Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की गई है। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को कहा कि यह योजना राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को भागीदार बनाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए बिहार को नवी और नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर या अपनी जमीन को लीज/रेंट पर देकर आय का एक नया स्रोत बना सकते हैं। एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग चार एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। किसान या कंपनी को विद्युत उपकेंद्र के पांच किमी के दायरे में भूमि का स्वामित्व या पट्टा प्राप्त करना, संयंत्र का निर्माण करना और संयंत्र को 11केवी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा नजदीकी विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।

इस निविदा में कोई कंपनी अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों के संघ के रूप में भाग ले सकती है। समूह बिना किसी तकनीकी या वित्तीय शर्तों के भाग ले सकते हैं। योजना में प्रति मेगावाट सोलर प्लांट की अनुमानित लागत पांच-छह करोड़ है। भारत सरकार 1.05 करोड़ और बिहार सरकार 45 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। सफल आवेदकों को 12 महीने के भीतर सोलर प्लांट स्थापित कर इसे विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।

वितरण कंपनी 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा खरीदेगी, जिससे किसानों को लंबे समय तक स्थायी आय प्राप्त होगी। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के व्हाट्सएप नंबर 7320924004 पर इस योजना की विस्तृत जानकारी मिल सकती है।

कजरा सोलर पावर प्लांट को समय से पहले पूरा करने का निर्देश

ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने मंगलवार को कजरा सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण समय से पहले पूरा किया जाए। इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा परियोजना है। कजरा लखीसराय जिले में है।कजरा सोलर पावर प्लांट 185 मेगावाट उत्पादन क्षमता एवं 254 मेगावाट आवर बैट्री भंडारण क्षमता वाली परियोजना है। इसका निर्माण एलएंडटी द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना की कमीशनिंग के अगले दस वर्षों तक इसका संचालन एवं देखरेख एलएंडटी द्वारा ही किया जाएगा।ऊर्जा सचिव ने कहा कि इस सोलर परियोजना का निर्माण होने से बिहार हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा। इससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

इससे बिहार अपने निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्वों को हासिल करने में सफल होगा। मालूम हो कि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में इसी वर्ष 2 जुलाई को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं मेसर्स एलएंडटी के बीच उक्त परियोजना हेतु इकरारनामा हुआ था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी सेवकों व पेंशनर्स को महंगाई-भत्ता के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इस वर्ष एक जुलाई से तीन प्रतिशत अधिक राशि जोड़ते हुए महंगाई-भत्ता का भुगतान किया जाना है। उससे पहले महंगाई-भत्ता 50 प्रतिशत थी। लगभग 10 लाख सरकारी सेवकों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के रूप मेंं मिलेगा।

यह एरियर नवंबर के वेतन भुगतान में नहीं जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में एरियर मिलेगा, क्योंकि उसे दिसंबर के वेतन में जोड़कर भुगतान किए जाने की संभावना है।

14 नवंबर को बढ़ाया 3 प्रतिशत DA

14 नवंबर को सरकार ने तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53 प्रतिशत महंगाई-भत्ता देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी है। इससे स्पष्ट है कि महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। दिसंबर के वेतन तक छह माह का एरियर बनेगा, जो कुछ मोटी रकम हो जाएगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व विधान मंडल के कर्मियों के लिए महंगाई-भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, देर-सबेर भत्ता-वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता में व़ृद्धि होती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई मेंं। दोनों माह की पहली तारीख से वृद्धि का प्रस्ताव प्रभावी होता है। निर्णय में देरी पर बकाया राशि एरियर के रूप में दी जाती है।

आईटी प्रबंधकों, सहायकों व कार्यपालक सहायकों को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ

विभिन्न विभागों, जिलों, निदेशालयों एवं अलग-अलग आयोगों में काम कर रहे आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों को अब समूह स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की शासी निकाय की सोमवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इस संबंध में अब इच्छुक बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को अधिकृत किया गया।

बिहार में विभिन्न जिलों, निदेशालयों तथा आयोगों में 128 आईटी प्रबंधक, जिला, अनुमंडल तथा प्रखंड में 910 आईटी सहायक तथा 3099 कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं। इन सभी को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा समूह क, ख एवं ग के अधिकारियों व कर्मियों की चल व अचल संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर की जाती है। इस काम में आईटी प्रबंधकों व सहायकों की सेवा ली जाती है।

आईटी का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप की प्रतिपूर्ति सोसायटी द्वारा की जाती है। आईटी प्रबंधक व सहायक की देखरेख में जिज्ञासा हेल्पलाइन और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने को ले समाधान हेल्पलाइन का संचालन भी किया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। बुधवार को उन्होंने अपने फेसबक पर इस एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल के डिजाइन को पोस्ट किया है। एयरपोर्ट आथरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर आवंटित होने के चार महीने में यह बन जाएगा।

दरभंगा में भी अंतरिम टर्मिनल के निर्माण के बाद ही हवाई सेवा शुरू हुई थी। चारदीवारी के निर्माण के लिए अथॉरिटी और भवन निर्माण विभाग के बीच एमओयू पर मंगलवार को हस्ताक्षर हो गया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास की दिशा में दो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

1. पूर्णिया एयरपोर्ट पर बनने वाले अंतरिम टर्मिनल का डिजाइन तैयार हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए कल टेंडर जारी कर दिया है। यह अंतरिम टर्मिनल टेंडर आवंटित होने के बाद 4 महीने में… https://t.co/tb4PYGJTVz pic.twitter.com/jr5QstzxET

