Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद (Bihar Vidhan Parishad) में हंगामे के बीच विपक्ष के निशाने पर सबसे अधिक ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों ही नेताओं से अशोक चौधरी की नोक-झोंक हुई। पोल खोलने से लेकर फिरौती वसूलने तक की धमकी और आरोप लगे।

पहली पाली में विपक्ष जब सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के बाद दोबारा लौटा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे कुछ नेता उचक-उचक कर विपक्ष को प्रोवोक (उकसाते) करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस पर अशोक चौधरी ने संसदीय मर्यादा को लेकर कुछ टिप्पणी की।

'हम बहुत सी चीज सदन में खोलना नहीं चाहते'

इस पर सिद्दीकी ने कहा कि अगर संसदीय मर्यादा मुझे आपसे सीखनी पड़े तो अफसोस की बात है। हम बहुत सी चीज सदन में खोलना नहीं चाहते। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि खोलिए न भाई। सिद्दीकी ने कहा कि यही मंत्री का चरित्र है। सदन में अशोक चौधरी और राबड़ी देवी के बीच भी तीखी बहस हुई।

'फिरौती तो अशोक चौधरी वसूलत हैं...'

राजद नेता के फिरौती मांगने के आरोप पर राबड़ी देवी ने कहा कि फिरौती तो अशोक चौधरी वसूलत हैं। पहले कांग्रेस को लूटा और अब जदयू को लूट रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि मंत्री संतोष सिंह ने राजद नेता के फिरौती मांगने की बात कही है।

राबड़ी देवी ने फिर जवाब दिया- बैइठ जा! कितना पानी में बाड़अ जाना तानी। सब जानते हैं कि क्या करते हैं। अशोक चौधरी ने निजी टीका-टिप्पणी पर ऐतराज जताया। इसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने हस्तक्षेप पर मामले को शांत कराया।

सुनील पर भड़के बिजेंद्र, बोले- बिहार को दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष ने किया कलंकित

विधान परिषद में गुरुवार को भोजनावकाश के उपरांत बजट पर सरकार के उत्तर के दौरान राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह की टिप्पणी पर ऊर्जा मंत्री ऊर्जा बिजेंद्र यादव भड़क गए। उन्होंंने विपक्ष को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

मंत्री ने सभापति अवधेश नारायण सिंह का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि सुनिल सिंह बहुत ज्यादे बोल रहे थे। बिहार के इतिहास में पहली बार, विरोधी दल के नेता, चाहे इस सदन के हो कि उस सदन के हो, ईडी (प्रवर्तन निदेशायल) के द्वारा लैंड फॉर गवर्नमेंट जॉब मामले में पूछताछ की जा रही है। इन लोगों ने बिहार को कलंकित किया है। बिहार के इतिहास में, कलंक का विषय है। यह लोकतंत्र की धरती है।

दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बादशाह, आज के भारत से विशाल भारत, अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा था, पाकिस्तान-बांग्लाादेश नहीं था तब। चंद्रगुप्त मौर्य यहां के शासक थे। यह इतिहास की धरती है, ऐतिहासिक धरोहर है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता यहीं आकर बने जबकि गुजरात में पैदा हुए। इस इतिहास को कलंकित करने का काम दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष ने किया है।

मंत्री ने कहा- कहावत है हमलोगों के मिथिला में कि घर का मालिक अगर ईमानदार हो तो उस घर में बरक्कत की कमी नहीं आती है, नौकर-चाकर थोड़ा बहुत चोरी-चपाटी करता है, लेकिन मालिक ही बेईमान हो तो क्या होगा। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, आज वह नए बिहार के निर्माण की गति देने की बात कर रहा है। मां-बाप कुछ नहीं किया, बेटा क्या करेगा, लोग इसको खूब अच्छी तरह से जानता है।

इससे पहले उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकाल में बिजली की दुर्दशा थी। वर्तमान सीएम स्वयं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इनके नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में बिहार और देश को अवार्ड मिल चुके हैं। इस दौरान सदन से विपक्षी दल के सभी विधान पार्षद बजट का विरोध करते हुए वाक आउट कर गए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने घोषणा की है कि राज्य में इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के 38733 पदों पर नियमित नियुक्तियां होंगी। इन नियमित पदों के अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्व से कार्यरत आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के अलावा 27375 ग्रामीण और शहरी आशा का चयन भी होगा।

मंत्री गुरुवार को विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के 20 हजार 35 करोड़ 80 लाख रुपये के बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 15 सौ नए अस्पताल

मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग इस वर्ष कई कार्य करने जा रहा है। इसी कड़ी में सात जिलों अररिया, जहानाबाद, बांका, औरंगाबाद, कैमूर, खगडिय़ा और नवादा में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

इसके बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 34 हो जाएगी। ग्रामीण स्तर पर वर्ष 2025-26 में 15 सौ से अधिक नए अस्पताल खोले जाएंगे। पटना में सौ बेड का शिशु रोग अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा।

बेगूसराय, नवादा में कैंसर अस्पताल की स्थापना

उन्होंने कहा कि बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल की स्थापना भी होगी। जिसका प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही बिहार कैंसर एवं शोध सोसाइटी की स्थापना होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निजी जन भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर स्थापित करने और संचालित करने के लिए नीति बनेगी। निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मंत्री पांडेय ने कहा कि इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों में 20 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिससे अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

मंत्री मंगल पांडेय के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। बाद में सदन में ध्वनि मत से स्वास्थ्य विभाग का 20 हजार 35 करोड़ 80 लाख रुपये के बजट पारित कर दिया गया।

इन पदों पर होगी नियमित नियुक्तियां

• सहायक प्राध्यापक - 1711
• आयुष सहायक प्राध्यापक - 116
• आइजीआइएमएस में सहायक निदेशक - 18
• विशेषज्ञ डॉक्टर - 3623
• सामान्य डॉक्टर - 667
• दांत के डॉक्टर - 808
• फार्मासिस्ट - 2473
• परिधापक - 3326
• प्रयोगशाला प्रावैधिकी - 2969
• एक्स-रे टेक्नीशियन - 1232
• ओटी असिसटेंट - 1683
• ईसीजी टेक्नीशियन - 242
• एएनएम - 10709
• ए ग्रेड नर्स - 7903
• नर्सिंग टयूट्र - 498

आशा के इन पदों पर होगा चयन

• ग्रामीण आशा - 21009
• आशा फैसिलिटेटर - 1050
• शहरी आशा - 5316

एक नजर में-

• नियमित पद - 38733
• मानदेय पद - 27375
• कुल पद - 66108

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जागरण टीम, पटना/आरा। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित की जाने वाली पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस (Patliputra Gorakhpur Express) अब 22 मार्च से नए कोच के साथ दौड़ेगी। नए कोच पूर्व की तुलना में ज्यादा सुरक्षित एवं सुविधाजनक हैं। अब इस ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। पूर्व में इस ट्रेन में 12 कोच होते थे।

