Dainik Jagran

जागरण संंवाददाता, पटना। होली की तारीख (Holi 2025 Date) लेकर इस बार लोगों में संशय की स्थिति है। मिथिला व बनारस पंचांग में 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन होगा। फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा दो दिन होने से होलिका दहन के एक दिन बाद यानी 15 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा।

फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को तथा स्नान-दान की पूर्णिमा 14 मार्च शुक्रवार को होगी। फाल्गुन पूर्णिमा गुुरुवार की सुबह 10.11 बजे से शुरू हो रहा है और भद्रा भी उसी समय से आरंभ हो रहा है। भद्रा गुरुवार की रात 10.47 बजे तक रहेगी। 14 मार्च शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर 11.22 बजे तक है।

ज्योतिष आचार्य पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि पूर्णिमा तिथि पर शिव वास योग के साथ बव करण शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में भगवान शिव की पूजा से घर में सुख-समृद्धि की वृद्धि होगी। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन को लेकर नियम बताए गए हैं। होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि का होना, भद्रा से रहित समय और रात्रि का समय शुभ माना जाता है।

भद्रा में होलिका दहन करना वर्जित माना गया है। 13 मार्च की रात में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी तथा भद्रा रात्रि के 10.47 बजे खत्म हो जाएगा। ऐसे में भद्रा समाप्ति के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होलिका दहन होगा। शुक्रवार 14 मार्च को सूर्याेदयकालीन पूर्णिमा, स्नान-दान की पूर्णिमा, कुलदेवता को सिंदूर अर्पण किया जाएगा।

रोग-शोक निवृत्ति हेतु होलिका की होगी पूजा

होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा में अक्षत, गंगाजल, रोली-चंदन, मौली, हल्दी, दीपक, मिष्ठान आदि से पूजन होगा। पूजन के बाद होलिका में गुड़, कर्पूर, तिल, धुप, गुगुल, जौ, घी, आम की लकड़ी, गाय के गोबर से बने उपले (गोइठा) डालकर सात बार परिक्रमा करने से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि में वृद्धि, नकारात्मकता का ह्रास, रोग-शोक से मुक्ति व मनोकामना की पूर्ति होती है।

• होलिका दहन की पूजा करने से होलिका की अग्नि में सभी दुःख, कष्ट, रोग-दोष जलकर खत्म हो जाते हैं।
• होलिका के जलने के बाद उसमे चना या गेहूं की बाली को पकाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से स्वास्थ्य अनुकूल, दीर्घायु, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।
• होलिका दहन के भस्म को पवित्र माना गया है। होली के दिन संध्या बेला में भस्म का टीका लगाने से सुख-समृद्धि और आयु में वृद्धि होती है।

हाेलिका दहन के साथ भगवान से नई फसल की खुशहाली की कामना की जाती है। होलिका पूजन के दौरान मेष, वृश्चिक, सिंह, व वृष राशि वाले गुड़ की आहुति दें। मिथुन, तुला व कन्या कर्पूर की आहुति दें। कर्क राशि वाले गुगुल, धनु व मीन जौ और चने व मकर एवं कुंभ राशि वाले तिल को आहुति के रूप में होलिका में अर्पण करें।

शुभ नक्षत्रों के युग्म संयोग में 15 को होली

रंगोत्सव का पर्व होली उदय व्यापिनी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में मनाया जाता है। होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 15 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन दो शुभ नक्षत्रों का युग्म संयोग रहेगा। होली के दिन सुबह 7:46 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र फिर हस्त नक्षत्र पूरे दिन विद्यमान रहेगा।

दोपहर 12.55 बजे के बाद वृद्धि योग रहेगा। शास्त्रोचित मत से होली में लाल, पीला व गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ माना जाता है। रंगों के आगे द्वेष और बैर की भावनाएं फीकी पड़ जाती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बेगूसराय में भी एयरपोर्ट (Airport In Begusarai) के निर्माण को ले केंद्र सरकार को लिखेगी। इस बारे में निर्णय नागर एवं विमानन मंत्रालय को करना है।

प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को आए एक ध्यानाकर्षण के जवाब में दी। कुंदन कुमार, मुरारी मोहन झा, सूर्यकांत पासवान तथा शंकर सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण लाया गया था।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि बेगूसराय में अभी 4000 फीट लंबाई वाले रनवे का एयरपोर्ट है। इसकी चौड़ाई 150 फीट है। हम केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह करेंगे कि बिहार में वह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने में मदद करें।

'बेगूसराय में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जरूरत'

ध्यानाकर्षण में यह कहा गया कि राज्य में समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के मद्देनजर बेगूसराय जिले में ग्रीडफील्ड एयरपोर्ट की आवश्यकता है।

बेगूसराय. राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहां बरौनी रिफाइनरी, पेप्सी प्लांट, सुधा डेयरी, थर्मल पावर स्टेशन व अन्य बड़े उद्योग स्थापित हैं। पर्यटन के लिहाज से सिमरिया धाम जैसा धार्मिक स्थल है।

एयर कनेक्टिविटी पर नीतीश सरकार का फोकस

गौरतलब है कि राज्य की नीतीश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर कार्य कर रही है। इसी साल पेश किए गए बजट में इस बात की झलक भी दिखी। नीतीश सरकार ने 7 नए एयरपोर्ट के निर्माण का प्रपोजल बजट में रखा। नए एयरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

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राज्य सरकार का एयर कनेक्टिविटी पर जोर

• राज्य सरकार ने अपने बजट में एयर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है।

7 नए एयरपोर्ट का निर्माण

• सम्राट चौधरी ने 7 शहरों में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की।

पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन

• पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले 3 महीने में उड़ान शुरू होगी।

