Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर अफसरशाही और मनमानी करने का आरोप लगाया है।

तेजस्वी ने शनिवार को बयान जारी कह कहा कि थके (टायर्ड) नेता और सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारी सर्वेसर्वा बन बिहार को पीछे धकेल रहे हैं। बिना रिश्वत दिए बिहार में किसी का काम नहीं होता। सत्ताधारी विधायक अपने क्षेत्र में मनचाहे अधिकारियों के तबादलों और कार्यों के लिए भेंट चढ़ाते हैं।

पूर्व सांसद हुकुमदेव का वीडियो शेयर किया

उन्होंने एक्स पर भाजपा के पूर्व सांसद हुकूमदेव नारायण यादव का वीडियो पोस्ट कर नीतीश सरकार को अफसरशाही को लेकर घेरा।

इस वीडियो में हुकूमदेव नारायण अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि खाता न बही जो सीओ-एसडीओ-कलेक्टर कहे वही सही।

सत्ताधारी नेताओं का ऐसा हाल तो आम जनता का क्या ही होगा

इस पोस्ट के साथ तेजस्वी ने लिखा, "वरिष्ठ भाजपा नेता, दो बार के केंद्रीय मंत्री, छह बार सांसद, तीन बार विधायक और जिनका पुत्र वर्तमान बीजेपी सांसद हैं, वो भाजपा-नीतीश सरकार में बिहार में व्याप्त अफसरशाही एवं जनप्रतिनिधियों की दशा पर बयान दे रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि थाना और ब्लाक में आम लोगों को कितनी परेशानी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है? बिना रिश्वत दिए बिहार में किसी का काम नहीं होता।"

वरिष्ठ बीजेपी नेता, दो बार के केंद्रीय मंत्री, 6 बार सांसद, 3 बार विधायक और जिनका पुत्र वर्तमान बीजेपी सांसद है वो BJP-नीतीश सरकार में बिहार में व्याप्त अफसरशाही एवं जनप्रतिनिधियों की दशा पर व्यक्तव्य दे रहे है।

अब आप कल्पना करिए कि थाना और ब्लॉक में आम लोगों को कितनी परेशानियों… pic.twitter.com/4GTCtw7SJz

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 5, 2024 नीतीश के अधिकारी नेताओं के फोन तक नहीं उठाते

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "सांसद-विधायकों को नीतीश कुमार के परम दुलारे अधिकारी प्रणाम करना तो दूर उनका फोन तक नहीं उठाते। कुर्सी की खातिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद तो बेबस, बेचारे और असहाय बन गए हैं लेकिन बिहार पर अपनी बेचारगी क्यों थोप रहे है? थके (टायर्ड) नेता और सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारी सर्वेसर्वा बन बिहार को पीछे धकेल रहे हैं।"

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Bihar News: घूसखोर उप निदेशक पर किसकी कृपा? गिरफ्तारी के 3 महीने बाद भी नहीं हुआ एक्शन; कर्मियों को वेतन के पड़े लाले

राज्य ब्यूरो, पटना। शुरुआती परेशानी के बाद अब रैयत तेजी से स्वघोषणा पत्र जमा कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अबतक करीब 38 लाख रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है। इसमें साढ़े 15 लाख स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन जमा किए गए।

सर्वे शिवरों में जमा किए गए ऑफलाइन पत्रों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। ये विभाग के वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए। निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप जे प्रियदर्शिनी ने शुक्रवार को बंदोबस्त पदाधिकारियों की बैठक की। उसीमें यह जानकारी दी गई।

सबसे अधिक करीब चार लाख स्वघोषणा पत्र रोहतास जिले में जमा कराए गए। दो लाख 95 हजार के साथ गया जिला दूसरे नम्बर पर है। भोजपुर और पूर्वी चंपारण में 40 हजार से भी कम रैयतों ने अबतक स्वघोषणा पत्र जमा किया है। प्रियदर्शिनी ने सभी जिलों में स्वघोषणा पत्र जमा कराने के लिए रैयतों को प्रेरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

उन्होंने बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सितंबर माह तक का वेतन हर हाल में पूजा की छुट्टी से पहले मिल जाए। बैठक में पहले चरण के 20 जिलों के कार्य की प्रगति देखी गई। खासकर खानापुरी, प्रारूप प्रकाशन और लगान निर्धारण के लिए बचे मौजों की समीक्षा की गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन का निदेश बंदोबस्त पदाधिकारियों को दिया गया।

बैठक में बताया गया कि राज्य के 42,445 मौजों में सर्वे हो रहा है। उसमें 42,287 मौजों में ग्राम सभा हो चुकी है। निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मौजों की संख्या 39,822 है। कुल 9889 गांवों का खतियान लिखा जा चुका है। बाकी में यह जारी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में शनिवार को जदयू की राज्य कार्यकारिणी, प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों व विधान पार्षदों की बैठक में मिशन 2025 यानी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ले यह संकल्प लिया गया कि पुन: नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।

यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। विधानसभा चुनाव को ले विभिन्न स्तरों पर प्रभावकारी रणनीति और कार्यक्रम बनाने को ले नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया गया।

नौकरी और रोजगार का मतलब नीतीश कुमार

राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार की सरकार में हुए कार्यों को केंद्र में रख कई राजनीतिक प्रस्ताव लिए गए। यह कहा गया कि जदयू का यह मानना है कि नौकरी और रोजगार का मतलब है नीतीश कुमार।

अब तक 10 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी गयी है। आगे भी बड़ी संख्या में रिक्तियों पर काम जारी है। इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा।

विकास दर 14.47 प्रतिशत तक पहुंची

प्रस्ताव में यह कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार में विकास के मामले में बिहार ने जो छलांग लगायी है उसी का यह परिणाम है कि आज बिहार की विकास दर 14.47 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिल गया होता तो यह अब तक देश के समृद्ध व विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया होता। वैसे मुख्यमंत्री के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज देना आरंभ किया है।

लोकसभा में जदयू के प्रदर्शन पर नीतीश को दी गई बधाई

लोकसभा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन के लिए जदयू की राज्य कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। इसे राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा बनाया गया। कहा गया कि जदयू की उपलब्धि ने केंद्र की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

इस परिणाम ने मिशन 2025 के लिए पटकथा भी तैयार कर दी है। विधानसभा की 77 सीटाें पर जदयू प्रथम स्थान पर रहा है। यह आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत है।

राज्य ब्यूरो, पटना। खटारा और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को स्क्रैप तो, किया जाएगा मगर उसका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि चोरी के वाहनों को स्क्रैप किए जाने से रोका जा सके।

इसके लिए स्क्रैप केंद्रों पर गाडि़यों से जुड़े डाटा की जानकारी संग्रहित की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी स्क्रैप केंद्रों को इस बाबत निर्देश दिया है।

दरअसल, परिवहन विभाग ने हाल ही में 15 जिले में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी है। इसमें पटना में सर्वाधिक पांच और वैशाली में तीन स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति मिली है।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी व्यक्तिगत तौर पर या फर्म, सोसाइटी या ट्रस्ट के जरिए वाहन स्क्रैप सेंटर खोल सकता है। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। ऐसे कबाड़ केंद्रों को अधिकतम दस साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद नवीकरण कराना होगा।

छोटे वाहनों का स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम चार हजार वर्गफीट और बड़े वाहनों के लिए आठ हजार वर्गफीट जगह अनिवार्य की गर्ठ है। केंद्र खोलने वालों से एक लाख निबंधन शुल्क तो 10 लाख की बैंक गारंटी ली जाएगी।

उद्योग विभाग अपनी योजनाओं के लिए सभी जिलों में कैंप लगाएगा

उद्योग विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए सभी जिलों में स्वीकृत ऋण के वितरण के लिए कैंप लगाएगा। इसके तहत पीएमईजीपी-1 व 2, पीएमएफएमई तथा पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल है।

उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, स्वीकृत ऋण राशि के वितरण के लिए तीन महीने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इस क्रम में आठ अक्टूबर, पांच नवंबर तथा तीन दिसंबर को कैंप लगाया जाएगा। कैंप का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा।

जीविका के वरीय पदाधिकारी तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी कैंप में मौजूद रहेंगे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को इस कैंप के आयोजन की तैयारी का जिम्मा दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। PM Kisan 18th Kisht: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 18वीं किस्त के रूप में बिहार के 76,18,784 किसानों के बैंक खाते में 1,552 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने इसके लिए नरेन्द्र मोदी के प्रति का आभार व्यक्त किया।

मंगल पांडेय ने शनिवार बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।

पीएम किसान योजना में राशि चेक करने का डायरेक्ट लिंकयहां क्लिक करें:  बेनिफिशियरी स्टेटस-Know Your Status PM Kisan

PM-KISAN बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे देखें

• पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट PM-KISAN (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
• होमपेज पर बने "Farmers Corner" सेक्शन में जाएं
• "Beneficiary Status" लिंक पर क्लिक करिए
• यहां पर आप अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट करें
• यहां आपकी भुगतान की स्थिति दिखाई देगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको किस्त मिली है या नहीं

यह स्कीम पहली दिसम्बर 2018 को लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य फसल के स्वस्थ एवं उचित उपज के लिए किसान को विभिन्न उत्पादन क्रय करने में वित्तीय मदद प्रदान करना है ताकि किसानों के प्रत्याशित कृषि आय को सुनिश्चित किया जा सके।