नए कोच स्टेनलेस स्टील से निर्मित हैं। कोच की आंतरिक सजावट भी काफी बेहतर तरीके से की गई है। इससे ट्रेन की गति क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले की तुलना में नए कोच ज्यादा हल्के हैं। इसके साथ ही इसकी सुरक्षा पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर है।

दुर्घटना की स्थिति में भी इस कोच से यात्रियों को काफी बचाव होगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अधिकांश ट्रेनों में अब नए कोच लगाए जा रहे हैं। इस तरह के कोच की मांग पूरे देश में हो रही है। रेलवे धीरे-धीरे नए कोच अधिकांश ट्रेनों में लगा रहा है।

दो अप्रैल तक लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में आरक्षण की लंबी प्रतीक्षा

होली के बाद काम पर लौटने वालों की भीड़ है और स्पेशल ट्रेन चलने के बाद भी आरक्षण टिकट नहीं मिल रहा है। रुटीन ट्रेनों में लंबी दूरी के लिए दो अप्रैल तक कोई स्कोप नहीं है, जबकि स्पेशल ट्रेनों में सीट पांच दिनों के अंतराल में मिल जा रही है।

श्रमजीवी एक्सप्रेस में दो अप्रैल तक 105 वेटिंग टिकट मिल रही है। हावड़ा और दिल्ली-मुंबई से आने-जाने वाली ट्रेनों में यही स्थिति है। आरा से दिल्ली जाने वाली दोनों मगध एक्सप्रेस में दो अप्रैल से टिकट मिलेगा। एडवांस बुकिंग पर नजर डालें तो लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनों में अभी से वेटिंग का बोर्ड लग गया है।

कई ट्रेनों के थर्ड एसी में नोरूम की भी स्थिति है। इसी तरह होली के बाद पटना दानापुर से चलने और गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। आरा में आए लोगों को लग रहा है कि पूरे मार्च तक जिले में ही रहना होगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

ट्रेनों में अब सहारा बचा तत्काल

आरा जंक्शन से अपने काम पर जाने वाले यात्रियों को आरक्षित सीट नहीं मिलने के कारण यात्री ट्रेनों के गेट पर लटककर जाने को मजबूर हैं। ट्रेन में अभी से जो रिजर्वेशन काउंटर हैं, वहां भीड़ ही भीड़ है। यात्रियों को जब लाइन में लगने के बाद टिकट नहीं मिलता है तो मायूस होकर लौट जा रहे हैं। वहीं, तत्काल ही एकमात्र सहारा है।

ट्रेनों में सीट की स्थिति

पटना से दिल्ली जाने के लिए 20 मार्च से दो अप्रैल के बीच स्लीपर में सवा सौ से ढाई सौ तक वेटिंग है। थर्ड एसी में सभी बर्थ बुक हैं। मगध एक्सप्रेस स्पेशल में दो से छह अप्रैल से टिकट कन्फर्म टिकट मिलेगा। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस और ब्रमपुत्र एक्सप्रेस में अभी से लंबी वेटिंग है। इन दोनों ट्रेनों में पांच अप्रैल तक कोई सीट खाली नहीं है।

दानापुर बैंगलोर सिटी तक जाने वाली संगमित्रा एक्सप्रेस में दो अप्रैल तक 56 वेटिंग चल रही है। छह अप्रैल से इस ट्रेन में सीट उपलब्ध बताई जा रही है। इसके पहले किसी भी क्लास में सीट नहीं है।

दानापुर से चलकर सिकंदराबाद जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी में दो अप्रैल तक वेटिंग है। उसके बाद सीट उपलब्ध होगी। लोकयमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में पांच अप्रैल के बाद सीट उपलब्ध होगी। विभूति एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में पूरे महीने सीट खाली नहीं है। वहीं, पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन नंबर 03255 में 25 मार्च से सीट उपलब्ध हैं।

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जागरण टीम, मोतिहारी/पटना। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण के रक्सौल एयरपोर्ट (Raxaul Airport) से यात्री विमान के उड़ान भरने की उम्मीद धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी 139 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से अधियाचना की है।

इसकी सूचना मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 207.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संबंधित भूखंडों की खेसरा पंजी तैयार की जा चुकी है।

रक्सौल अंचल के छह गांवों में करीब 400 रैयतों की 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। भूमि चिह्नित कर उसकी पैमाइश कर खेसरा पंजी तैयार की गई है।

एयरपोर्ट के पास पहले से 137 एकड़ भूमि उपलब्ध है। छह सदस्यीय कमेटी ने स्थल का निरीक्षण कर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद सामाजिक प्रभाव आंकलन एएन सिन्हा सामाजिक संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

नागरिक सुविधाओं के साथ मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद जब नागरिक सेवाएं शुरू होंगी। इसके बाद आसपास के इलाकों के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं लोगों की सुविधाएं बढेंगी। नेपाल से सटी दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण यहां सुरक्षा प्रबंध भी पहले से और मजबूत किए जा सकेंगे।

बता दें कि इस एयरपोर्ट की स्थापना 1962-63 में भारत-चीन युद्ध के समय किया गया था। तब उद्देश्य था कि युद्ध के दौरान चीन से भाया नेपाल सटने वाली इस सीमा पर भी जरूरत के हिसाब से सेना के विमान उतारे जा सकें।

लंबे समय बाद केंद्र सरकार ने हवाई सफर के सपनों को साकार करने के लिए उड़ान योजना में इसे शामिल किया। इसके लिए पहले उपलब्ध करीब 137 एकड़ भूमि के अलावा 139 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई।

करीब 400 रैयतों की भूमि का होना है अधिग्रहण

हवाई अड्डा के निर्माण के लिए रक्सौल अंचल के छह गांवों में 139 एकड़ नई जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि चिह्नित कर उसकी पैमाइश कर खेसरा पंजी तैयार की गई है। छह गांवों में करीब चार सौ रैयतों की जमीन का अधिग्रहित किया जाना है। अधिग्रहण रक्सौल अंचल के चिकनी, सिंहपुर, सिसवा, एकडेरवा, भरतमही व चंदौली गांव में किया जाना है।

रक्सौल हवाई अड्डा के लिए भूमि अधिग्रहण की अधियाचना प्राप्त होने के बाद अधिग्रहण को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। छह सदस्यीय कमेटी की जांच हो गई है। एसआईए के बाद अधिग्रहण से संबंधित अन्य कार्यों को पूरा किया जाएगा। - गणेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

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जागरण संवाददाता, पटना। हिंदू धर्मावलंबियों के पवित्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार होंगे। इसमें चैत्र नवरात्र, विक्रम संवत 2082 का आरंभ, चैती छठ, रामनवमी, कामदा एकादशी व्रत, चैत्र पूर्णिमा प्रमुख हैं।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च रविवार को रेवती नक्षत्र एवं ऐन्द्र योग में हिंदू नव संवतसर का आरंभ तथा वासंतिक नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू होगा।