राजगीर और अन्य एयरपोर्ट का विकास

• राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा।

छोटे हवाई अड्डों का सुधार

• भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, सहरसा आदि छोटे हवाई अड्डों का विकास उड़ान योजना के तहत किया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। होली के मौके पर जुमे की नमाज का मसला ठीक से ठंडा भी नहीं पड़ा है कि भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने बुधवार को बिहार को 'हिंदू राज्य' बता दिया। जिसके बाद भाजपा की सहयोगी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तक इसके विरोध में खड़े हो गए।

राजद ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रही है।मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के ठीक पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के बीच भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार एक हिंदू राज्य है।

धीरेंद्र शास्त्री ने कही थी ये बात

बागेश्वरधाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी एक सभा के दौरान यह बात कही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए बचौल ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हिंदू हैं, इसलिए बिहार एक हिंदू राज्य है।

बचौल का बयान आने के बाद भाजपा की सहयोगी जदयू के नेता और मंत्री मदन सहनी ने कहा बिहार हिंदू राज्य नहीं है। हिंदू राज्य के लिए तो संविधान संशोधन करना होगा।

जमा खान बोले- जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं...

वहीं, मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब तक यहां धर्म निरपेक्षता को कोई खतरा नहीं है।

जदयू के अलावा, राजद के भाई वीरेंद्र ने कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और जो यह बोल रहा है कि हिंदू राज्य है या राष्ट्र है वे कल तक अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे।

भाई वीरेंद्र के साथ ही राजद विधायक मुकेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव के पहले बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, जबकि कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने हरि भूषण ठाकुर बचौल के बयान की निंदा करते हुए मांग की कि सरकार को अपने इस बड़बोले विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए।

होली के सांस्कृतिक इतिहास से अपरिचित हैं बचौल और तेजस्वी: नीरज

दूसरी ओर, जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा है कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव होली के सांस्कृतिक इतिहास से अपरिचित हैं, इसलिए ये दोनों अनर्गल प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में मुगल शासनकाल की होली का विस्तृत विवरण है, जिससे पता चलता है कि यह पर्व गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है।

उन्होंने मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बचौल की टिप्पणी से वे सहमत नहीं हैं कि मुसलमानों को होली के दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। वैसे भी बचौल की टिप्पणी को भाजपा का आधिकारिक वक्तव्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बचौल भाजपा विधायक दल के नेता, मंत्री या प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता नहीं हैं।

नीरज ने कहा कि तेजस्वी ने वोट की उम्मीद में बचौल की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दोनों नेताओं को यह पता होना चाहिए कि बिहार में धर्म के नाम पर मतदान करने वालों की संख्या 1.4 प्रतिशत है। बाकी लोग मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। होली के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है।

इससे बिहार आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। होली के दौरान स्पेशल ट्रेनें पटना जंक्शन एवं दानापुर के अलावा समस्तीपुर, रक्सौल, सहरसा, दरभंगा, कटिहार, जयनगर, मुजफ्फरपुर एवं बक्सर से भी चलाई जाएंगी।

होली के दौरान रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत का परिचालन करने का निर्णय लिया है। इसका परिचालन प्रारंभ हो गया। यह ट्रेन 20 मार्च तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन डीडीयू एवं प्रयागराज के रास्ते होगा।

यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन नहीं चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से सुबह साढ़े आठ बजे रवाना होगी और रात आठ बजकर दस मिनट पर पटना पहुंचेगी।

वहीं, पटना से यह ट्रेन सुबह साढ़े आठ बजे खुलेगी, जो आठ बजकर दस मिनट पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन पटना से मंगलवार को नहीं जाएगी।

पटना से गोंदिया के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन 11 एवं 12 मार्च को गोंदिया से एवं 12 एवं 13 को पटना से खुलेगी। पटना एवं उदयपुर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

यह ट्रेन आरा, डीडीयू, प्रयागराज, कानपुर, आगरा के रास्ते चलाई जाएगी। यह ट्रेन 11, 18 एवं 25 मार्च को उदयपुरसिटी से खुलेगी। वहीं, पटना से यह ट्रेन 13, 20 एवं 27 मार्च को खुलेगी।

उदयपुर सिटी एवं फारबिसगंज के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र के रास्ते गुजरेगी। मालदा एवं आनंद विहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटना के रास्ते गुजारी जाएगी। मालदा एवं दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन भी पटना के रास्ते चलेगी।

लोकमान्य तिलक एवं दानापुर स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन

• पटना के अलावा दानापुर से भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन लोकमान्य तिलक से दानापुर के बीच चलाई जाएगी।
• यह ट्रेन डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी, मैहर, इटारसी एवं भुसावल के रास्ते चलाई जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन 15 एवं 17 मार्च को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से खुलेगी एवं वापसी में 11, 16 एवं 18 मार्च को दानापुर से खुलेगी।
• दानापुर से पुणे के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दानापुर-पुणे से 14 एवं 17 मार्च को चलाई जाएगी, वापसी में दानापुर से 12, 16 एवं 19 मार्च को चलाई जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Sipahi Bharti Exam: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती राज्य में 19,838 पदों पर बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से प्रारंभ करेगा। इस बार महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबक सामने आई है। इनमें 6017 पद केवल महिलाओं के लिए चिह्नित किए गए हैं। अभ्यर्थी 18 अप्रैल 2025 तक पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी

चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। 10वीं स्तर की लिखित परीक्षा क्वालीफाई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। चयन की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी।

आवेदन के लिए क्या-क्या होगी शैक्षणिक योग्यता?

• सिपाही पद के लिए 18 अप्रैल 2025 तक इंटरमीडिएट (10+2) पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
• इसके अलावा बिहार के मदरस बोर्ड से मौलवी प्रमाण पत्र पाने वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
• बिहार संस्कृत बोर्ड से शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या आचार्य (अंग्रेजी रहित) का प्रमाण पत्र पाने वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
• इनके अलावा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिणक अर्हता रखने वाले भी सिपाही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी?

• बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए मिलने वाले आवेदनों की वैधता जांच जाएगी।
• आवेदन वैध पाए जाने पर आवेदकों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
• याद रहे जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन/भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी।
• अभ्यर्थी उक्त दोनों के लिए अपनी इच्छानुसार प्राथमिकता दे सकेंगे।
• नियुक्ति के लिए चुने जाने पर मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थी की ओर से दी गई प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा।

चरणवार क्या होगी प्रक्रिया?

• पहले चरण में 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न) होंगे। 2 घंटे में सभी प्रश्न हल करने होंगे। हर सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा।
• दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट (शारीरिक दक्षता परीक्षा) होगा। इस टेस्ट के लिए आरक्षण श्रेणी और लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट के अनुसार रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर चयन किया जाएगा।
• अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के लिए दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी।

कहां करें आवेदन

• भारत के नागिरक बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर चयन के लिए https://csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध विज्ञापन देखकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

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जागरण टीम, नई दिल्ली/पटना। Land For Job Case: भूमि के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने तेज प्रताप यादव और हेमा यादव जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों को 50 हजार के निजी मुचलके और एक जमानती पर जमानत दे दी।

समन पर दोनों अदालत के समक्ष पेश हुए थे। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आरोपित हैं और सभी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

इससे पहले कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई हुई। जिसमे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

लालू, तेज प्रताप समेत बाकी आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने को कहा गया था

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों को समन भेजकर 11 मार्च को पेश होने को कहा था। इस मामले में सीबीआइ ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी।

चार्जशीट के अनुसार 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में कार्यरत रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्ति ट्रांसफर कराई थी।

सीबीआइ ने वर्ष 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति हासिल कर चुकी है। कोर्ट में आगे की सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच संभावित है।

क्या है लैंड फॉर जॉब का मामला?

लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला 16 साल पुराना है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी का दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बता दें कि यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे।

सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक, युवाओं को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर रिक्रूट किया गया था और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया।

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राज्य ब्यूरो,  पटना। Bihar News: बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली को लेकर सभी जिलों को अलर्ट करते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। डीजीपी विनय कुमार ने भी आमलोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने की अपील की है।

होली में शराब बेचने और पीने पर कड़ी कार्रवाई

डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर देते हुए कहा कि हर चौक-चौराहे पर शराबियों पर नजर रखें। शराब पीने वाले और बेचने वाले दोनों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। डीजीपी ने कहा कि उत्पात मचाने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करें।

सभी जिलों में शुरू हुई शांति समिति की बैठक

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद होली को लेकर सभी जिलों में शांति समिति की बैठक भी शुरू हो गई है। इसके अलावा सभी जिलों और थाना पुलिस को संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर वहां विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। शराबबंदी का भी सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है।

इसका उल्लंघन करने वालों पर विधि-सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। होली को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के अवकाश पर रोक का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। इसमें विशेष परिस्थिति को छोड़कर दस से 18 मार्च तक अवकाश बंद करने का निर्देश दिया गया है।

होलिका दहन के पूर्व बेड़े से बाहर आयेंगी दमकल की 60 गाड़ियां और हाइड्रोलिक

होलिका दहन को लेकर अग्निशमन विभाग भी पूरी तैयारी के साथ है। उन सभी स्थानों की पहचान करीब करीब पूरी कर ली गई, जहां बड़े स्तर पर होलिका दहन किया जाएगा। संवदेनशील इलाकों को सेक्टर और जोन में बांटा गया है।

होलिका दहन के एक दिन पूर्व दमकल की 60 गाड़ियों को तय स्थानों पर कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ तैनात किया जाएगा। हाइड्रोलिक प्लेटफार्म भी बेड़े से बाहर आएंगे। जबकि 16 मिस्ट टेक्नोलाजी से लैस बाइक से घूमकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

बीते वर्ष शहर में बड़े स्तर पर 200 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन किया गया था। इस वर्ष इन स्थानों पर होलिका दहन होना है। यहां सुरक्षा व्यवस्था और बचाव को लेकर आयोजकों के साथ ही जल्द ही अग्निशमन विभाग बैठक करेगा।

उन स्थानों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, जहां आसपास झुग्गी-झोंपड़ी हैं। जर्जर तार की मरम्मत के लिए बिजली विभाग से पत्राचार भी किया गया है।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट ने बताया संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 60 से अधिक दमकल गाड़ी, 16 मिस्ट टेक्नोलाजी से लैस बाइक का इस्तेमाल होगा।

जहां बड़े स्तर पर होलिका दहन की तैयारी है, वहां एक दमकल की एक गाड़ी तैनात की जायेगी। आयोजकों के साथ बैठक किया जाएगा। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।

इन बातों का रखें ध्यान सुरक्षित दूरी बनाए रखें

• आग के बहुत पास न जाएं, बच्चे और बुजुर्गों को दूर रखें।
• हवा तेज चल रही है तो होलिका दहन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें।
• पूजा के दौरान सावधानी बरते और कपड़ों व बालों का विशेष ध्यान रखें।
• ऐसे स्थान का चयन करें जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से दूर हो।
• इमरतों, पेड़ों और बिजली के तारों से दूर रहें।
• समतल स्थान चुनें, ढलान वाली जगह पर आग फैलने का खतरा रहता है।
• लकड़ी और उपलों का ही उपयोग करें, अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बचें।

डिजिटल डेस्क, पटना। होली और रमजान के एक ही दिन पड़ जाने से पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती अब नेताओं की बयानबाजी बन गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल के मुसलमानों के ऊपर दिए बयान से सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी कूद गए हैं।

मुसलमानों के लिए क्या कहा था बीजेपी विधायक ने?