पांडेय ने कहा कि इस योजना पर खर्च होने वाली शत-प्रतिशत राशि का क्रियान्वयन खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक चार माह के अन्तराल (अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवम्बर एवं दिसम्बर से मार्च) पर 2,000 रुपये के तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कृषि निदेशालय में घूस लेते गिरफ्तार हुए उप निदेशक विभु विद्यार्थी पर शीर्ष अधिकारियों की गजब की कृपा बरस रही है।

निगरानी द्वारा संयुक्त निदेशक के अतिरिक्त प्रभार वाले पद से गिरफ्तार किए जाने के तीन महीने बाद भी विभु अपने मूल पद पर उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण बना हुआ है।

विभु विद्यार्थी कामकाज नहीं कर रहा, क्योंकि जेल में हैं, लेकिन पद पर कायम हैं। इसका खामियाजा किसानों के साथ उप निदेशक कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। विभु के कारण 30 से अधिक कर्मी तीन महीने से वेतन से वंचित हैं।

कर्मियों के लिए अक्टूबर वेतन-विहीन चौथा महीना होगा। अगले माह दशहरा और छठ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसका तनिक भी ख्याल नहीं।

नाम नहीं छापने की शर्त पर विभागीय कर्मी बताते हैं कि विभु की भ्रष्टाचार की कमाई में साझेदारी करने वाले पूरे प्रकरण पर लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि अभी तक विभु को उप निदेशक पद से निलंबित नहीं किया गया है।

बताते हैं कि उसे मूल पद से इस कारण निलंबित नहीं किया जा रहा, ताकि उसकी वेतन-वृद्धि व प्रोन्नति प्रभावित न हो। प्रभार वाले पद से गिरफ्तारी दिखाकर उसे मूल पद पर बचाए रखने का तिकड़म है।

अब तक का अनोखा मामला

उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण कार्यालय में तैनात कर्मियों में 25 हजार मासिक से लेकर लाख रुपये वेतन पाने वाले कुछ अधिकारी भी हैं। कृषि निदेशालय के कर्मियों का कहना है कि विभाग के इतिहास में यह अनोखा मामला है।

अफसर मिलीभगत कर विभु को बचाने में लगे हैं, लेकिन वेतन से वंचित कर्मियों की कोई सुधि लेने वाला नहीं। किसान भी बिलबिला रहे। बीज जांच कार्य प्रभावित है। बीज वितरण, खाद एवं कीटनाशक आदि से संबंधित जांच कार्य भी ठप हैं।

25 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

विभु को संयुक्त निदेशक (शष्य) के पद पर रहते हुए निगरानी ने 25 जुलाई को तीन लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभी वह बेउर जेल में है।

खाद दुकानदार नीरज कुमार ने 15 जुलाई को निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि विभु और उनके कार्यालय लिपिक सत्यनारायण ने पूर्व में मांगे गए स्पष्टीकरण को समाप्त कर दोषमुक्त करने के एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी है।

पटना के जिला कृषि पदाधिकारी रहते हुए विभु ने स्पष्टीकरण मांगा था। उसके बाद प्रोन्नति पाकर वह उप निदेशक बना। पहुंच-प्रभाव के बल पर अतिरिक्त प्रभार में संयुक्त निदेशक का पद भी हासिल कर लिया।

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 जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में नामांकित सभी स्ट्रीम के विद्या​र्थियों के अंक प्रमाण पत्र का सत्यापन का निर्देश दिया है। दरअसल, बीडी कालेज सहित विभिन्न कालेजों के विद्यार्थियों ने दो दिन पूर्व रजिस्ट्रेशन के दौरान उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा दूसरे विद्यार्थियों के नामांकन कर लिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। मामले को लेकर कुलाधिपति सह राज्यपाल से लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।

मामले को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. एके नाग ने सभी प्राचार्यों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई को कहा है। प्रो. नाग के अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में भी छात्रों के नामांकन के समय उनके आवेदन में अंकित अंक व मूल अंक से मिलान के बाद ही वैलिडेशन कराने का निर्देश दिया गया था।

मामले को लेकर दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से विद्यार्थियों के आवेदन करते समय अंकों से छेड़छाड़ कर अधिक अंक दर्शाते हुए नामांकन लेने का मामला सामने आया है। इसके कारण 19 अक्टूबर तक सत्र 2024-25 में नामांकित सभी स्ट्रीम के छात्रों का उनके मूल अंक प्रमाण पत्र से अंकों की जांच करें। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो तत्काल संबंधित विद्यार्थी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराते हुए नामांकन रद करने की अनुशंसा विश्वविद्यालय को करनी है।