नए संवत के प्रथम दिन रविवार होने से इस वर्ष के राजा एवं मंत्री सूर्य होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था। पूरे नवरात्र के दौरान ग्रह-गोचरों का कई बार पुण्यकारी संयोग भी बनेगा, जो श्रद्धालुओं के लिए उत्तम सिद्ध होगा।

कलश स्थापना के साथ 30 मार्च से नवरात्रि

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार 30 मार्च को रेवती नक्षत्र और ऐन्द्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग में चैत्र मास का वासंतिक नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू होगा।

माता के उपासक अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की भक्ति में सराबोर होंगे। मंदिरों तथा घरों में वेदमंत्र, घंटी, शंख, आरती, स्तुति आदि की ध्वनि सुनाई देगी।

चार अप्रैल शुक्रवार को मृगशिरा शोभन योग में मां दुर्गा की प्रतिमा का पट खुलेगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी शनिवार पांच अप्रैल को महाअष्टमी का व्रत एवं छह अप्रैल को महानवमी में पाठ का समापन, हवन और कन्या पूजन होगा।

चैत्र शुक्ल दशमी को देवी की विदाई कर विजयादशमी का पर्व और जयंती धारण किया जाएगा। पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि चैत्र नवरात्र का पहला दिन रविवार होने से देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। इस दाैरान प्रदेश में प्रर्याप्त वर्षा, सुख-समृद्धि और आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति के आसार हैं।

नहाय-खाय के साथ चैती छठ आरंभ 

चैत्र शुक्ल चतुर्थी एक अप्रैल मंगलवार को भरणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग एवं रवियोग के शुभ संयोग में नहाय-खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आरंभ होगा।

इस दिन व्रती गंगा स्नान करने के बाद अरवा चावल, चना दाल, कद्दू की सब्जी, आंवले की चासनी आदि ग्रहण कर चार दिवसीय इस महापर्व का संकल्प लेंगी।

2 अप्रैल को कृत्तिका नक्षत्र और प्रीति योग में व्रती पूरे दिन उपवास कर संध्या काल में खरना की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास का संकल्प लेंगे।

चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि तीन अप्रैल को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। चार अप्रैल को सप्तमी तिथि में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्योपासना के महापर्व का समापन व्रती पारण के साथ करेंगे।

पुनर्वसु नक्षत्र के सुयोग में छह अप्रैल को रामनवमी

चैत्र शुक्ल नवमी रविवार छह अप्रैल को पुनर्वसु नक्षत्र और सुकर्मा योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग में राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा।

इस दिन भगवान विष्णु के सातवें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का प्राकट्य हुआ था। मंदिर और घरों में विशेष पूजा-अर्चना होगी। हनुमत ध्वज की स्थापना के बाद विधिवत पूजा किया जाएगा।

भजन-कीर्तन, रामचरितमानस, रामरक्षा स्रोत का पाठ होगा। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से सुख, वैभव, सुखमय वैवाहिक जीवन, कीर्ति, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होगी।

चैत्र मास के प्रमुख व्रत-त्योहार

नव संवतसर, हिन्दू नववर्ष और चैत्र नवरात्र का आरंभ - रविवार 30 मार्च

चैती छठ का नहाय-खाय - 1 अप्रैल

खरना - 2 अप्रैल

सायंकालीन अर्घ्य - 3 अप्रैल

उदीयमान सूर्य को अर्घ्य और पारण - 4 अप्रैल

वासंतिक नवरात्रि के महाष्टमी व्रत - 5 अप्रैल

महानवमी व्रत, हवन और कन्या पूजन - 6 अप्रैल

रामनवमी और ध्वज पूजन - 6 अप्रैल

विजयादशमी - 7 अप्रैल

कामदा एकादशी - 8 अप्रैल

चैत्र पूर्णिमा -12 अप्रैल

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद में बुधवार को पहली पाली में कानून-व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने विधि-व्यवस्था पर सवाल उठाया और वेल में आकर नारेबाजी की।

इस दौरान पहले संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी।

इसके बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। हंगामा बढ़ता देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी सदस्यों को पहली पाली के लिए सदन से बाहर जाने को कहा। विपक्षी सदस्य थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए और फिर वापस आकर सदन में बैठ गए।

केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय के संबंधियों की हत्या का मामला उठा

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय के संबंधियों की हत्या और होली के दौरान हुई घटनाओं को लेकर विधि-व्यवस्था पर सवाल उठाया और सरकार से संज्ञान लेने की बात कही।

इसके बाद विपक्ष के सभी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से नीरज कुमार, संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में 67 हजार से अधिक हत्याएं हुई हैं।

नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर साधा निशाना

विपक्ष के वेल में आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद खड़े हो गए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा- मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी बैठ जाएं। हत्या की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। आज ही अधिकारियों से पूछेंगे कि क्या कार्रवाई हुई। जो भी अपराधी होगा, उसको जांच कराकर सजा दिलाई जाएगी।

किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग 19 साल से सारा काम कर रहे हैं, आप लोगों ने आजतक कोई काम नहीं किया। पहले कितना सामुदायिक झगड़ा होता था। आपलोग यहां सिर्फ पब्लिसिटी (प्रचार) के लिए बोल रहे हैं।

इसका कोई मतलब नहीं है। इस दौरान राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि बैठिए न, आप क्या जानती हैं। इनके पति का सस्पेंशन हुआ तो आप सीएम बन गईं।

मंत्री संतोष सिंह बोले, मेरे बेटे का अपहरण हुआ तो राजद नेता ने मांगी फिरौती 

विपक्ष के हंगामे के बीच ही श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने सदन में कहा कि 2007 में मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। इस दौरान राजद के एक बड़े नेता फिरौती मांगने आए थे। ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे कि मेरा बेटा सही-सलामत वापस आ गया।

ऐसे विपक्षी सदस्यों को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए। इस पर राबड़ी देवी ने प्रतिकार करते हुए कहा कि फिरौती तो अशोक चौधरी वसूलते हैं। अशोक चौधरी ने भी जवाब दिया- मंत्री जी ने कहा कि राजद के नेता फिरौती मांगने आए थे। यह बिहार था। नरसंहार होता था, आपलोग क्या रोक पाएं?