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 20, 2024

पीएम मोदी का जताया आभार

संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने छोटे शहरों में रहने वाले आम लोगों के हवाई सफर के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से 'उड़ान' जैसी क्रांतिकारी योजना शुरू की। इसके तहत बिहार को दो एयरपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक एयरपोर्ट पूर्णिया में स्थापित करने का फैसला किया।

सीएम नीतीश कुमार ने की थी समीक्षा

उन्होंने 24 अगस्त को पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की थी। इस दौरान पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे से सिविल एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने में पेश आ रही समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। एयरपोर्ट तक यात्रियों को सड़क संपर्कता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का निर्देश दिया।

संजय झा ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से उन्होंने 21 सितंबर को मुलाकात की थी। उनसे अनुरोध किया था कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करें।

पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल डिजाइन। फोटो- संजय झा एक्स

महिलाओं से संवाद के माध्यम से नीतीश दे रहे आधी आबादी को पूरा सम्मान: अंजुम आरा

जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के नायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य की महिलाओं से सीधा संवाद कार्यक्रम आधी आबादी का पूरा सम्मान है। यह महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के उनके संकल्प एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है। नीतीश कुमार ने हाशिए पर पड़ी बिहार की करोड़ों बेटियों को अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। राज्य में कानून का राज स्थापित है।

आज बिहार की बेटियां राष्ट्रीय पटल पर कीर्तिमान स्थापित कर राज्य का नाम रोशन कर रहीं हैं। 2005 में बिहार की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।

2007 में उन्होंने नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। महिलाओं को पुलिस भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण देने का परिणाम यह है कि देशभर में महिला पुलिस बलों की तादाद के मुकाबले बिहार में महिला पुलिस बलों में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर विभिन्न जिलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है।

दिसंबर माह से शुरू हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अंचलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को बैच के हिसाब से शामिल कराया जाएगा। एक बैच में 50 राजस्व कर्मी होंगे। इनका दो दिवसीय प्रशिक्षण पटना स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में होगा।

84 बैचों में दिया जाएगा प्रशिक्षण 

सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य दिव्य राज गणेश ने बताया कि राज्य में करीब साढ़े चार हजार राजस्व कर्मचारी हैं। इन्हें 84 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस क्रम में प्रत्येक माह में हल्का कर्मचारियों के आठ बैच को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले वर्ष अक्टूबर माह तक चलने की संभावना है।

प्रथम चरण में प्रशिक्षण दो से 31 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 16 दिनों तक कुल 400 राजस्व कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाएंगे। संस्थान द्वारा इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी कराई जाएंगी उपलब्ध 

राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ताकि भविष्य में उन्हें अपने दायित्वों के निष्पादन में कोई परेशानी ना हो।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी से संबंधित वैधानिक कार्रवाई, दाखिल-खारिज एवं एलपीसी के ऑनलाइन निर्गमन के साथ-साथ भू-बन्दोबस्ती एवं भू-अर्जन से संबंधित राजस्व कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में अवगत कराया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निदान का निर्देश दिया

उधर, जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष अजीत चौधरी एवं विधायक सिद्धार्थ पटेल मौजूद थे।

जयंत राज ने कहा कि विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार समय-समय पर बिहार भ्रमण करते रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एवं झारखंड की जनता का झुकाव एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। बिहार विधानसभा उप-चुनाव में सभी चार विधानसभा सीटों पर बड़े अंतर से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि उनके शासनकाल में राज्य में हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2005 के नवंबर में जब हमलोग सरकार में आए, तब से शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, आवागमन सहित सभी क्षेत्रों में बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वे बुधवार को यहां आयोजित शिक्षकों के नियुक्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पहले शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं-कोई रास्ता नहीं बना हुआ था। हम सांसद थे। केंद्र में मंत्री थे। उस समय अपने इलाके में घूमते थे। पैदल ही चलना पड़ता था, लेकिन अब आवागमन काफी सुलभ हो गया है।

हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी नियोजित शिक्षक जल्द सरकारी शिक्षक बन जाएं: माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी#RojgarMatlabNitishSarkar #TeachersRecruitment#JDU #NitishKumar #Bihar #NitishModel pic.twitter.com/xNUbCLb3sN

— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 20, 2024

नियोजित शिक्षकों पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

उन्होंने कहा कि कि पूर्व में शिक्षकों की अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगरनिकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिनकी कुल संख्या लगभग तीन लाख 67 हजार 143 है। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से नए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की गई, जिसमें 28 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक हो गए। बचे हुए नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने की मांग कर रहे थे। वर्ष 2023 में ही तय कर दिया गया कि अलग से एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए 5 मौके दिए जाएंगे।

'सर्वप्रथम शिक्षा पर ध्यान दिया'

मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 2005 से ही हम राज्य के विकास में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले पढ़ाई नहीं होती थी। स्कूलों और शिक्षकों की कमी थी। अनेक नए स्कूल खोले गए। नए क्लास रूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के और लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9 वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलायी गई। 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी जाने लगी।

उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय (10 2 स्कूल) खोले गए। लड़कियों को बारहवीं पास करने पर पहले 10 हजार मिलते थे, जिसे बढाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है, वहीं ग्रेजुएट होने पर 25 हजार से बढाकर अब 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं। स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गयी है।

कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करनेवाली एक विशिष्ट शिक्षिका ने मुख्यमंत्री को उनकी बनाई गई तस्वीर भेंट की। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया।शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