इस मामले में शिक्षक एवं कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को सूचित करना है। साथ ही प्राचार्यों को महाविद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के अंकों में कोई गड़बड़ी नहीं मिलता है तब भी इस आश्यक का पत्र विश्वविद्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इधर, शुक्रवार को बीडी कालेज के व्यवसायिक कोर्स के नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों ने भी स्पाट राउंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

 संवाद सूत्र, बख्तियारपुर (पटना)। Patna News: 22347/22348 हावड़ा-पटना वंदे भारत ट्रेन का ठहराव बख्तियारपुर स्टेशन पर शीघ्र होने की आशा है। इस बारे भाजपा नेता संतोष यादव ने जोनल प्रबंधक रेल से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। इस बारे में रेल की तरफ से उप निदेशक कोचिंग, रेलवे बोर्ड , राजेश कुमार के हस्ताक्षर जारी पत्र का हवाला देते हुए संतोष ने बताया ठहराव की तिथि की घोषणा एक से दो दिन में विज्ञप्ति के माध्यम से जारी होगी।

पटना के मैहर स्टेशन पर पांच जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

नवरात्र पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए पांच जोड़ी ट्रेनों का अस्थाई ठहराव मैहर स्टेशन पर प्रदान किया गया है। वलसाड से 05 से 12 अक्टूबर तक चलने वाली 19051 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 15.25 बजे पहुंचेगी एवं 15.30 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर से 04 से 11 अक्टूबर तक चलने वाली कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 17.30 बजे पहुंचकर 17.35 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 07 से 14 अक्टूबर तक चलने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 10.50 बजे पहुंचकर 10.55 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।पूर्णा जं. से 03 से 10 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाली 17610 पूर्णा जं.-पटना एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 10.50 बजे पहुंच कर 10.55 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Political News Today: जन सुराज पार्टी (जसुपा) के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का दावा है कि उनकी पार्टी जो भी वादे कर रही है, उसे पूरा भी करने का दम-खम रखती है। बिहार और यहां के लोगों की आवश्यकता को समझते हुए जसुपा अपना एजेंडा तय कर रही और उस एजेंडा का पूरा करने का ब्लू-प्रिंट भी तैयार कर रही है। खर्च होने वाले धन का स्रोत का आकलन कर ही कोई योजना बनाई जा रही है।

सत्ता मिलने पर जसुपा अपने वादे को पूरा कर दिखाएगी। एमटेक की डिग्री वाले मनोज भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। शुक्रवार को पाटलिपुत्र कालोनी स्थित पार्टी के कार्यालय में अनौपचारिक भेंट-वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी।

प्रशांत किशोर (पीके) से मिलने और बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि अपनी जन्मभूमि बिहार की सेवा की जाए। अब बिहार आ गए हैं तो फिर अपनी और जसुपा की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

कितने पढ़े-लिखे हैं मनोज भारती? 

मनोज भारती मधुबनी के निवासी हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय से उन्होंने हाई स्कूल पास की। फिर आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की।

आईआईटी दिल्ली से एमटेक की पढ़ाई की है। उन्होंने 1988 में यूपीएससी क्वालीफाई कर भारतीय विदेश सेवा में नौकरी प्राप्त की। इंडोनेशिया, यूक्रेन, तिमोर लेस्ते और बेलारूस जैसे देशों में भारत के पूर्व राजदूत रहे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बनी रहने के साथ कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पुरवा हवा के कारण मौसम सामान्य रहेगा। चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, जबकि ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।

बिहार के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट

बिहार के भोजपुर, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, शेखपुरा और लखीसराय में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है।

बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पूर्णिया के बरहार कोठी में सर्वाधिक वर्षा 80.4 मिमी दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित 13 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी पुपरी में दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही।

प्रमुख स्थानों पर दर्ज हुई बारिश

 भागलपुर के पीरपैती में 76.2 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 65.8 मिमी, पूर्णिया के भवानीपुर में 58.0 मिमी, सिवान के रघुनाथपुर में 52.2 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 51.6 मिमी, गया के गुरूआ में 50.2 मिमी, कटिहार के बरारी में 41.6 मिमी, पूर्णिया के धमदाहा में 40.2 मिमी, औरंगाबाद के रफीगंज में 28.4 मिमी, कटिहार के कुरसेला में 27.4 मिमी, पटना के अथमलगोला में 24.4 मिमी, अररिया के रानीगंज में 20.4 मिमी, शेखपुरा के बरबिगहा में 20.0 मिमी, सीतामढ़ी के पुपरी में 19.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी।

एआइसीटीई-यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रविधान तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता अंक वितरण के अनुसार आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाया जाएगा।

यह प्रविधान ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में किया गया है।