विपक्ष की अमर्यादित टिप्पणी, सभापति ने किया बाहर 

मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी विपक्ष का हंगामा और टोका-टिप्पणी जारी रहने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी सदस्यों को पहली पाली के लिए सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। इस दौरान सुनील कुमार सिंह अमर्यादित टिप्पणी करते हुए बाहर निकले।

इसके बाद सभापति ने सदन से पूछा कि क्या यह टिप्पणी आसन के लिए थी? नीरज कुमार ने कहा कि यह टिप्पणी बताती है कि यह जंगल के लोग हैं।

इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आसन ने जब इस बात का संज्ञान लिया है, तो पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर ये आसन के बारे में है, तो निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। करीब पांच मिनट बाद ही सभी विपक्षी सदस्य सदन में बाहर आ गए।

सभापति ने कहा कि मैंने पहली पाली के लिए आपको बाहर जाने को कहा था। अमर्यादित टिप्पणी से मुझे तकलीफ हुई। मैं चौथी बार आसन पर बैठा हूं। अभी तक पक्षपात का आरोप नहीं लगा। इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमने सुना नहीं, इसलिए वापस आ गए। हम इतने अनभिज्ञ नहीं कि आसन के खिलाफ बोलें।

उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की ओर से खेद जताता हूं। विपक्ष के खेद जताने के बाद सभापति ने इस मामले को विराम देते हुए इस मामले को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि खेद जताने के बाद अब प्रश्नकाल शुरू किया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में राजद विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव द्वारा मोबाइल पर प्रश्न पढ़ते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) गुस्से में आ गए।

अपनी सीट पर खड़े होकर उन्हाेंने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से यह आग्रह किया कि सदन में मोबाइल को प्रतिबंधित कीजिए। पहले लोग इसे लेकर नहीं आते थे। यह परामर्श दिया कि जो मोबाइल लेकर आए उसे बाहर निकाल दिया जाए।

'मोबाइल में देखकर क्यों बोलते हैं?'

मुख्यमंत्री ने सुदय यादव की ओर देखते हुए कहा कि आप खुद बोलो। मोबाइल में देखकर क्यों बोलते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी पहले खूब मोबाइल देखते थे पर अब हमने इसे छोड़ दिया है। यह भी नसीहत मुख्यमंत्री ने दी कि जान लीजिए दस साल में धरती खत्म हाे जाएगी।

महिला विधायक ने भी किया मोबाइल से परहेज

मुख्यमंत्री के गुस्से का असर यह हुआ कि आम तौर पर मोबाइल से पढ़कर प्रश्न करने वाली एक महिला विधायक ने मोबाइल से परहेज करते हुए अपना प्रश्न कागज पर लिखकर पढ़ा।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर पहले भी कई बार सरकारी कार्यक्रमों में अपने अधिकारियाें की इस बात पर सार्वजनिक रूप से क्लास लगाई थी कि वे मोबाइल पर व्यस्त थे। जनता दरबार में में भी यह वाकया एक बार आया था, जब मुख्यमंत्री ने मोबाइल पर लगे अधिकारी को डांट दिया था।

मोबाइल से 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी- माननीय श्री श्री नीतीश कुमार

पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गयी है। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना है तो उसे मोबाइल अथवा टैब से देखकर पूछना ही होगा… pic.twitter.com/iXUP6ukxRK

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 20, 2025

तेजस्वी ने कहा- दुर्भाग्य है कि बिहार को...

अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोबाइल से 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी- माननीय श्री श्री नीतीश कुमार

पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गयी है। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना है तो उसे मोबाइल अथवा टैब से देखकर पूछना ही होगा, लेकिन बिहार के कम्प्यूटर संबंधित निरक्षर मुख्यमंत्री को उससे भी दिक्कत है।

दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसे रूढ़िवादी कालग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी है। निंदनीय!

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ हैं रहे। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने राजद नेताओं के साथ ही पूर्व मंत्री सर्वजीत पर शराब कारोबार के आरोप लगाए। इस पर राजद ने पलटवार करते हुए कहा, एनडीए के सभी नेता शराब का सेवन करते हैं।

पूर्व मंत्री सर्वजीत पर शराब कारोबार में शामिल होने का आरोप

मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूर्व मंत्री सर्वजीत शराब के कारोबार में शामिल हैं, शराब का व्यापार करते हैं। विधानसभा में कहा था कि शराब खुलेआम बिक रही है।

मंत्री मेरे साथ चले हम बताते हैं कि शराब कहां-कहां बिक रही है। मंत्री सदा ने कहा कि वह खुद शराब के कारोबार में शामिल है और विपक्ष के लोग शराब का धंधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है और लागू रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

राजद नेताओं ने NDA सरकार के मंत्रियों को घेरा

• मंत्री के आरोप के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि एनडीए सरकार के सभी विधायक व मंत्री शराब पीते हैं।
• यहां नहीं मिली तो जब दिल्ली जाते हैं तो बिहार भवन में भी यह लोग शराब पीते हैं। इन लोगों की जांच होगी हमारी सरकार आएगी सारे लोगों की जांच होगी, सभी लोग जेल जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सत्ता का लिए समझौता करने के आरोप लगाए।

पीडीएस दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष रोज नए मुद्दों जरिये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में जुटा है। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह एक बार फिर विधानसभा की कार्यवाही के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने परिसर में प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शन करने वाले राजद नेताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए।

राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का प्रदर्शन।

विधानसभा मैं गुरुवार को प्रश्न उत्तर काल के साथ ही स्वास्थ्य और कृषि विभाग समिति अन्य कई विभागों के बजट पेश होने हैं। विधानसभा की कार्यवाही अपने निर्धारित समय 11:00 से प्रारंभ हो इसके पूर्व ही राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने सभा पोर्टिको में पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया।

विधायको की मांग थी कि राज्य के जन वितरण प्रणाली से जुड़े दुकानदारों को सरकार जो कमीशन दे रही है वह उनकी मेहनत के अनुकूल नहीं।

राजद नेताओं की है कि पीडीएस दुकानदारों को कम से कम 25,000 मानदेय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें प्रति क्विंटल मिलने वाला कमीशन जो अभी 90 रुपए है उसे बढ़ाकर कम से कम 300 किया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली जिले की जढ़ुआ से बिदुपुर होते हुए बछवाड़ा तक जाने वाली सड़क दो साल के भीतर चौड़ी और सरपट बना दी जाएगी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, जो अभी जीर्ण-शीर्ण है। इसके निर्माण और चौड़ीकरण का 10 प्रतिशत काम हो चुका है। शेष काम 28 फरवरी, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल का दिया जवाब

• बुधवार को विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी। वे इस सड़क से संबंधित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
• तेजस्वी का कहना था कि अभी निर्माण सामग्री तक नहीं गिराई गई। स्वयं मंत्री महोदय मौका-मुआयना कर लें, जबकि पिछले वर्ष 27 फरवरी को इसके निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

दो फेज में बननी है सड़क

जढ़ुआ से बिदुपुर होते हुए बछवाड़ा तक जाने वाली सड़क का निर्माण दो फेज में किया जाना है। पहले फेज में जढ़ुआ से महनार तक और दूसरे फेज में महनार से बछवाड़ा तक निर्माण होना है।

मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लेने का आश्वासन दिया।

तरैया विधायक ने सदन में एसएच 104 सड़क के चौड़ीकरण की रखी मांग

बिहार विधानसभा के उपमुख्य सचेतक सह तरैया विधायक जनक सिंह ने एसएच 104 के चौड़ीकरण का मुद्दा सदन में रखा। विधायक लगातार पांच वर्षों से इस सड़क की चौड़ीकरण की मांग बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से करते आ रहे है।

