सूचित कर अपने नजदीकी थाना या साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

यहां करें शिकायत

• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) या टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 1.05 करोड़ की ठगी

उधर, झारखंड के देवघर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से एक करोड़ पांच लाख रुपये की ठगी कर लिए जाने की शिकायत की गई है। ठगी का शिकार युवक रवि कुमार सिंह मूल रूप से सीमावर्ती बिहार के जमुई जिला के चकाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

वर्तमान में वह जसीडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में घर बनाकर रहता है। वह मुंबई में एक एमएनसी कंपनी में काम करता है। उसे एक फोन आया था। उसके बाद उसे शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाने का झांसा दिया गया। वह इस झांसा में फंस गया। उसके बाद उसने पैसा लगाना शुरू किया।

पहले उसने पैसा लगाया और उसे पैसा वापस भी मिला। लालच में पड़कर वह अधिक पैसा लगाने लगा। लेकिन बाद में उसे पैसा मिलना बंद हो गया। उसने फोन से संपर्क किया तो भी कोई जबाव नहीं मिला। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। पीड़ित ने घटना की आन लाइन शिकायत की है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: राजधानी पटना समेत प्रदेश में तीन दिनों तक पछुआ के प्रभाव से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तराई वाले इलाकों के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे के कोहरा का प्रभाव बना रहेगा, जबकि पटना सहित अन्य जिलों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता एक हजार मीटर से कम रहने के आसार है।

25 दिसंबर के बाद बढ़ जाएगी ठंड

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 25 नवंबर के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बने होने के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। फिलहाल सुबह और रात में ठंड का प्रभाव बना रहेगा। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर तेज हवा का प्रवाह जारी है। उत्तरी भागों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है।

इन 11 जिलों में बिगड़ा मौसम

मंगलवार को पटना सहित 11 जिलों के न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। जिन जिलों में मौसम बिगड़ा है उनमें सहरसा, रोहतास मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार शामिल हैं।

जिलों में पटना का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 12.5 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी (रोहतास) में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहा जबकि तराई वाले इलाकों में घने कोहरे का प्रभाव बना रहा।

पछुआ के प्रवाह से मौसम शुष्क बना रहेगा

दिन में धूप निकलने के साथ पछुआ के प्रवाह से मौसम शुष्क बना रहा। प्रदेश के 10 जिलों को छोड़ कर पटना सहित अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस जबकि 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।  

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में गांव-गांव घूमेंगे। विधायक कालोनी स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक मंगलवार को पशुपति कुमार पारस की मोजूदगी में हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज की बैठक को हम लोगों ने पार्टी के भविष्य की रणनीति एवं पार्टी के संगठन को सशक्त करने केलिए मुख्य रूप से बुलायी है।

हर चुनौती का डटकर सामना करेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी- पारस

पारस ने कहा कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। श्री पारस ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी।

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस राज, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद चंदन सिंह सहित अन्य नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान एवं पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया।

एनडीए की बैठक में पारस को नहीं किया गया निमंत्रित

बता दें कि पशुपति कुमार पारस को पिछले कई दिनों से एनडीए से दरकिनार किया जा रहा है। वह पहले राजग में थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी स्थिति बदल गई।

एनडीए की बैठक में उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया और बिहार सरकार ने उन्हें लोजपा कार्यालय के लिए आवंटित सरकारी भवन से बेदखल कर दिया। पारस के करीबी लोग बता रहे हैं कि वह एनडीए से अलग नए समीकरण पर विचार कर रहे हैं।

पारस को 2021 में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति खराब हो गई। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

उनके समर्थकों को लगता था कि वह अपनी पार्टी रालोजपा के चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे, लेकिन भाजपा से समायोजन के बाद उन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया।

चिराग ने पांचों सीट पर दर्ज की जीत

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रा) ने चुनाव में सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की। चिराग ने केंद्र सरकार के निर्णयों पर नकारात्मक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अमित शाह ने पारस से मुलाकात की।

इसके बाद चिराग का स्वर बदल गया और उन्होंने राजग के साथ अपने अटूट संबंध की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की।