आइए सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बीजेपी विधायक बचौल ने क्या कहा था जिससे सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल, बीजेपी विधायक बचौल ने कहा था कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना कलेजा बड़ा रखें, ताकि यदि कोई आपको रंग लगा दे तो आप बर्दाश्त कर सकें।

प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

वहीं, अब इस मामले पर प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी विधायक को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा विधायक के बाप का राज है? वे किसी भी स्थिति में अपना मत किसी पर नहीं थोप सकते।

प्रशांत किशोर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या बीजेपी के विधायक जब बोलेंगे तब ही लोग घर से लोग बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा? बीजेपी विधायक की जागीर है क्या? ये कोई अंग्रेजों का राज है कि बीजेपी विधायक फरमान जारी करेंगे और पब्लिक मान लेगी।

पब्लिक वह करेगी जो उनको सही लगेगा, बीजेपी विधायक यहां के लाट साहब नहीं हैं जो बोलेंगे लोग मानेगा।

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: बिहार का मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान में पांच दिनों के दौरान एक से तीन डिग्री वृद्धि के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार होली के पूर्व मौसम में थोड़े बहुत बदलाव की संभावना है।

12 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम गर्म होने के साथ कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे।

होली पर तेज धूप का एहसास, नहीं होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में होली पर अधिकतम व न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होने से लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा। हालांकि, इस दौरान बारिश की किसी भी तरह की संभावना नही हैं। लोग इस बार होली पर अधिक मस्ती कर सकेंगे।

कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। पटना समेत 15 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस जबकि 33.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

वहीं, छपरा को छोड़ कर पटना सहित शेष शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 13.0 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट 

पटना समेत प्रमुख शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। औरंगाबाद के अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गया में 1.8 डिग्री, डेहरी में 0.2 डिग्री, बक्सर में 1.5 डिग्री, भोजपुर में 0.9 डिग्री, सासाराम में 2.4 डिग्री, नालंदा में 0.9 डिग्री, शेखपुरा में 0.8 डिग्री, वैशाली में 0.8 डिग्री, मधुबनी में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। 

राज्य ब्यूरो, पटना। पंचायतीराज विभाग के राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) में संविदा पर कार्यरत 396 कर्मियों का भविष्य अधर में है। पिछले चार वर्ष से इन संविदा कर्मियों का पगार नहीं बढ़ी है।

इसके पीछे कारण यह है कि 24 सितंबर 2020 को शासनादेश जारी होने के चार वर्ष उपरांत भी विभाग ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में एसपीआरसी एवं डीपीआरसी में कार्यरत प्रबंधक, शोधकर्ता एवं प्रशिक्षकों के वेतन वृद्धि, भत्ते के पुनरीक्षण आदि चार वर्ष से लंबित है।

संविदा कर्मियों की सरकार से मांग है कि वेतन वृद्धि का लाभ देने के साथ ही अन्य मांगों को शासनादेश में किए गए प्रविधान के अनुसार लागू किया जाए।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त संविदा कर्मियों के दायित्व में त्रिस्तरीय पंचायत राज कर्मियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में सम्मिलित 29 विषयों, अधिसूचित नियमावलियों, लेखा संधारण, एवं दस्तावेजीकरण, ग्राम कचहरी आदि पर प्रशिक्षण का दायित्व है।

प्रखंड पंचायत विकास योजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने में बिहार अग्रणी

वहीं, दूसरी ओर प्रखंड पंचायतों ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रखंड पंचायत विकास योजना निर्माण कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार देशभर में शीर्ष पर है। राज्य की 98.50 प्रतिशत प्रखंड पंचायतों ने ससमय कार्य को पूर्ण किया है।

526 प्रखंड पंचायतों ने यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रखंड पंचायतों की समाज के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु प्रखंड पंचायतों द्वारा नियमित रूप से निर्धारित समय पर प्रखंड सभा का आयोजन किया गया तथा इससे संबंधित फोटोग्राफ तथा अन्य विववरणी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

शेष सात प्रखंड पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव एवं तकनीकी कारणों से कार्य अपूर्ण रह गया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बिहार के प्रखंड पंचायतों का समय से इस कार्य को पूर्ण करने का प्रतिशत (98.50 प्रतिशत) सर्वाधिक है।

दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। यह दर्शाता है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर राज्य के विकास में भागीदार बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

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Bihar Teacher Transfer: शिक्षकों को मिलेगी मनपसंद पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण-पदस्थापन होगा। ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्योरा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर बुधवार यानी 12 मार्च तक अपडेट कर उसका अनुमोदन होगा।

स्थानांतरण-पदस्थापन के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे।

इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया गया है।

निर्देश के मुताबिक शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक सहित) के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है।

12 मार्च तक ई-शिक्षकोश पोर्टल पर डाटा करें अपडेट

विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 12 मार्च तक किया जाना है। 13 मार्च से स्थानांतरण-पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु चलाया जाना है। सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है।

एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग सात दिन लगेंगे। इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद किसी प्रकार के संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है।

इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृत इकाई, ई-शिक्षाकोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, रिक्ति-सरप्लस शिक्षक एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या अद्यतन रहे।

भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने की मंडल स्तरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

वहीं, दूसरी ओर होली के अवसर पर स्टेशन पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने खास तैयारी की है।

वाराणसी मंडल के छपरा, सिवान, बलिया एवं गाजीपुर सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार यात्रियों की सुविधा, सुगमता एवं भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में 15 मार्च से 18 मार्च तक 24 घंटे यात्री हेल्पडेस्क कार्य करेगा। अधिकारी तीन शिफ्टों में भीड़ प्रबंधन एवं स्पेशल गाड़ियों के संचलन की निगरानी करेंगे। हेल्पडेस्क पर स्पेशल ट्रेनों की सूचना उपलब्ध रहेगी।