यह नियमावली शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है और शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह नियमावली लागू हो गयी है।

नियमावली के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की पूर्व की तिथि से संस्थान में कार्यरत वैसे शिक्षकों को, जो अवधारित अर्हता पूरी करते हों, को अधिभार अंक इनके द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पांच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी।

संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। संस्थान में उप कुलसचिव का भी एक पद सृजित होगा।

संस्थान के निदेशक द्वारा संस्थान के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक को इस पद हेतु एक्स आफिशिओ (पद के परिणामस्वरूप) के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाएगा तथा कुलसचिव एवं उप कुलसचिव के बीच कार्य का आवंटन किया जाएगा।

संस्थान में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी कर्मियों को ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) का लाभ मिलेगा। 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने पर सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत पटना जिले को 81 करोड़ 42 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसमें सर्वाधिक 53 करोड़ 52 लाख की राशि पटना नगर निगम क्षेत्र को दी गई है।

इसके अलावा दानापुर को पांच करोड़ 79 लाख, मसौढ़ी को दो करोड़ 65 लाख और फुलवारीशरीफ को दो करोड़ 59 लाख की राशि की स्वीकृति मिली है।

शुक्रवार को राजधानी के ज्ञान भवन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की उपिस्थति वाली बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शहरों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है।

पटना जिले को 81.42 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे शहर को विकसित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

इसके तहत नगर निकाय के ऐसी सड़कों का निर्माण होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेगा। इसमें ज्यादा आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। योजना के अंतर्गत सड़कों के बीच डिवाइडर, भूमिगत केबलिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और मास्क लाइट भी लगाया जाएगा। लेकिन, इसके लिए सड़क की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए।

चुनी गई सड़कों की जल निकासी के लिए नाले एवं नालियों का निर्माण भी योजना शामिल है। इसके साथ ही झीलों, तालाबों, घाटों, पार्कों इत्यादि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार एसटीएफ की अलग-अलग टीमों ने मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और जमुई में छापेमारी कर दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार हथियार तस्कर भी हैं, जिनके पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम ने हथियार तस्कर मुन्ना राय को तीन अन्य अपराधियों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से तीन पिस्टल, एक 12 बोर की बंदूक, 52 कारतूस, छह मैगजीन, चार फर्जी लाइसेंस और बीएसएफ का फर्जी पहचान पत्र बरामद किया गया है।

मुन्ना राय फर्जी लाइसेंस और अवैध हथियार मुहैया कराता था। गिरफ्तार अन्य अपराधियों में पिंटू शर्मा उर्फ मुकेश, धनंजय चौबे और आलोक कुमार मिश्रा शामिल है। इनके विरुद्ध पटना के एसकेपुरी थाना और मुजफ्फरपुर के सदर और ब्रह्मपुरा थाने में कांड दर्ज हैं।

वहीं पूर्णिया जिले के अनगढ़ थाना क्षेत्र से पांच अपराधी अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। इनमें रवि कुमार सिंह, इजहार आलम, इंतेखाब रजा, हसनैन आलम और शुभम कुमार शामिल हैं।

इनके पास से तीन देसी पिस्टल, पांच कारतूस, दो मोबाइल, एक बाइक, चार चाकू आदि बरामद किया गया है। एसटीएफ के अनुसार, यह अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में पूर्णिया के कुट्टी चौक पर इकट्ठा हुए थे।

वहीं खगडि़या जिले के कुख्यात वांछित अपराधी रणवीर यादव को मानसी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। उसपर हत्या, अपहरण, लूट-डकैती और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है।

राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि पथ निर्माण विभाग उन पुल-पुलियों का हेल्थ कार्ड बनाएगा, जिनका निर्माण दो से ढाई दशक पहले हुआ है।

वहीं, विभाग द्वारा राज्य में नए पथों की आवश्यकता का भी आकलन किया जा रहा। इस वर्ष पथ निर्माण विभाग के अधीन 90 याेजनाओं को पूरा किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यालय के स्तर पर सभी अंचलों में चल रहे कार्यों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

सीमित संसाधन के बावजूद विभाग महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर रहा। केंद्र से राज्य सरकार को पथ निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के रूप में बड़ी राशि मिली है जिससे कार्यों को गति मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बिहार में बाढ़ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी का आदेश दिया गया है।

बरसात के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पथों व पुल-पुलियों का स्थानीय निरीक्षण अविलंब कराकर उनकी मरम्मत कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पथों का निर्माण संपूर्ण बिहार में हुआ है। इसी का परिणाम है कि बाढ़ प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों में राहत सामग्री सड़क मार्ग से उपलब्झ कराया जा रहा है।

स्मार्ट क्लास में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे अल्पसंख्यक छात्र

नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान शुक्रवार को हज भवन पटना स्थित कांफ्रेंस हाल में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया।

इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाएगा।

इस अवसर पर मंत्री मो. जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

उन्हीं योजनाओं का हिस्सा स्मार्ट क्लास है जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मेधावी विद्यार्थियों को करायी जाएगी।

अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मो. सोहैल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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Bihar News: ई-शिक्षा पोर्टल पर अलग-अलग अपलोड होगी सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों की सूची, शिक्षा विभाग का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में नौ अक्टूबर से पहले सात-सात हजार रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान उपलब्ध करा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेज का भी जायजा लिया। फूड पैकेट में दिए जा रहे सामानों के बारे में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान पुन: यह दोहराया कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की उपलब्धता एवं उसका वितरण, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, सूखा राशन व फूड पैकेट समय पर लोगों को उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखा जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत कार्यों के बारे में मु्ख्यमंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया।

दरभंगा के लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में फूड पैकेजिंग सेंटर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने किरतपुर कुशेश्वरस्थान प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके का भी दौरा किया।

उन्होंने बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के पुनांच में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए चलाए जा रहे कम्यूनिटी किचेन सेंटर का जायजा लिया। पुनांच गांव में चल रहे सामुदायिक रसोई घर के अतिरिक्त उन्होंने पीड़ितों के लिए भोजन, दूध और वाटर एटीएम, पशु चारा की व्यवस्था आदि काे भी देखा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सू्खा राहत और फूड पैकेट की आपूर्ति बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार करते रहें। मुख्यमंत्री ने राहत कैंप में जन्म लेने वाले नवजात की मां को दस हजार रुपए का चेक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया।

ये नेता व अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी स्थानीय विधायक मुरारी मोहन झा, संजय सरावगी, विनय चौधरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व बिहार राज्य पथ विकास निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

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औरंगाबाद की पहाड़ियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सूची ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अल-अलग अपलोड होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया।

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बिना आधार नंबर वाले विद्यार्थियों की सूची भी ई-शिक्षाकोष पर अपलोड किया जा रहा है।

राज्य के सरकारी एवं निजी स्कूलों के बच्चों की अलग-अलग सूची पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, पहली से बारहवीं कक्षा के सभी बच्चों के बारे में पूरा रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। सरकारी विद्यालयों के एक करोड़ 76 लाख एवं निजी स्कूलों के 22 लाख बच्चों की सूची पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज किए गए सरकारी विद्यालयों के एक करोड़ 76 लाख बच्चों की सूची में एक करोड़ 55 लाख ऐसे बच्चे हैं, जिनका विवरण आधार नंबर के साथ दर्ज हुए हैं। शेष 21 लाख बच्चे बिना आधार नंबर के हैं।

विभाग ने पहले निर्देश दे रखा है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर बच्चों की सूची आधार नंबर के साथ ही अपलोड किया जाना था। लेकिन, लगभग 50 लाख बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने पाये हैं। इसलिए बिना आधार कार्ड वाले बच्चों की सूची भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है।

साथ ही, विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं हैं, उनका आधार कार्ड बनवाया जाए ताकि विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की वास्तविक संख्या विभाग को प्राप्त हो सके।

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औरंगाबाद की पहाड़ियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम

राज्य ब्यूरो, पटना। इस वर्ष रबी मौसम मेंं बिहार में 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य है। गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि बीज उत्पादन के लिए 21 जिले चिह्नित किए गए हैं। उनमें से 15 जिलों में व्यक्तिगत स्तर पर किसानोंं द्वारा और छह जिलों में कृषक उत्पादन संघ (एफपीओ) द्वारा बीज का उत्पादन होगा।

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को पहले वर्ष आधार बीज नि:शुल्क दिया जाएगा। उत्पादित बीज की शत प्रतिशत खरीद निगम द्वारा होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 25-30 प्रतिशत अधिक मूल्य दिया जाएगा। गेहूं बीज के प्रसंस्करण एवं भंडारण की व्यवस्था कर ली गई है।

बामेती के सभागार में प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन महाभियान कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन के बाद मंगल पांडेय बताया कि गुणवत्तायुक्त बीजों के उपयोग से फसलों की 20 प्रतिशत तक अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है।

संकर बीज उत्पादन इसी वर्ष से

कृषि विभाग द्वारा राज्य में संकर बीज उत्पादन इसी वर्ष से शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में प्रमाणित गेहूं बीज का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय हुआ है। कृषकों के लिए चिह्नित जिलोंं में बीज उत्पादन हेतु प्रक्षेत्र के सहायक निदेशक (शष्य) को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। एफपीओ से संबंधित जिलों में क्रियान्वयन एजेंसी एफपीओ हैं।