पारस को नीतीश कुमार से आशा थी, लेकिन सरकारी भवन से रालोजपा को बेदखल करने के निर्णय से उनकी आशा समाप्त हो गई। महागठबंधन की ओर से भी पारस को आमंत्रण नहीं मिल रहा है।

भाजपा की राज्य इकाई का मानना है कि मूल लोजपा का वोट चिराग से जुड़ा हुआ है और पारस के साथ रहने या न रहने से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह पर संपत्ति विवाद में बुजुर्ग दंपती की पिटाई करने और सरकारी पिस्टल का भय दिखा एक हजार रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाने के आरोप में कदमकुआं थाने में प्राथमिकी की गई।

इस मामले में कदमकुआं थाने के दारोगा अमित कुमार और दो सिपाहियों को भी अभियुक्त बनाया गया है। शिकायतकर्ता 72 वर्षीय विजय कुमार सिंह द्वारा सीजेएम की अदालत में दायर परिवाद पत्र के आधार पर प्राथमिकी की गई है। इस प्रकरण से जुड़ा एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है।

यह वीडियो नौ सितंबर की शाम पांच बजे का बताया जा रहा है, जिसमें आशीष कुमार सिंह सफेद रंग की शर्ट में मोबाइल से बात करते दिख रहे हैं। उनके अलावा एक सिपाही भी नजर आ रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बड़े बेटे बिजेंद्र कुमार शारीरिक रूप से लाचार

एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि सिटी एसपी स्वीटी सहरावत पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सिविल कोर्ट से सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह के अनुसार, उनके बड़े बेटे बिजेंद्र कुमार शारीरिक रूप से लाचार हैं।

वे बिस्तर से नहीं उठ नहीं सकते। बहू साधना सिंह नाला रोड की कालेजिएट गली स्थित मकान को अपने नाम पर लिखने का दबाव बना रही थी। यह मकान उनकी पत्नी के नाम पर है। उन्होंने इन्कार किया तो साधना ने आशीष कुमार सिंह और परिवार के दूसरे रिश्तेदारों को बुला लिया।

आशीष ने पुलिसिया धौंस दिखाते हुए विजय कुमार सिंह और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। बुजुर्ग महिला के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। वह इस घटना से पूर्व का वीडियो बना सके थे। घटना की बाबत उन्होंने कदमकुआं थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अगले दिन धमकाया, दो दिनों बाद कर दिया केस

आरोप है कि विजय कुमार सिंह द्वारा थाने में लिखित शिकायत दिए जाने के अगले दिन दारोगा अमित कुमार दो सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचा। उसने भी साधना के नाम मकान लिखने के लिए धमकाया। इसकी शिकायत उन्होंने अगले दिन एसएसपी कार्यालय में दी, फिर भी सुनवाई नहीं हुई।

13 सितंबर को उनके विरुद्ध बहू ने प्रताड़ना का केस किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें घसीटते हुए थाने तक लेकर गई थी। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस महानिदेशक से की। तब पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हुई। इस मामले में आइजी सेंट्रल रेंज से रिपोर्ट मांगी गई है।

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नीतीश कैबिनेट ने दी 3 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी, छपरा में बनेगी फोरलेन रोड; खर्च होंगे 43 करोड़

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राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को कैबिनेट से मंजूर सड़क निर्माण से जुड़ी तीन परियोजनाएं संपर्कता से समृद्धि के लक्ष्य के साथ है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो परियोजनाएं मंजूर हुई हैं उनमें एक परियोजना पटना पथ प्रमंडल की , एक लखीसराय पथ प्रमंडल की और एक परियोजना छपरा पथ प्रमंडल की शामिल हैं।

रामपुर (एनएच-80) से श्रृंगि ऋषि धाम तक 44 करोड़ 91 लाख 36 हजार रुपये की लागत से 21.85 किमी लंबी सड़क के मजबूतीकरण को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। लखीसराय पथ प्रमंडल में इससे क्षेत्र के किसानों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही लखीसराय जिले की पर्यटन संभावनाओं को भी गति मिलेगी।

पटना जिले के डुमरी हाल्ट-पोठही रेलवे स्टेशन के बीच 109 करोड़ 21 लाख 83 हजार रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले आरओबी के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे इलाके में अनावश्यक जाम से निजात मिलने के साथ सुरक्षित संपर्कता सुनिश्चित होगी।