इसके साथ ही डिस्प्ले बोर्ड पर गाड़ी एवं कोच को स्पष्ट रूप से दर्शाने, पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, अनारक्षित टिकट काउंटर पर अतिरिक्त सुविधा बढ़ाने, अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आगमन और प्रस्थान सुनिश्चित करने के साथ ही अचानक प्लेटफॉर्म नहीं बदलने को ले दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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Patna Metro: पटना मेट्रो को लेकर CM नीतीश ने दे दिया नया आदेश, जल्द शहरवासियों को मिलेगा भीड़भाड़ से छुटकारा

डिजिटल डेस्क, पटना। जीविका बिहार में महिला सशक्तिकरण की मिशाल बन चुकी है। जीविका परियोजना से जुड़कर आज लाखों ग्रामीण महिलाएं गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल रही हैं। बिहार में सर्वाधिक कृषि से जुड़े स्वरोजगार से 35 लाख 89 हजार जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी है। कृषि विभाग से समन्वय कर अबतक 515 कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में 5 हजार 178 कृषि उद्यम की स्थापना की गई है।

वहीं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से समेकित मुर्गी विकास के अलावा समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 8.09 लाख परिवारों को मुर्गीपालन एवं बकरीपालन से जोड़ा गया है। 1.42 लाख परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। करीब 1 हजार जीविका दीदियां मत्स्य पालन से जुडी हैं। अबतक 5,987 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बकरीपालन करने वाली 5.97 लाख परिवारों को सेवा प्रदान कर रही हैं। अररिया में सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी स्थापित की गयी है, जिससे अबतक 19 हजार 956 परिवारों को जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से कोशी प्रमंडल में स्थापित कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी के अंतर्गत अबतक 829 दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले गए हैं। अबतक 26,280 पशुपालक दूध की बिक्री इन दुग्ध संग्रहण केंद्रों में कर रहे हैं एवं प्रतिदिन औसतन 70 हजार लीटर दूध का संग्रहण इन केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन कार्य के लिए अबतक 490 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। आईआईएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अबतक 150 दीदियों का उद्यम विकास किया गया है।

खोले गए 10.36 लाख स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते

2006 से अब तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है। इससे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। अबतक जीविका दीदियों के 10.36 लाख स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते खोले गए हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 48 हजार 516 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करायी गयी है।

केस - 1

कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत निवासी लवंग कुमारी पशुसखी बनकर सेवाएं दे रहीं हैं। इस स्वरोजगार से वह महीने के 2 से तीन हजार रुपए कमाती हैं। लवंग अपने क्षेत्र के बकरी पालकों को कई जरुरी सेवाएं दे रहीं हैं। इतना ही नहीं पिछले वर्ष बरसात के पहले 840 बकरियों को ईटी और टीटी के टीके लगाकर बकरियों के मृत्यु दर में कमी लाने का काम भी कर चुकी हैं।

केस - 2

कटिहार जिले की अहमदाबाद प्रखंड के दक्षिणी अहमदाबाद पंचायत की दीपा कुमारी ने जीविका से जुड़ने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाया। जीविका स्वंय सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने 20 हजार रुपये का लोन लेकर अपनी किराना की दुकान खोली थी। समूह से दुबारा 50 हजार रुपये का लोन लेकर दुकान का विस्तार किया। इससे उन्हें अब प्रति माह 15 हजार रुपये की आय होती है।

केस - 3

शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के चिरैया ग्राम निवासी मीरा देवी को भैंस पालन और कुल्हड़ बेचने से 3 लाख 60 हजार की आमदनी होती है। कभी आर्थिक संकट से जूझ रही मीरा देवी जीविका से जुड़कर आत्मनिर्भर बनीं। जीविका स्वयं सहायता समूह से 50 हजार रुपये का ऋण लेकर नई भैंस खरीदी। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद फिर समूह से 70 हजार रुपए का ऋण लेकर उन्होंने मिट्टी का कुल्हड़ बनाने का प्लांट बैठाया। इससे उन्हें 25 से 30 हजार की कमाई होती है।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेट्रो के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मेट्रो स्टेशन के निर्माण से जुड़े अपडेट दिए।

मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान, पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय. के समीप पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पटना मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री को राजेंद्र नगर, मोइनुलहक स्टेडियम, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, पहाड़ी व जीरो माइल मेट्रो स्टेशन के साथ आइएसबीटी में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के बारे में जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें। मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से लोगों को आवगमन में काफी सहूलियत होगी। उन्हें भीड़भाड़ से छुटकारा मिलेगा।

मेट्रो के लिए कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित 

• मालूम हो कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति 27 फरवरी 2019 को दी गयी थी। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 31.9 किमी मेट्रो रेललाईन का निर्माण होना है। इसके तहत कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
• इस परियोजना का क्रियान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा। इसके पर्यवेक्षण का जिम्मा नगर विकास एवं आवास विभाग के पास है।
• मलाही पकड़ी से खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरोमाइल, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो लाइन को प्राथमिकता के आघार पर बनाया जा रहा। इस लाइन को इसी वर्ष 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित है।
• निरीक्षण के दौरान मु्ख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डॉ. एस सिद्धार्थ, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह भी मौजूद थे।

भूमि अधिग्रहण मामले में राज्य सरकार को राहत

बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो डिपो से जुड़े कानूनी विवाद पर अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है।

न्यायालय ने रानीपुर और पहाड़ी मौजे के भू-स्वामियों की ओर से दायर की गई दर्जनों अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे अब मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि पटना मेट्रो डिपो और टर्मिनल का निर्माण अपनी निर्धारित जगह पर ही होगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अब अधिग्रहित भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

खंडपीठ ने एकलपीठ के उस पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया, जिसमें सरकार को अधिग्रहित जमीन के बदले भू-स्वामियों को 2014 में तय न्यूनतम सर्किल रेट को अद्यतन कर बढ़ी हुई मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया था

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राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुओं का प्रमुख पर्व होली को महज चार रोज रह गए हैं। होली शुक्रवार को मनाई जानी है, उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है। अब इसको लेकर यूपी के बाद बिहार में भी राजनीति शुरु हो गई है।  

भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली साल में एक बार आती है। इसलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर नहीं निकले। वरना कोई रंग लगा देगा तो वे इसका गलत अर्थ लगाएंगे। माहौल भी खराब हो सकता है।

अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि घृणा फैलाने के आरोप में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वे बचौल को बुलाकर डांटे।

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता मिले न मिले, जब तक राजद है, लालू प्रसाद की विचारधारा है, वे किसी को गंगा-जमुनी संस्कृति के विरुद्ध काम करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक मुस्लिम की सुरक्षा के लिए पांच-छह हिन्दू सामने आएंगे।

तेजस्वी ने सोमवार को बचौल पर तीखी टिप्पणी की। तेजस्वी ने पूछा कि ये राज्य बचौल के पिताजी के बाप का है क्या? बचौल है कौन? बचौल को क्या पता है? मंत्री नहीं बनाया, इसलिए उल्टा-पुल्टा बोल रहे हैं।

उन्होंने इस प्रकरण में जदयू की चुप्पी पर भी प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जदयू आज पूरी तरह भाजपा और आरएसएस के रंग में रंग गया है।

भाजपा पहले पिछड़े, अति पिछड़े और महिलाओं पर हमला बोलती थी। अब मुसलमानों पर हमला कर रही है। लेकिन, यह बिहार है। यहां भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी।

JDU प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- RJD ने अल्पसंख्यकों को ठगा, नीतीश कुमार ने दिलाया वाजिब हक

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि राजद ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाया और नीतीश कुमार ने उन्हें वाजिब हक दिलाया। अल्पसंख्यक समाज के वास्तविक हितों की रक्षा को लेकर नीतीश सरकार प्रतिबद्ध है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा खुद को अल्पसंख्यक समाज का हितैषी कहना ढोंग है। राजद ने केवल अल्पसंख्यकों को गुमराह कर उनके वोट बटोरने की राजनीति की।

लालू-राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय को केवल ठगा गया। अल्पसंख्यक समाज के वास्तविक हितों की रक्षा हेतु नीतीश सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है।

नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी, उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा शिक्षकों के वेतनमान, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तालिमी मरकज और मदरसों के आधुनिकीकरण की योजनाओं को धरातल पर उतारा।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लालू-राबड़ी राज में अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल खोखली राजनीति की गई। उनके शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की चिंता कभी नहीं की। बिहार की जनता समझ चुकी है कि राजद का असली मकसद केवल सत्ता हासिल करना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को बताया कि एनएच-31 के अथमगोला से बाढ़ होते हुए मोकामा तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कुल 249.88 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि इसमें कुल 40 किमी के पथांश में 22 किमी लंबाई में आरसीसी नाले का भी निर्माण कराए जाने का प्रविधान है। वह विधानपरिषद में नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे।

जदयू MLC ने उठाया मुद्दा

जदयू विधानपार्षद भीसम सहनी ने पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा रेलवे ढाला पर हो रहे आरओबी निर्माण के एप्रोच कार्य में दरार होने को लेकर ध्यानाकर्षण लाया।

इसपर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इंजीनियरों के साथ एनआइटी पटना की टीम से इसकी जांच कराई गई है, जिसमें निर्माण को सुरक्षित बताया गया है। सदस्य की आपत्ति पर वह एनआईटी की तकनीकी टीम से दोबारा इसकी जांच करा लेंगे।

पीएम आवास योजना में अनियमितता

भोजपुर के जगदीशपुर नगर पंचायत में पीएम आवास योजना में अनियमितता के प्रश्न पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने सदन को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर मामले की जांच पूरी कर इसी सत्र में कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। वह भगवान सिंह कुशवाहा के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे।

कंगन घाट से दीदारगंज के बीच बन रहे पुल का निर्माण जल्द पूरा करें : नीतीश

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेपी गंगा पथ के तहत कंगन घाट से दीदारगंज के बीच निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करें। इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा।

इस महीने के अंत तक निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। साइट मैप के माध्यम से अधिकारियों ने जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत रेलवे से हस्तांतरित जमीन पर पटना साहिब से पटना घाट पथ के निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी। दीदारगंज- बख्तियारपुर-मोकामा पथ के चौड़ीकरण योजना के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ का निर्माण दीदारगंज तक हो जाने से बिहारशरीफ, मोकामा और बेगूसराय तक जाने में समय की बचत होगी। लोगों को पटना शहर और पटना के बाहर कहीं भी आने-जाने में सहूलियत होगी। गंगा पथ परियोजना अपने आप में अद्भुत है। इससे यातायात में गतिशीलता आएगी और सहूलियत होगी।

निरीक्षण में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, व बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के छोटे-बड़े सभी किसानों को ड्रोन के माध्यम से फसलों में किटनाशक-उवर्रक आदि के छिड़काव की सुविधा मिलेगी।

इसके लिए जीविका दीदियों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। जीविका दीदियां ड्रोन भी उड़ाएंगी। विधानपरिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह और नीरज कुमार के प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य में 53 हजार 400 एकड़ खेतों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 16 हजार एकड़ से अधिक में छिड़काव किया जा चुका है।

इसी प्रश्न के दौरान राजद के सुनिल कुमार सिंह ने अब तक इस कार्य के लिए हुई ड्रोन खरीद के आंकड़े मांगे, इसको लेकर कुछ देर तक पक्ष-विपक्ष के बीच हंगामे जैसी स्थिति भी रही।

इस पर मंत्री ने बताया कि 201 ड्रोन का वितरण अभी तक किया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य के 101 अनुमंडल में 2026 तक 202 कृषि क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जहां फल समेत अन्य फसलों में लगने वाले रोगों का उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 39 कृषि क्लिनिक की स्थापना की जा चुकी है।

सौरभ कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा की मजदूरी बढ़कर 245 रुपये हुई है। केंद्र सरकार से भी मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