ये सब भी उपस्थित थे

समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबड़े शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बुधवार को सक्षमता परीक्षा पास एक लाख 14 हजार 138 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया। इन्हें विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। मुख्य समारोह का आयोजन पटना में किया गया। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सांकेतिक रूप से कुछ शिक्षकों को नियुक्त पत्र दिया। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जिलों में भी समारोह आयोजित किए गए थे।

समारोह में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित थे। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही है। यह उसी का परिणाम है कि नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। फिलहाल, ये शिक्षक उन्हीं स्कूलों में रहेंगे, जहां नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई थी। स्थानांतरण का निर्णय बाद में होगा।

उन्होंने कहा, नियाेजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पांच अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने नियोजित शिक्षकों से आग्रह किया कि वे इस परीक्षा में शामिल हों, क्योंकि यह मामूली परीक्षा होती है।

नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की चर्चा की। कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर नियोजन का निर्णय लिया था। बाद के दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। अब तक दो सक्षमता परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है।

पहली परीक्षा में एक लाख 87 हजार 818 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इनमें से अबतक एक लाख, 14 हजार 138 शिक्षकों के प्रमाण-पत्र सही पाए गए हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बचे हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही होते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा में 65 हजार 716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके बाद 85 हजार 609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं, जिनको तीन परीक्षाओं में बैठने के मौके दिये जाएंगे।

नवनियुक्त शिक्षकों को दी बधाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। अब तक दो चरणों में दो लाख 17 हजार 272 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। तीसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसका रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें शिक्षक के नए पदों पर 38 हजार 900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं। हेडमास्टर के नए पदों पर 42 हजार 918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इन सभी को कुछ ही दिनों बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और हाथ उठाकर संकल्प कराया कि बच्चों को मन से पढ़ाएंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग को बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

इन्हें नीतीश ने दिया नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से संध्या कुमारी, रजनीश कुमार, अंजलि रानी, धर्मेंद्र राम, मेदिनी बाला एवं श्री धनेश्वर सिंह को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। राज्यभर में स्मार्ट प्री-पेड मीटर के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन कटना शुरू हो गया है। 28 अक्टूबर को तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली कंपनी स्मार्ट प्री-पेड मीटर के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी थी। छह नवंबर को तकनीकी खराबियां दूर होने के बाद से उपभोक्ताओं को राशि जमा करने के लिए समय दिया था। 12 दिनों तक उपभोक्ताओं को समय दिया गया। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 18 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए थे।

सोमवार से पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान सहित राज्यभर में बिजली कनेक्शन कटने लगा है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अभियंताओं का कहना है कि बड़े स्तर पर बकायेदारों का एक साथ बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है। उसी क्रम में बिजली कनेक्शन कटते रहेंगे। ध्यान रखा जा रहा है कि सर्वर पर ज्यादा लोड न पड़े।

बिजली कटी तो बिद्युत कार्यालय का चक्कर

स्मार्ट मीटर सिस्टम दुरूस्त नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मोबाइल से रीचार्ज नहीं होने के कारण उपभोक्ता को बिजली कार्यालय जाकर पैसे जमा करने की परेशानी बढ़ गई है। यदि बकाया भुगतान कर दिया तो कनेक्शन काटने वाली टीम तक सूचना नहीं पहुंच रही है।

बकाया राशि जमा नहीं तो कट जाएगी बिजली

पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक श्रीराम सिंह ने बताया कि बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया गया है। बिजली कनेक्शन कटने के पूर्व राशि का भुगतान कर दें।

अभियंता के अनुसार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर पर बकाया रहने पर कार्य दिवस के 10.00 बजे से 1.00 बजे के बीच बिजली कनेक्शन काटा जाता है। दिन के एक बजने के बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होता है। रविवार या राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाता है।

रिचार्ज के बाद बैलेंस आने में लग रहा समय

मोबइल के रिजार्च कराते ही बैलेंस आ जाता है। स्मार्ट प्री-पेड मीटर में बलैंस आने में विलंब हो जाता है। इस कारण उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। थोक में बिजली कनेक्शन कटने पर रिचार्ज ही नहीं हो पाता है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अभियंताओं का कहना है कि वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रित है। कुछ ही देर में रिचार्ज हो जा रहा है। इसकी निगरानी की जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी से जुड़े करीब 300 मामले सामने आए हैं, जिससे करीब दस करोड़ की ठगी की गई है। साइबर अपराध का लेखा-जोखा रखने वाले नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के जरिए बिहार पुलिस को डिजिटल अरेस्ट की 300 शिकायतें मिली हैं।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसार, समय पर सूचना मिलने पर करीब 1.5 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर सभी जिलों के साइबर थानों एवं अन्य संस्थानों से समन्वय कर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

ईओयू ने डिजिटल अरेस्ट जैसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आम लोगों को सचेत भी किया है। ईओयू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी आधिकारिक संचार के लिए वाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफार्म का उपयोग नहीं करती है।

ध्यान रखने वाली बात

इसके अलावा पहचान पत्र, एफआइआर की प्रति, गिरफ्तारी वारंट भी ऑनलाइन साझा नहीं किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल आते हैं तो घबराएं नहीं।

पहले सूचनाओं का सत्यापन करें और संदेहास्पद लगने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सूचित कर अपने नजदीकी थाना या साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

यहां करें शिकायत

• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) या टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 1.05 करोड़ की ठगी

उधर, झारखंड के देवघर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से एक करोड़ पांच लाख रुपये की ठगी कर लिए जाने की शिकायत की गई है। ठगी का शिकार युवक रवि कुमार सिंह मूल रूप से सीमावर्ती बिहार के जमुई जिला के चकाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