लंबे समय से कर रहे सड़क के चौड़ीकरण की मांग

दिघवारा-भेल्दी, अमनौर -तरैया होते हुए सिमरी बांध तक 54 किमी एसएच 104 सड़क में 12 किमी सड़क की चौड़ीकरण की मांग सरकार से वर्षो से करते आ रहे है।

उक्त एसएच 104 सड़क तरैया प्रखंड के पोखरेड़ा 42 किमी से डुमरसन गोलंबर 54 किमी तक यानी 12 किमी सिंगल सड़क की परत (3.75 मीटर ) को चौड़ीकरण करके उसकी चौड़ाई की परत (7.00 मीटर ) करने की मांग कर रहे है।

लोगों को जाम से मिलेगी राहत

इस संबंध में विधायक ने कहा कि पोखरेड़ा से डुमरसन गोलंबर तक 12 किमी सिंगल लेन पथ है। उसके कारण पटना से गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत यूपी जानेवाले लोगों को हमेशा जाम की समस्या से जूझना पड़ता है।

राज्य स्तरीय पथ में अवशेष 12 किमी की चौड़ीकरण हो जाने से आमजनों व आने-जाने वालों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। दाखिल-खारिज और जमाबंदी से जुड़े मामले में बिहटा-संपतचक के अंचल अधिकारी (सीओ) से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं पुनपुन के सीओ के साथ एडिशनल कलेक्टर को पटना मुख्यालय में तलब किया गया है। बिहार विधानपरिषद में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने दो टूक कहा कि गड़बड़ी करने वाले कोई भी हो, उनके बख्शा नहीं जाएगा।

बिहटा और संपचतक के अंचल अधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण

प्रो. संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि बिहटा और संपचतक के अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

एक सप्ताह में पटना के समाहर्ता को अपने मंतव्य के साथ कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी इसी सत्र में देने की मांग मंत्री से की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

पुनपुन के सीओ तलब

• वहीं अजय कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री संजय सरावगती ने बताया कि पुनपुन के सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
• इसके साथ ही 25 मार्च को विभागीय अपर मुख्य सचिव के चैंबर में पुनपुन के अंचलाधिकारी के साथ एडिशनल कलेक्ट्रेट को बुलाया गया है।

कुमार नागेंद्र के अलसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि गया के डोभी में कोरिडोर निर्माण को लेकर 90 प्रतिशत से अधिक रैयतों को भुगतान कर दिया गया है। शेष की जांच कर भुगतान कर दिया जाएगा।

बक्सर में दाखिल खारिज के 46, डुमरांव में 42 मामले लंबित

बक्सर में अभियान बसेरा-टू के तहत सर्वेक्षित परिवारों को नॉट फिट फॉर अलॉटमेंट दर्शाए जाने पर अपर समाहर्ता ने दोबारा से उसकी जांच कराने का निर्देश दिया है, ताकि कोई उचित व्यक्ति उससे वंचित न हो जाए। 75 दिनों से ज्यादा लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का भी निर्देश जारी किया गया है।

अपर समाहर्ता ने बताया कि अभियान बसेरा-टू के अंतर्गत भौतिक सत्यापन में परिवारों को छांटा गया है। इसके तहत नावानगर में 336, डुमरांव में 218, सिमरी में 392, बक्सर में 343 एवं इटाढ़ी में 358 भूमिहीन सर्वेक्षित परिवारों को नॉट फिट फॉर अलॉटमेंट दर्शाया गया है।

अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव

अपर समाहर्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव को अपने अपने क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित अंचल में भौतिक रूप से जांच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा है कि यदि जांच के क्रम में पाया जाता है कि जान-बुझकर भूमिहीन सर्वेक्षित परिवारों को नॉट फिट फॉर अलॉटमेंट दर्शाया गया है तो अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

एक सप्ताह में होगा 75 दिनों से ज्यादा लंबित मामलों का निराकरण

दाखिल-खारिज के 75 दिनों से ज्यादा वाले लंबित सभी मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अपर समाहर्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव को अगले माह की पांच तारीख तक 75 दिनों से ज्यादा वाले लंबित सभी मामलों की समीक्षा करते हुए उनका निष्पादन कराने का निर्देश दिया है।

बक्सर सहित इन जगहों में लंबित हैं मामले

इसके तहत बक्सर में 46, डुमरांव में 42, ब्रह्मपुर में 27, चौसा में 26, इटाढ़ी में 15, सिमरी में 13, नावानगर में 10 एवं चौगाई में आठ मामले 75 दिनों से अधिक के अभी भी लंबित है।

बैठक में जमाबंदी सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि कुल 210637 जमाबंदी में से 203585 को अंचल अधिकारियों द्वारा अप्रूव किया गया है।

अभी राजस्व कर्मचारी के यहां 4705, राजस्व अधिकारी के यहां 517 एवं अंचल अधिकारी के यहां 1906 मामले लंबित हैं। सभी अंचल अधिकारी को इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। मिसिंग लगान की समीक्षा में जिले में कुल 54393 मिसिंग लगान पाए गए। इसके लिए भी सभी अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समहर्ताा बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया।

बैठक में सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी तथा अन्य न्यायालय वादों में राजस्व से संबंधित 61 मामले लंबित पाए गए। संबंधित अंचल अधिकारी को मार्च 2025 तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

इसके आलवा सीआरडब्ल्यूजेसी वादों के कुल आठ मामलों को संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से निष्पादित कराने के लिए प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निर्देश दिया गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: ओडिशा के मध्य भाग से दक्षिण विदर्भ तक दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं, पूर्वोत्तर असम व इसके आसपास ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बनने के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही 7 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के सात शहरों भभुआ, रोहतास , औरंगाबाद, गया ,नवादा, जमुई एवं बांका जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पटना सहित आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है।

ओला गिरने की संभावना

गुरुवार से लेकर रविवार तक प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला रहेगा। शुक्रवार को उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य व दक्षिण-पूर्व जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात की संभावना है। औरंगाबाद , गया व नवादा जिले के अलग-अलग स्थानों पर आंधी पानी के साथ ओला गिरने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

तापमान में गिरावट के आसार

मौसम में हुए बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके दो दिनों बाद अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट की संभावना है। इस हफ्ते लोगों को गर्मी का सितम परेशान नहीं करेगा।

खगड़िया में 36 डिग्री के पार पहुंचा पारा

बीते 24 घंटों के दौरान छपरा, अगवानपुर, पूर्णिया, कटिहार व किशनगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि 36.3 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

सीतामढ़ी के पुपरी में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान

भोजपुर, वाल्मीकि नगर व मधेपुरा को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट के साथ 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

13.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी (पुपरी) में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना व आसपास का मौसम आंशिक बादल छाए रहने के कारण सामान्य बना रहा।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