तीसरी परियोजना के तहत छपरा पथ प्रमंडल के अंतर्गत स्वीकृति दी है। यहां छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन तथा पूर्वी एवं पश्चिमी पथ पर टू लेन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस बाबत कुल 3.4 किमी (1.4 किमी फोरलेन तथा 2 किमी 2 लेन) सड़क के निर्माण हेतु 43 करोड़ 44 लाख 27 हजार रुपये मंजूर किया गया है।

विजय सिन्हा ने कहा कि बीते दिनों विभागीय स्तर पर भी अन्य चार परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की पहल की गई है। इन चार परियोजनाओं में लखीसराय में सूर्यगढ़ा-खैरा-महसौनी में करीब 52 लाख रुपये (दो कल्वर्ट क्रमशः 28.73 लाख और 23.44 लाख के अनुमानित व्यय से) की अनुमानित लागत से RCC बॉक्स कल्वर्ट्स के निर्माण, बड़हिया में NH-80 के लेफ्ट आउट स्ट्रेच पर 73 लाख 27 हजार की लागत से RCC बॉक्स कल्वर्ट तथा सूर्यगढ़ा-सलेमपुर पथ में 23 लाख 44 हजार की अनुमानित लागत से RCC बाक्स कल्वर्ट के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं।

छपरा में बनेगी चार लेन की सड़क:

राज्य मंत्रिमंडल ने छपरा में दो सड़कों के निर्माण को भी हरी झंडी दी है। इसमें छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज तक चार लेन की सड़क का निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 1.40 किलोमीटर होगी। वहीं इसके पूर्व और पश्चिम में दो लेन की सड़क बनेगी जिसकी लंबाई दो किलोमीटर होगी। इस सड़क निर्माण पर 43.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सड़कों के निर्माण से छपरा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचना आसान होगा।

इसके अलावा लखीसराय में कुल 21.85 किमी पथ का मजबूतीकरण का काम किया जाएगा। इस पर 44 करोड़ 91 लाख 36 हजार की राशि खर्च होगी जिसकी मंजूरी दी गई है। जिन सड़कों का मजबूतीकरण होना है, उनमें एनएच-80 पर लखीसराय के अंतर्गत रामपुर से शृंगीऋषि धाम पथ तक करीब 15.35 किमी, जलप्पा स्थान के पास डेढ़ किमी और रामपुर हाल्ट से किउल रेलवे स्टेशन के नजदीक पांच किमी की सड़क शामिल है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार का सुझाव है कि बाढ़ प्रबंधन की योजनाएं समय से पूरी की जाएं। बिहार के लिए यह सुझाव विशेषकर महत्वपूर्ण है। इस पहल से विलंब की स्थिति में परियोजना की लागत-राशि में वृद्धि की आशंका निर्मूल होगी। इसके अलावा, बाढ़ से जान-माल की क्षति पर नियंत्रण संभव होगा। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में हुई बैठक में इस संदर्भ मेंं विशेष चर्चा हुई।

जलशक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाढ़ प्रबंधन तथा जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के साथ आपसी सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाना बैठक का उद्देश्य रहा।

बैठक में और क्या हुआ?

उस दौरान 'बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) के तहत संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मल्ल ने बिहार में बाढ़ प्रबंधन की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नेपाल से होकर आने वाली नदियों से बिहार में बाढ़ और कटाव की समस्या तो है ही नदियों में जमा गाद भविष्य के लिए कठिन चुनौती है।

बैठक में विभिन्न राज्यों में बाढ़ प्रबंधन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय भीतर करने पर जोर रहा। केंद्र सरकार से राशि प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज करने, अगले वित्त वर्ष के लिए नई योजनाओं के प्रस्ताव के साथ विभिन्न तकनीकी एवं नीतिगत सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई।

जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण का राज्यव्यापी अभियान कल से