वर्तमान में वह जसीडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में घर बनाकर रहता है। वह मुंबई में एक एमएनसी कंपनी में काम करता है। उसे एक फोन आया था। उसके बाद उसे शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाने का झांसा दिया गया। वह इस झांसा में फंस गया। उसके बाद उसने पैसा लगाना शुरू किया।

पहले उसने पैसा लगाया और उसे पैसा वापस भी मिला। लालच में पड़कर वह अधिक पैसा लगाने लगा। लेकिन बाद में उसे पैसा मिलना बंद हो गया। उसने फोन से संपर्क किया तो भी कोई जबाव नहीं मिला। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। पीड़ित ने घटना की आन लाइन शिकायत की है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: राजधानी पटना समेत प्रदेश में तीन दिनों तक पछुआ के प्रभाव से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तराई वाले इलाकों के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे के कोहरा का प्रभाव बना रहेगा, जबकि पटना सहित अन्य जिलों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता एक हजार मीटर से कम रहने के आसार है।

25 दिसंबर के बाद बढ़ जाएगी ठंड

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 25 नवंबर के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बने होने के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। फिलहाल सुबह और रात में ठंड का प्रभाव बना रहेगा। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर तेज हवा का प्रवाह जारी है। उत्तरी भागों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है।

इन 11 जिलों में बिगड़ा मौसम

मंगलवार को पटना सहित 11 जिलों के न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। जिन जिलों में मौसम बिगड़ा है उनमें सहरसा, रोहतास मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार शामिल हैं।

जिलों में पटना का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 12.5 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी (रोहतास) में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहा जबकि तराई वाले इलाकों में घने कोहरे का प्रभाव बना रहा।

पछुआ के प्रवाह से मौसम शुष्क बना रहेगा

दिन में धूप निकलने के साथ पछुआ के प्रवाह से मौसम शुष्क बना रहा। प्रदेश के 10 जिलों को छोड़ कर पटना सहित अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस जबकि 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।  

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में गांव-गांव घूमेंगे। विधायक कालोनी स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक मंगलवार को पशुपति कुमार पारस की मोजूदगी में हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज की बैठक को हम लोगों ने पार्टी के भविष्य की रणनीति एवं पार्टी के संगठन को सशक्त करने केलिए मुख्य रूप से बुलायी है।

हर चुनौती का डटकर सामना करेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी- पारस

पारस ने कहा कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। श्री पारस ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी।

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस राज, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद चंदन सिंह सहित अन्य नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान एवं पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया।

एनडीए की बैठक में पारस को नहीं किया गया निमंत्रित

बता दें कि पशुपति कुमार पारस को पिछले कई दिनों से एनडीए से दरकिनार किया जा रहा है। वह पहले राजग में थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी स्थिति बदल गई।

एनडीए की बैठक में उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया और बिहार सरकार ने उन्हें लोजपा कार्यालय के लिए आवंटित सरकारी भवन से बेदखल कर दिया। पारस के करीबी लोग बता रहे हैं कि वह एनडीए से अलग नए समीकरण पर विचार कर रहे हैं।

पारस को 2021 में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति खराब हो गई। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

उनके समर्थकों को लगता था कि वह अपनी पार्टी रालोजपा के चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे, लेकिन भाजपा से समायोजन के बाद उन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया।

चिराग ने पांचों सीट पर दर्ज की जीत

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रा) ने चुनाव में सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की। चिराग ने केंद्र सरकार के निर्णयों पर नकारात्मक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अमित शाह ने पारस से मुलाकात की।

इसके बाद चिराग का स्वर बदल गया और उन्होंने राजग के साथ अपने अटूट संबंध की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की।

पारस को नीतीश कुमार से आशा थी, लेकिन सरकारी भवन से रालोजपा को बेदखल करने के निर्णय से उनकी आशा समाप्त हो गई। महागठबंधन की ओर से भी पारस को आमंत्रण नहीं मिल रहा है।

भाजपा की राज्य इकाई का मानना है कि मूल लोजपा का वोट चिराग से जुड़ा हुआ है और पारस के साथ रहने या न रहने से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह पर संपत्ति विवाद में बुजुर्ग दंपती की पिटाई करने और सरकारी पिस्टल का भय दिखा एक हजार रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाने के आरोप में कदमकुआं थाने में प्राथमिकी की गई।

इस मामले में कदमकुआं थाने के दारोगा अमित कुमार और दो सिपाहियों को भी अभियुक्त बनाया गया है। शिकायतकर्ता 72 वर्षीय विजय कुमार सिंह द्वारा सीजेएम की अदालत में दायर परिवाद पत्र के आधार पर प्राथमिकी की गई है। इस प्रकरण से जुड़ा एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है।

यह वीडियो नौ सितंबर की शाम पांच बजे का बताया जा रहा है, जिसमें आशीष कुमार सिंह सफेद रंग की शर्ट में मोबाइल से बात करते दिख रहे हैं। उनके अलावा एक सिपाही भी नजर आ रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बड़े बेटे बिजेंद्र कुमार शारीरिक रूप से लाचार

एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि सिटी एसपी स्वीटी सहरावत पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सिविल कोर्ट से सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह के अनुसार, उनके बड़े बेटे बिजेंद्र कुमार शारीरिक रूप से लाचार हैं।

वे बिस्तर से नहीं उठ नहीं सकते। बहू साधना सिंह नाला रोड की कालेजिएट गली स्थित मकान को अपने नाम पर लिखने का दबाव बना रही थी। यह मकान उनकी पत्नी के नाम पर है। उन्होंने इन्कार किया तो साधना ने आशीष कुमार सिंह और परिवार के दूसरे रिश्तेदारों को बुला लिया।