अरवल के अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की वृद्धि, औरंगाबाद में 1.7 डिग्री, डेहरी में 1.6 डिग्री, सासाराम में 0.9 डिग्री, बक्सर में 2.7 डिग्री, भोजपुर में 1.1 डिग्री, गोपालगंज में 1.6 डिग्री।

मोतिहारी में चार डिग्री, राजगीर में 1.9 डिग्री, बांका में 1.5 डिग्री, मुंगेर में 2.3 डिग्री, भागलपुर में 0.3 डिग्री, सुपौल में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अधिकतम तापमान में दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना   33.2  18.0 गया  34.2  15.3 भागलपुर   33.4  17.6 मुजफ्फरपुर   32.2  17.6

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में बड़े सुधार के लिए नीतीश सरकार ने मिशन मोड में काम करने का फैसला लिया है। बुधवार को ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में विभागीय बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य में 262 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण की घोषणा की।

उन्होंने सदन में कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने को विशेष कार्य योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। मिशन मोड के तहत 41 नए पावर सब-स्टेशन का काम जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा, जबकि राज्य में 117 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। 104 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 10 ग्रिड निर्माण की घोषणा की है। ये ग्रिड का निर्माण भी जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके निर्माण होने से आने वाले समय में बिहार में ग्रिड की कुल संख्या 195 हो जाएगी।

सरकार के उत्तर के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन में ऊर्जा विभाग के 13,484 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपये का बजट पारित किया।

राजधानी पटना में बेहतर बिजली देने को 296 करोड़ होंगे खर्च

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरडीएसएस (पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना) के तहत 7305 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केवल राजधानी पटना में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए 296 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। अब तक 5.81 लाख किसानों को कनेक्शन दिया जा चुका है।

सितंबर 2026 तक 8.40 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। आमलोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 15 हजार 343 करोड़ अनुदान देकर सस्ती बिजली दे रही है। बिजली कंपनी के मुनाफा में आने के कारण 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति मिलने पर ही बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है।

11,383 सरकारी भवनों से 100 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से काम हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा बैट्री भंडारण सोलर परियोजना लखीसराय के कजरा में निर्माण हो रहा है। राज्य में 11,383 सरकारी भवनों से 100 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादित हो रही है। दरभंगा, सुपौल के बाद फुलवरिया में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। नहरों के किनारे सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।

राज्य में 62 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 62 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य के किसानों को 92 प्रतिशत का अनुदान देकर मात्र 55 पैसे यूनिट बिजली आपूर्ति की जा रही है। 2274 कृषि फीडर बन चुके हैं। इससे किसान 10 गुना कम खर्च कर बिजली से खेती कर सकेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रणाली लाई जा रही है। इस प्रणाली में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करते ही वह संबंधित अधिकारी को प्राप्त हो जाएगा।

इंजीनियर मुख्यमंत्री होने के कारण बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति

प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति के लिए मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंजीनियर सीएम होने के कारण ही प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। बिहार में विकास के काम हुए हैं, उस पर हमें गर्व है।

बरौनी, कांटी, बाढ़ और नवीनगर से बिजली उत्पादन हो रहा है। तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से जमीन नहीं दिए जाने के कारण बाढ़ बिजली घर बनाने में देरी हुई। अब इसकी अंतिम इकाई से भी बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। नवीनगर में नई इकाई बनाने के लिए करार हुआ है। पीरपैंती में 800 मेगावाट की तीन इकाई बनाने के लिए अब तक का सबसे अधिक निजी निवेश होगा।

पत्नी को सीएम बनाने के लिए घुटने टेके

किसी का नाम लिए बगैर राजद पर हमला करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लाश पर बंटवारा होने की बात की जाती थी। लेकिन, जब पत्नी को सीएम बनाने की बारी आई तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया और बिहार का बंटवारा किया। घुटने टेक दिए। यह इतिहास है और इसे हर कोई जानता-समझता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

• वर्ष 2005 में 17 लाख बिजली उपभोक्ता
• वर्ष 2025 में 2.12 करोड़ उपभोक्ता
• 2005 में 368 पावर सब-स्टेशन
• 2025 में 1263 पावर सब-स्टेशन
• 2005 में 45 ग्रिड
• 2025 में 170 ग्रिड
• 2005 में प्रति व्यक्ति खपत 70 यूनिट खपत
• 2025 में प्रति व्यक्ति 363 यूनिट खपत
• 2005 में 700 मेगावाट उत्पादन
• 2025 में 8850 मेगावाट उत्पादन

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) का सर्वाधिक ध्यान फिलहाल सरकारी विभागों में नियुक्यिों पर है। इसी कड़ी में अब सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में 460 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। विधान मंडल के जारी सत्र के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बुधवार को आयोजित हुई बैठक में 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें 38 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वाणिज्य-कर विभाग में नए 460 पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी।

सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है। राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है।

सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले की सराहना

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने फैसले की सराहना की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में नई कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। जिसे देखते यह संबंधित पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सरकार का यह निर्णय सराहनीय है।

राजगीर में होगा पुरुष हॉकी का आयोजन

सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही आयोजन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए 24 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई।

रग्बी के आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राशि भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दी है।

जहानाबाद और भागलपुर के लिए बड़ी घोषणा

मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मॉनिटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिली है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद करने से जुड़ी याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक लगातार छह मामलों की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता पी.के. शाही ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान आयोग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया था।

छात्रों ने किया हंगामा

• महाधिवक्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर निजी कोचिंग संस्थानों के लोग और परीक्षार्थियों के स्वजन मौजूद थे, जिन्हें दूर रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।
• परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी सुचारू रूप से काम कर रहे थे। महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि पटना के बापू सभागार में आयोजित परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा किया, जिससे परीक्षा बाधित हुई।
• इस घटना के बाद अगमकुआं थाना में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं, कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया, और कई छात्रों पर तीन साल के लिए परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

सरकार की ओर से क्या कहा गया?