पेयजल योजनाओं के सम़ुचित क्रियान्वयन के उद्देश्य से बुधवार से दो दिनों तक स्थलीय निरीक्षण का राज्यव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित सभी जलापूर्ति योजनाओं का सर्वेक्षण जिला स्तरीय पदाधिकारियों-कर्मियों द्वारा किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के प्रधान सचिव पंकज कुमार का निर्देश है कि निरीक्षण की रिपोर्ट पेयजल-एप पर दी जाए, ताकि कमी-कोताही दूर करने का उपाय समग्रता में किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि पेयजल-एप से सक्षम अधिकारी स्वयं ही निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट जमा कर सकेंगे। "हर घर नल का जल" सरकार के सात निश्चय की महत्वाकांक्षी योजना है। पिछले दिनों मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की सभी योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण का निर्देश दिया था। विशेष अभियान उसी आलोक में है।

उल्लेखनीय है कि जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पीएचईडी द्वारा पेयजल-एप विकसित किया गया है। इस एप के संचालन की जानकारी देने हेतु पिछले दिनों विभाग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। उसके बाद निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को उन प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया।

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जागरण संवाददाता, पटना। रेलवे ने यात्रा को सुविधा जनक बनाने के लिए कई स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर रेलवे ने बीते तीन माह में विभिन्न ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के करीब छह सौ नये अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये सभी कोच नियमित ट्रेनों में जोड़े गए हैं।

नवंबर के अंत तक जीएस श्रेणी के ऐसे एक हजार से ज्यादा कोच करीब 370 नियमित ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। रेलवे के बेड़े में नये कोचों के जुड़ने से रोजाना करीब एक लाख यात्री लाभान्वित होंगे। इनके अलावा आगामी दो वर्षों में बड़ी संख्या में नान एसी श्रेणी के कोचों को रेलवे के बेड़े में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।

सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामि

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना व प्रचार) दिलीप कुमार ने बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

इस श्रेणी के यात्रियों को अधिकतम सुविधा मुहैया कराने की दिशा में रेलवे विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहा है। इसके तहत बीते जुलाई से अक्टूबर के तीन माह के दौरान जीएस श्रेणी के कुल 1000 नये कोचों का ट्रेनों में जोड़ा जाएगा।

नये जीएस कोचों का तेजी से चल रहा निर्माण 

कार्यकारी निदेशक ने बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर नये जीएस कोचों का निर्माण तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में रेलवे के बेड़े में ऐसे गैर-वातानुकूलित सामान्य श्रेणी के 10 हजार से ज्यादा जीएस कोचों को शामिल कर लिया जाएगा।

इनमें छह हजार से ज्यादा जीएस कोच होंगे, जबकि बाकी डिब्बे स्लीपर श्रेणी के होंगे। इतनी बड़ी संख्या में नान एसी कोचों के शामिल होने से सामान्य श्रेणी के करीब आठ लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना रेल यात्रा कर पाएंगे।

4 घंटे लेट खुली सप्तक्रांति की क्लोन, आधा दर्जन ट्रेनें भी घंटों लेट

उधर,  मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 05283 सप्तक्रांति एक्सप्रेस क्लोन को यहां से खुलने में पौने 15 घंटे लग गए। इसको लेकर यात्री पूरी दिन हलकान रहे। इसके अलावा गरीबरथ एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंची। सप्तक्रांति के क्लोन के लेट आने पर वाशिंग पिट पर लेट रिप्लेस किया गया।

इसके चलते साढ़ दस घंटे इस ट्रेन को रिशिड्यूल किया गया। रिशिड्यूल टाइम के बाद भी यह ट्रेन पांच घंटे और लेट खुली। यानी कुल पौने घंटे 15 घंटे लेट यहां से आनंद विहार के खुली। लेकिन मजे की बात यह है कि यह ट्रेन यहां से खुलने के बाद लेट होती चली गई।

इसके अलावा डाउन गरीबरथ एक्सप्रेस छह घंटे की देरी से पहुंची। वहीं 05051 आठ घंटे की देरी से पहुंची। 05070 स्पेशल ट्रेन तीन घंटे, 02261 दो घंटे 13019 दो घंटे, 04005 24 घंटे बाद पहुंची। इसको लेकर यात्री कई दिनों से हलकान हो रहे हैं।

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