आशीष ने पुलिसिया धौंस दिखाते हुए विजय कुमार सिंह और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। बुजुर्ग महिला के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। वह इस घटना से पूर्व का वीडियो बना सके थे। घटना की बाबत उन्होंने कदमकुआं थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अगले दिन धमकाया, दो दिनों बाद कर दिया केस

आरोप है कि विजय कुमार सिंह द्वारा थाने में लिखित शिकायत दिए जाने के अगले दिन दारोगा अमित कुमार दो सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचा। उसने भी साधना के नाम मकान लिखने के लिए धमकाया। इसकी शिकायत उन्होंने अगले दिन एसएसपी कार्यालय में दी, फिर भी सुनवाई नहीं हुई।

13 सितंबर को उनके विरुद्ध बहू ने प्रताड़ना का केस किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें घसीटते हुए थाने तक लेकर गई थी। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस महानिदेशक से की। तब पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हुई। इस मामले में आइजी सेंट्रल रेंज से रिपोर्ट मांगी गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को कैबिनेट से मंजूर सड़क निर्माण से जुड़ी तीन परियोजनाएं संपर्कता से समृद्धि के लक्ष्य के साथ है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो परियोजनाएं मंजूर हुई हैं उनमें एक परियोजना पटना पथ प्रमंडल की , एक लखीसराय पथ प्रमंडल की और एक परियोजना छपरा पथ प्रमंडल की शामिल हैं।

रामपुर (एनएच-80) से श्रृंगि ऋषि धाम तक 44 करोड़ 91 लाख 36 हजार रुपये की लागत से 21.85 किमी लंबी सड़क के मजबूतीकरण को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। लखीसराय पथ प्रमंडल में इससे क्षेत्र के किसानों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही लखीसराय जिले की पर्यटन संभावनाओं को भी गति मिलेगी।

पटना जिले के डुमरी हाल्ट-पोठही रेलवे स्टेशन के बीच 109 करोड़ 21 लाख 83 हजार रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले आरओबी के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे इलाके में अनावश्यक जाम से निजात मिलने के साथ सुरक्षित संपर्कता सुनिश्चित होगी।

तीसरी परियोजना के तहत छपरा पथ प्रमंडल के अंतर्गत स्वीकृति दी है। यहां छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन तथा पूर्वी एवं पश्चिमी पथ पर टू लेन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस बाबत कुल 3.4 किमी (1.4 किमी फोरलेन तथा 2 किमी 2 लेन) सड़क के निर्माण हेतु 43 करोड़ 44 लाख 27 हजार रुपये मंजूर किया गया है।

विजय सिन्हा ने कहा कि बीते दिनों विभागीय स्तर पर भी अन्य चार परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की पहल की गई है। इन चार परियोजनाओं में लखीसराय में सूर्यगढ़ा-खैरा-महसौनी में करीब 52 लाख रुपये (दो कल्वर्ट क्रमशः 28.73 लाख और 23.44 लाख के अनुमानित व्यय से) की अनुमानित लागत से RCC बॉक्स कल्वर्ट्स के निर्माण, बड़हिया में NH-80 के लेफ्ट आउट स्ट्रेच पर 73 लाख 27 हजार की लागत से RCC बॉक्स कल्वर्ट तथा सूर्यगढ़ा-सलेमपुर पथ में 23 लाख 44 हजार की अनुमानित लागत से RCC बाक्स कल्वर्ट के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं।

छपरा में बनेगी चार लेन की सड़क:

राज्य मंत्रिमंडल ने छपरा में दो सड़कों के निर्माण को भी हरी झंडी दी है। इसमें छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज तक चार लेन की सड़क का निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 1.40 किलोमीटर होगी। वहीं इसके पूर्व और पश्चिम में दो लेन की सड़क बनेगी जिसकी लंबाई दो किलोमीटर होगी। इस सड़क निर्माण पर 43.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सड़कों के निर्माण से छपरा मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचना आसान होगा।

इसके अलावा लखीसराय में कुल 21.85 किमी पथ का मजबूतीकरण का काम किया जाएगा। इस पर 44 करोड़ 91 लाख 36 हजार की राशि खर्च होगी जिसकी मंजूरी दी गई है। जिन सड़कों का मजबूतीकरण होना है, उनमें एनएच-80 पर लखीसराय के अंतर्गत रामपुर से शृंगीऋषि धाम पथ तक करीब 15.35 किमी, जलप्पा स्थान के पास डेढ़ किमी और रामपुर हाल्ट से किउल रेलवे स्टेशन के नजदीक पांच किमी की सड़क शामिल है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार का सुझाव है कि बाढ़ प्रबंधन की योजनाएं समय से पूरी की जाएं। बिहार के लिए यह सुझाव विशेषकर महत्वपूर्ण है। इस पहल से विलंब की स्थिति में परियोजना की लागत-राशि में वृद्धि की आशंका निर्मूल होगी। इसके अलावा, बाढ़ से जान-माल की क्षति पर नियंत्रण संभव होगा। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में हुई बैठक में इस संदर्भ मेंं विशेष चर्चा हुई।

जलशक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाढ़ प्रबंधन तथा जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के साथ आपसी सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाना बैठक का उद्देश्य रहा।

बैठक में और क्या हुआ?