मंगल ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों से बिहार मेंं 8750 क्विंटल गेहूं का बीज और मंगाया जा रहा है। 6000 क्विंटल पहले की मंगाने का ऑर्डर हो चुका है।

किसानों में मुफ्त बांटे जाएंगे 14750 क्विंटल आधार बीज

इस तरह किसानों के बीच मुफ्त बांटने के लिए 14750 क्विंटल आधार बीज उपलब्ध होगा। आधार बीज अच्छी गुणवत्ता वाला है, इसलिए इसकी देखभाल उतनी ही आवश्यक है। इसके लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाएगी। आधार बीज से 3.5 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होगा।

12 लाख क्विंटल गेहूं बीज की मांग

राज्य में 12 लाख क्विंटल गेहूं बीज की मांग है। उत्पादन की इस प्रकिया को बढ़ाते हुए आने वाले वर्षों मेंं गेहूं बीज के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने किसानों को राय दी कि प्रतिवर्ष आधे बीज को बदल लेना चाहिए। कार्यक्रम में आलोक रंजन घोष, अभिषेक कुमार, अमिताभ सिंह, धनंजयपति त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

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नीरज, शिवहर। नदी का कहर, जिसने गांव ही नहीं अपनों को भी बांट दिया। भागदौड़ में परिवार ऐसा बिखरा कि आधी जिंदगी एक तरफ तो आधी दूसरी तरफ...सबके हिस्से में अथाह पीड़ा।

ऐसा दर्द शिवहर के कई हिस्सों में दिखता है। एक ऐसी ही तस्वीर तरियानी छपरा की, यहां बागमती ने गांव को ही नहीं, परिवार को भी दो हिस्सों में बांट दिया है।

रविवार की रात तरियानी छपरा मध्य विद्यालय के पास बांध ध्वस्त होने के बाद ग्रामीण तटबंध के दोनों ओर बंट गए हैं। एक ही परिवार के लोग अलग-अलग जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं।

तटबंध टूटने पर भाग-दौड़ के दौरान मां-बेटी एक तरफ तो पिता दूसरी तरफ चले गए हैं। तटबंध टूटने से लोगों की दूरियां भी बढ़ गई हैं। अपनों से मिलने के लिए उन्हें 17 किमी की दूरी तय करनी पड़ रही है।

बंटा परिवार, पानी कम होने का इंतजार

तरियानी छपरा तटबंध के इस किनारे पर पालीथिन के नीचे रह रही दीपा कुमारी बताती हैं कि बाढ़ के बाद वह मां के साथ इधर रह गईं।

पिता सहित अन्य लोग उधर रह गए। गांव उस तरफ ही है। मामा चौक से गांव जाने वाली सड़क पर पानी का बहाव अधिक था। लिहाजा यहीं रहना पड़ा।

अब पानी थोड़ा कम हो रहा है, जल्द ही घर लौटूंगी। तरियानी छपरा वार्ड आठ के अधिकतर लोग तटबंध पर रहने को मजबूर हैं।

इनमें राजू साह का भी परिवार शामिल है, लेकिन राजू साह बेलसंड छतौनी पथ में सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। परिवार तटबंध पर है। पानी कम हो तो घर लौटे और पूरा परिवार मिल सके।

ढाई दिन में खत्म होने वाली बाढ़ सात दिनों से ठहरी

तरियानी छपरा तटबंध पर पालीथिन के नीचे छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। उनकी मां जैसे-तैसे बच्चों को पाल रही है। यहां शरण लीं ममता देवी बताती हैं कि इस बार खाने-पीने जैसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर परेशानी जरूर है।

घर के लोग तटबंध पर ही अलग-अलग रहने को मजबूर हैं। शैल देवी बताती हैं कि पहले नदी में बाढ़ आती थी। पहले बड़ी से बड़ी बाढ़ ढाई दिन में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार सात दिन बाद भी पानी घरों में ठहरा है।

तरियानी छपरा तटबंध की तरह बेलसंड-छतौनी पथ में भी सड़क के किनारे बाढ़ पीड़ितों का बसेरा है। यहां भी कुछ लोगों ने ठेला और आटो लगाकर बसेरा बनाया है। 10 साल की आरती बताती है, इसी आटो में वह अपने भाई के साथ रह रही है।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ व एसटीएफ की संयुक्त नक्सल अभियान की टीम ने गुरुवार को मदनपुर थाना क्षेत्र के लंगुराही जंगल स्थित पहाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया है।

सुरक्षाबलों ने विस्फोटक सामग्री की बरामदगी नक्सलियों के बंकर से किया है। बंकर में ही विस्फोटक सामग्री को छिपाकर रखा गया था।