सरकार की ओर से बताया गया कि परीक्षा के विवादित प्रश्नों पर परीक्षार्थियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। इन आपत्तियों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई, जिसने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया, और उसी आधार पर पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को गलत बताते हुए कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराया। आयोग ने तर्क दिया कि परीक्षा की प्रक्रिया निष्पक्ष थी और सभी मानकों का पालन किया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में नामांकन के लिए 15 तक आवेदन

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइएसइआर) में नामांकन के लिए अब अलग से प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें नामांकन के लिए एप्टिट्यूड टेस्ट (आइएटी) में शामिल होना होगा।

सभी सात इंस्टीट्यूशन के सभी कोर्सों में नामांकन के लिए 25 मई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदक वेबसाइट iiseradmission.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 15 मई को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

अबतक आइआइएसइआर में नामांकन जेईई एडवांस की रैंक के आधार पर होता था। पांच साल के बीएस-एमएस (डुअल प्रोग्राम), चार साल के बीटेक और बीएस डिग्री प्रोग्राम के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा।

12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलाजी या मैथ में से तीन में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस (आइआइएससी, बेंगलुरु) अपने बीएससी रिसर्च प्रोग्राम और आइआइटी मद्रास बीएस-मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए भी इसी प्रवेश परीक्षा की रैंक का उपयोग करेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार (Bihar Government) बिहार वन पोर्टल (Bihar One Portal) का निर्माण करा रही है। इस पोर्टल पर बिहार के हर व्यक्ति से जुड़ा विस्तृत ब्योरा होगा। इसमें हर व्यक्ति की उम्र, पता, आय, जाति जैसी सभी जानकारियां एक पोर्टल पर दर्ज होगी।

जिस तरह पोर्टल पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर गाड़ी के रंग से लेकर उसकी उम्र और प्रमाण-पत्रों की अपडेट जानकारी मिल जाती है, वैसे ही सुविधा बिहार पोर्टल से लोगों के संबंध में मिल सकेगी।

मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने दी जानकारी

बिहार विधान परिषद में सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने यह नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

300 से अधिक योजनाओं को मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके जरिए राज्य सरकार की 300 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक जगह मिल सकेगा। इस पोर्टल के अगले साल तक तैयार होने की संभावना है, मगर प्रयास है कि इसे समय से पहले तैयार कर लिया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics राज्य के विधायकों और विधानपार्षदों को राजधानी पटना में घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

विधानपरिषद में बुधवार को पक्ष-विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सदन को यह आश्वासन दिया।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी विधायकों-विधानपार्षदों के लिए पटना में एक अदद घर होना जरूरी बताते हुए सरकार से इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि यह नियमन नहीं है, आग्रह है। इसकी समय-समय पर सदन के स्तर से मानीटरिंग भी होनी चाहिए।

सभी सदस्यों ने किया समर्थन

विधानपरिषद में सौरभ कुमार समेत 20 से अधिक सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के जरिए विधानमंडल सदस्यों के पटना में आवास का मुद्दा उठाया था।

यह मामला आते ही भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, निर्दलीय समेत पक्ष-विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने खड़े होकर आवास देने की बात का समर्थन किया।

सभापति ने कहा- यह सही सवाल है

सभापति ने कहा कि यह उचित सवाल है। आपलोग शिष्टमंडल लेकर संबंधित मंत्री से मिलिए। सभापति ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि माननीय सदस्यों का इतना दुष्प्रचार है कि कोई किराये पर भी कमरा नहीं देता है।

बेटा-बेटी भी कहते हैं कि इतने दिनों बाद भी पटना में एक घर नहीं दे पाए। इस दौरान सभापति ने सदन में मौजूद मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि विजय बाबू को इसके लिए अधिकृत कर देना चाहिए।

इसके बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह जिस विभाग से जुड़ा मामला है, सभी लोग मिलकर संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराएं। सरकार इसकी संभावना की छानबीन करेगी।

इसके बाद सभापति ने ध्यान दिलाया कि यह सहकारिता का मामला है और संयोग से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी सदन में हैं।

विजय चौधरी ने भी सदन में ले ली चुटकी 

• विजय कुमार चौधरी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि कल विधानसभा में मंत्री जी (प्रेम कुमार) ने बहुत प्रेम बरसाया है।
• इसके बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वह सदस्यों की राय से सहमत हैं। मुख्यमंत्री से सहमति के बाद सरकार इसपर विचार करेगी और जमीन देखेगी।
• उन्होंने सभापति से आग्रह किया कि वह पक्ष-विपक्ष के पांच विधायकों का शिष्टमंडल बना दें। जल्द ही वह अधिकारियों के साथ इसकी संभावना को लेकर बैठक करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बिहटा में लगने वाले जाम का स्थायी समाधान निकाल रही है। इसके लिए दो स्तरों पर प्रयास हो रहा। पहला, तात्कालिक समाधान और दूसरा, दीर्घकालीन उपाय। इन उपायों में सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर साथ डायवर्जन और सर्विस लेन आदि का निर्माण है।

बुधवार को विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी। वे आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

विधायक अमरेंद्र प्रताप बोले- जाम में घंटों लग रहे

अमरेंद्र का कहना था कि बालू लदे ट्रक और वाहनों के ओवरटेक के कारण प्राय: 10 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। पटना के साथ आरा और अरवल के लिए आने-जाने में घंटों लग जा रहे। लोडेड वाहनों के घंटों खड़ा रहने के कारण कोईलवर पुल के भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। सारण की ओर बने पुल पर जाम लगने से समस्या और बढ़ जाती है।

मनेर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का दिया सुझाव

इसका कारण उन्होंने प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल का अभाव बताया। आरोप यह कि वसूली के लिए जाम लगा दिया जा रहा। वे चाहते थे कि सुचारू ट्रैफिक की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारियों को दी जाए और जाम लगने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। उन्होंने मनेर की ओर जाने वाले बांध वाली सड़क को चौड़ा कर वैकल्पिक मार्ग बनाने का सुझाव भी दिया।

मंत्री ने क्या जवाब दिया?

मंत्री ने कहा कि सकारात्मक ढंग से मॉनिटरिंग हो रही है। विभागीय अपर मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। जाम का स्थायी समाधान निकाला जा रहा है। बिहटा चौराहा को चौड़ा कर दिए जाने के बाद कुछ राहत है। विशुनपुरा बाइपास का निर्माण हो रहा है। 30 मार्च तक इसके दाएं और बाएं ओर कैरेज-वे यानी भारवाहक परिचालन मार्ग का निर्माण हो जाएगा।

बिहटा चौराहा से परेव तक फोर-लेन का काम प्रगति पर है। इस सड़क पर जगह-जगह सर्विस लेन बनाया जा रहा है। दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत मनभावन चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है। इसके डीपीआर के लिए कंसल्टेंट का चयन हो रहा है।

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड पथ के अंतर्गत बिहटा चौके पर एलिवेटेड पथ और तीन ओर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा, वैकल्पिक मार्ग के लिए भी तकनीकी अध्ययन चल रहा है। नगहर (एनएच-139) से केनाल बैंक होते हुए बिहटा चौक के पास एनएच-922 को जोड़ने वाली सड़क वैकल्पिक मार्ग हो सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बेतिया राज की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि बेतिया राज की जमीन कहीं और तो नहीं।

अभी सरकार के पास बेतिया राज की कुल सर्वेक्षित 24 हजार 477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि होने की जानकारी है। विधानपरिषद में बुधवार को महेश्वर सिंह समेत अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के उत्तर में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने यह जानकारी दी।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी मंत्री को इस मामले को अपने स्तर से देखने और आवश्यकता पड़ने पर समिति बनाने की बात कही।