उस दौरान 'बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) के तहत संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मल्ल ने बिहार में बाढ़ प्रबंधन की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नेपाल से होकर आने वाली नदियों से बिहार में बाढ़ और कटाव की समस्या तो है ही नदियों में जमा गाद भविष्य के लिए कठिन चुनौती है।

बैठक में विभिन्न राज्यों में बाढ़ प्रबंधन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय भीतर करने पर जोर रहा। केंद्र सरकार से राशि प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज करने, अगले वित्त वर्ष के लिए नई योजनाओं के प्रस्ताव के साथ विभिन्न तकनीकी एवं नीतिगत सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई।

जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण का राज्यव्यापी अभियान कल से

पेयजल योजनाओं के सम़ुचित क्रियान्वयन के उद्देश्य से बुधवार से दो दिनों तक स्थलीय निरीक्षण का राज्यव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित सभी जलापूर्ति योजनाओं का सर्वेक्षण जिला स्तरीय पदाधिकारियों-कर्मियों द्वारा किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के प्रधान सचिव पंकज कुमार का निर्देश है कि निरीक्षण की रिपोर्ट पेयजल-एप पर दी जाए, ताकि कमी-कोताही दूर करने का उपाय समग्रता में किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि पेयजल-एप से सक्षम अधिकारी स्वयं ही निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट जमा कर सकेंगे। "हर घर नल का जल" सरकार के सात निश्चय की महत्वाकांक्षी योजना है। पिछले दिनों मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की सभी योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण का निर्देश दिया था। विशेष अभियान उसी आलोक में है।

उल्लेखनीय है कि जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पीएचईडी द्वारा पेयजल-एप विकसित किया गया है। इस एप के संचालन की जानकारी देने हेतु पिछले दिनों विभाग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। उसके बाद निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को उन प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया।

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जागरण संवाददाता, पटना। रेलवे ने यात्रा को सुविधा जनक बनाने के लिए कई स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर रेलवे ने बीते तीन माह में विभिन्न ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के करीब छह सौ नये अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये सभी कोच नियमित ट्रेनों में जोड़े गए हैं।

नवंबर के अंत तक जीएस श्रेणी के ऐसे एक हजार से ज्यादा कोच करीब 370 नियमित ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। रेलवे के बेड़े में नये कोचों के जुड़ने से रोजाना करीब एक लाख यात्री लाभान्वित होंगे। इनके अलावा आगामी दो वर्षों में बड़ी संख्या में नान एसी श्रेणी के कोचों को रेलवे के बेड़े में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।

सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामि

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना व प्रचार) दिलीप कुमार ने बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

इस श्रेणी के यात्रियों को अधिकतम सुविधा मुहैया कराने की दिशा में रेलवे विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहा है। इसके तहत बीते जुलाई से अक्टूबर के तीन माह के दौरान जीएस श्रेणी के कुल 1000 नये कोचों का ट्रेनों में जोड़ा जाएगा।

नये जीएस कोचों का तेजी से चल रहा निर्माण 

कार्यकारी निदेशक ने बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर नये जीएस कोचों का निर्माण तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में रेलवे के बेड़े में ऐसे गैर-वातानुकूलित सामान्य श्रेणी के 10 हजार से ज्यादा जीएस कोचों को शामिल कर लिया जाएगा।

इनमें छह हजार से ज्यादा जीएस कोच होंगे, जबकि बाकी डिब्बे स्लीपर श्रेणी के होंगे। इतनी बड़ी संख्या में नान एसी कोचों के शामिल होने से सामान्य श्रेणी के करीब आठ लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना रेल यात्रा कर पाएंगे।

4 घंटे लेट खुली सप्तक्रांति की क्लोन, आधा दर्जन ट्रेनें भी घंटों लेट

उधर,  मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 05283 सप्तक्रांति एक्सप्रेस क्लोन को यहां से खुलने में पौने 15 घंटे लग गए। इसको लेकर यात्री पूरी दिन हलकान रहे। इसके अलावा गरीबरथ एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंची। सप्तक्रांति के क्लोन के लेट आने पर वाशिंग पिट पर लेट रिप्लेस किया गया।

इसके चलते साढ़ दस घंटे इस ट्रेन को रिशिड्यूल किया गया। रिशिड्यूल टाइम के बाद भी यह ट्रेन पांच घंटे और लेट खुली। यानी कुल पौने घंटे 15 घंटे लेट यहां से आनंद विहार के खुली। लेकिन मजे की बात यह है कि यह ट्रेन यहां से खुलने के बाद लेट होती चली गई।

इसके अलावा डाउन गरीबरथ एक्सप्रेस छह घंटे की देरी से पहुंची। वहीं 05051 आठ घंटे की देरी से पहुंची। 05070 स्पेशल ट्रेन तीन घंटे, 02261 दो घंटे 13019 दो घंटे, 04005 24 घंटे बाद पहुंची। इसको लेकर यात्री कई दिनों से हलकान हो रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा का पांचवे चरण समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नीति पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नीति को संशोधित भी किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक-शिक्षिकाओं व उनके संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगायी है।

इसमें परेशानी यह हो रही थी कि जो लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए यह तय किया गया है सक्षमता परीक्षा के सभी पांचवे चरण के पूरा होने तक स्थानांतरण नीति को लागू नहीं किया जाएगा।

आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण नीति में होगा संशोधन

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि  स्थानांतरण नीति पर रोक लगने के बाद सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक उसी विद्यालय में अपना योगदान देंगे जहां वे काम कर रहे हैं। नीति में संशोधन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि असहाय व महिलाओं के बारे में कई तरह के आवेदन आए हैं। उन पर विचार किया जा रहा।

आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण नीति में संशोधन भी किया जा सकता है। कुछ लोगों ने इस संबंध में मुलाकात भी की है। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों के बारे में आए एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा।