कृषि से जुड़े स्वरोजगार से 35.89 लाख जीविका दीदियां बनी आत्मनिर्भर

जीविका बिहार में महिला सशक्तीकरण की मिशाल बन चुकी है। बिहार में सर्वाधिक कृषि से जुड़े स्वरोजगार से 35 लाख 89 हजार जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी है।

कृषि विभाग से समन्वय कर अबतक 515 कस्टम हायरिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में 5 हजार 178 कृषि उद्यम की स्थापना की गई है।

वहीं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से समेकित मुर्गी विकास के अलावा समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 8.09 लाख परिवारों को मुर्गीपालन एवं बकरीपालन से जोड़ा गया है।

1.42 लाख परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। करीब एक हजार जीविका दीदियां मत्स्य पालन से जुडी हैं। अबतक 5,987 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बकरीपालन करने वाली 5.97 लाख परिवारों को सेवा प्रदान कर रही हैं।

सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी की गई स्थापित

• अररिया में सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी स्थापित की गयी है, जिससे अबतक 19 हजार 956 परिवारों को जोड़ा गया है।
• राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से कोशी प्रमंडल में स्थापित कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी के अंतर्गत अबतक 829 दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले गए हैं।
• अबतक 26,280 पशुपालक दूध की बिक्री इन दुग्ध संग्रहण केंद्रों में कर रहे हैं एवं प्रतिदिन औसतन 70 हजार लीटर दूध का संग्रहण इन केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है।
• मधुमक्खी पालन कार्य के लिए अबतक 490 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। आइआइएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अबतक 150 दीदियों का उद्यम विकास किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को विधानपरिषद में बताया कि विभाग के पास पांच हजार 495 पुल-पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव है।

इनमें 600 पुलों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में पूरा होना है, जबकि 400 पुलों का निर्माण अगले वर्ष में किया जाएगा। वह सर्वेश कुमार के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए जिलों के प्रभारी मंत्री के माध्यम से प्रस्तावित पुलों की संख्या मांगी गई है।

इसके तहत सिर्फ दरभंगा जिले में 210 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाना है। डॉ. अजय कुमार सिंह और राजीव कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि सुपौल जिले में 156 पुल-पुलिया बनाए जाएंगे जबकि खगडि़या में 170 पथों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

चुनाव से पहले दुरुस्त होंगी ग्रामीण सड़कें, हटेगा अतिक्रमण

• राज्य के सभी जिलों की ग्रामीण सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
• इसके लिए अप्रैल में पथ निर्माण के अलावा गृह विभाग के सचिव के साथ बैठक कर कार्ययोजना बनाई जाएगी।
• विधानपरिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह के प्रश्न के जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों के गड्ढों को भरकर दुरुस्त करने का टास्क रखा गया है।
• वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के ध्यानाकर्षण के उत्तर में बताया कि मनरेगा में अनियमितता की जांच का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है।

विधानसभा में 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित

सोमवार को बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से चालू वित्तीय 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ 14 लाख 17 हजार रुपये का पेश तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा की दूसरी पाली में बिहार विनियोग विधेयक, 2025 पेश किया।

विपक्ष के बहिष्कार के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उक्त विधेयक को सत्तापक्ष के बहुमत के आधार पर मंजूरी दी।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि 2024-25 के लिए 11187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट है।

इसमें वार्षिक स्कीम मद में 9237 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 1949 करोड़ प्रविधान किया गया है। वहीं, राज्य स्कीम मद में सबसे अधिक 4974 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

इसमें सबसे अधिक राशि मेडिकल कालेज अस्पताल, एनएनएम और जीएनएम स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाएगी। जबकि केंद्रांश और राज्यांश मिलकार सबसे अधिक राशि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 2293 करोड़ आवंटित किया गया है।

उन्होंने कहा कि वार्षिक स्कीम मध्य में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत केंद्र का 1229 करोड़ और राज्य का 3034 करोड़ यानी कुल 4263 करोड़ प्रविधान किया गया है।

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में पीएम आवास योजना में 951 करोड़ केंद्र का अंश और राज्यांश 1340 करोड़ है। इसके अलावे आंगनबाड़ी पोषण-2 में 71.41 करोड़, वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए 61.09 करोड़ आवंटित किया गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (Bihar Minister Mangal Pandey) की पहल पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग 10 हजार से अधिक पदों पर युद्धस्तर पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया संपादित कर रहा है।

सोमवार को आयोग ने कीट संग्रहकर्ता, लैब-ईसीजी व एक्स-रे टेक्निशियन, ओटी असिस्टेंट के अलावा 3500 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए संभावित परीक्षा तिथि जारी कर दी है।

14 अप्रैल से शुरू हो सकती है परीक्षा

दो से तीन पालियों में परीक्षा संभावित है। इससे स्वास्थ्य विभाग व गृह विभाग कारा में स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग के प्रभारी सचिव के पत्रानुसार 01-2025 कीट संग्रहकर्ता पद के लिए परीक्षा की संभावित तिथि 14 अप्रैल से है।

वहीं, 02-2025 प्रयोगशाला तकनीशियन, 03-2025 शल्य कक्ष सहायक, 04-2025 ईसीजी टेक्नीशियन एवं 05-2025 एक्स-रे टेक्नीशियन की परीक्षा 26 अप्रैल से होगी।

06-2025 से 18-2025 विज्ञापन संख्या से विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की परीक्षा की संभावित तिथि 27 अप्रैल घोषित की गई है।

एक अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन:

स्वास्थ्य विभाग में 3500 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। पैरा मेडिकल के अधिसंख्य पदों पर 1 अप्रैल तक बीटीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