महेश्वर सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था कि बेतिया राज की जमीन के सरकारी संपत्ति घोषित होने के बाद एक लाख एकड़ जमीन जिसपर किसानों का कब्जा है, उसका दाखिल खारिज तथा मालगुजारी वसूली बंद कर दिया गया है। इससे किसान परेशान हैं और तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

मंत्री ने दिया यह जवाब

• इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि एक लाख एकड़ जमीन पर किसानों के कब्जा और मालगुजारी आदि बंद किए जाने की किसी तरह की सूचना विभाग के पास नहीं है।
• छोटे और सीमांत किसानों को उजाड़े जाने या अन्य तथ्य पूरी तरह गलत हैं। फिर भी इसको अपने स्तर से एक बार फिर दिखवा लिया जाएगा।

बेतिया राज के क्वार्टर को खाली कराने के लिए दिया आवेदन

बिहार सरकार के राजस्व पर्षद के अध्यक्ष केके पाठक को लाल बाजार निवासी स्व. सुशील कुमार पोद्दार की पत्नी मंजू देवी पोद्दार ने आवेदन सौंपा है।

आवेदन में मंजू देवी पोद्दार ने बताया कि बेतिया राज से एकरारनामे से प्राप्त मकानमय भूमि को कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है।

उन्होंने बताया कि वे नजरबाग पार्क समीप दुर्गा मंदिर के कम्पाउंड स्थित बेतिया राज के क्वार्टर में किराएदार है। जबकि, उनके पति सुशील कुमार पोद्दार को 25 डिसमिल जमीन मासिक किराए 1000 रुपये पर आवंटित हुआ था।

जिसमें उनका पूरा परिवार रहता था, लेकिन 28 सितंबर 2016 को नजायज तरीके से कुछ दबंगों ने क्वार्टर से बेदखल कर दिया है। जबकि, उनके द्वारा समय पर बेतिया राज को किराए की राशि जमा कराई जाती रही है।

वहीं बेतिया राज के द्वारा उनसे बकाये किराए के एवज में 25 से 30 लाख रुपया जमा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

जबकि, विपक्षी अवैध कब्जा खाली नहीं कर रहे है। आवेदन में दबंगों से मकान खाली कराने एवं दखल-कब्जा दिलाने की मांग की है।

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जागरण संवाददाता, पटना। वित्तीय वर्ष 2024-25 अब अंतिम पड़ाव में है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले अपनी वित्तीय निवेश व तैयारी को पूरी कर लें। अब अगले सप्ताह बैंकों में हड़ताल प्रस्तावित है। इससे कई छुट्टियां भी हो जाएंगी। ऐसे में सतर्कता से अपने कार्यों को निपटा लें।

सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ की मीनिमम राशि को पूरा करना, फास्टैग की केवाईसी, अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग, टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी करदाता कंपोजिशन स्कीम के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना है।

सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अनुपालन के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि होता है। ऐसे में सभी आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है।

सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनपीएस में राशि करें जमा

• वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व 31 मार्च से पहले अपने निवेश को पूरा करें। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस व पीपीएफ खाते में हर वर्ष निश्चित रूप से राशि डालना है।
• सरकार की ओर से इनमें ब्याज दर अन्य खातों से अधिक देय होती है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि खाते में यदि राशि जमा नहीं कराई जाती है तो खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं।
• न्यूनतम राशि के तहत पीपीएफ में सालाना 500 रुपये व सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये जमा कराना होगा।

ससमय करें अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक का टैक्स रिटर्न फाइल यदि अब तक नहीं किया है तो अब भी मौका है। पुराने टैक्स रिटर्न फाइल में भी कोई गलती पाई गई हो तो आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको 31 मार्च 2025 से पहले तक फॉर्म आईटीआर यू का उपयोग करना होगा।

एमएसएमई को भी कर दें भुगतान

फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत माइक्रो और छोटे उद्यम से किए गए कारोबार को लेकर भुगतान ससमय कर दें। सरकार के नियमानुसार 15 दिन (लिखित एग्रीमेंट न होने पर) या 45 दिन (लिखित एग्रीमेंट होने पर) में भुगतान करना जरूरी है।

आयकर बचत व नुकसान को करें सामंजस्य

अगर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेहतर आय हुई हो तो आप कुछ ऐसे शेयर या म्यूचुअल फंड की बिक्री कर सकते हैं जिनपर आपको नुकसान हो रहा हो। इससे आप अपनी देनदारी में सामंजस्य बैठा सकते हैं।

आयकर विशेषज्ञ की मदद से आप शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन व लॉस को भी कवर कर आयकर में बचत कर सकते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 21 हजार 391 सिपाहियों की जल्द नियुक्ति होगी। इनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा चालक सिपाही के उपलब्ध 4361 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना संबंधित प्राधिकार को भेजा जा रहा है।

बुधवार को विधानसभा में पेश गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार सरकार अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पुलिस और उसके संबद्ध सभी विभागों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

पटना शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षी उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक के तीन-तीन पदों के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक के नौ, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित नए साफ्टवेयर से राज्य के पुलिस कर्मियों को अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

नए कानूनों की जानकारी के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

• नए कानूनों की जानकारी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर अपराध के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सात हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि कारा प्रशासन को समृद्ध बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
• अधीक्षक के तीन, प्रोवेशन अधिकारी के 35, सहायक अधीक्षक के 23, निम्नवर्गीय लिपिक 171, प्रोवेशन कार्यालयों में लिपिक के 127 सहित अन्य रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कक्षपाल एवं चालकों के रिक्त पद भी शामिल हैं।

व्याख्याता नियुक्ति के लिए जांच में नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद

प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के विभिन्न ब्रांचों में व्याख्याता पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर में भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद करी दी गई है।

शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र से लेकर अन्य दस्तावेज की जांच के लिए अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में फिर से उपस्थित नहीं हुए। इसी आधार पर उनकी अनुशंसा को विभाग के स्तर से रद कर दी गई है।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञान, प्रावौधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन पॉलीटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता पद पर अनुशंसित अनुपस्थित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

विभाग के स्तर से कहा गया है कि अंतिम अवसर में उम्मीदवारों की अनुपस्थिति को यह माना गया है कि वे नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं।

इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स, गणित, अंग्रेजी और रसायनशास्त्र विषय में अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी।

पांच ब्रांच और तीन विषयों में अनुशंसित किए गए 30 से अधिक अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद की गई है। उन्हें जनवरी महीने में ही मुख्यालय में दस्तावेज की जांच के लिए उपस्थित होना था।

राजकीय पालीटेक्निक में विभिन्न ब्रांचों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में पिछले वर्ष कई ब्रांच में नए व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई है।

अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के कई संस्थानों में नए कोर्स का संचालन होना है। ऐसे में उससे पहले शिक्षकों की कमी दूर होने से पठन-पाठन को गति मिलेगी।

दूसरी ओर तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ-साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए भी विभाग के स्तर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल विजिट भी कराया जा रहा है।

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