पटना हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण पर राेक लगाए जाने के संबंध में दिए गए निर्णय पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक उन्हें सूचना है कि स्थानांतरण नीति पर न्यायालय ने रोक नहीं लगायी है। स्थानांतरण पर रोक को लेकर कुछ शिक्षक कोर्ट गए थे। उनके बारे में न्यायालय ने निर्णय है। वैसे विभाग पूरे निर्णय का अध्ययन करेगा।

आज 1.14 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र

सक्षमता परीक्षा पास 1.14 लाख शिक्षकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब वे सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में कुछ शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नियुक्ति पत्र देंगे। शेष शिक्षकों को जिले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

नियोजित शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि की गिनती होगी या नहीं इस बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं है। जिस दिन से वे सरकार की सेवा में आएंगे उसी दिन से उनकी सेवा की गिनती होगी।

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भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। पथ निर्माण विभाग अपनी सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से हासिल कर रहा। वर्तमान में दो हजार किमी सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना से जोड़ा गया है। बिहार में पहली बार सड़कों की स्थिति जानने के लिए इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा।

इस तरह से काम करता है सिस्टम

इस तकनीक पर काम करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने सड़क से जुड़े मामलों की कोडिंग कर रखी है। इसके तहत सड़क के गड्ढे, दरक गयी सड़क, सड़क के किनारे बने बैरियर का टूटना, डिवाइडर की गड़बड़ी, सड़क के किनारे उगी घास, झार आदि की समझ मशीन लर्निंग सिस्टम में कोड के साथ सॉफ्टवेयर में डाला गया है। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक वाहन में सेंसर लगा है।

इस तरह से वाहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग दोनों से युक्त है। यह पथ निर्माण विभाग द्वारा बताए सड़क पर घूमता है और कोडिंग के आधार पर समस्याओं को रिपोर्ट वाली वीडियो उपलब्ध कराता है। संबंधित सड़क की जो समस्या सामने आती है वहां भूरे रंग की एक बाक्स बन जाता है। तीन से चार दिनों के भीतर पथ निर्माण विभाग के कंट्रोल रूम को यह रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है।

रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित डिवीजन के इंजीनियर की भी मॉनीटरिंग

रोड मेंटेनेंस पालिसी के तहत पथ निर्माण विभाग के संबंधित डिवीजन द्वारा उनके अधीन जो सड़क है उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम से भी पथ निर्माण विभाग को सड़क की स्थिति की रिपोर्ट मिल रही। इंजीनियर व निर्माण एजेंसी की रिपोर्ट इससे मिलायी जाती है। गड़बड़ी पाए जाने पर इंजीनियर तलब किए जा रहे, इसलिए इस सिस्टम से इंजीनियर भी अलर्ट हो गए हैं।

जहां की तस्वीर आ रही वहां जाकर ही सड़क ठीक करने की रिपोर्ट अपलोड होगी

नयी तकनीक में यह भी शामिल है जहां सड़क में कोई गड़बड़ी है वहां की तस्वीर अक्षांश और देशांतर के साथ आ रही। इंजीनियर व संवेदक यूं ही सड़क से जुड़ी समस्या को दुरुस्त कर लेने की रिपोर्ट अपलोड नहीं कर सकेंगे।

जिस अक्षांश और देशांतर पर तस्वीर ली गयी है वहीं जाकर दुरस्त सड़क की रिपोर्ट अपलोड करनी है। दूसरी जगह पर तस्वीर अपलोड करने का सिस्टम खुलेगा ही नहीं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Board Exam 2025 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा-2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। इंटर व मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थी अब 25 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया है।

परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि छात्रहित में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 25 नवंबर तक भर सकते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि इंटर में अब तक 12 लाख, 74 हजार, 69 विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं। वहीं, मैट्रिक में 15 लाख, 97 हजार, 646 विद्यार्थी अब तक परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं।

इंटर व मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन का भी मिला मौका

इसके साथ-साथ इंटर व मैट्रिक परीक्षार्थी जो रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं, वो अब 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा कि सत्र 2023-25 के विद्यार्थी, यानी 2025 वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी का अगर किसी कारण से अब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है तो वे 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा कर 25 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 नवंबर थी, जिसे छात्रहित में बढ़ाकर विलंब शुल्क के साथ 23 नवंबर तक कर दिया गया है। अगर कोई परेशानी हो तो इंटर के विद्यार्थी बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 पर फोन कर सकते हैं। वहीं, मैट्रिक के विद्यार्थी 0612-2232074 पर फोन कर सकते हैं।

हस्ताक्षर युक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड 21 तक करें अपलोड

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को हस्ताक्षर युक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा समिति ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पंजीकृत विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर हस्ताक्षर कर 19 से 21 नवंबर तक अपलोड कर सकते हैं।

21 नवंबर तक विद्यार्थी माता-पिता व अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, नहीं तो परीक्षा में शामिल होने के वंचित कर दिया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को उत्तरप्रदेश के गाजीपुर में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार पांच किलो अनाज बांटकर इसे विकास बताए वैसी सरकार को बदलने की जरूरत है।

हमारे देश मे बेरोजगार युवकों को रोजगार चाहिए। वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जहां विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मान दिया गया।

उन्होंने कहा कि इस गांव में बड़ी संख्या में लोग सेना में है, ऐसे आदर्श गांव को मेरा प्रणाम है। आज अग्निवीर योजना जरूर लागू है, लेकिन यह योजना सही नहीं है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जब भी आईएनडीआईए की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना वापस होगी।