पदनाम पदों की संख्या संभावित परीक्षा तिथि कीट संग्रहकर्ता 35 14 अप्रैल से लैब टेक्निशियन 2969 26 अप्रैल से शल्य कक्ष सहायक 1683 26 अप्रैल से ईसीजी टेक्निशियन 242 26 अप्रैल से एक्सरे टेक्निशियन 1240 26 अप्रैल से रेडियोलॉजिस्ट 184 27 अप्रैल से मनोरोग चिकित्सक 14 27 अप्रैल से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ 542 27 अप्रैल से फिजिशियन 306 27 अप्रैल से पैथोलॉजिस्ट 75 27 अप्रैल से शिशु रोग विशेषज्ञ 617 27 अप्रैल से ऑर्थोपेडिक्स 124 27 अप्रैल से ईएनटी 83 27 अप्रैल से चर्म रोग विशेषज्ञ 86 27 अप्रैल से एनेस्थेटिस्ट 988 27 अप्रैल से जनरल सर्जन 542 27 अप्रैल से माइक्रोबायोलॉजिस्ट 19 27 अप्रैल से नेत्र रोग विशेषज्ञ 43 27 अप्रैल से

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी।

इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इसी तरह अनुकंपा के आधार पर 6481 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

वे सोमवार को बिहार विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत शिक्षा विभाग के तृतीय अनुपूरक बजट 1532 करोड़ 32 लाख 96 हजार रुपये पर हुए चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे।

हालांकि, विपक्ष ने सरकार के उत्तर का बहिष्कार किया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन में अनुपूरक बजट पारित हुआ।

12 केंद्रीय विद्यालयों को जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 50 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें ऐसे 12 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।

ऐसे केंद्रीय विद्यालयों को बिहार सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जाएगी। 358 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोलने हेतु शिक्षा विभाग के स्तर से जल्द ही सारी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

वहीं नौ डिग्री महाविद्यालय पहले से स्थापित करने की प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में ही सभी बच्चों को पोशाक की राशि दी जाएगी।

यूनाइटेड नेशंस ने साइकिल माडल को अपनाया

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा की मुख्यधारा से बालक-बालिकाओं को जोड़ने के लिए 2006-07 में पोशाक योजना शुरू की थी।

इससे स्कूली शिक्षा से बच्चों को जोड़ने में अभूतपूर्व कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 में नौवीं कक्षा की लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की।

वर्ष 2010 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। बिहार में साइकिल योजना लागूृ किए जाने के बाद लड़कियों की पढ़ाई के प्रति बढ़े तेजी से रुझान हुआ।

इससे नारी शिक्षा को बढ़ावा देने और नारी सशक्तीकरण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बिहार की साइकिल योजना पर अमेरिका के एक प्रोफेसर ने अध्ययन किया और यूनाइटेड नेशंस को अपनी रिपोर्ट दी।

यूनाइटेड नेशंस ने लड़कियों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने में साइकिल योजना की भूमिका की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने इस माडल के आधार पर अफ्रीका के जाम्बिया और कुछ अन्य देश में लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाने हेतु साइकिल स्कीम को लागू कराते हुए धनराशि भी उपलब्ध कराया।

इस साल से 29 हजार सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा होगी शुरू

मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा से बच्चों को जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष से कक्षा छह से आठ के 29 हजार मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ करायी जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को शुरू से कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध हो।

सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की जा रही है। प्रोजेक्ट टेस्ट लर्निंग से बच्चों की पढ़ाई में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

विधायकों की अनुशंसा पर 563 विद्यालयों को जीर्णोद्धार

मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के स्तर से हर विधायक से उनके क्षेत्र के दस-दस सरकारी विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए सूची मांगी गई थी।

प्राप्त सूची के आधार पर विभाग द्वारा 563 विद्यालयों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा चुका है। शेष विद्यालयों को जीर्णोद्धार प्रक्रियाधीन है।

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

• 2005 से पहले शिक्षा का बजट चार हजार करोड़ से कुछ अधिक था
• 2025-26 में शिक्षा का बजट 60,964.87 करोड रुपये है
• राज्य के सरकारी विद्यालयों में 44 प्रतिशत महिला शिक्षक कार्यरत
• 2002 में राज्य में साक्षरता दर 47.5 प्रतिशत थी, 2023 में 80 प्रतिशत साक्षरता
• 2001 में 34 प्रतिशत महिलाएं थीं साक्षर, आज 74 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित
• 2005 में उच्च शिक्षा में 1500 करोड़ बजट था, आज 5643 करोड़ का बजट

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राज्य ब्यूराे, पटना। बिहार का विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर हो रहे हैं।

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह विधानसभा में सोमवार काे अख्तरूल ईमान द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण में शब्दों पर उलझ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि आप अपना उत्तर पढ़िए, तब वह अपने जवाब पर केंद्रित हुए।

दरअसल, अख्तरूल ईमान का प्रश्न बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले मजदूरों से संबंधित था। उन्होंने इसे मजदूरों का बिहार से पलायन कहा था। उनके प्रश्न में एक जिक्र था कि अगर बिहारी मजदूर बाहर मरते हैं तो उनके लाश को लाने की क्या व्यवस्था है?

श्रम संसाधन मंत्री ने दिया जवाब

श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार के मजदूर अगर बाहर के राज्य में काम करने जाते हैं तो यह पलायन नहीं। उसका नाम-पता तो यहीं का है। देश के किसी राज्य में कोई भी काम कर सकता है। पलायन तो कश्मीरी पंडिताें का था। इसी तरह उन्होंने लाश शब्द पर आपत्ति की और कहा कि लाश नहीं, पार्थिव शरीर कहिए।

श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहारी मजदूर अगर किसी दूसरे राज्य में किसी दुर्घटना में मरते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। दिल्ली स्थित बिहार भवन में राज्य सरकार ने इसके लिए अधिकारी तैनात कर रखे हैं।

पटना के नियोजन भवन और दिल्ली के बिहार भवन के लिए टोल फ्री नंबर काम करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

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