बताया गया कि अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के नेतृत्व में सीआरपीएफ और पड़रिया कैंप के एसटीएफ के द्वारा लंगुराही और पचरूखिया जंगल में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान में चलाया गया।

डेटोनेटर और कार्डेक्स वायर जब्त 

अभियान के दौरान लंगुराही स्थित कैंप से पश्चिम की पहाड़ी पर एक गुफा में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री की जानकारी मिली।

सुरक्षाबलों ने गुफा की घेराबंदी कर सर्च किया तो, 450 कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और करीब 300 मीटर कॉर्डेक्स वायर को जब्त किया गया।

विस्फोटक को पहाड़ी पर ही किया गया नष्ट

बरामद डेटोनेटर और वायर को सीआरपीएफ की बम निरोधक टीम के द्वारा पहाड़ी पर ही विनष्ट कर दिया गया। एएसपी अभियान ने बताया कि डेटोनेटर और कार्डेक्स वायर को आइईडी बम को विस्फोट करने में उपयोग किया जाता है।

लगातार चलाया जा रहा नक्सलमुक्त ऑपरेशन

बता दें कि बहुत दिनों बाद लंगुराही जंगल से डेटोनेटर और कार्डेक्स वायर की बरामदगी की गई है। इस जंगल को नक्सलमुक्त करने को लेकर जिला पुलिस, एसटीएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

जंगल में नक्सलियों के द्वारा काफी मात्रा में लगाए गए आइईडी की बरामदगी को लेकर पूर्व में सर्च एंड डिस्ट्रोवाय अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान काफी मात्रा में आइईडी की बरामदगी की गई है।

आइईडी की बरामदगी अबतक की जा रही है। हालांकि, संदीप की मौत और लंगुराही, पचरूखिया, तरी के अलावा गया जिला के जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ और कोबरा का कैंप लग जाने से नक्सली इस जंगल को छोड़ चुके हैं।

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Bihar Crime: पत्नी के रहते पति ने रचाई दूसरी शादी, पीड़िता पहुंच गई थाने और उठा लिया ऐसा कदम

डिजिटल डेस्क, पटना। बाढ़ को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स (ट्विटर) पर वाल्मीकिनगर से जदयू सांसद सुनील कुमार का 8 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियो में जदयू सांसद किसी अधिकारी से बात करते दिखाई दे रहे हैं। वह फोन कॉल पर अधिकारी से कह हैं कि, "आपको सुबह से कॉल लगा रहा हूं, लेकिन आपसे बात नहीं पा रही है...। क्या मजाक बनाकर रखे हैं...। सरकार की बदनामी न होती है इससे...।

नीतीश कुमार पर बोला हमला

वीडियो का संदर्भ देते हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नेता भी अधिकारियों से त्रस्त हैं। नेताओं को सरकार की बदनामी का डर रहता है, लेकिन बिहार के अधिकारियों को किसी का डर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही दल के नेताओं के फीडबैकपर काम नहीं करते हैं, विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए।

ये वाल्मीकिनगर से जदयू के सांसद है। नौकरशाही से त्रस्त बेचारे सांसद महोदय की बेबसी और बेचारगी देखिए। DM-SP को तो छोड़िये सुबह से फोन किए जा रहे है लेकिन छोटा बाबू भी फोन नहीं उठा रहा।

नेताओं को सरकार की बदनामी का डर रहता है लेकिन DK-NK मॉडल पर चल रहे बिहार के अधिकारियों को किसी… pic.twitter.com/YKeYsQXvhd

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 4, 2024

ये (वीडियो में) वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद हैं। नौकरशाही से त्रस्त बेचारे सांसद महोदय की बेबसी और बेचारगी देखिए। DM-SP को तो छोड़िये सुबह से फोन किए जा रहे है, लेकिन छोटा बाबू भी फोन नहीं उठा रहा। नेताओं को सरकार की बदनामी का डर रहता है, लेकिन DK-NK मॉडल पर चल रहे बिहार के अधिकारियों को किसी का डर नहीं है? CM को तो होश ही नहीं है। CM अपने ही दल के नेताओं के फीडबैक पर काम नहीं करते विपक्ष की तो छोड़ ही दीजिए।- तेजस्वी यादव

बाढ़ पीड़ितों का हाल लेने पहुंचे थे वाल्मीकिनगर सांसद

बता दें कि वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। जदयू सांसद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर ध्वस्त बांधों के मरम्मत के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की। तेजस्वी यादव द्वारा शेयर किया गया वीडियो शायद इसी दौरान का है।

इस दौरान, सांसद ने अधिकारियों के साथ बाढ़ ग्रस्त इलाकों और क्षतिग्रस्त तटबंधों का जायजा किया। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों व किसानों से उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

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