अभी हम विपक्ष में हैं और सरकार को आईना दिखाएंगे। सहनी ने कहा कि आपका वोट सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के जरिये जनता की भलाई करने वाली सरकार चुननी चाहिए। बता दें मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं से बिहार में इस बार 40 विधायक लाने की अपील की है।

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होंगी

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सिर्फ पांच बैठकें होंगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विरणी पेश किया जाएगा। पहले दिन नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियां सदन पटल रखी जाएंगी। राज्य में विधानसभा की चार सीटों पर उप चुनाव हुआ है। 23 नवंबर को परिणाम आएगा। बेलागंज, ईमामगंज, तरारी और रामगढ़ से उप चुनाव में जीते विधायकों को शपथ ग्रहण के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

संभावना है कि सत्र के पहले ही दिन 25 नवंबर को नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हो जाएगा। पहले दिन की कार्यवाही के अंत में शोक प्रकाश होगा। दिवंगत जन प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सोमवार से शुक्रवार तक के पांच दिनों के सत्र में प्रतिदिन प्रश्नोत्तर काल होंगे।इसमें अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जाएंगे।

मंगलवार एवं बुधवार को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक पेश किया जाएगा। उसी दिन इस पर वाद विवाद और मतदान होगा। उसके बाद अनुपूरक से निर्धारित राशि की निकासी के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को गैर-सरकारी संकल्प लिए जाएंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना स्थित कृषि भवन में सोमवार को समीक्षा बैठक कर राज्य में चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को 15 दिन के अंदर डीजल अनुदान से संबंधित बकाया राशि भुगतान के निर्देश दिए।

साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में चलाई जा रही परंपरागत कृषि विकास योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, क्रिषोन्नति योजनाएं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, बीज ग्राम योजना, दलहन फसल प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती से संबंधित योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन की।

मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर पांडेय ने कहा कि जैविक खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित की जाए। डबल इंजन की सरकार किसानों की हित के लिए व उनके आर्थिक विकास के लिए दिन रात काम कर रही है।

पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से कृषि यंत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसीलिए कृषि यंत्रों के आवंटन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के किसानों को पौधा संरक्षण परामर्श देना और डीजल अनुदान भी शत-प्रतिशत पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, ताकि राज्य के किसान उन्नत तरीके से खेती का सकें।

खेतों में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से दवाओं के छिड़काव और ई-किसान भवन के कर्मचारियों को वेतन ससमय उपलब्ध हो, कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कृषि योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाई जाए।

पांडेय ने कहा कि भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के कार्यालय भवनों को एक सड़क से जोड़ने के लिए किए जा रहे कार्यों को मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाए।

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Bihar Weather Today: बिहार के 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, तापमान भी लुढ़का; लोगों से सावधान रहने की अपील

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: पछुआ के प्रभाव से पटना सहित अन्य जिलों के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। मौसम शुष्क होने व आकाश साफ होने के कारण सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 15 जिलों, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया व किशनगंज में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तापमान भी तेजी से लुढ़क रहा है।

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान पटना 30 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस भागलपुर 29 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस दरभंगा 29 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर 29 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस बेगूसराय 28 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस तराई वाले भागों में गिरेगा न्यूनतम तापमान

जबकि, पटना सहित अन्य भागों में सुबह के समय हल्के दर्जे का कोहरा व कुछ स्थानों पर धुंध का प्रभाव बना रहेगा। देश के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना है। प्रदेश के तराई वाले भागों के तापमान में तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। तीन दिनों के दौरान कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता में कमी देखने को मिल सकती है।

सोमवार को पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री की वृद्धि के साथ 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, 12.0 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका में प्रदेश का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

गोपालगंज में रहा सर्वाधिक तापमान

30.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध का प्रभाव रहा। जबकि, तराई वाले इलाकों में घने कोहरे का प्रभाव दिखा। दिन में धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य बना रहा।

भागलपुर में बदल रहा मौसम का मिजाज 

मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दीपावली से पहले पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब यहां दिखने लगा है। ठंड घुली हुई पश्चिमी हवा के कारण तापमान में गिरावट हो रही है। आने वाले पांच दिनों में भी तापमान और गिरने का अनुमान है। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने के कारण न्यूनतम तापमान का गिरावट उतना गंभीरतापूर्वक अभी असर नहीं दिखा पा रहा है।

कोहरा बढ़ेगा, जिससे धूप कम असरकारक होगी। इससे सर्दी बढ़ती चली जाएगी। पिछले एक सप्ताह से सर्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है। अब सर्दी का दायरा और बढ़ेगा, क्योंकि दो-तीन दिन बाद उत्तर-पश्चिमी की जद में भागलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिला रहेगा।

रात के तापमान में दो डिग्री से ज्यादा गिरावट होगी। सोमवार को जहां सुबह देर तक कोहरे के कारण धुंध बनी रही। वहीं, शाम होते ही कोहरे का असर दिखने लगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में वर्षा के साथ ठंडा लाने वाला पश्चिमी विक्षोभ 22 नवंबर को सक्रिय होने वाला है। उसका गहरा असर यहां दिखेगा।

बताया गया कि कोहरा और धुंध का असर भागलपुर और आसपास में रहेगा। हालांकि धूप भी निकलेगी, लेकिन आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे धूप-छांव की स्थिति बन सकती है। दिन में धूप रहने से ठंड का असर नहीं के बराबर रहेगा। शाम होते ही ठंड महसूस होगा। रात सर्द होगी। दिन और रात के तापमान में दो गुना से ज्यादा का अंतर रहेगा।

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